बुटवल । बुटवलको चौराहा–गोलपार्क सडक खण्ड विस्तारका लागि २०७३ चैत १७ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । २०७६ साल असोज १२ गतेसम्ममा सकिनुपर्ने थियो । तर, फेरि म्याद थपियो र आउँदो २०७९ असार ३० गतेसम्म निर्माण सक्नुपर्ने छ । विडम्बना यो थपिएको म्यादमा पनि निर्माणकार्य पूरा हुने छाँटकाँट छैन ।

करीब चार किलोमिटर सडक विस्तारका लागि पाँच वर्ष समय लागेको छ तैपनि पूरा भएको छैन । ठेक्का स्वीकृति र कार्यादेशलगायतका प्रक्रिया पूराएर सूचना प्रकाशित भएलगत्तै सडकक्षेत्राधिकारमा पर्ने घरधनीहरुले मुद्दामामिला सुरु गरे । पटक पटक अदालत गुहारेपछि झण्डै तीन वर्षसम्म अदालती झन्झटमा समय बित्यो । बल्लतल्ल गत पुसमा अदालतले विस्तारका लागि बाटो खुला गराइदियो ।

तर, विडम्बना अवरोधका अरु अरु चक्र थपिए । एकातिर कोरोना कहर त अर्कोतिर लगातारका झरीले सडक निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनी द कञ्चनजङ्घा बिरुवा जेभी काठमाण्डौले गरिरहेको ढिलासुस्ती र लापरबाहीलाई निरन्तरता दिन सजिलो भयो । अहिले विस्तारको काम दुबैतर्फका नाली बनाउँदै अगाडि बढेको त छ तर, अति सुस्त गतिमा । ‘भेरिएसन अर्डर’ ९भिओ० स्वीकृत भएसँगै कामले गति लिने अपेक्षा गरिएपनि त्यसअनुरुप नभएपछि ठेकेदारलाई फेरि अन्तिम पटकका लागि ताकेता गराउने तयारी छ ।

बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख शिवराज सुवेदीको पहलमा उपमहानगरमै सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, आयोजना हेर्ने इन्जिनियरहरु र ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनियरसमेत सहभागी भई सर्वपक्षीय छलफल भएको छ । उक्त छलफलमा अन्तिम पटकका लागि ताकेता गर्ने र फेरि ढिलासुस्ती गरे कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गर्ने निर्णय भएको कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर जयलाल मरासिनीले बताए ।

पहिले सडक विभागले ‘भेरिएसन अर्डर’ स्वीकृत नगर्दा भुक्तानीको प्रक्रियामा ढिलाई भएपछि काममा बाधा पुगेको गुनासो आयो, त्यो काम पूरा भएपछि पनि काममा तीब्रता नदिएपछि उपमहानगरमा छलफलको आयोजना गरी अन्तिम पटक ताकेता गर्ने निर्णय गरिएको उनले बताए ।
पहिलो चरणमा, नाला, पानी सप्लाइका पाइपलाइन विस्तार र फुटपाथसँगै कल्भर्ट निर्माणको काम सुरु भएपनि ढिलो भइरहेको छ । ‘अब ठेकेदारले कुनैपनि बहाना बनाएर सडक विस्तारको काम रोक्ने ठाउँ छैन । अपजस स्थानीय सरकारका रुपमा बुटवल उपमहानगरमा परेको छ तर, उपमहानगरले राजमार्ग बनाउने काम गर्नै पाउँदैन ।’ कार्यालय प्रमुख मरासिनीको भनाइ छ,‘काम समयमै सम्पन्न गराउन नागरिकस्तरबाटै दबाब र त्यसले नभए कानुनी कारबाहीको आवश्यकता छ ।’

चार किमी सडक बनाउन पाँच वर्ष, मुद्दा मामिलाले झण्डै तीन वर्ष अवरोध, कोरोना र लामो झरीको बहानामा थप ढिलाई, ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार चार सय ६७ रुपैयाँ ३७ पैसा लागतको सडक निर्माणका लागि ठेकेदारले हालसम्म १० करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगेको छ । २०७३ चैत १७ चार करोड, २०७४ असार २८ गते १३ लाख, २०७५ जेठ २ गते दुई करोड १३ लाख, २०७५ असोज १६ गते दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । अहिले पनि काम गरेपछि भुक्तानीको कुनै समस्या छैन काम सकेलगत्तै सहज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छ ।

