प्रेमप्रसाद खनाल
राज्य पुनर्संरचना भएको करिब १० वर्ष वितिसक्दा पनि मिनि संविधानको रुपले चिनिने संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्नु आफँैमा विडम्बनाको पराकाष्टा नै हो । राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरी संसद्मा टेवल गर्नै लागेको संघीय निजामती सेवा विधयेक कर्मचारीमैत्री हुनपर्ने र सेवा प्रवाहमा कर्मचारीलाई खरो उतार्न अब्बल हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको भनी निजामती कर्मचारीहरुका राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरुको सञ्जालले विविध प्रकारका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलमा उत्रिएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ राज्य सञ्चालनको जिम्मा लिएका उच्च प्रशासकहरु समेत उक्त विधयेकमा समावेश गरिएको कुलिङ्ग पिरियडमा सम्बन्धमा अव्यवहारिक रुपमा नै आन्दोलनमा उत्रेको विषयले निजामती क्षेत्रमा विविध खाले आयामहरु देखा परेका छन् ।
राज्यको पुर्नसंरचनाबाट संघीय शासन व्यवस्था लागू गरी राजनीतिक संघीयता पुर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको करिब ४ वर्ष पश्चात समायोजन ऐनको माध्यमबाट केही हदसम्म प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयनमा आएयता समग्र प्रशासन संयन्त्रको मास्टर ऐनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन आउन नसक्दा हालसम्म पनि प्रशासनिक संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिले सरोकारवालाहरुसँगको आवाजलाई नजरअन्दाज गरी सरोकारवालाहरुसँग छलफल नै नगरी संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले पेश गरेका ११ बुँदे माग समावेश नगरी ऐनको विधयेक संसद्मा पेश गर्न हतारो गर्नुले समग्र प्रशासनिक क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनुका साथै संघीयता माथि प्रहार हुने कुरालाई नकार्न सकिँदैन । यस्तो विसम परिस्थितिमा ट्रेड युनियनका नेतृत्वकर्ताहरुले हाल प्रचलित निजामती सेवा ऐन २०४९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालको नाममा ट्रेड युनियन नेतृत्वबाट आवश्यक छलफल, समन्वय, लविङ्ग गर्दासमेत राजनीतिक नेतृत्वबाट सरोकारवालाहरुको आवाज नसुन्नु दुखदायी र खेदजनक नै छ ।
संयुक्त सञ्जालले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण पहलकदमीपश्चात आफ्नो आवाजलाई कुण्ठित हुने गरी ऐन आउने निश्चित प्रायः भइसकेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १ देखि २ घण्टे धर्ना कार्यक्रम गरी राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो आवाज सुनिनुपर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत केही सुनुवाई नभएपछि हाल देशभर कालोपट्टी बाँधेर विरोध जनाउँदै सेवा प्रवाहमा जुटीरहेको निजामति कर्मचारीहरुको सेवा प्रवाहमा देखाएको उच्च सर्तकर्तालाई राज्यले सम्मान नै गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि निजामती क्षेत्रमा विभिन्न इन्ट्रेष्ट ग्रुपबाट विविध खाले आन्दोलन गर्ने माग पत्र पेश गर्नेसम्मका गतिविधिहरु भइरहँदा ट्रेड युनियन नेतृत्वले सबैका मागहरुलाई सम्बोधन हुने गरी कानुनी अधिकार प्राप्त निकाय ट्रेड युनियनको माध्यमबाट नै त्यस्ता मागहरु सम्बोधन गराउने गरी सबै कर्मचारीहरु ट्रेड युनियन नेतृत्वलाई विश्वास गरी सेवा प्रवाहमा जुटेको अवस्था छ भने नेपाल मौजुदा ट्रेड युनियनहरुसमेत राजनितिक आस्थाका आधारमा संगठित छन् त्यो स्वभाविक नै हो किनकि राजनितिक शक्ति नै त्यस्तो शक्ति हो जसले राज्य सञ्चालनको बागडोर आफैँले बोकेर हिँडेको हुन्छ । यसै सन्दर्भमा हाल कायम रहेका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन नेकपा एमाले निकट कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन हो भने नेपाल निजामती कर्मचारी युनिनय नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारीहरुको ट्रेड युनियन हो । यी दुई ठुला दल मिलेर करिब दुई तिहाई बहुमतको सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् । यी दुई ट्रेड युनियहरुको उपस्थितिका बारेमा भन्नुपर्दा २०७३ सालमा भएको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनमा यी दुई ट्रेड युनियनले करिब ९० प्रतिशत मत प्राप्त गरेका थिए यसबाट यो भन्न सकिन्छ कि निजामती प्रशासनमा यी दुई ट्रेड युनियनहरुले संयुक्त रुपमा आन्दोलनका काय्र्रकम घोषणा गरी आन्दोलमा होमिने हो देश नै ठप्प हुने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा यीबाहेकका अन्य ट्रेड युनियनहरु समेत सहभागी भई ८४ बुँदे मागबाट पछाडि हटी जम्मा ११ बुँदामा आइपुग्दा समेत ती मागहरुलाई नजर अन्दाज गरी राज्यव्यवस्थाम समितिले विधयेक पास गरी टेवल गर्नु कति जायज होला ।
९० प्रतिशत मतको सम्मान गर्दै ट्रेड युनिनय नेतृत्वले राजनीतिक नेतृत्वको ललिपमा नपरी सरकारलाई ११ बुँदे माग सम्बोधन गर्न बाध्य पार्ने कडाभन्दा कडा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरी सच्चा नेतृत्वको पहिचाँन दर्शाई कर्मचारी जगतमा हौसला भर्न र आन्दोलनलाई विट मार्न सक्षम, असल नेतृत्वकर्ताको भूमिका निर्वाह गरी इतिहास रच्न सक्षम ट्रेड युनियन बनोस । (लेखकः खनाल सडक डिभिजन बुटवलका कम्प्युटर अपरेटर तथा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
