डीआर घिमिरे
बुटवल । पुराना बेठिक नयाँ ठिक भन्ने भाष्य अहिले नेपाली राजनीतिमा खडा गरिएको छ । निर्वाचनका सन्दर्भमा यो कति ठिक हो भन्ने समिक्षा गर्न पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था छ । तथापि फोहोरिएको राजनीतिलाई सफा गर्ने र पुराना पार्टीहरुले अब आयन्दा नयाँ पुरानाको सन्तुलन मिलाउन पर्ने बाध्यात्मक अवस्था भने सिर्जना भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेता बाबुराम भट्टराईले पुराना दलको काम छैन भनेर नयाँ प्रयोग गर्न खोजेका थिए तर, उनी असफल भएर पुरानै ठाउँमा फर्के । तथापि सोझै फर्केको कुरा नभनेर उनले घुमाउरो पाराले ‘सेफ ल्याण्डिङ्ग’ गरेका छन् । उता रवीन्द्र मिश्रले पनि नयाँ केही गर्न खोजेका थिए । तर उनी पनि असफल भएर राप्रपामा प्रवेश गरे । यी केही उदाहरण हुन् जसका आधारमा पुरानाहरु सबै असफल भएका हैनन् । बरु नयाँहरु असफल भएका हुन् ।
रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष बिष्णुप्रसाद पौडेल पनि पुराना उम्मेदवारको रुपमा मैदानमा उत्रिएका छन् । पौडेल विकासे नताको रुपमा परिचित छन् । धेरै नेताहरु सपना मात्र देख्छन् तर, पौडेल सपनालाई बिपनामा बदल्न सक्ने नेता हुन् । उनको यो चौथो उम्मेदवारी हो । यस अर्थमा परीक्षण भइसकेको, प्रायः सबैले जाने बुझेको, कसैलाई चिनाउन नपर्ने उम्मेदवार हुन् उनी । तथापि उनको एउटा परिचय ‘साझा व्यक्तित्व’ को रुपमा स्थापित छ ।
व्यक्तित्व मात्र साझा छैन, कामका दृष्टिले नेपालका सबै नेताहरुको मूल्यांकन गर्दा पनि पहिलो नम्बरमा पर्ने बढीमा पाँच जनाभित्र पौडेलको नाम आउँछ । खासगरी विकासका कामहरुको परिकल्पना गर्न, कार्यान्वयन गर्न, स्रोत व्यवस्थापन गर्न पौडेल अब्बल ठहरिँदै आएका छन् । यो पौडेलको अर्को विशेषता हो ।
पौडलको पार्टीभित्र कुशल संगठकको पहिचान छ । विवाद मिलाउनका लागि चाहिने समन्वयकारी भूमिका थप विशेषता हो । नेपाली राजनीतिमा विपक्षीहरुसँग वार्ता गर्नका लागि चाहिने सिप, चातुर्यता र समन्वयमा दखल राख्ने पौडेलमा कुनै जिम्मेवारी प्राप्त गरेपछि रातदिन लागेर टुंगोमा पु¥याउने तथा कुनै दस्तावेज लेखन र सम्पादन गर्ने विशिष्ठ क्षमता पनि छ ।
संविधानसभाबाट संविधान लेखनमा तीनवटा समिति सबैभन्दा मुख्य थिए । तीमध्ये अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिको सभापतिको रुपमा विष्णु पौडेल, संवैधनिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापति डा.बाबुराम भट्टराई र मस्यौदा समितिको सभापति कृष्ण सिटौला थिए । पहिलो संविधानसभाले टुंगो लगाएका विषयलाई अभिलेख गर्ने र निक्र्यौल गर्नुपर्ने विषय निक्र्यौल गरेर टुंगोमा पु¥याउने काममा पौडेलको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकृत गर्ने काममा पौडेलको भूमिका निर्णायक थियो भन्ने कुरा त धेरैलाई थाहा भएकै विषय हो । तथापि त्यसले दीगो रुप लिन सकेन ।
