रमेश पराजुली
बुटवल । पाँच वर्षअघि उत्साहका साथ व्यावसायिक केराखेती सुरु गरेका रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिका–४ बोर्लहवाका रोहित पासवान अहिले निराश छन् । आम्दानी राम्रो हुने र कम जनशक्तिले समेत खेती गर्न सकिने भएकाले सियारी गाउँपालिका–४ र शुद्धोधन गाउँपालिका–७ मतवनीमा गरी दुई ठाउँमा ११ विगाहाभन्दा धेरै जग्गा भाडामा लिएर उनले केराखेती गर्दै आएका छन् ।
केराखेतीलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाएका पासवानले कोरोना महामारी र मौसमले साथ नदिँदा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ । केरा खेतीबाट सुरुका तीन वर्ष राम्रो आम्दानी भएपनि कोरोना महामारीसँगै लकडाउन र वर्षाका कारण मर्कामा परेको पासवानले बताए । दशैं र तिहारलाई लक्षित गरेर लगाइएको केरा वर्षाका कारण समयमै तयार भएन, त्यसबाट १५ लाख बढी नोक्सान भएको उनले सुनाए ।
‘व्यापारीले १०÷१२ रुपैयाँमा एक दर्जन माग्छन् । भारतबाट आउने केरा सस्तोमा पाइन्छ त्यसैले पनि यहाँ उत्पादन भएको केराले भारतीय केरासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । सरकारले किसानको समस्या बुझेर समयमै रोग नियन्त्रण र बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनुपर्छ ।’ उनले भने ।
किसानले २०–२५ रुपैयाँमा बिक्री गरेको केरा बजारमा पुग्दा सय रुपैयाँ पुग्छ जसका कारण उत्पादन गर्ने किसान सधैं मर्कामा पर्ने गरेको उनले गुनासो गरे । सरकारले भारतबाट आयात हुने केरालाई रोकेर नेपालका किसानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पासवानको माग छ । पछिल्लो समय केराका बोट नपसाउँदै सुक्न थालेपछि उनी चिन्तित छन् । केरामा खपटे घुन र गवाँरो रोगको प्रकोप देखिएको छ । रोगले केराका बोट मर्न थालेपछि पासवानले एक विगाहाको केरा खेती फाँडेर तरकारी खेती सुरु गरेका छन् ।
‘पसाउन सुरु गरेको केराको पात सुकेर बोट मर्न थाल्छ । केराखेती सुरु गर्दा जती उत्साह थियो त्यो सबै मरेर गयो । सुरुवातमा रोग सामान्य देखिए पनि पछिल्लो समय ठूलो क्षति पु¥याएको छ ।’ उनले भने । अहिले पासवानकोे बारीमा १० हजार बढी केराका बोट छन् । त्यस्तै नवलपरासीको प्रतापपुर गाउँपालिका–७ सुर्यपुराका पप्पु गुप्ता पनि केराखेती गर्ने पुराना किसान हुन् । गुप्ताले अहिले साढे ७ बिगाहाभन्दा धेरै ठाउँमा केराखेती गरेका छन् । उनको पनि सरकारसँग उही माग छ । ‘भारतीय केराको आयात बन्द गरेर नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गरौँ ।’ ‘स्वदेशी उत्पादकलाई संरक्षण गर्न राज्यले नै पहल गर्नुपर्छ । बजार नपाएपछि उत्पादन भएको केरा त्यत्तिकै खेतमा सडेर गइरहेको अवस्था छ ।’ उनले भने ।
समयमा रोगको पहिचान र औषधीको व्यवस्था, केरासम्बन्धी दक्ष प्राविधिक र आधुनिक यन्त्र, सिँचाइ, आयातीत केराको भन्सार दर वृद्धि, केराको क्वारेन्टाइन जाँच, सुलभ भाडा दरमा जग्गाको उपलब्धता, अनुदानमा केराको बेर्ना र सरलरूपमा बैंकबाट ऋणको व्यवस्था हुनुपर्ने गुप्ताको माग छ । उनले अहिले दुई जनालाई रोजगारी पनि दिएका छन् । ‘केरा उत्पादनका लागि नवलपरासीअनुकूल मानिन्छ तर भारतीय उत्पादनले नेपाली उत्पादनलाई नियन्त्रणमा राखेको छ ।
भारतीय मूल्यमा केरा बिक्री गर्दा लगानी नै नउठ्ने अवस्था छ ।’ उनले भने । भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेपछि केराको खेती गर्ने कृषकहरु घट्दै गएका छन् भने कतिपयले कम जग्गामा मात्र खेती गरिरहेका छन् । केरा उत्पादक कृषक समिति नवलपरासीका अध्यक्ष लख्खु यादवले केरामा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउन बिमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउँछन् । हरेक वर्ष हावाहुरी र वर्षाका कारण केरा खेतीमा ठूलो क्षति हुने गरेको छ । बीमा भयो भने नोक्सानी बेहोर्ने किसानले केही राहत बीमाबाट पाउँथे यसले किसानलाई धेरै सहज हुन्थ्यो ।’ यादवले भने ।
भारतीय केराका कारण नेपाली किसानहरु सधैं मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । भारतबाट सस्तो मूल्यमा आयात भइरहेकोले नेपालको उत्पादनले लागतअनुसारको मूल्य पनि पाउन नसकेको यादवको गुनासो छ । ‘वर्षैभरि भारतीय केरा अनियन्त्रित रुपमा आयात भइरहने र स्वदेशी उत्पादनले त्यससँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेको अवस्था छ । एकातिर भारतीय केराको भन्सार मूल्य सस्तो भएपनि उपभोक्तासम्म पुग्दा महँगो पर्ने गरेको छ भने अर्कोतिर नेपालमा उत्पादित केराको लागत महँगो भएकोले भारतीय केराले नैं बजारमा एकाधिकार जमाइरहेको छ ।’ यादवले भने ।
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिका–१ उत्तमनगरका शंकर पाण्डेले व्यावसायिक केरा खेती सुरु गरेको दुई वर्ष भयो । १० कठ्ठा जग्गा भाडामा लिएर ५ सय पचास बोटबाट सुरु गरेका पाण्डे केरा खेती विस्तार गर्ने सोँचमा छन् । अन्य बालीको तुलनामा खेती गर्न धेरै झन्झटिलो नहुने तथा मिहिनेत कम र आम्दानी बढी हुनुका साथै बारीमै आएर व्यापारीहरूले खरिद गर्ने भएकोले केरा खेती विस्तार गर्ने तयारी गरेको पाण्डेको भनाइ छ । केरा खेतीमा अन्य बालीको तुलनामा मेहनत कम गर्नुपर्ने र मुनाफा पनि धेरै भएकोले केरा खेती तर्फ किसानहरू आकर्षित हुँदै गएको पाण्डे बताउँछन् ।
कतिपय किसान भने भारतीय केराको मूल्यलाई भन्सारमा समायोजन गरेर ल्याउँदा आफूहरुलाई समस्या नपर्ने बताउँछन् । प्रतिस्पर्धात्मक बजार व्यवस्थामा मूल्य सस्तो हुनु त राम्रै हो तर, स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु र उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्नुपनि अर्को चुनौती हो ।