डी.आर.घिमिरे

नेपाल ‘अतिकम विकसित राष्ट्र’ को सूचीबाट हटेर विकासोन्मुख राष्ट्रको रुपमा उभिने भएको समाचार हालैका दिनमा सार्वजनिक भएको पछि यसका पक्ष र विपक्षमा वहस र छलफल हुन थालेका छन् । यो प्रगतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय संस्थाहरुले वैंकको ब्याजदर बढाउने भएकोले सरकारलाई दोष दिनेको संख्या पनि देखिएको छ । अर्थात् उनीहरुले के आधारमा यो सिंढी चढ्यो भनेर प्रश्नपनि उठाएका छन् । यसवारे वहस गर्नु अघि यसका सैद्धान्तिक पक्षको जानकारी हुन जरुरी छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रत्येक देशको विकास अवस्था मूल्याङ्कन गरेर तीनवटा मापदण्डका आधारमा यस्तो निर्णय लिने गर्छ । नेपालले सन् २०२१ मा यी तीनमध्ये दुई मापदण्ड पूरा गर्दै २०२६ सम्ममा एलडीसी (अतिकम विकसित राष्ट्र) बाट बिस्तारै विकासोन्मुख राष्ट्र बन्ने सिफारिस पाएको हो । नेपाल सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको ‘अतिकम विकसित राष्ट्र’ को सूचीमा परेको थियो । त्यस यता २०१५ को समयसिमा भएपनि सो समयमा नेपालले आवश्यक अंक प्राप्त गर्न सकेन । सन् २०२१ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सीडीपी (कम्युनिटी फर डिभलपमेन्ट पोलिसी) ले नेपालले आवश्यक रूपान्तरणका आधारभूत मापदण्डहरू पूरा गरेको भन्दै २०२६ भित्र एलडीसीबाट उक्लन सिफारिस गरेको छ ।

के हुन् ती मापदण्ड ?
पहिलो आम्दानीको मापदण्ड न्यूनतम आवश्यकता १ हजार २ शय २२ डलर हुनुपर्नेमा हाल १ हजार ४ शय ४७ डलर पुगेको छ । दोस्रो मानव सम्पदा सूचकांक (जसभित्र शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल मृत्युदर, पोषण आदि समेटिन्छ) मा ६६ अंकको थ्रेसहोल्ड पार गरेर ७५ पुग्यो । तेस्रो आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ भन्दा कम हुनु पर्ने भएपनि संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई जोखिममुक्त भनेर सिफारिस गरेको छ । यसको कारण नेपालको जोखिम सूचकांक (EVI) स्कोर ४० भन्दामाथिहुनु हो ।

यसरी हेर्दा नेपालले मानव सम्पदा सूचकांकर प्रतिव्यक्ति आयमा राम्रो सुधार गरेकाले विशेष परिस्थितिका कारण छुट दिँदै रूपान्तरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले सिफारिस गरेको छ । यसको अर्थ उसले नेपाललाई निगाहले छुट दिएको हैन । छुट दिनुका पनि विशिष्ट कारण छन् । ती हुन्–पहिलो नेपाल भूपरिवेष्ठित (landlocked) र जलवायु जोखिमयुक्त मुलुक हो । दोस्रो नेपालमा भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम उच्च छ । खासगरी सामाजिक सूचकहरू शिक्षा, स्वास्थ्य,बाल मृत्युदर, पोषण रशासन सुधारका कारण यस प्रकारको सिफारिस भएको हो ।