ठेक्का सुरु भएलगत्तै मुद्दामामिला
ठेक्का सुरु भएलगत्तै मुद्दामामिला सुरु भएको र करिब तीन वर्षसम्म काम अबरुद्ध भयो । यसबीचमा सडक डिभिजन कार्यालय र यहाँका जनप्रतिनिधिको अगुवाइमा सडक विस्तारका काममा समन्वय तथा प्रमाण जुटाउने काम भयो । अदालतमा पटकपटक मुद्दा परेपछि अबरुद्ध भएको काम पछि फेरि कोरोनाको कहरसमेतले अगाडि बढ्न सकेन । लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतले २०७७ पुस २० गते काम कारबाही अगाडि बढाउन आदेश जारी गरेपछि विस्तारको काम अगाडि बढाउने बाटो खुल्यो । तर, निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा कामले रफ्तार लिन सकिरहेको छैन ।

उपमहानगरले राजमार्ग बनाउन पाउँदैन
स्थानीय कुनै पनि पालिकाले ठेक्काबन्दोबस्ती भइसकेका कुनैपनि माथिल्ला आयोजनामा काम गर्न पाउँदैन । राष्ट्रिय राजमार्ग विस्तार र मर्मतको काम संघीय सरकारको हो । विडम्बना बुटवलको सडक विस्तारमा भइरहेको ढिलासुस्तीको अपजस राजमार्ग विस्तारको काम गर्नै नपाउने उपमहानगरमा परिरहेको छ । उपमहानगरले राजमार्गमा बजेट खर्च गर्नै पाउँदैन र खर्च गरेमा जेल जानुपर्ने कानुन छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको यस्तो प्रावधान बुझ्दा बुझ्दै र राजमार्ग विस्तारको काम संघीय सरकार मातहतको हो भन्ने बुझेर पनि अपजसको तिर उपमहानगरका जनप्रतिनिधिमा परेको छ । अब बरु नगरबासीलाई साझी राखेर जेल जानुपर्ने भएपनि जाने तर, लापरबाही र ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारलाई कानुनी जवाफदेही बनाएर विस्तारका काममा सरिक हुने मूडमा बुटवलका जनप्रतिनिधि छन् । तैपनि अन्तिम पटकका लागि ताकेता गराउने सर्वपक्षीय निर्णय भएपछि फेरि ठेकेदारको कार्यगति हेरेर मूल्यांकन गरिने भएको छ ।

बजेट र हालसम्मको भुक्तानी
५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार चार सय ६७ रुपैयाँ ३७ पैसा लागतको सडक निर्माणका लागि ठेकेदारले हालसम्म १० करोड ८० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लगेको छ । २०७३ चैत १७ चार करोड, २०७४ असार २८ गते १३ लाख, २०७५ जेठ २ गते दुई करोड १३ लाख, २०७५ असोज १६ गते दुई करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । अहिले पनि काम गरेपछि भुक्तानीको कुनै समस्या छैन काम सकेलगत्तै सहज भुक्तानी गर्न सकिने अवस्था छ ।

ठेकेदारलाई बीसौं पटकसम्म ताकेता
निर्माण व्यवसायीलाई २०७६ पुस २० गतेदेखि नै निरन्तर ताकेता गरिएको छ । कार्यालयमा फाइलिङ गरिएका पत्रका आधारमा मात्रै पनि बीस पटकसम्म ताकेता गराइसकिएको छ । एउटै योजनामा एउटै ठेकेदारलाई यतिधेरै पटकसम्म ताकेता भएको सम्भवतः यो नै पहिलो हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुटवलका जनप्रतिनिधि, इन्जिनियरसमेत गरी कैयौंपटकसम्म बैठक बसेर ताकेता गरिएको छ । काममा ढिलासुस्ती भएको, दुर्घटनाको जोखिम बढाएको भन्दै बुटवलका प्रमुख सुवेदी, सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर मारासिनीसहितका इन्जिनियरहरुले कैयौंपटक ठेकेदारलाई ताकेता गर्दै पत्र लेखेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सामू ठेकेदारलाई उपस्थित बनाएर लिखित प्रतिबद्धता गराइएको छ । जनप्रतिनिधिहरुकै पहलमा फेरि सरोकारवालाहरुलाई एकै ठाउँमा जुटाएर ठेकेदारलाई प्रतिवद्धताअनुरुपको काम गर्न सचेत बनाइएको छ । काममा तीव्रता नदिएपछि फेरि अन्तिम पटकका लागि ताकेता गरिने भएको बुटवलका कार्यपालिका सदस्य तथा वडा नं। ४ का वडाअध्यक्ष टंकप्रसाद पराजुलीको भनाइ छ ।

