टोपजङ्ग बुढाथोकी
नेपाली जनताको त्याग र बलिदानिको परिणामस्वरुप स्थापित भएको दिन फागुन ७ हो । एक सय चार वर्षीय बरबरता पुर्न निरंकुश राणा शासनविरुद्ध आन्दोलन छेडी जनताले स्तन्त्रताको केही मात्रामा भए पनि आभास गर्न पाएका थिए । त्यसैले हरेक वर्ष नेपाल सरकारले फागुन ७ लाई प्रजातन्त्र दिवसको रुपमा मनाउने गर्दछ । जुन दिन नेपाली नागरिकले चुनेका प्रतिनिधिबाट आफूले चाहेको शासन व्यबस्थाको स्थापनका लागि आधार शिला खडा गरेको दिन हो ।
राणाहरुको आम जनतालाई पशुसरह गरिने व्यवहार र त्यसको चरम शोसनबाट जनता आक्रान्त थिए । राणा शासनको अन्त्य गरी नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्यले विसं. १९८८ मा उमेशविक्रम शाहलगायतका उत्साहित युवाहरु मिलेर प्रचन्ड गोर्खा नामक संस्था स्थापना गरेका थिए । जसले उद्देश्यअनुरुपको काम गर्न सकेन ।
पछि राणा विरोधी अभियानमा अमूल्य योगदान दिने राजनीतिक पार्टीको रुपमा नेपाल प्रजा परिषद्को स्थापना काठमान्डौमा धर्मभक्तको घरमा पार्टी कार्यलय राखेर भएको थियो । जुन संस्थाको उद्देश्य निरंकुश शासनको अन्त्य गरी नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सुत्रपात गर्नु थियो । यस अभियानमा पछि यही संस्थाका सदस्य रामजी जोशीले पोल खोलिदिएपछि यसका सदस्यहरु पक्राउ परेभने चार महान सहिदलाई मृत्यु दन्ड दिइयो । जसले नेपालमा प्रजातन्त्रको बिझारोपनसमेत ग¥यो ।
प्रजातन्त्रमा जनताले आफ्नो प्रतिनिधिहरु मताधिकारको समुचित प्रयोग बाट चुन्ने गर्दछन् भने बालिग मताधिकार यसको सबल पक्ष हो । जसको परिणामस्वरुप नेपालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता न्याय समानता र नागरिक अधिकारलाई संस्थागत बनायो तर दुर्भाग्य बस प्रजातन्त्र स्थापना भएको दश वर्ष नपुग्दै पहिलो जननिर्वाचित सरकारका साथै प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको हत्या राजा महेन्द्रबाट गरियो । जुन कदम नेपालमा प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको विकासका लागि अभिसाप थियो ।
देशमा पन्चायती शासन व्यवस्था लागू भएको बखत भौतिक विकासले गति लिएको भएता पनि जनाले स्वतन्त्रताको आभास गर्न पाएनन् । नेतृत्वको निरंकुश प्रवृत्तिले गर्दा ठिक तीस वर्षपछि फेरि नेपाली जनताले पहिलो जनआन्दोलनको थालनी गरे र जसको परिणामस्वरुप पुनः देशमा प्रजातन्त्रको उदय भयो । ४७ सालको पहिलो जनआन्दोलनपश्चात संविधान जारी गरी राजालाई संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा स्वीकार गरी सीमित अधिकार दिइएको थियो ।
तत्कालीन समयमा जनताको गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा र बदलिँदो परिस्थितिलाई ध्यानमा नराख्दा फेरि देशमा सशस्त्र विद्रोह भयो । तत्कालीन माओवादीको १० वर्षीय विद्रोह र त्यसलाई प्रशय दिने गरी राजा ज्ञानेन्द्रको संसद विघटनबाट देशमा २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन भयो । जसले नेपालमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको विजारोपणका साथै गणतन्त्र र संघीयतासम्म नेपालको यात्रा तय गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो । परिणामस्वरूप नेपालले पहिलोपटक संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधान प्राप्त ग¥यो ।
नेपाली समाजले हरेक समयमा जनताको विद्रोह र देशको आवश्यकताअनुरूप नयाँ शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको छ । जुनसुकै शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेता पनि यदि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो छैन भने त्यसले सही परिणाम दिन सक्दैन । शासन व्यवस्था भनेको साध्य हो साधन होइन व्यवस्था सुदृढ गर्ने अभिभारा नेतृत्वको क्षमता र कार्य शैलीमा निर्भर रहन्छ ।