अब के हुन्छ ?
अब हाम्रा चुनौति थपिएको छन् र अवसर पनि सिर्जना हुन सक्ने छन् । अतिकम विकसितको ट्याग हटेपछि कतिपय विशेष सुविधाहरु भन्सार छुट, सहुलियत ऋण आदि गुम्न सक्छ । जसका कारण जलवायु परिवर्तन, बेरोजगारी र आन्तरिक असमानता बढ्न सक्ने सम्भावना हुन सक्छ । तर, अवसर थपिन सक्छन् । जस्तो कि विदेशी लगानी बढाउनका लागि विश्वासिलो आधार वन्न सक्छ । हाम्रो क्षमताविस्तार गर्दा बजार पहुँच बढाएर सक्षम प्रतिस्पर्धी बन्न सकिन्छ र स्थानीय विकासमा नवीन दृष्टिकोण दिन सकिन्छ ।

निरासा धेरै कुरामा आउँछन् र आइरहेका छन् तर यही निरासाकै बिचमा नेपालले एउटा खुड्किलो पार गरेको छ । नेपालले अब सस्तो श्रम बेच्ने देशको रुपमा हैन, ‘उत्पादन, नवप्रवर्तन र समावेशी विकास’ का लागि ढोका खोल्नुपर्छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भनिए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र दलालमुखी छ । उत्पादनमुखी छैन । पहाड–तराई–हिमाल जस्तो भौगोलिक विविधता विकासोन्मुख देशकालागि गरिबी न्यूनीकरण गर्ने अचुक अस्त्र हुनुपर्ने हो । तर विडम्वना दीर्घकालीन चुनौती बनेर आएको छ । विगत केही दशकदेखि गरिबी घटाउने विभिन्न कार्यक्रम, नीति, योजना र अनेकन संस्थागत पहलहरू गरिए पनि अपेक्षाकृत परिणाम आउन सकेको छैन ।

रेमिटान्सले हाम्रो अर्थतन्त्र धानिदिएको यथार्थ हो । तर नीति निर्मातामा नागरिकलाई धनी बनाउने गरी जुन तहमा मेहनत हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । बाहिरबाट आउने पैसालाई सुरक्षित लगानी गरेर आम्दानी बढाउन सकिने सम्भावना नभएको हैन । शेयर बजारकै कुरा गर्दा जुन अनुपातमा बजारबाट उठ्ने गरेको छ, त्यो कमजोर छैन । जलस्रोतमा लगानी खोज्न विदेशी हैन, नेपालकै स्रोत जुटाउने पहल गर्न सकिएको छैन । दुईचार शय मेगावाटको परियोजनामा नेपालीबाटै सानो इकाइमा रकम जम्मा गरेर किन आयोजना बनाइँदैन ?

सार्वजनिक सम्पत्तिको हकदार कर्पोरेट हाउसहरु बनाइएको छ । जबकि समुदायको हिस्सा पटक्कै देख्न पाइँदैन । राज्यले दिने सहुलियत साना किसान केन्द्रीत किन हुँदैनन् ? पर्यटनको विकास भनेर जल, जमिन र वनमा ठूला लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न बजेट, नीति र कानुनीआधार बनाउन सकिने तर गरिब किसानलाई ती सबै आधार तयार गर्न हामी किन तयार हुँदैनौं ? उनीहरुका लागि छूट वा सुविधा किन दिइँदैन ? यहाँनिर हामी चुकेका छौं ।

गरिबी न्यूनीकरण नारामा सीमित
यस अर्थमा गरिबी न्यूनीकरणमा पर्याप्त ध्यान दिन आवश्यक छ । यसका लागि रोजगारी सृजना पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्ने हो तर, आजका पढेलेखेका युवासमेत रोजगारी खोज्नमै व्यस्त देखिन्छन् । सृजना आफँैमा सामान्य विषय हुँदै हैन तथापि दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने असम्भव भन्ने हुँदैन ।

