डिल्लीराज आचार्य

प्रकाशित र प्रशारित समाचारहरुअनुसार गत भदौ २३ र २४ गतेको ज्यान आगजनी तोडफोड जस्ता विश्मयकारी दुःखद घटनाहरुको सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन दिन गठन भएको जाँचबुझ आयोगको कार्यअन्तिम अन्तिमतिर गइरहेको भन्ने बुझिन्छ । अन्तिममा बयानका लागि आयोगले बोलाउने पात्र बनेका छन तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ।

‘सुशिला कार्की सरकारले गरेका कुनैपनि काम कारबाही वैध होइनन् र वैध मानिँदैनन्, त्यसैले गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन भएको गत भाद्र २३÷२४ को घटनाको जाँचबुझ आयोग पनि अस्वीकार्य छ, खारेज योग्य छ । अध्यक्षमा नियुक्त हुनु अगाडि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत दोषी ठहर गरिसकेका पूर्वाग्रही मानसिकताका गौरीबहादुर कार्की पनि असंवैधानिक र अस्वीकार्य छन्’ भन्दै प्रारम्भदेखि नै वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई असंवैधानिक भन्दै अस्वीकार गरी आएको दल हो नेकपा एमाले र त्यसका नेता हुन् अध्यक्ष हुन् केपी शर्मा ओली ।

केपी शर्मा ओली नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा केही नरम बोलीमा प्रस्तुत भएपनि अध्यक्षमा ह्याट्रिक विजयी घोषणापश्चातको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पुरानै भाव र शैलीमा कड्केर बोले,‘एमाले नेतृत्वलाई छोएमा देश ठप्प हुनुपर्छ । त्यो कदम निकै महँगो पर्नेछ । यो सरकार ढल्नु पर्छ । ढालिने छ । यो सरकार ढाल्नका लागि देशभरिबाट नेकपा एमाले तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ । एमाले नेतृत्वलाई छुनु संसारमै मँहगो पर्नेछ ।’

ओलीको यो कडकदार बोली फेरि त्यतिबेला आएको छ, जतिबेला आयोगले ततकालीन गृहसचिव, गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री ओलीलाई यही पुसको दोस्रो हप्तामा बयानका लागि बोलाउने भन्ने अध्यक्ष कार्कीका बोली र समाचारहरु बाहिर आएका छन । सन्दर्भले राइट टू साइलेन्स अर्थात् मौन रहने अधिकार तथा ततसम्बन्धमा भएका संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरुको स्मरण गर्नुपर्ने समय सन्दर्भ बनेको छ ।
‘राइट टू साइलेन्स’ अर्थात् ‘मौन रहने अधिकार’ भन्नाले कुनै पनि व्यक्ति आफू उपर लागेको कुनै फौजदारी अभियोगका सम्बन्धमा स्वेच्छाले केही भन्न चाहेको अवस्थामा बाहेक केही भन्नका लागि वा ततसम्बन्धमा कुनै सूचना वा जानकारी दिनका लागि उसलाई बाध्य बनाउन नमिल्ने अधिकारलाई बुझिन्छ । यो त्यस्तो संवैधानिक वा कानुनी हक वा सुविधा हो, जसले कुनैपनि व्यक्तिलाई आफूउपर लागेको अभियोगका बारेमा केही नभनी चुप रहने वा कुनै प्रकारको सूचना दिन इन्कार गर्ने अधिकार दिएको हुन्छ । यसबाट व्यक्तिलाई आत्मरक्षाको अधिकारसमेत सुरक्षित रहेको मानिन्छ ।

मौन रहने अधिकार बेलायती कानुन प्रणाली (कमन लिगल सिस्टम) को उपज हो । यस प्रणालीलाई अंगीकार गर्ने संसारका प्रायः सबै देशहरुमा यसलाई मान्यता दिइएको छ । सत्रौ शताब्दिमा फेयर ट्रायलको मान्यता स्वीकार्य भएपछि मानव अधिकारसम्बन्धी युरोपियन महासन्धि, मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वाव्यापी घोषणा १९४८, मानव अधिकार सम्बन्धी कानुनहरुले फौजदारी न्यायमा मौन रहने अधिकारलाई परिभाषित र संरक्षित गर्दै आएको पाइन्छ । कमन ल प्रणाली अपनाएका प्रायः सबै देशमा छ मौन रहने अधिकार । छिमेकी देशमध्ये भारतमा (धारा २०÷३) ले यसलाई संरक्षित गरेको छ । चीनमा संविधानको धारा ९३ ले सोधिएका सवालहरुको जवाफ दिनुपर्ने भनी करिबकरिब बाध्यकारी रुपमा राखे पनि फौजदारी कानुनमा भएको सन् १९९७ को संशोधनबाट यातना, धम्की वा कुनै प्रभावमा परी वा असम्बन्धित सवालको बयान दिन बाध्य नहुने भन्ने व्यवस्था गरेर परोक्ष्य रुपमा मौन रहने अधिकारको सम्मान गरिएको पाइन्छ ।

