– मुख्य पाइप लाइन विस्तार लगभग पूरा
– ०८१ असारसम्ममा पानी ल्याउने दाबि
– १० ठाउँमा मुख्य ट्याङ्की र दुई ठाउँमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने

अमृत गिरी

बुटवल । बुटवलमा खानेपानी ल्याउन छिमेकी पालिकाका मुहानको संरक्षण र प्रभावित बस्तीको माग सम्बोधन गर्दै सुरु भएको बुटवल खानेपानी आयोजना यसक्षेत्रको बहुप्रतिक्षित ड्रीम प्रोजेक्ट हो । यसक्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अगुवाईमा सुरु भएको ड्रिम प्रोजेक्ट यसअघिका अरु प्रयासभन्दा पृथक आयोजना मानिन्छ ।

डिपिआर तयार पारेर मुहान संरक्षण, समुदायको अपनत्व, पर्यावरण सन्तुलनसहित खानेपानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नेगरी झण्डै छ अर्ब लागत अनुमानमा झण्डै छ वर्षअघि यो प्रोजेक्ट सुरु गरिएको थियो । त्यसअघिका अरु प्रयास सार्थक नभएपछि फरक ठाउँबाट व्यवस्थित ड्याम, ट्याङ्की र पाइप लाइनमार्फत बुटवलमा पानी ल्याउनेगरी यो आयोजना अगाडि बढेको हो ।

पाल्पा जिल्लाको तिनाउ गापा वडा नं. ३ र ४ को सिमानामा पर्ने झुम्सा खोलाबाट दैनिक ३२ एमएलडी पानी उत्पादन तथा प्रशोधन गरी वितरण गर्नेगरी ड्याम इन्टेक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ भने अधिकांश पाइपलाइन विस्तारको काम पनि पूरा भइसकेको छ ।

पाल्पाको झुम्साखोलादेखि बुटवलको रामफेदीसम्म १३.५ किमी लामो पाइपलाइन विस्तार भइरहेको छ । योमध्ये करिब १२.८ किमी पाइप लाइनको विस्तार कार्य पूरा भइसकेको बुटवल खानेपानी आयोजनाका इन्जिनियर मोहनदत्त भट्टले जानकारी दिए ।
आयोजना सुरु भएलगत्तै फैलिएको कोभिड, वर्षात्को कठिनाई र केही समय स्थानीयहरुको अवरोधले काम प्रभावित भएपनि अहिले भने सबै अवरोध समाधान भएर निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको बुटवल खानेपानी अयोजनाको दाबी छ ।
अब तीनवटामध्ये एउटा भत्किएको क्रसिङ ट्रस ब्रिज निर्माण गर्न बाँकी छ भने पानी प्रशोधन केन्द्र र बुटवलका विभिन्न ठाउँमा गरी १० वटा पानी भण्डारण ट्याङ्की निर्माणका काम बाँकी नै छन् ।

बुटवलमा पानी ल्याएपछि पहिलो चरणमा पाँचवटा कोर एरियामा ट्याङ्की निर्माण गरेर वितरण गरिने छ । हिलपार्क, बुटवल वडा–३, वडा–१०, वडा–१२ र सैनिक क्याम्प क्षेत्रमा विशेष ट्याङ्की निर्माण गरिने छ । अर्को चरणमा बाँकी पाँच वटा ट्याङ्की निर्माण गरिने छ ।

पृथ्वीमा ९७.५ प्रतिशत पानी छ तर पिउन योग्य २.५ प्रतिशत मात्रै
पृथ्वीको दुईतिहाइ भाग पानीले ढाकेको भएपनि सबै पानी पिउन योग्य छैन । समुद्र र महासागरको पानी नुनिलो छ र पिउन मिल्दैन । जसले पृथ्वीको ९७.५ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । २.५ प्रतिशत पानीमात्र ताजा, स्वच्छ र पिउनका लागि योग्य छ । यसमध्येको ठूलो अंश अर्थात् १.७२ प्रतिशत पृथ्वीको उत्तरी र दक्षिणी ध्रुवमा हिउँको रूपमा रहेको छ । नेपालका हिमनदी ताजा पानीका स्रोत हुन् । जलवायु परिवर्तनले यस्ता हिमनदीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । हिउँका अतिरिक्त ०.७४ प्रतिशत भूमिगत स्रोतका रूपमा जमिनमुनि रहेको छ । जमिनको सतहमा रहेको ०.०४ प्रतिशत पानीमात्र मानवका लागि पिउन योग्य छ । पिउने पानी स्वच्छ र सुरक्षित भयो भने ८० प्रतिशत रोग नै लाग्दैनन् भन्ने चिकित्सकीय मान्यता छ ।

मुख्य पाइप लाइन विस्तार अन्तिम चरणमा
वि.सं. २०५३ सालमा ४ करोड रुपैयाँ लागतको ‘सिस्ने खोला खानेपानी योजना’ त्यतिकै बिलाएर गएपछि झुम्सा खोला खानेपानी आयोजनालाई अगाडि सारिएको थियो । २०७७ मंसिर ११ गते तत्कालीन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खानेपानी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव माधव बेल्वासेको अध्यक्षतामा मुहान स्थलमै भएको एक समारोहबिच ड्याम÷ इन्टेक कार्यको शिलान्यास भएको थियो । पानी उत्पादन गर्न प्रशारण पाइप लाइन तथा क्रसिङ ट्रस ब्रिज निर्माणको काम कन्काइ एण्ड कालिका जेभी कोटेश्वर, काठमाण्डौंले गरिरहेका छन् ।