यसबाहेक सरकारमा रहेर गरेका काम पनि राष्ट्रिय महत्वका नै छन् । पछिल्लो दुई पटक अर्थमन्त्री हुँदा प्रभावकारी, सन्तुलित र लोकप्रिय बजेट ल्याएर पौडेल एकाएक चर्चामा हाए । नेपालको इतिहासमा प्रायः कहिल्यै नभुलिने भरतमोहन अधिकारीले ल्याएको बजेटपश्चात् पौडेलले ल्याएका बजेटनै जनताको मन छुने स्वर्णीम महत्वका थिए । पौडेल जलस्रोतमन्त्री हुँदा मुलुकमा १८ घण्टे लोडसेडिङ्ग थियो । विद्युत् आपूर्तिे गर्ने कुनै उपाय थिएन । जलविद्युत् विकास नीति २०५८ दराजमा थन्किएको थियो । जसले विद्यमान जलस्रोतको उपयोग गरी कम लागतमा विद्युत् उत्पादन गर्ने, उचित मूल्यमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवालाई अधिराज्यभर विस्तार गर्ने, विद्युतीकरणलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग आबद्ध गर्ने, ग्रामीण विद्युतीकरण विस्तार गर्दै ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पु¥याउने र जलविद्यत्लाई निर्यातयोग्य वस्तुको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । पौडेल जलस्रोतमन्त्री भएपछि सो नीतिको पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ लागियो र पौडेलकै सक्रियतामा भारतबाट ३०० मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता भयो ।
अहिले भारतलाई विद्युत् विक्री गर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेको छ । त्यो दूरगामी उद्देश्य त्यतिवेलै राखिएको थियो । त्यसैले जलस्रोतका जानकारहरु भन्छन्–लोडसेडिङ्ग हटाउने जग पौडेलले बसालेका थिए । त्यही जगमा नेपालले विद्युत्को क्षेत्रमा विकास गर्दै आएको छ । नेपालमा ठूला आयोजना ल्याउने श्रेय पनि पौडेललाई नै जान्छ । पौडेलमा साना हैन मेगा परियोजना सोंच्ने दृष्टिकोण देखिन्छ । यस कुरालाई पुष्ट्याई गर्न एउटा हैन दर्जनौं उदाहरण छन् ।
रक्षामन्त्री हुँदा बंकरदेखि ब्यारेकसम्मको नीति लागू गरी नेपाली सेनाका तल्लो तहका सबै जवानहरुलाई बंकरबाट ब्यारेकमा लैजाने कामको नेतृत्व पौडेललेनै गरे । त्यतिञ्जेल सेनाका अधिकृतभन्दा तल्लो तहका सबैजना बडो दुःखकासाथ बंकरमा बस्ने गर्दथे । यो नेपाली सेनाकै इतिहासमा पहिलो र उल्लेख्य उपलब्धि थियो ।
पछिल्लो चरणमा सिंहदरबारभित्र सर्वोच्च अदालतको अत्याधुनिक भवन बनाउन बजेट विनियोजन गर्दा सेटिङ्गमा काम गरेको आरोप लागेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले बयानका क्रममा पौडेलतर्फ संकेत गर्दै तँपाईंले सहयोग गर्नुभयो भन्ने वाक्यांशलाई गलत अर्थ लगाएर सेटिङ्गसँग जोडियो । जबकि यसको वास्तविकता सर्वोच्च अदालत बनाउन बजेट दिइएको विषय थियो । जुन अहिले बनिरहेको छ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमामा बुटवल शिक्षण अस्पताल बनाउँदा २ सय विगाहा जग्गाको अवधारणा, लुम्विनी विश्वविद्यालयलाई देवदहमा १ सय बिगाहा जग्गाको प्रवन्ध गर्ने, रुपन्देहीको कर्साघाटमा कृषि उपजको संकलन, प्रशोधन तथा ब्राण्डिङ्ग गरी स्वदेशी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री वितरण गर्न आधुनिक प्रविधियुक्त कृषि उपज थोक बजार बनाउने पहल पौडेलले नै गरेका हुन् । कतिपयलाई लाग्न सक्छ–त्यति जग्गामा त अरु धेरै आयोजनाहरु बन्न सक्थे । तर हैन अब सानो चित्त बनाएर भविष्य चल्दैन । हामीले बनाउने पूर्वाधार सयौं वर्षका लागि हो भनेरै योजना बनाउनुपर्छ ।
सिद्धबाबा सुरुङ्ग मार्गको टेण्डर प्रक्रिया भएर अध्ययन हुन थालिसक्यो तर, अहिले पनि कतिपय विश्वास लागेको छैन । नेपालमा सिग्नेचर पुलको अवधारणा ल्याउने पौडेललाई गाली गर्नेहरु नभएका हैनन् तर, पौडेल ठूला आयोजनाका पक्षपाति र कार्यान्वयनकर्ता दुवै हुन् । चर्चित अर्थशास्त्री स्वर्णीम वाग्लेको विचारमा पनि नेपालले २० वर्षभित्र ऋण लिएर पनि ठूला आयोजनाहरु बनाउन सकिएन भने हामी पछि पर्दछौं । नेपालमा आधा दर्जन सुरुङ्ग मार्ग बन्दैछन्, जसको लागि बजेट विनियोजन पौडेललेनै गरेका हुन् । सुरुङ्ग मार्ग सुरक्षाका लागि मात्र हैन, सडक छोंटो बनाउन र डिजल पेट्रोलमा हुने ठूलो धन राशि बचाउने उपाय पनि हो ।
