बुटवल । जसरी पनि सत्ता टिकाउन हरसम्भव प्रयास गरेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविष्य छिनोफानोको मिति नजिकिएको छ । गएको वैशाख १९ बाट शुरू भएको सत्ता जोगाउने र ढाल्ने किचलोको अन्त्य साढे तीन महिनापछि सम्भवतः यसै साता संसदबाट हुने देखिन्छ ।

लामो समयदेखि सत्ताको खिचातानी चलिरहेका बेला लुम्बिनी सरकार पछिल्लो घटनाक्रमले कमजोर देखिएको छ । विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरी प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशनको समावेदन गरेसँगै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले यही साउन २७ गते (बुधबार) अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । बजेट निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने बेला सत्तापक्षले नै संसद् बहिस्कार गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेशमा एकपछि अर्को संकट खेपिरहेको एमाले सरकार जोगिन कठिन देखिन्छ । उता, पार्टीको निर्णयविपरीत पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा गएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्त ठाकुर पक्षीय ३ जना सांसद पदमुक्त भएका छन् । यद्यपि उनीहरूको मुद्दा अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।

पोखरेलको अबको विकल्प भनेको संसदबाट विश्वासको मत लिने मात्र देखिन्छ । तर, संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बनेको सरकार एक वर्ष नपुग्दै अविश्वासको प्रस्तावका लागि प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन बोलाएको प्रति सत्तापक्षले आपत्ति जनाएको छ । सरकार टिकाउन अदालतको साहाराको खोजीमा मुख्यमन्त्री पोखरेल छन् । प्राध्यापक बाबुराम पाण्डेले मुख्यमन्त्रीसँग संसद् फेस वा मैदान खाली गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।

‘उहाँले १६८ (१) अनुसारको सरकार भन्नुहुन्छ । अनि जसपाका सांसदको फैसला पर्खिन भन्नुहुन्छ । यो त पर्ख है म घ्यु खाएर बलियो भएपछि लडौंला भन्ने जस्तो कुरा भयो,’ पाण्डेले भने । लुम्बिनीको राजनीतिमा पार्टी पद्धतिभन्दा व्यक्तिवादी पद्धति बढ्दै देखिँदै गएको छ । प्रदेश सभाको अंकगणित अनुसार चार दलीय विपक्षी गठबन्धन बहुमतमा छ । पोखरेललाई सत्ता जोगाउन ४१ मत आवश्यक पर्छ । सत्तापक्ष एमालेसँग ३८ र विपक्षीसँग ४२ सांसद छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८० मा झरेको छ । कांग्रेसका १९, माओवादी १८, जसपा ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद छन् ।

मिलिजुली सरकार गठन गर्न विपक्षी गठबन्धनले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कूलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेको छ । अविश्वासको प्रस्ताव फेल गर्न सकेमा पोखरेल र नसकेमा केसी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन् । पोखरेलविरुद्ध साउन १९ गते तेस्रोपटक संविधानको धारा १८८ (४) र लुम्बिनी प्रदेश सभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ (१) बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव गरिएको हो । विपक्षीले पहिलोपटक वैशाख ६ र दोस्रोपटक वैशाख २६ मा पनि पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

झण्डै तीन वर्ष सहज सत्ता चलाएका पोखरेललाई २०७७ फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता भंग गरेपछि संकट आइपरेको थियो । ६ वैशाखमा पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपनि जसपाका ४ सांसद मन्त्री बनेपछि एकाएक संसद्मा बहुमत बनेको थियो । जसपाका सांसदलाई पार्टीले पदमुक्त गरेपछि वैशाख १९ गते बिहान पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए ।

