टेकराज पन्थी
सुशासन र पारदर्शिताका लागि अहिले नयाँ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि यही २०८२ साल फागुन २१ गते नेपालभर छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मतदाताहरू पनि खुसी अनुहारका साथ मतदानमा भाग लिएको देखियो । प्रतिनिधि सभाका कुल १६५ सदस्यका लागि विभिन्न ६८ दलका ३४०६ जना उम्मेदवारहरू प्रतिस्पर्धामा रहेका छन् । सोबाहेक कुल ११० जना समानुपातिक सदस्यका लागि पनि दलहरूले प्राप्त गर्ने मतसंख्याका आधारमा चयन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । निर्वाचन आयोगले फागुन २५ सम्म सवै नतिजा दिन सक्ने आँकलन गरेको छ । वि.सं.२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्वाचन गरिएको हो । विभिन्न दलहरूबाट जनतालाई अनेक प्रकारका आश्वासन दिए पनि नेपालको विद्यमान आर्थिक अवस्था नियाल्दा सबै विषय एकैपटक पूरा गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको छ ।
अहिले चलिरहेको मध्यपूर्वी देशहरूमा चर्किएको भयानक युद्धले नेपाललाई ठुलै असर पार्ने देखिएको छ । २०८२ फागुन १६ गते तदनुसार सन् २८ फरवरी २०२६ को बिहान इजरायली र संयुक्त राज्य अमेरिकाको क्षेप्यास्त्रहरूले इरानको राजधानी तेहरानमा प्रहार गरी युद्धको शुरूवात भएको केही घण्टाभित्रै विश्वले आर्थिक सुनामीको सामना गर्नु पर्ने संकेत देखिन थालेको छ । इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीसहित उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको मृत्यु र त्यसपछि इरानी क्रान्तिकारी गार्डले विश्व कै सवै भन्दा महत्वपूर्ण जलमार्ग स्ट्रेट अफ हर्मुजमा लगाएको अनिश्चितकालीन नाकाबन्दीले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
साउदी अरब, इराक, यूएई र कुवेत जस्ता ठुला तेल उत्पादक राष्ट्रहरूका लागि यो निकास र निर्यात मार्ग हो । इरानले यस जलमार्गमा सिमाइन र एन्टिसिप नामक क्षेप्यास्त्रहरू तैनाथ गरेपछि विश्वका ठुला सिपिङ कम्पनीहरूले आफ्ना ट्याङ्करहरू रोकेका छन् । यदि यो जलमार्ग केही दिन बन्द रहेमा विश्व बजारमा तेलको मूल्यमा हुने वृद्धिले केवल महँगी मात्र होइन, धेरै देशमा भोकमरी र राजनीतिक अस्थिरतासमेत निम्त्याउने निश्चित छ । नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सक्दैन । इरानले यो नाकाबन्दी अर्को लामो समयसम्म कायम राख्यो भने गोल्डम्यान स्याक्स र जेपी मोर्गनजस्ता बहुराष्ट्रिय बैङ्कहरूले तेलको मूल्य १५० देखि १८० डलरसम्म पुग्ने प्रक्षेपण गरेका छन् । यो वृद्धिले विश्वभरका यातायात, हवाई सेवा र उत्पादन लागतलाई यति महँगो बनाउनेछ कि साधारण नागरिकका लागि जीवनयापन निकै मुस्किल बन्ने देखिन्छ ।
नेपालको जीडीपीमा करिब २७ प्रतिशत योगदान रेमिट्यान्सले पु¥याउँछ । रेमिट्यान्सको झन्डै ५२ प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वका १० वटा देशहरूबाट आउँछ । हाल साउदी अरब, कतार, यूएई, कुवेत, बहराइन र ओमानमा गरी करिब २० लाख नेपाली कार्यरत रहेको पाइन्छ । यो युद्धको अवस्था बढ्दै गएमा नेपाललाई पनि ठुलो आर्थिक धक्का दिने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ ८० डलर नाघेकाले नेपालमा पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा वृद्धि तत्कालै हुन सक्छ । इन्धन वृद्धिका कारण बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिने देखिन्छ । मध्यपूर्व देशमा भएको डरलाग्दो युद्धका कारण नेपालबाट दोहा, दुबई, इस्तानबुल ट्रान्जिट भएर बाहिरी देशमा श्रम गर्न जाने नेपाली र युरोप तथा अमेरिकाबाट दोहा, दुबई, इस्तानबुल ट्रान्जिट भएर नेपालमा आउने पर्यटकहरूका लागि पनि ठूलो असर पार्ने भएको छ ।
