बुटवलको सडक २०७९ असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने म्याद, पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि उस्तै सुस्त

मेचीकाली संवाददाता

१८ जेष्ठ २०७९, बुधबार
62 shares

अमृत गिरी
बुटवल । एउटा आयोजनामा एउटै ठेकेदारलाई पटक–पटक ताकेता गरेको सम्भवतः बुटवलको यहीँ करिब चार किलोमिटरको सडकका लागि नै हो । सडक आयोजना हेर्ने कार्यालयका इन्जिनियर तथा अधिकारीहरु हैरानै हुनेगरी ताकेता गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
निर्माण सुरु भएको झण्डै ६ वर्ष पुगिसक्यो तर, बुटवलको सडक विस्तारको काम अहिले पनि अधुरै छ । राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको साढे तीन किलोमिटर सडक विस्तारको काम तीनपटक म्याद थप्दा पनि पूरा भएको छैन । अन्तिमपटकका लागि भन्दै थपिएको म्याद पनि अब असार ३० गते सकिँदैछ । तर, त्यस अवधिसम्म पनि सडक निर्माणको काम पूरा हुने कुनै छाँटकाँट नै छैन ।

पछिल्लोपटक थपिएको म्याद असार मसान्त आउन करिब डेढ महिना मात्रै बाँकी छ । अहिलेकै गतिमा काम हुने हो भने असार मसान्तसम्म योजना पूरा नहुने निश्चित प्रायः देखिन्छ । सडक निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी कञ्चनजंगा बिरुवा जेभीले सुस्त गतिमा काम गर्दा र अनेक बहानाबाजी गर्दा असारमा काम नसकिने निश्चित भएको हो ।


लामो समयपछि सर्वोच्च अदालतले २०७७ पुस २० गते काम कारबाही अगाडि बढाउन आदेश जारी गरेपछि विस्तारको काम अगाडि बढाउने बाटो खुल्यो । तर, निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीले ढिलासुस्ती गर्दा कामले रफ्तार लिन सकिरहेको छैन । विडम्बना यसको अपजस राजमार्ग विस्तारको काम गर्नै नपाउने उपमहानगरमा पर्दै आएको छ ।

उपमहानगरले राजमार्गमा बजेट खर्च गर्नै पाउँदैन र खर्च गरेमा जेल जानुपर्ने कानून छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको यस्तो प्रावधान बुझ्दा बुझ्दै र राजमार्ग विस्तारको काम संघीय सरकार मातहतको हो भन्ने बुझेर पनि अपजसको तीर उपमहानगरका जनप्रतिनिधिमा परेको थियो ।
पहिले सम्झौता भएको मितिमा काम सम्पन्न हुन नसकी आगामी २०७९ असार ३० गतेसम्मको अन्तिम म्याद थप भयो । थपिएको म्यादमा पनि काम सम्पन्न हुने अवस्था नभएको, काममा ढिलासुस्ती भएको, दुर्घटनाको जोखिम बढाएको भन्दै बुटवलका यसअघिका नगरप्रमुख शिवराज सुवेदी, हालका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डेयले सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई उपमहानगर कार्यालयमै बोलाएर फेरि ताकेता गरेका छन् ।
सडक डिभिजन कार्यालयका व्यापारिक मार्ग परियोजना कार्यालयका योजना प्रमुख दीपककुमार झा र त्यसअघिका इन्जिनियरहरुले कैयौंपटक ठेकेदारलाई जिल्ला प्रशासनको रोहबरमा कैयौंपटक ताकेता भएको छ । सडक कार्यालयले–पटक–पटक पत्र लेखेको छ । तर, निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको छैन ।

२०७३ चैत १७ गते ठेक्का सम्झौता भई ०७६ असोज १२ गतेसम्म काम सक्नुपर्ने भए पनि जग्गा विवादले उक्त समय अदालती उल्झनमै बितेको थियो । सडक विस्तारको बाटो खेलेपछि पुनः तोकिएको समय अवधिमा समेत निर्माण कम्पनीले काम गर्न नसक्दा म्याद थपेर ०७९ असार ३० गतेसम्म निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । भ्याट र पिएससमेत गरी ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार चार सय ६७ रुपैयाँ ३७ पैसा (भेरिफिकेशन अर्डरपश्चात्) मा सडक निर्माणको ठेक्का लागेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले हालसम्म करिब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ ।

आयोजना सुरुहुने बेलादेखि नै जग्गा विवादले विभिन्न अदालती उल्झन झेल्दै आएको राजमार्ग चौराह–गोलपार्क सडक राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्दा थप ढिलासुस्ती भएको यहाँका स्थानीयहरुले बताउने गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले २०७७ पुस २० गते काम–कारबाही अगाडि बढाउन आदेश जारी गरेपछि सडक बिस्तारको बाटो खुले पनि निर्माण कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँदै ढिला–सुस्ती गर्दा निर्धारित समयाबधिमा सम्पन्न हुने स्थिति देखिँदैन । यसअघि ठेकेदार कम्पनीलाई विभागमा, प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयमा, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित गराएर वैशाख मसान्तसम्म अस्पताल लाइन र राजमार्ग चौराहाको ६ सय मिटर मेन कजवे कालोपत्रे गर्नेगरी माइन्युट गराइएको थियो । अहिले पनि उपमहानगरका मेयर खेलराज पाण्डेयको पहलमा त्यसैगरी ताकेता गराउने, आग्रह गर्ने र प्रतिबद्धता जनाउन लगाउने काम भयो । तर, यही गतिमा काम हुँदा पनि असार मसान्तसम्म काम सकिँदैन ।

