डिल्लीराज आचार्य
सुशिला कार्की असंवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा नियुक्त मिति २०८२ भाद्र २७ मै उनको एकल निर्णयबाट प्रतिनिधिसभा बिघटन र फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको सिफारिस गरिन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तथास्थु भनिदिए । प्रधान मन्त्रीमा नियुक्त गर्दा वा प्रतिनिधि सभा बिघटन गर्दा संविधानको कुनैपनि धारा उल्लेख गर्न आवश्यक र वैधानिक ठानिएन । महाराजको जिब्रोको टुप्पामा कानुन हुन्छ, भन्ने तानाशाही राजतन्त्र वा राणाकालको सम्झना दिलायो ।
उल्लेखित दुवै कार्य असंवैधानिक छन् । कानुनको शासन तथा लोकतान्त्रिक मान्यत विपरीत छन् । संविधान कागजमा जीवित रहेसम्म संविधान मिचेर हुने काम कारबाहीहरुलाई संविधानले चिन्दैन र बुझ्दैन । संविधान विपरीतका काम कारबाहीहरु न्यायको कसौटीमा राख्दा सधै असंवैधानिक मानिन्छन् । तसर्थ सुशिला कार्कीको सरकार गठनदेखि प्रतिनिधिसभा बिघटनसमेतका कामकारबाही तथा सिफारिस बदर गरी प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनासमेतको न्यायिक आदेश जारी गरीपाउँ भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा नेकपा एमालेका तर्फबाट परेको निवेदनसहितका विभिन्न १८ वटा रिट निवेदनहरु परी विचाराधीन अवस्थामै रहेका छन् ।
सबैभन्दा पछि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित केही सभासदहरुबाट परेको निवेदनमा बिपक्षीहरुका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । यहीबिच जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङ्गले कान्तिपुर टेलिभिजनमा फाइरसाइडमा अन्तर्वार्ता दिँदा अब प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाबाटै समस्या समाधान हुने रहेछ, हामीलाई हाम्रा तत्कालीन कानुनी सल्लाहकार (वर्तमान गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल) ले सही कानुनी सल्लाह नै दिएका रहेछन् भन्ने भावमा आत्मसमीक्षा गर्दै अन्तर्वार्ता दिएपछि र नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित सभासदहरुको प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनाको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दिन हस्ताक्षर अभियान नै चलेपछि घोषित फागुन २१ को चुनाव फेरि थप चर्चा, विवाद र सङ्कटमा परेको छ । परिणामः विभिन्न पाँचवटा सम्वाभित परिदृश्यहरु देखिएका छन् ।
पहिलोः सर्वोच्च अदालतबाट निरन्तर सुनुवाइको माध्यमबाट प्रभावकारी सुनुवाइ हुनुपर्ने आवश्यकतावस न्यायिक सुनुवाइबाटै प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना । दोस्रोः घोषित मितिमा चुनाव हुन नसक्ने परिस्थिति परिपक्क भन्ने स्पष्ट भएको अवस्थामा सुशिला कार्की स्वयंले संवैधानिक नैतिकता एवं सामान्य नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिने सम्भावना र त्यसपछि हुने प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना । तेस्रोः प्रतिनिधि सभाको एउटा अधिवेशनपछि हुने अर्को अधिवेशनको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नसक्ने संविधानको धारा ९३(१) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशबमोजिमको संवैधानिक संङ्कटलाई संबोधन गर्ने बाध्यकारी उपायका रुपमा प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना । चौथोः सुशिला कार्कीको नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन र प्रतिनिधिसभाको बिघटनसमेतका भाद्र २७ पछिका सबै सरकारी काम कारबाहीहरुलाई दलगत रुपमा अस्वीकार गर्दै आएको नेकपा एमालेको नेतृत्वमा ११ औँ महाधिवेशनबाट फेरि केपी ओली समूहकै बिचार र कार्यनीति अनुप्रमाणित भएकोले राजनीतिक रुपमा कडा प्रतिबाद र प्रतिरोधबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको संवोधनसहितको राजनीतिक समाधानको मार्गका रुपमा पनि प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना । पाँचौंः यही संविधान, यही निर्वाचन प्रणाली र यही मानसिकताको व्यवस्थापनबाट हुने निर्वाचनले जेनजीहरुले उठाएका मुलुक समृद्धिका सवालहरुको संवोधन हुन सक्ने अवस्था नै छैन भन्ने विषयमा ततकालीन आन्दोलनकारी पक्ष जेनजी नेतृत्वहरु क्रमशः सुधन गुरुङ (कान्तिपुर, फायरसाइडमा) र अर्जुनविक्रम शाही (प्राइम टिभी जनता जान्न चाहन्छन्मा) पक्ष ढिलै भएपनि स्पष्ट हुन आएकोले सकारात्मक परिणामविहीन निर्वाचनको औचित्यतामा माथि उनीहरुबाटै घनिभूत रुपमा प्रश्न उठिरहेकोले पनि समस्याको समाधानको एकमात्र उपाय प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना नै हो ।