चौराहा र पुष्पलाल पार्क खण्डमा ढलान गरिने
अहिले भत्किएर जोखिमपूर्ण बनेको चौराहा र पुष्पलाल पार्क परिसरका गोलचक्करमा ढलान गर्दै विस्तारका काम अगाडि बढाउने भन्दै ठेकेदारले प्रतिबद्धता जनाएको छ । उक्त कम्पनीका इन्जिनियर सरोजप्रसाद साहका अनुसार अबको केही दिनमै पुष्पलालपार्क र राजमार्ग चौराह क्षेत्रका गोलचक्करमा ढलानको काम गरिनेछ । ती काममा निरन्तर निगरानी सडक डिभिजन र उपमहानगरसमेतले गर्ने निर्णय भएको उपमहानगरका वरिष्ठ इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले बताए ।

१०९ स्थानमा संरचना हटाउन अटेरी
यस सडक खण्डका कतिपय घरधनीले अदालतको आदेशको अटेरी गर्दै अहिले पनि संरचना हटाएका छैनन् । करिब एक सय ५० स्थानमा त्यस्ता संरचना रहेको र हटाउन ताकेता गरिएको सडक डिभिजन कार्याल्यका इन्जिनियर सुभेच्छा सारुले बताइन् । २५० स्थानमा रहेका संरचना सबै हटाइसकिएको र अझै एक सय ९ स्थानमा रहेका संरचना हटाउन बाँकी रहेको इन्जिनियर सारुको भनाइ छ ।
नालीको ८० प्रतिशत काम पूरा
नाली निर्माणको काम ८० प्रतिशत पूरा भएको र बाँकी काम पनि तीब्र रुपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता दोहोराएका छन् । उनले केही दिनमै पुष्पलालचोक र चौराहाको गोलचक्करबाट निर्माणको काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरेका छन् भने कानुनी कारबाहीलाई यहाँका जनप्रतिनिधिले सडक डिभिजन र निर्माण कम्पनीलाई फेरि सचेत बनाएका छन् ।

कहिले के भयो ?
– ठेक्का सम्झौता मिति ः २०७३ चैत १७ गते
– सडक विस्तारका काम रोक्न भन्दै अदालतमा मुद्दा ः २०७४ साउन २०
– व्यक्तिको सम्पत्तीको मुआब्जा दिन भन्दै २०७५÷०४÷२२ मा आदेश
– सडक डिभिजनद्वारा २०७५÷१२÷१२ स्वामित्व खुल्ने प्रमाणसहित निवेदन माग
– मुआब्जा माग गर्दै १५५ जनाबाट निवेदन पेश
– सडक डिभिजनबाट २०७६÷०१÷०८ मा घरटहरा हटाउन सूचना
– सडक विस्तारविरुद्ध २०७६÷०१÷०९ मा फेरि दुईवटा मुद्दा दायर
– अदालतबाट सडक विस्तारका काम नगर्न नगराउन २०७÷०४÷२२ मा आदेश
– अदालतले २०७६÷०१÷२७ मा उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा आदेश जारी
– अदालतबाट २०७६÷०१÷२९ मा कारण देखाउ आदेश जारी
– क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिले २०७६÷१०÷०३ स्वामित्व सडक विभागकै रहेको ठहर
– लगत्तै केही घरधनीहरु फेरि गृहमन्त्रालयमा निवेदन पेश
– गृृह मन्त्रालयले जिल्ला क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिकै निर्णय सदर
– २०७६÷१२÷०५ मा घरटहरा हटाउन पुनः १५ दिने सुचना प्रकाशन
– २०७६÷१२÷०५ को सूचनाविरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर
– अदालतबाट २०७७÷०३÷०९ मा विस्तारका काम यथास्थितीमा राख्न आदेश
– २०७७÷०८÷१७ मा सर्वोच्चमा पेशी तर, स्थगित
– सर्वोच्च अदालतद्वारा २०७७÷०९÷२० मा काम कारवाही अगाडि बढाउन आदेश
– सुरु सम्झौतामा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति ः २०७६ असोज १२ गते
– थपबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति ः २०७९ असार ३० गते