यसैपनि प्रदेश सरकारहरु प्रायः विवादित र अपारदर्शी छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मका विवादास्पद् र गलत क्रियाकलापले समग्र प्रदेश संरचनाप्रति नै वितृष्णा बढाइरहेको भनेर टिकाटिप्पणी भइरहेको पाइन्छ । कहिले के त कहिले के काण्ड सार्वजनिक भएर प्रदेश सरकारप्रतिको आक्रोस चुलाउने काम भइरहेको छ । यहीँ क्रममा प्रदेश सरकारले लगानी गरेको कृषिको एउटा पाटोलाई हेर्दा उदेक लाग्छ । कृषिलाई नारामा सीमित गर्ने, उपकरणको दुरुपयोग गर्नेदेखि अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने रोग पहिलेदेखिकै हो । यसमा पनि अहिले केही यस्ता क्षेत्र छन् जहाँ भएको लगानीले सही प्रतिफल होइन, पीडामात्रै दिइरहेको अवस्था छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कृषिमा आधुनिकीकरण, मूल्य स्थिरता र किसानको हितका लागि गरेका प्रयासहरूमध्ये शीतभण्डारण केन्द्र निर्माण महत्वपूर्ण योजना थियो । प्रदेशका १२ जिल्लामा करिब ४० करोड रूपैयाँ खर्चिएर १९ वटा शीतभण्डार निर्माण गरिए, तर तीमध्ये अधिकांश अलपत्र छन् । केही पानीमा तैरिए, केही सञ्चालनमै आएनन्, आएपछिसमेत टिक्न सकेनन् । विद्युत् महशुल, प्रविधिको अभाव, गलत इन्जिनियरिङ र योजना नपुगेको व्यवस्थापनको दोषले यो महत्वाकांक्षी योजना विफल भयो । केही त कोल्ड स्टोर्स बनाउने भनेर दिएको पैसाले च्याउ खेतीको टनेल बनाइए । त्यसका लागि कहाँकहाँ कसकसले केके आर्थिक चलखेल गर्ने काम गरे त्यो पछि खुल्दै जाला ।
सरकारका तर्फबाट ‘स्मार्ट कृषि’ जस्ता कार्यक्रमको घोषणा मात्र गरेर ठोस कार्यान्वयनको तयारी नगर्नु, आवश्यकताभन्दा नेताको प्रभावमा परियोजनाको स्थान चयन गर्नु र उपयुक्त प्रविधि तथा जनशक्ति बिना निर्माण गर्नु राज्यको संरचनागत कमजोरीको प्रतिविम्ब हो । निर्माण भइरहेका समयमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन, दीर्घकालीन सञ्चालन योजना र किसानसँगको प्रत्यक्ष सहकार्यमा ध्यान दिइएको भए आज उत्पादन कुहिएर फाल्नुपर्ने थिएन । उदाहरणका लागि गुल्मी, रूपन्देही र अर्घाखाँचीका शीतभण्डारहरूमा सुन्तला र अन्य उत्पादन कुहिएर क्षति भएको छ । योजनाबिहीन लहडका कामले परिणाम पीडादायी दिएको छ ।
कृषिप्रधान मुलुकको सम्भावनालाई साकार पार्न अब राज्यले वेल प्लान कार्यक्रम अवलम्बन गर्नैपर्छ । शीतभण्डारजस्ता पुर्वाधार केवल निर्माण गरेर होइन, दीर्घकालीन व्यवस्थापन, बजार संयोजन र ऊर्जा अनुदानको योजना बनाएर मात्रै टिकाउ बनाइन्छ । अबका योजनामा कृषक समूह, सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र अनुगमन प्रणाली मजबुत पार्नुपर्छ । योजनाविहीन हचुवाका कार्यक्रम बन्द गरिएनन् भने यस्ता विफलता दोहोरिरहनेछन् । कृषि भविष्यको मेरुदण्ड हो, यसलाई दिगो बनाउने हो भने अब राज्यले सिक्नैपर्छ ।
प्रदेशको पहिलो सरकारले समृद्धिका आधारहरु तय गर्दा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो । त्यससंगै पर्यटन, खनिज एवम् खानीहरु, जलसम्पदा र वनपैदावारदेखि उद्योग तथा व्यापार पनि समृद्धिका आधार थिए । यीमध्ये पहिलो प्राथिमकतामा रहेको कृषिमा पुनर्जागरण ल्याउने, युवालाई आकर्षित गर्ने र समग्रमा उत्पादकत्व बृद्धि गरेर आयात प्रतिस्थापनको योजना थियो । शंकर पोखरेल नेतृत्वको त्यो सरकार पूरा अवधि टिक्न पाएन र त्यसयता धेरै सरकारहरु परिवर्तन भइरहे । त्यसपछि बनेका प्रदेश सरकारले बजेट त वर्षेनी ल्याउँछन्, कार्यक्रम त वर्षेनी घोषणा गर्छन्् तर, त्यसको प्रतिफल कहाँ के भइरहेको छ कुनै पत्तो नै छैन । तीमध्येको एउटा ताजा उदाहरण यिनै अलपत्र र प्रयोगहीन कोल्ड स्टोरलाई हेरे पुग्छ ।