सिद्धबाबाको डाँडोलाई मठारेर आधुनिक होटल, बजार र शिक्षालय बनाउने कुराको ब्यापक विरोध भएपछि सार्वजनिक सुनवाईका क्रममा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले पौडेललाई सुझाव दिँदै भनेका थिए– तँपाई ठूला आयोजना भित्राउने व्यक्ति भएका कारण यसलाई परीक्षण गरेर मात्र लागू गरेको भए हुने थियो । अर्थात् खनालका नजरमा पनि पौडेल ठूला आयोजना ल्याउने मुख्य व्यक्ति हुन् ।
यी त भए केही आयोजनाका कुरा । खासमा उनी अर्थमन्त्री भएपछि नेपालमा ‘गेम चेन्जर’ आयोजनाको बाढी नै आयो । साथसाथै समाजवाद आधारित बजेटले पनि आकार लियो । अहिले धेरैले भुलेका छन् । तर, त्यतिबेला पक्ष विपक्ष, निजी तथा सामुदायिक क्षेत्र सबैले पौडेलको बजेटलाई समाजवादको आरम्भ भनेर भनेका थिए ।
जीवनचक्रमा आधारित सुरक्षा र संरक्षणको अवधारणा पहिलोपटक आयो । यसले रोजगारीको प्रत्याभूति, वृद्धावस्थामा निःशुल्क उपचार र मर्यादित जीवन सुनिश्चित गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । अब यो विषय कसैले छुटाउनै नहुने विषयका रुपमा स्थापित छ ।
दुवैपटक अर्थमन्त्री हुँदा मुलुक चुनौतिपूर्ण अवस्थामा थियो । पहिलोपटक भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको अवस्था, भारतको नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनको विषम अवस्था थियो । दोस्रोपटक कोरोनाका कारण देशको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा थियो । कोरोनासँग जुध्दै पूँजीगत खर्च बढाउने चुनौती थियो । अर्थतन्त्रको आकार पातालमा भासिन थालेको बेला एक पछि अर्को ‘बोल्ड डिसिजन’ गरेर सवैलाई चकित पार्नसक्नु सामान्य विषय थिएन ।
धेरैले त्यतिबेला भनेका थिए, ‘टेक्नोक्रेट’ले बिगारेको अर्थतन्त्र सुधार्ने जिम्मा राजनीतिका चतुर खेलाडी बिष्णु पौडेललाई दिइयो’ । हुनपनि अन्तरसंवादबाट सबैलाई मोहित र चकित पार्ने पौडेलको विशेषता भनेकै समस्या लिएर गएकाहरुलाई हाँस्दै फर्काउन सक्ने क्षमता हो । बजेटले सवैलाई खुशी पा¥यो । खासगरी दुवै पटक निजी क्षेत्रले सर्वाधिक विश्वास ग¥यो ।
तराइ–मधेस समृद्धि कार्यक्रम, हुलाकी सडक, तराईका सदरमुकामको विकासका लागि एकमुष्ठ बजेट पहिलो पटक पौडेललेनै बिनियोजन गरे । जसका कारण एमाले विरोधी बनेको तराई–मधेसले अनुभूति ग¥यो–मधेसको विकास गर्ने हो भने एमालेनै चाहिने रहेछ । अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलले युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसाय सञ्चालन गर्ने ब्यवस्था, ‘मेड इन नेपाल’ र ‘मेक इन नेपाल’ कार्यक्रममार्फत देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास, सात क्षेत्रमा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणको योजना, वर्षमा दुई लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता, उत्तर दक्षिणका सिमा क्षेत्रमा सुख्खा वन्दरगाह निर्माण गर्ने कामको सुरुवातले नेपाल नयाँ युुगमा प्रवेश गरेको अनुभूति भएकै हो ।