खानेपानी मन्त्रीसहितको विशेष टोलीद्वारा निरीक्षण
बुटवलको बहुप्रतिक्षित झुम्सा खोला खानेपानी आयोजनाको महान र अर्थात् ड्याम्म स्थलको नेपाल सरकारका खानेपानी मन्त्री माननीय राजेन्द्र राई, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्वमुख्यमन्त्री माननीय लिला गिरी, प्रदेश सभा सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य, नेपाल खानेपानी संस्थानका अध्यक्ष गुणाखर भूसाललगायत विज्ञसहितको प्राविधिक टोलीले बिहीबार निरीक्षण गरेको छ ।

ज्ञहरुको निगरानीमा निर्माण कार्य अगाडि बढाउन आयोजना स्थलमै पुगेर मन्त्री राईले निर्देशन दिएका छन् । समय तालिका निर्माण गरेर निर्माणकार्य अगाडि बढाउन मन्त्री राईले निर्देशन दिए । मन्त्रालयका सचिवसहितको उच्चस्तरीय टोलीसहित आयोजना स्थलमा आएका मन्त्री राईले महत्वपूर्ण आयोजनालाई समय लम्बाएर होइन, समय तालिका बनाएर छिटो निर्माण सक्नुपर्ने भन्दै विभागीय अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका थिए ।

झुम्सा खोलाको फिरफिरे घाटमा भत्किएको ट्रस ब्रिजका संरचना हटाउने काम धमाधम भइरहेको र अरु दुई ठाउँमा ट्रस ब्रिज निर्माणको काम चलिरहेको छ । झुम्सा खोलाको फिरफिरे घाटमै इन्टेक निर्माणको काम सकिएर केही किमी पाइप लाइन बिछ्याइसकेपछि बाढीले इन्टेक नै बगाइदिएको थियो । भत्किएको ट्रसका बारेमा मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेर आयोजना स्थलमै पठाएको थियो ।

माग दैनिक चार करोड लिटरभन्दा धेरै, आपूर्ति आधाभन्दा थोरै
तीन लाखभन्दा धेरै जनसंख्या रहेको र वर्षेनी जनघनत्व बढिरहेको बुटवलका लागि खानेपानी समस्या नौलो होइन । समस्या समाधानका लागि भएका कैयौं पहल अहिलेसम्म सार्थक भएका छैनन् । सार्थक हुन नसकेका आयोजनाबाट पार पाउनेभन्दै केही वर्ष अघि झुम्सा खोलाको पानी प्रशोधन गरेर बुटवलमा ल्याउने भन्दै बुटवल खानेपानी आयोजना गठन गरिएको थियो ।
खासगरी यसक्षेत्रका जनप्रतिनिधि, पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको अगुवाई बुटवलगायतका क्षेत्रको खानेपानीको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने कामको प्रभावकारी थालनी भएको हो ।

झुम्सा खोलामा व्यवस्थित ड्याम बनाएर, पाइपमार्फत बुटवलमा पानी ल्याउन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै तयार पारेर करिब ६ अर्बको यो ड्रिम प्रोजेक्ट सुरु गरिएको थियो । ड्रिम प्रोजेक्टका काममा बजेटको अभाव नभएपनि निर्माण कार्यमा भने ढिलासुस्ती भइरहेको छ ।

अहिले बुटवलमा झण्डै साढे चार करोड लिटर खानेपानीको माग रहेको बताइन्छ । तर, आपूर्ति भने दुईदेखि अढाई करोड लिटरसम्म हुने गरेको छ । त्यसको स्रोत भने तिनाउ नदी नै हो । तिनाउबाट दैनिक ८० लाख लिटर र ११ वटा ट्युबवेल (बोरिङ्ग) बाट ९० लाख लिटर गरी खानेपानी आपूर्ति गरिएको संस्थानले जनाएको छ ।

पानीका स्रोत बचाउने प्रदेश सरकारको त्यो अभियान
लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो अर्थात् शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले पर्यावरण सन्तुलनका कामलाई प्रभावकारी बनाउने थालनी गरेको थियो । तर, सरकार फेरिएसँगै त्यसबेला सुरु गरिएका कैयन् कार्यक्रम निष्प्रभावी बनाइए । पानीका प्राकृत्तिक स्रोतको संरक्षणका लागि पर्यावरणमा सन्तुलनको खाँचो पर्छ । हरियाली क्षेत्र बढाउने र प्रदूषण कम गर्ने कामबाटै पानीका स्रोतहरुको संरक्षण हुने हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहेका बेला त्यसबेलाका मन्त्री लिला गिरीले सुरुको आर्थिक वर्षमै २२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर पर्यावरण सन्तुलनमा समुदायलाई जोड्ने प्रभावकारी कामको थालनी गरेका थिए । इको क्लब गठन तथा परिचालन, संवेदनशील सहरी जलाधार क्षेत्र संरक्षण र पर्यावरण संरक्षणम समुदायको सहभागिताका कार्यक्रम सुरु भएका थिए । तर, पछि सत्ता फेरिएसँगै यस्ता कार्यक्रम अगाडि बढेनन् ।

त्यसबेला सुरु भएको जलवायु अनुकूलित गाउँ योजना कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका भए अहिले पर्यावरणमैत्री समाज निर्माणमा टेवा पुग्थ्यो । जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, जैविक विविधता संरक्षण सचेतना कार्यक्रम गर्ने, जैविक स्रोत तथा वनस्पतिको परम्परागत ज्ञानको अभिलेखीकरण गर्नेलगायतका त्यसबेला सुरु भएका महत्वपूर्ण कार्यक्रम थिए ।