यसका लागि राज्यउदार हुनैपर्छ । राजनीतिमा उदारवाद तर व्यवहारमा अनुदारवादी चरित्रका कारण ‘उत्पादन र नवप्रवर्तन’ ले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । एउटा व्यावसायिक फर्म दर्ता गर्दा हुने झन्झटका कारण निरासा हुने अवस्था बढेको छ । कर्मचारीमा सामान्य काम गर्दा पनि घुस खोज्ने प्रवृत्ति यथावत् छ । राजनीतिक नेतृत्वमा आफ्नो र अर्काको देख्ने दृष्टिदोष छ । यसलाई जरैदेखि उन्मुलन गर्नैपर्छ । यद्यपि यतिले मात्र हुने हैन । आजसम्म गरिबीको नाममा भएका लगानीले किन प्रतिफल दिन सकेनन् भनेर पनि खोजिनुपर्छ ।

मेरो विचारमा निम्न केही कारणले गर्दा बालुवामा पानीहाले जस्तो भएको छ ।
पहिलो– गरिबी निवारणका नाममा माथिबाट तल योजना पठाउने काम गरियो जसले गर्दा ती कार्यक्रमप्रति अपनत्व ग्रहण नै भएन ।

दोस्रो सरकारको उच्च प्राथमिकतामा परेका योजनाहरु एकद्वार प्रणालीमा हुनुपर्नेमा हुन सकेनन् । जसले गर्दा दोहोरोपना, स्रोतको अपव्यय र आसेपासेहरुनै ज्यादा लाभान्वित भए ।

तेस्रो– गरिबी निवारणका योजना र कार्यक्रमहरुमा गरिब र सिमान्तकृत वर्गको पहुँच हुन सकेन । सरकारका अंगहरुमध्ये पनि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र परियोजनाहरूमा छरिए ।

चौथो– कृषिलाई सरकारले प्राथमिकता दिनै सकेन । यसको कारण किसानको पहुँच नहुनु हो । अहिले ठूला किसानले हात हाल्न थालेपछि सरकारले पनि सुविधा दिन थालेको छ । तर सुविधा दिनु अगाडि हुनुपर्ने गृहकार्य पटक्कै हुन सकिरहेको छैन ।

पाँचौँ– युवाजन शक्तिलाइ कृषिमा आकर्षण गर्न सकिएन । खाद्यान्नका नाममा जति रकम विदेश गएको छ, त्यो रकमबाट युवालाई ब्रिगेट बनाएर आर्मी तरिकाको उत्पादनगर्ने हो भने सुधार हुन सक्थ्यो । यस्ता नविन कामप्रति स्थानीय तह र प्रदेशले पनि चासो दिइरहेका छैनन् ।

छैठौं– कतिपय नवीन कार्यक्रम आइहाले पनि राजनीतिक नेतृत्व फेरबदल भयो भने कार्यक्रमनै खारेज गर्ने प्रवृत्ति बढ्यो ।

सातौं– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयको अभाव । एउटाले गर्ने कामप्रति अर्कोले अपनत्वन लिने कारणले पनि सापेक्षित विकास हुन सकिरहेको छैन ।

दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मापारित गरेका १७ दिगो विकास लक्ष्यमध्ये पहिलो लक्ष्य नै गरिबी अन्त्य हो । सन् २०३० सम्म चरम गरिबी हटाउने, सामाजिक सुरक्षा बलियो बनाउने, सबल वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य नेपालले लिएको छ । तर सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिनुपर्ने स्रोत परिचालन, संस्थागत सुधार र नेतृत्वको प्रतिबद्धता कमजोर छ ।

यही बिचमा छिमेकी चीनले चार दशकको अवधिमा करिब ८० करोड मानिसलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको छ । उसले कम्तीमा पनि खाना र कपडाको न्यूनतम व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासको ग्यारेन्टी, ग्रामीण क्षेत्रलाई बजारसँग जोड्ने र लक्षित परिवारमाथि दीर्घकालीन योजनाको केन्द्रीकरण गरेर लक्ष्य पूरा गरेको छ । हामीकहाँ यसरी स्पष्ट दृष्टिका साथ निष्पक्ष रुपमा कामनै हुन सक्ने वातावरण बन्न सकेन । यो नै विडम्वना भयो ।