२०८२ साल फागुन १५ गतेसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले बताउँछ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनका आधारमा सार्वजनिक ऋण ४६.८१ प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ । जसमा आन्तरिक ऋण रू.१३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड छ भने बाह्य ऋण रू.१५ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रहेकोछ । साढे छ वर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ । हाल नेपाली मुद्रा कमजोर हुँदा सार्वजनिक ऋणमा ९२ अर्ब ९६ करोड अतिरिक्त भार थपिएको छ । आन्तरिक आम्दानीले चालुखर्च धान्न सक्ने हुनु पर्दछ र वैदेशिक अनुदान र सार्वजनिक ऋण केवल पुँजी निर्माण विकास खर्चमा प्रयोग गर्ने ब्यवस्था गर्न सक्नुपर्दछ । यसो हुन सकेन भने भावी पूस्तालाई ठुलो असर पर्नेछ ।
पँुजी वृद्धि हुने आयोजना छनोट र लगानीको प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सक्ने भएमा ऋण जति लिए पनि असर हँुदैन । ऋण लिएर निर्माण गरेका पूर्वाधारहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । सरकारले ऋणको ब्याज मात्र तिर्नका लागि वार्षिक करिव रू.४०० अर्ब भन्दा बढी बुझाउनुपर्दछ । अहिले ऋणको सीमा बढेको छ । जुनसुकै दल संसद्मा गएपनि यसलाई घटाउन सक्ने अवस्था देखिँदैन । प्रदेशमा बार्षिक करिब रू. ३०० अर्बभन्दा बढी खर्च भएको छ । यसैगरी आवश्यकताभन्दा पनि जुन उमेरका कारणबाट नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइँदै आएको छ । आवश्यकताभन्दा भोट बैंकका रूपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भएको चर्चा धेरै छ ।
सम्पन्नशाली व्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइन्छ । यसमा पनि छलफल हुनु जरूरी छ । बार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि करिब रू.३०० अर्ब खर्च हुन्छ । यसरी कर्मचारीको तलब भत्ता र स्थानीय तहलाई दिने रकम बाहेक करिब रू.१० खर्ब रूपैयाँ हटाउन घटाउन नसक्ने गरी खर्च भइरहेको छ । स्थानीय तहमा करिब रू.१०९ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणबाट रकम खर्च हुन्छ । कर्मचारीको तलबभत्तालगायतको चालू खर्चमा करिब रू.४०० अर्ब खर्च हुन्छ । नेपालको आन्तरिक आम्दानी राजश्वको अवस्था १२ खर्ब जति यस्तै यस्तै छ । अब विकासका पुर्वाधार सडक, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी जस्तामा बजेटको १५ प्रतिशत रकम पनि छुट्याउन अप्ठ्यारो छ । सबै सार्वजनिक ऋणमा भरपर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । यसरी बढ्दो सार्वजनिक खर्च, वैदेशिक अनुदान घट्दै जानु, अपेक्षित राजश्व परिचालन नहुनु, अनावश्यक प्रशासनिक संरचना हुनु र सुधारका पक्षतर्फ ध्यान नदिनु जस्ता कारणबाट सार्वजनिक ऋण क्रमश उकालो लागेको छ ।
सार्वजनिक ऋणको उचित सदुपयोग नगर्ने हो भने नेपाल ऋणको जालोमा फस्न बेर लाग्दैन । आयोजनाको लागत लाभ विश्लेषण गरेर समयमा नै कार्यान्वयन हुनु पर्ने, नेपालको मन्त्रालय, प्रदेश, स्थानीय तह र संवैधानिक संरचनामा सुधार र परिमार्जन, कर्मचारी तथा संसदीय सदस्य संख्यामा परिमार्जन र सुधार गरेर आन्तरिक आम्दानीले धान्न सक्ने गरी व्यवस्था हुनु जरूरी छ । केही दिनमा प्रतिनिधि सभाका नयाँ सदस्यहरू निर्वाचित हुने र नयाँ सरकारसमेत बन्ने भएकोले नेपालको सार्वजनिक ऋण र यसको प्रयोग सन्दर्भमा नयाँ धारणा आउने नै छ । आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सार्वजनिक ऋणको उचित सदुपयोग लागि प्रतिनिधि सभामा गम्भीर छलफल र अब बन्ने सरकारले विशेष ध्यान दिन सकोस् सफलताको शुभकामना छ ।