आज फेरि नेपाली समाज परिवर्तनको संघारमा उभिएको छ । हामीले जुनसुकै शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको भएतापनि त्यसलाई संस्थागत गर्न कहिले सकेनौँ । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको देश भए तापनि संविधान कार्यान्वयनमा हामी चुक्दा नेपाली जनता फेरि अर्को विद्रोह गर्न बाध्य भएका हुन् ।
भाद्र २३ र २४ मा भएको जेनजी विद्रोहले नेपालका शासक र जनतालाई अन्तिमपटक सुध्रिने मौका दिएको छ । हामीले प्रजातन्त्र स्थापनादेखि जेनजी विद्रोहसम्म धेरै शासकीय सफलता र असफलता प्राप्त गरेका छौं । आजको यक्ष प्रश्न भनेको के हामी साँच्चिकै परिवर्तनको आभास गर्न चाहन्छौं भन्ने प्रश्नको आत्मालोचनासहित फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत सही निर्णय दिनुपर्ने हुन्छ ।
लोकतान्त्रिक र प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सबल पक्ष भनेको बालिक मताधिकार र आवधिक निर्वाचन हो । हामीले निर्वाचनमार्फत हाम्रो प्रतिनिधि चुन्ने गर्छौं । जसले हाम्रो प्रतिनिधित्व गरी देशलाई आवश्यक पर्ने नीति निर्माण साथै हाम्रो मागको सम्बोधन गर्ने गरी उचित नीति बनाउने गर्दछ । नेपालमा आजको जस्तो परिणाम आउनुको मुख्य कारण भनेको हामीले शासन व्यवस्थाको रुपमा विश्वका अब्बल शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेता पनि हाम्रा नेतृत्वहरुले जनतालाई एकात्मक र राणाशासनको जस्तो शैलीभन्दा बाहिर निस्केर व्यवहार गर्न सकेनन् ।
देशमा भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनले केही सकारात्मक सन्देश र चेतावनीका साथ फागुन २१ मा चुनावी मिति तय भएको छ । आसन्न निर्वाचनपछि निर्वाचित जनताको प्रतिनिधिबाट अहिलेका युवा र आम जनताको धेरै ठुलो आशा रहेको छ । जसको सम्बोधन गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो । संविधानसभाबाट संविधान जारी गरिसके पश्चात संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बालिक मताधिकार आवधिक निर्वाचन समानुपातिक समावेशिता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासनमुखी राष्ट्र निर्माण गर्ने परिकल्पना गरेको भए तापनि जसको उचित कार्यान्वयन हुन नसक्दा शासन व्यवस्थाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन ।
देशमा प्रजातन्त्र उदयको सात दशक बितिसक्दा पनि हामीले निश्चित एउटा शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । नागरिकको हक अधिकारलाई एकात्मक र निरंकुश शासन प्रणालीले बन्देज गर्यो भनेर तत्कालीन राणाशासनविरुद्ध गरेको संघर्ष फेरि आज वर्तमान शासकका विरुद्ध गर्नुपरेको छ । यो हाम्रा लागि र शासन व्यवस्थाका लागि दुःखद कुरा हो ।
जनताले साँच्चिकै रूपमा परिवर्तन चाहेका छन् । नेतृत्वले सत्ता कसरी आफ्नो हातमा कब्जा गर्ने भनेर सहजता खोजिरहेका छन् । सर्वप्रथम अहिलेको आन्दोलनलाई संस्थागत गर्नु आवश्यकता छ । यदि हामीले फेरि पनि गल्ती गर्यौ भने इतिहासले नेपाली जनता र शासकलाई कहिले पनि क्षमा गर्ने छैन ।
जनताले निर्वाचित सरकारबाट धेरै ठूलो र असम्भव कुराको अपेक्षा गरेका छैनन् । नागरिकका आधारभूत आवश्यकता हरूलाई छिटो र सर्वसुलभ रुपमा वितरण गर्ने । नागरिकको सेवा प्रवाह लाई चुस्त दुरुस्त र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको राष्ट्रिय र परराष्ट्र नीति मा एकमत हुने । संविधानमा भएका केही कमीकमजोरीलाई जनताको मागअनुसार संशोधन गरेको खण्डमा जनताको अपेक्षा पूरा हुनुका साथै देशले सही मार्ग पाउन सक्दछ ।
हामीसँग अन्तिमपटक मौका आएको छ । नेपाल विश्वमा अवलम्बन गरेका जुनसुकै शासन व्यवस्थाको परीक्षण गर्ने केन्द्रको रुपमा स्थापित हुनुहुँदैन । हामीले विश्व समुदायलाई विकास समृद्धिको र सभ्यताको उदाहरण दिनुपर्छ । जसको थालनी आजको आवश्यकता हो । (लेखक बुटवल सिटी क्याम्पसका कानूनका बिद्यार्थी हुन् ।)