स्वास्थ्यका लागि निःशुल्क खोपको व्यवस्था, एकल महिला, विधवा, विधूर र संरक्षण नपाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधोपचारको व्यवस्था गरेर लोककल्याणकारी राज्यको सन्देश दिन खोजिएको थियो ।
पौडेलको कार्यकालमा पहिलो सय दिनमै निरास जनतामा आशा जागेको थियो । अलपत्र कोरोना विमाको रकम एक हप्ताभित्र भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेर २५ सयले पनि भुक्तानी नपाएको बिमित रकम २५ हजारले पाउने अवस्था बन्यो ।
१ हजार ५ सय ६३ बिन्दुमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) सय दिनमा २ हजार ३ सय ६० बिन्दुमा पुग्यो । स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको गृहकार्य सुरु भयो । सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन मंसिर १५ गते एकैपटक देशैभर अस्पताल भवन शिलान्यास गरियो ।
निर्णय भएर लामो समयसम्म कार्यान्वयनमा नआएको गरीब परिचयपत्र असार मसान्तभित्रै वितरण गरिसक्ने तदारुकताका साथ काम सुरु भयो । ज्ञानमाथि अर्थात् पुस्तकमाथि लगाएको कर हटाइयो । औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनी बजेटमार्फत ल्याएको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइयो । कोभिडबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्नेगरी काम सुरु भयो ।
कार्यकालको पहिलो चार महिनामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति ७.४ प्रतिशतले वृद्धि भयो । ०७७ असार मसान्तमा १४ खर्ब एक अर्ब ८४ करोड रुपियाँ बराबर रहेको कूल विदेशी बिनिमय सञ्चिति कात्तिक मसान्तमा १५ खर्ब छ अर्ब छ करोड रुपियाँ पुगेको थियो । १२.५ प्रतिशतले व्यापार घाटा कम भयो । आयातमा कमी आयो । अघिल्लो वर्ष ८.१ प्रतिशत रहेको निर्यात पौडल कार्यकालको सोही अवधिमा १०.८ प्रतिशतले बढ्यो । आयात १०.६ प्रतिशतले घट्यो । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाका कारण विश्व अर्थतन्त्र तथा नेपालको अर्थतन्त्र पनि खलबलिएका बेला नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह चार महिनामा ११.२ प्रतिशतले वृद्धि भयो ।
अर्थशास्त्रीको नजरमा पौडेल
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.शंकर शर्माको शब्दमा ‘बिमाको विषय, निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्धको विषय, सरकारी खर्चको मितव्ययिताको विषयमा हस्तक्षेप गरेर सकारात्मक काम गरे’ । अर्थशास्त्री केशव आचार्यको विचारमा ‘मन्त्री टेक्नोक्र्याटभन्दा राजनीतिक नै हुनुपर्ने रहेछ,’ ।
पूर्वअर्थ सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको शब्दमा दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका अर्थमन्त्रीहरूमध्ये पौडेलले २०७३ सालमा ल्याएको बजेट उत्कृष्ट रहेको थियो । यसरी हेर्दा विष्णु पौडेलको ब्यक्तित्व बहुआयामिक छ । राजनीतिमा सफल हुने भनेको यस्तै व्यक्ति हो । जिल्ला क्षेत्र र मुलुकका लागि जसले अरुका कुरा सुनेर आत्मसात गर्न सक्छ, त्यही व्यक्ति सफल हुन्छ जुन विशेषता र गुण पौडेलमा देखिन्छ । उपर्युक्त तथ्यले सबै पुराना खराब हुँदैनन् र छैनन् भन्नेनै पुष्टि हुन्छ । त्यसैले दुरदृष्टि सोँच भएका, कर्मशील र मुलुककै लागि चाहिने पात्र सुपात्रहरुको अहिले पनि खाँचो छ ।