विशेष गरी फौजदारी न्यायमा कमन ल प्रणाली अपनाएका मुलुकहरुमा पक्राउ परेको व्यक्ति मौन रहन सक्दछन् र अभियोग प्रमाणित गर्ने भार अभियोजनकर्ता अर्थात् राज्य पक्षको हुन्छ । प्रारम्भमा सबै फौजदारी अभियोगहरुमा कुनै पनि व्यक्तिमा मौन रहने अधिकार रहन्छ भनिएपनि केही देशहरुमा सन् १९९० तिर आएर आतंकवाद, मानव किनबेच, राज्यद्रोह वा आम नागरिकप्रतिको गम्भीर जालसाजीजन्य कसूरहरुमा यो उन्मुक्ति सीमित हुन पुगेको छ । महादीपीय कानुन प्रणालीमा भने कुनैपनि फौजदारी कसूरको अभियोगका बारेमा मौन रहन पाइँदैन । मौन रहनु उसकै निमित्त प्रत्युत्पादक मानिन्छ ।
‘कानुनबमोजिम बाहेक कुनैपनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन (धारा १७/१),कुनै कसूरको अभियोग लागेको व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन बाध्य पारिने छैन (धारा २०/६), प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरुद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने हक हुनेछ (धारा २०/८), प्रत्येक व्यकिलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ (धारा २०/९), पक्राउ परेको वा थुनामा रहेको व्यक्तिलाई शारीरिक वा मानसिक यातना वा निजसँग निर्मम अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार गरिने छैन (२२/१), आदि स्वच्छ सुनुवाई तथा मौन रहने अधिकार सँग सम्बन्धित संवैधानिक व्यवस्थाहरु हुन् ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १० (स्वच्छ सुनुवाई), दफा ११ (आफ्नो विरुद्ध साक्षी हुन कर नलाग्ने) र दफा १२ (कसूर प्रमाणित नभएसम्म कसूरदार नमानिने) व्यवस्थाहरु पनि सम्बन्धित मानिन्छन । मौन रहने अधिकारा र उल्लिखित संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाको सन्दर्भबाट हेर्दा जाँचबुझ आयोगमा बयान दिन नजाने केपी शर्मा ओलीको अडानको पर्दाको सक्कली उद्घाटन र पर्दाको पटाक्षेप अर्थात् बन्द कसरी होला भन्ने सवाल समकालीन ज्ञान वा चर्चाको विषय बनेको छ ।

जाँचबुझ आयोगलाई अदालतलाई भएसरहको अधिकार (जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को दफा ४(३) भएकाले प्रथमतः जाँचबुझ आयोगले उपस्थितिका लागि के पी शर्मा ओलीका नाउमा सूचना अवश्य जारी गर्नेछ । उक्त म्याद निजले बुझ्न इन्कार गरेमा सार्वजनिक रुपमा प्रशारण गर्ने वा प्रकाशन गर्न सक्नेछ । त्यसपछि जारी सूचना (म्याद) अनुसार तोकिएको दिन वा म्यादभित्र उपस्थित हुन नआएमा निजलाई उपस्थित गराउनु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र लेख्न सक्नेछ । यस अवस्थामा मातहतका प्रहरीमार्फत वा स्पेशल टास्कफोर्समार्फत पक्राउ गरी उपिस्थित गराउने कानुनी दायित्व प्रहरी प्रधान कार्यालयको हुनेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले पक्राउ गरी उपस्थित गराउन नसकेको अवस्थामा फरार रहेको मानी आयोगले सार्वजनिक रुपमा पनि सवालहरु जारी गरी बुझ्ने प्रयास गर्न सक्नेछ ।