घोषित मिति फागुन २१ आउन मात्र ७४ दिन बाँकी छ । समुचित वातावरणको अभाव र सार्थक परिणामको अपेक्षाहीन अवस्था भन्नेसमेतका धेरै नकारात्मकताहरु बढिरहेका छन् । त्यसैले घुमिफिरी रुम्जाटार भनेजस्तै हुन गएको छ प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापनाको विषय । प्रारम्भदेखि नै मुलुकी राजनीतिक द्वन्द्व र अस्थिरताको संवोधनको एकमात्र उपाय सर्वपक्षीय राजनीतिक सम्मेलन, संविधान संशोधनका न्यूनतम विषयवस्तुहरुमा सहमति, राजनीतिक सहमअिनुसार संविधान संशोधनका लागि ससर्त सीमित अवधिका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना, पुनः प्रतिनिधि सभाबाट संविधान संशोधन र संशोधित संविधानअनुसार आवश्यक कानुनी (आध्यादेशसमेत मार्फत) व्यवस्था, अनिमात्र सर्वस्वीकार्य आम निर्वाचन भन्ने विषयमा आएका आवाजहरु वा चलेका कलमहरुको भावको मूल्यवोध हुने दिशातिर देश गइरहेको छ किनकि शान्तिपूर्ण निकास तथा संवैधानिक बिकासको एकमात्र उपाय भनेकै जुनसुकै कोणबाट पनि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना नै हो ।
आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको आभूषण र अनिवार्य पद्दति दुवै हो । चुनाव भनेर मात्र हुदैन, अर्थपूर्ण, वैधानिक र सकभर सर्वस्वीकार्य नभए बहुस्वीकार्य हुनुपर्छ । चुनावका लागि चुनाव भएर मात्र हुँदैन, समाधानमुखी हुनुपर्छ भन्ने नै चुनावको मूल मान्यता र मर्म हो ।
घोषित फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएन वा हुन सकेन भने प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना भन्ने निष्कर्षका लागि माथि उल्लिखित विभिन्न पाँच आधारहरु पर्याप्त छन् । जुनसुकै तरिकाले प्रतिनिधि सभा पुनः स्थापना भएमा, त्यसबाट जेनजी आशा र अभियान तथा अधिकांश जनताको चाहना संवोधित हुनका लागि पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले काम कारबाही सुरु गर्नु अगाडि राजनैतिक रुपमा सहमति हुनु भने जरुरी हुने छ । त्यसमा दुई विधिहरुमध्ये कुनै एक अबलम्बन गर्न सकिनेछःपहिलोः संविधान संशोधनकै माध्यमबाट पुनस्थापित प्रतिनिधि सभामा आमूल परिवर्तनगामी मनहरुसहितका जेनजीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता, दोस्रोः ततकालीन आवश्यकता पूर्तिका लागि संविधानमा गर्नैपर्ने संशोधनका बिषयमा सर्वपक्षीय राजनीतिक लिखित सहमति र तदनुकूल संविधान तथा संम्बन्धित कानुनहरु संशोधन ।
जुनसुकै तरिकाले होस, जति छिटो प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापना, त्यति छिटो मुलुकी समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान । गत भाद्र २७ को संवैधानिक त्रुटिलाई सच्याउने उपयुक्त मार्ग जुनसुकै पद्दतिबाट भएपनि प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापना नै हो । राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ६१ ( ४) ले संविधानको पालना र संक्षण गर्ने प्रमुख कर्तव्यका रुपमा दायित्व सुम्पेको कारण र आधारबाट यसको अन्तिम दायित्व राष्ट्रपति कै हो ।
घोषित फागुन २१ मा चुनाव हुन नसक्ने, अनि चुनावको मिति सर्ने र संगसंगै सुशिला कार्कीको नेतृत्वको सरकारको अवधि थप्ने वा यो वा त्यो ढंग वा बेढंगले अर्को कुनै गैरजनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने आदि जस्ता असंवैधानिकताका सवालहरु बढ्दै जाने कारणले राजनीतिक एवं संवैधानिक बिबाद र आन्तरिक द्वन्द्व झनै चर्कने हो कि प्रतिनिधि सभाको पुनः स्थापनाको माध्यमबा६ संवैधानिक ट्रयाकमा मुलुक जाने हो ? त्यो हेर्नका लागि भने केही दिन पर्खनुपर्नेछ । (ऐरावती–१ धनवोट, प्यूठान)