अहिले जेठ १८ गते बेलुका सम्म नाली निर्माणको कामसमेत पूरा भएको छैन । सर्भिस लेन बनाउने कामको सुरुआत नै भएको छैन । पुष्पलाल चोक र राजमार्ग चौराहाको गोलचक्करमा ढलान गर्ने भन्दै यसअघि नै उपमहानरमा सम्झौता भएको थियो । त्यसको तीन महिनापछि मात्रै हालै ती ठाउँमा केही सामग्री खन्याइएको छ तर काम सुरु भएको छैन । यी दुई ठाउँमा ढलान भयो भने पनि त्यो सकिन करिब २२ दिन जति लाग्छ ।
सर्भिस लेन र नाली माथि रहेका विद्युतका पोल, ट्रान्सफर्मर अहिले पनि हटाएर भ्याइएको छैन । यसैलाई ठेकेदारले बहाना बनाउने सम्भावना छ । यसो गरेर म्याद थपका लागि निवेदन दियो भने आश्चर्य मान्नु पर्दैन । तर, म्याद थप्ने निवेदन र आधार अहिलेसम्म लगभग शून्यकै अवस्थामा रहेको इन्जिनियरको भनाइ छ ।

व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाका प्रमुख दिपक झाले चुनावअघि गर्ने भनेको काम चुनाव पछि मात्रै केही सामग्री झारेर राखेको पाइएको तर कामले गति नलिएको बताए । सडक विस्तार क्षेत्रभित्र कतिपय स्थानमा विद्युत्का पोलहरू स्थानान्तरणको काम बाँकी रहेको छ भने सडकमा रहेका खानेपानी पाइप व्यवस्थापनको कामले पनि थप ढिला हुने देखिन्छ । उनले अझै पनि सडक निर्माण क्षेत्रमा खानेपानीका पाइपहरु र विद्युत् पोल, ट्रान्सफर्मरहरु हटाउन बाँकी रहेकोले नाली र सर्भिस लेनको काम गर्न अप्ठ्यारो भइरहेको भन्दै ठेकेदारले कार्यालयमा जानकारी गराइरहेको बताए ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रा अर्यालले यसअघि जस्तै अहिले पनि उपमहानगरमा सरोकारवालाहरुलाई बोलाएर काम गर्न आग्रह गरिएको, सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखहरुले ताकेता गरेको र ठेकेदारले पुन प्रतिबद्धता जनाएको बताइन् । यही जेष्ठ १० गते उपमहानगरपालिकामा ठेकेदार, आयोजना प्रमुख र प्राविधिकहरुका बीचमा छलफल भएको थियो ।

ठेक्का रद्द होला कि जरिवाना तिराएर काम गराइएला ?
२०७९ असार ३० गतेसम्म यहीँ ठेकेदारले काम गर्ने म्याद पाएको छ । यदि त्यसदिनसम्म काम सकिएन भने भोलिपल्टदेखि सडक डिभिजन कार्यालय र व्यापारिक मार्ग परियोजना कार्यालयले एक्सन लिनेछ । त्यो एक्सन भनेको जरिवाना तिराएर काम गराउने या ठेक्का रद्द गर्नेमध्ये कुनै एक हुन सक्नेछ । तर, यो बीचमा अझै समय बाँकी रहेको र राजनीतिक पहुँचमा नियमावली संशोधनलगायतका आडभरोसाका लुपहोल पनि बाँकी नै रहेकाले फेरि म्याद थपिन पनि सक्छ । म्याद थपको निवेदनमा पेश गरिने आधारहरुमा भर पर्ने एकजना इन्जिनियरको भनाइ छ ।

–ठेक्का सम्झौता मिति ः २०७३ चैत १७ गते
–सडक विस्तारका काम रोक्न भन्दै अदालतमा मुद्दा ः २०७४ साउन २०
–व्यक्तिको सम्पत्तिको मुआब्जा दिन भन्दै २०७५÷०४÷२२ मा आदेश
–सडक डिभिजनद्वारा २०७५÷१२÷१२ स्वामित्व खुल्ने प्रमाणसहित निवेदन माग
–मुआब्जा माग गर्दै १५५ जनाबाट निवेदन पेश
–सडक डिभिजनबाट २०७६÷०१÷०८ मा घरटहरा हटाउन सूचना

–सडक विस्तार विरुद्ध २०७६÷०१÷०९ मा फेरि दुईवटा मुद्दा दायर
–अदालतबाट सडक विस्तारका काम नगर्न नगराउन २०७६÷०४÷२२ मा आदेश
–अदालतले २०७६÷०१÷२७ मा उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा आदेश जारी
–अदालतबाट २०७६÷०१÷२९ मा कारण देखाउ आदेश जारी
–क्षतिपूर्ती निर्धारण समितिले २०७६÷१०÷०३ स्वामित्व सडक विभागकै रहेको ठहर
–लगत्तै केही घरधनीहरु फेरि गृहमन्त्रालयमा निवेदन पेश
–गृृह मन्त्रालयले जिल्ला क्षतिपूर्ती निर्धारण समितिकै निर्णय सदर
–२०७६÷१२÷०५ मा घरटहरा हटाउन पुनः १५ दिने सुचना प्रकाशन
–२०७६÷१२÷०५ को सूचनाविरुद्ध फेरि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर
–अदालतबाट २०७७÷०३÷०९ मा विस्तारका काम यथास्थितिमा राख्न आदेश
–२०७७÷०८÷१७ मा सर्वोच्चमा पेशी तर, स्थगित
–सर्वोच्च अदालतद्वारा २०७७÷०९÷२० मा काम कारवाही अगाडि बढाउन आदेश
– सुरु सम्झौतामा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति ः २०७६ असोज १२ गते
–थपबमोजिम कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति ः २०७९ असार ३० गते