सार्वजनिक सूचनामार्फत जारी गरिएका सवालहरुको जवाफसमेत निजले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट पनि नदिई मौन नै रहेको अवस्थामा आयोगको अवहेलनाको कसूरमा रु.पाँच सयसम्म जरिवाना गरी बुझिएसम्मका प्रमाणका आधारमा निजका सम्बन्धमा के कसो हुने हो भन्ने राय उल्लेख गरी प्रतिबेदन बुझाउने छ । वर्तमान अवस्थामा सरसर्ती हेर्दा यसरी नै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
केपी शर्मा ओलीको मौन रहने अधिकारको प्रयोगलाई स्वभाविकता वा अस्वभाविकता के मान्ने ? आयोगको पत्र आएको अवस्थामा निजलाई पक्राउ गरी आयोगसमक्ष उपस्थित गराउन नसकेको अवस्थामा उठ्न सक्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय र अन्ततः गृह प्रशासनको कार्यक्षमताको सवालको व्यवस्थापन कसरी हुने हो ? त्यस अवस्थामा केपी शर्मा ओलीलाई पनि फरार अभियुक्तका रुपमा राखेर प्रतिवेदन तयार गर्ने अवस्था परेमा आयोगको समक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठने हो वा गृह प्रशासनको क्षमतामा पनि ? यावत सवालहरु तेर्सिने छन् मुलुकी शासक, प्रशासकहरु र संबद्धहरुको क्षमताका बारेमा ।

यस प्रकरणमा देखिने दृश्यहरुको माध्यमबाट समयले नेपाली प्रशासनिक एवं अर्धन्यायिक न्यायको भूमिमा राइट टू साइलेन्स अर्थात् मौन रहने अधिकारको प्रयोग र यसको उपयोगिताको पनि राम्ररी परीक्षा लिनेछ । संगसँगै कानुन निर्धाका लागि मात्र हो कि बलियाका लागि पनि हो कानुन भन्ने र कानुन नुनको सोझो गर्ने औजार मात्र हो कि वास्तविक न्यायको अनुभूतिको माध्यम भन्नेपनि स्पष्ट हुनेछ । सँगसँगै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीसहितको पछिल्लो छलफलमा ‘आयोग आफ्नै घरमा आएमा जे भन्नुपर्ने हो भनौँला’ भन्ने अर्थका शब्दहरु ओलीबाट आएपछि अब ओलीले मौन अधिकारको प्रयोग नगर्ने र घरमै आए बयान दिने भए भन्ने अर्थको बुझाई आम रुपमा बढिरहेको छ ।

जाँचबुझ आयोगलाई अदालतलाई भएसरहको अधिकार हुने र आवश्यक कार्यविधि आफैँ बनाउन सक्ने अधिकारसमेत भएकाले ओलीकै निबास गुण्डुमा गएर बयान लिन नसक्ने भन्ने । यसका लागि अशक्त बिरामी, अतिवृद्धि तथा अन्य मनासिब बाध्यात्मक अवस्था परेको भन्ने देखिनुपर्छ अन्यथा आयोगको नीति पनि त्यही लम्पसार शैलीकै मानिने छ । संवैधानिक एवं कानुनी नैतिकताको दृष्टिबाट आयोगमा उपस्थित भई बयान दिन अस्वीकार गर्नुलाई स्वभाविक मानिँदैन । जे परेको बेहोरुँला तर आयोगमा जान्न र बलपूर्वक लगेपनि मौन रहन्छु भन्ने हठ राखुलाई मौन रहने अधिकारको प्रयोगको अर्थमा पनि लिनुपर्ने हुन्छ । परिवर्तित हँुदै गएको पछिल्लो परिस्थितिले म कुटे जस्तो गर्छु तँ रोए जस्तो गर् भन्ने हुने हो कि भन्ने देखिएको छ । अर्थात् चुनावी वातावरणको लागि सरकार पनि लचिलो र ओली पनि लचिलो हुने संकेतहरुले कार्यविधि पुराका मजुराहरु घन्कने बेला (समय) का रुपमा पटाक्षेप हुने सम्भावना बढेको छ । मौन रहने अधिकार र ओली अडान सन्दर्भको एकांकी पटाक्षेपका लागि अब भने धेरै पर्खुन पर्ने छैन । (ऐरावती–१ धनवोट, प्यूठान)