बुटवल। पवित्र नदीको रूपमा चिनिने बाणगंगा नदीमा चरम रूपमा नदीजन्य सामग्रीको दोहन भइरहेको पाइएको छ । स्थानीय स्रोतका अनुसार नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा स्काभेटर प्रयोग गरी नदीजन्य पदार्थ निकालिँदै आएको छ । स्रोतको दाबीअनुसार दुई पक्षीय मिलेमतोका कारण अन्य निकायहरूसँग समेत सेटिङ गरिएको छ ।

नगरपालिकाले गौरवको आयोजनाको खुकुलो मापदण्डलाई आधार बनाएर ठेकेदारसँग मिलेर नदीजन्य सामग्री दोहन गरेको प्रमाण भेटिएको छ । नदीजन्य कार्यविधिले निषेध गरेको भए तापनि स्काभेटर प्रयोग गरेर नदीमा गहिरो उत्खनन भइरहेको पाइएको छ । मेचीकालीको स्थलगत रिर्पोटिङका क्रममा पनि यो देखिएको छ । जानकारहरूका अनुसार लगभग २० वर्षदेखि नदीमा स्काभेटरको प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो । तर, अहिले फेरि जथाभावी प्रयोग भइरहेको छ ।

मापदण्डको दुरुपयोग र अवैध कमाइ
बुटवल–गोरुसिङ्गे सडक आयोजनाअन्तर्गत निश्चित मापदण्डमा स्काभेटर प्रयोगको अनुमति दिइएको बताइएपनि सो मापदण्डको दुरुपयोग भई अवैध कमाइका लागि नदीजन्य दोहन भइरहेको छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार प्रहरी प्रशासन, कतिपय मिडियाकर्मी तथा जनप्रतिनिधिहरूलाई समेत मिलाएर अवैध उत्खनन गरिएको स्रोतको दाबी छ । आईईई (प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण) प्रतिवेदन र नगरपालिका सम्झौताअनुसार ०.७० देखि १.१० मिटर गहिरो उत्खनन मात्र गर्न पाउने भनिए पनि ठेकेदारले तीन गुना बढी गहिरो उत्खनन गरेका छन् । साथै, ‘डम्पिङ स्लिप’ अनिवार्य भए पनि नक्कली बिल देखाएर सोझै क्रेशरमा सामग्री पठाउने गरेको प्रमाण भेटिएको छ ।

किन भइरहेछ नगरपालिकाको मौनता ?
नदीजन्य पदार्थको अस्वभाविक दोहन भइरहेपनि त्यसलाई रोकथाम र नियमन गर्नेतर्फ भने सम्बन्धित निकाय मौन देखिएको छ । बाणगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले डम्पिङ नगरी सोझै क्रेशर पु¥याउने टिप्परहरूलाई कारवाही गरिएको दाबी गरे तापनि मेचीकालीका पत्रकारहरूले स्थलगत अनुगमनमा त्यसको विपरीत अवस्था फेला पारेका छन् । सम्बन्धित दृश्य तथा प्रमाणहरू मेचीकालीमा सुरक्षित छन् ।

स्काभेटर प्रयोगबारे नगरप्रमुख चक्रपाणी अर्यालले ‘नदीको बिचमा थुप्रिएको पदार्थ मात्रै हटाएर बहावको दिशा सही बनाई बस्ती संरक्षण गर्ने’ दाबी गरे । उनले यसो भनेपनि वास्तविकता भने मनपरी उत्खननमा मौनता र मिलेमतो नै देखिन्छ । यहीँ कारणले नदी तटका बस्ती जोखिममा परेका छन् । लक्ष्मणघाट पुल र बनगाई–कोपवा कजवे क्षेत्र आसपासको संरचनाहरू समेत जोखिममा परेका छन् । यसअघि कचवे नजिक ठेक्का दिँदा पुल भत्किएको उदाहरण पनि स्थानीयहरूले स्मरण गराएका छन् ।

नदीजन्य ऐन र कार्यविधिको उल्लंघन
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जारी गरेको नदीजन्य सामाग्रीको उत्खनन÷व्यवस्थापन कार्यविधिअनुसार पक्की पुलभन्दा ५०० मिटर माथि र १ किलोमिटर तल, घना बस्ती तथा वन क्षेत्रबाट १ किलोमिटर भित्र नदीजन्य सामग्री निकाल्न रोक लगाइएको छ । तर, बाणगंगा नगरपालिकाले मापदण्डको धज्जी उडाउँदै ठेक्का दिएको छ । ठेकेदारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसमेत नगरी प्रतिबन्धित क्षेत्रबाट दोहन गरिरहेको प्रमाण भेटिएको छ ।

नगर कार्यपालिका र प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामाथि प्रश्न
नगर कार्यपालिकाका एक सदस्यका अनुसार कार्यपालिकाको बैठकमा स्काभेटर प्रयोग रोक्न प्रस्ताव आएपनि मेयर र प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनीले ठेकेदारको पक्षमा जोडदार पैरवी गरेको बताइएको छ । मरासिनी लामो समयदेखि कार्यालयमा मनलाग्दी रूपमा विदामा बस्ने, सातामा एक दिनमात्र उपस्थित हुने गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । स्काभेटर प्रयोगसम्बन्धी प्रश्न उठाउँदा उनले फोन काटेर सम्पर्क विच्छेद गरेको छन् ।

कानुनी कारवाहीको प्रावधान
प्रदेशको कार्यविधिअनुसार प्रतिबन्धित क्षेत्रमा नदीजन्य दोहन गरेमा प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही हुने प्रावधान छ । तर, बाणगंगा नगरपालिकाले कार्यविधि उल्लंघन गर्दै नदी दोहनलाई प्रश्रय दिँदै आएको देखिन्छ । यसरी, बाणगंगा नदीमा भइरहेको चरम दोहनले पर्यावरणीय सन्तुलन र भौतिक संरचनामा गम्भीर जोखिम उत्पन्न गराइरहेको छ ।