दिउँसो संविधानको १६८ (१) अनुसार एकल बहुमतको सरकारको दाबीसहित प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादव समक्ष दाबी पेश गरी साँझ विपक्षीको अवरोधका बीच यादवलाई आफ्नो कार्यकक्ष लगेर शपथ लिए । एमालेकै तीन सांसद पनि विपक्षी गठबन्धनमा सहभागी भएका थिए । विपक्षीले अल्पमतका मुख्यमन्त्रीलाई शपथ नगराउन भन्दै निरन्तर दबाब दिइरहे ।

त्यतिबेला कपिलवस्तुबाट निर्वाचित एमाले सांसद दृगनारायण पाण्डे, सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित पश्चिम नवलपरासीका सांसद अजय शाही र नेकपाबाट निर्वाचित विमला वलीले समेत विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यसको भोलिपल्ट फोरि दाङका एमाले सांसद अमरबहादुर डाँगीले सांसद पदबाट राजीनामा दिए । तर, पनि विपक्षीको आन्दोलनले केही सीप चलेन । सरकारले प्रदेश सभाको अधिवेशन स्थगित भएपछि सरकार फेरबदल गर्ने खेलको प्रयास केही मत्थर देखिए । लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा एमालेकै सांसदले विपक्षी उम्मेदवारलाई मत दिए ।

त्यसपछि विपक्षी गठबन्धन झनै हौसियो भने मुख्यमन्त्री निकै हतासमा देखिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट ल्यायो । बजेट पारित गर्न बहुमत नपुगेपछि सत्तापक्षले नै प्रदेश सभा बहिष्कार ग¥यो । त्यसपछि अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइयो ।
त्यसको केही समयपछि जसपाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर संस्थापन (उपेन्द्र यादव) पक्षमा उभिइन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री सशंकित भए । जसपाकै प्रमुख सचेतक पूर्मती ढेंगा सम्पर्कविहीन भइन् । जसपाका प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले सत्ता पक्षले आफ्ना सांसदले सम्पर्कविहीन बनाएको आरोप लगायो । त्यो समाचार आएको दुई दिनपछि उनी फेरि पार्टीको सम्पर्कमा आइन् ।

संघमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार हटेर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार गठन भयो । त्यसपछि लुम्बिनी प्रदेशको विपक्षी गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख तत्काल परिवर्तन गर्न केन्द्रमा सन्देश पु¥यायो । संघीय सरकारले तत्काल प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्दै अमिक शेरचनलाई जिम्मेवारी दियो । प्रदेश प्रमुख फेरिएसँगै विपक्षीले सत्ता परिवर्तनको अभ्यास थाले । शुरूमा १६८ (२) अनुसार १८ गते सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको गठबन्धनले त्यसको भोलिपल्ट १९ गते संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे ।

नेकपाबाट निर्वाचित भएर माओवादी केन्द्र रोजेकी सांसद वली पार्टीको सम्पर्कबाहिर भइन् । वलीले आफूलाई मुख्यमन्त्री निवासमा बुटवलमा अपहरणको शैलीमा ल्याएर बन्धक बनाएको आरोप लगाएकी छन् । वलीलाई ल्याउन एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको गाडी प्रयोग भएको थियो । हरेक खालका अभ्यास र तिकडमपछि दलहरू बल्ल संसद्मै औपचारिक रूपमा शक्ति परीक्षण गर्ने बिन्दुमा आइपुगेका छन् । तर सत्ता पक्षले विशेष अधिवेशन बोलाउनु असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै आएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले विषेश अधिवेशन आह्वान नै असंवैधानिक रहेको बताए । ‘मन्त्रीहरूको मुद्दा विचाराधीन छ । सरकारसँग छलफल नै नगरी अधिवेशन आह्वान गरिएको छ । यसमा हाम्रो विमति छ । कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा हामी तयारी गर्दैछौं’ उनले भने । सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि दलका तर्फबाट नेताहरूले धारणा राख्ने र त्यसपछि प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने बताए । सत्तापक्षलाई आफ्नै सांसदले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । लुम्बिनीमा माधव नेपाल पक्षमा २ जना सांसद खुलेका छन् ।