कपिलवस्तु । जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले छाडा चौपायाको उचित नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्न १० वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले छाडा पशु चौपायाको उचित व्यवस्थान गरी राजमार्गलाई निर्वाध रुपमा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन १० वटै पालिकालाई आदेश दिएको छ । छाडा चौपायाको नियन्त्रणका लागि पालिकाहरूलाई अदालतले पहिलो पटक आदेश गरेको हो ।
गत साउन ४ गते मध्यरातमा बसले ठक्कर दिँदा बुद्धभुमी नगरपालिका २ पानी पोखरीमा १० वटा गाईगोरु मरेपछि चालक दाङ तुलसीपुर उप महानगरपालिका ३ का भुप बहादुर विक विरुद्ध प्रहरीले पशुपन्छी सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाएको थियो । सोही मुद्दाको फैसलाका क्रममा चालक विकलाई ३ लाख धरौटी लिई तारेखमा छाडने अदालते आदेश दिँदै छाडा चौपायाको नियन्त्रण गर्न १० वटै पालिकालाई निर्देशन दिएको जनाईएको छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायाधिश तेज नारायण पौडेलको एकल ईजलासले सो आदेश गरेको अदालतका श्रेस्तेदार सुमन पाण्डेयले जानकारी दिए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७७ को दफा ११ (२) ञ अनुसार छाडा चौपायको नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पालिकाहरूको रहेकाले पालिकाहरूले आफनो कर्तव्य निर्वाह नगरी छाडा गाईवस्तुहरूलाई राजमार्गका छाडी दुर्घटनाको स्थिति उत्पन्न भएको देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्थानीय तहले आफनो क्षेत्र भित्रका राजमार्गहरूमा कानुनले निर्धारण गरेको कार्य सम्पादन गरी राजमार्गलाई खुला रुपमा आवागनको व्यवस्था मिलाउन भनी निर्देशन दिइएको श्रेस्तेदार पाण्डेले बताए । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमार्फत जिल्लाका पालिकाहरूलाई छाडा चौपायाको नियन्त्रण गर्न निर्देशन सहितको आदेश गरिएको हो । सो आदेश अनुसार कार्य सम्पादन नभएमा कानुन बमोजिम कारबाही हुने समेत आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
आदेश पालना नभएको खण्डमा पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई कसैले पनि अदालतमा मानाहानीको मुद्दा समेत दायर गर्न सक्ने बाटो खुला भएको श्रेस्तेदार पाण्डेले जनाए । दाङबाट काठमाडौँतर्फ जानेक्रममा बागमति प्रदेश ०१–००६ ख ५१७१ नम्बरको बसले बाटोमा बसेका (चौपाया) गाई गोरुलाई ठक्कर दिएको थियो । घटनामा १० गाई गोरु मरेको र ४ वटा घाइते भएका थिए । सुद्द्धोधन गाउँपालिकाले भने छाडा चौपाया व्यवस्थापनको काम सुरु गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
