मुलुकको आर्थिक संकट र समाधानका उपाय

मेचीकाली संवाददाता

२९ मंसिर २०७९, बिहीबार
87 shares

बालाराम भट्टराई
मुलुक आर्थिक रुपमा अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको वर्तमान परिपे्रक्षमा दैनिक जसो वृद्धि भइरहेको उच्च मुद्रास्फिति र त्यसबाट जनसमुदायलाई परेको प्रत्यक्ष प्रभावबाट आम नेपालीको दैनिकीमा इतिहासकै अफ्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । बंैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव र त्यसको समाधानको बाहानामा वित्तीय क्षेत्रले गरिरहेको उच्च ब्याजदर वृद्धिले आम उद्योगी व्यवसायीहरुमा चरम समस्या उत्पन्न भएको छ । जसका कारण धेरै उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हँदैछ । यसको मुख्य कारण र समाधानको बारेमा हाम्रो यस उद्योग तथा व्यवसायी महासंघको धारणा निम्न बमोजिम प्रस्तुत गरेका छौं ।

वर्तमान अवस्थामा देखिएका मुख्य समस्याहरु
१.मुलुकलाई उद्योगीकरणको लागि अगाडि बढाउन वर्तमान अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुको संरक्षण तथा उद्योगको स्थापना र उक्त उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गर्ने, व्यवसायीहरुको संरक्षण गरेर आत्मनिर्भर अर्थव्यवसायको वातावरण सिर्जना गर्नु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।

तर, यस्तो अवस्थामा बैंकहरुले अव्यवहारिक र अस्वभाविक रुपमा निक्षेपको ब्याज बढाउँदा त्यसले बैंकको आधार दर बढ्न गई कर्जाको ब्याजसमेत उच्च हुने र त्यसले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्न गई मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसाय धरासायी भई अधिक संख्यामा बेरोजगारी सिर्जना हुनेछ । साथै त्यसको सोझो प्रभाव वित्तीय संस्थामा पर्न जाने छ । जसका कारण उद्योग व्यवसाय तथा वित्तीय संस्थाहरु एकसाथ धरासायी भई आयातमा उच्च वृद्धि हुँदै सिङ्गो राष्ट्र नै आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा फस्ने प्रवल सम्भावना देखिएको छ ।

२.बैंकहरुले ब्याजदर नियन्त्रणमा लागू भएको भद्र सहमति तोड्दै राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार भनी निक्षेपमा १५ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिएर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत निक्षेप सङ्कलन गर्न थालेका छन् । हामीले एकातर्फ ७ प्रतिशत मुद्रास्फितीको लक्ष्य लिएका छौं भने ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि । जसका कारण बैंकको उच्च ब्याजदरले उत्पादन लागत बढ्न जाने हुनाले मुद्रास्फिती नियन्त्रणभन्दा बाहिर गई आर्थिक लक्ष्यसमेत भेटाउन सकिँदैन ।

३.पछिल्लो समय बैंकहरुले गैर कानुनी रुपमा स्वदेशमै रहेको निक्षेपलाई आन्तरिक रुपमा रोटेट गर्दै उक्त पैसालाई रेमिटान्स निक्षेपको रुपमा लिँदै आएका छन् । त्यसले गैर कानुनी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन भई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत असर पार्नेछ । यस विषयमा, नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले अनुगमन तथा छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

४.बैंकहरु बढी नाफामुखी बन्दा देशमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग कलकारखाना बन्द हुनुको साथै कतिपय व्यवसायी पलायन भएका छन् भने कयांै संख्यामा पलायनको बाटोमा छन् । भूकम्प, नाकाबन्दी तथा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोनाको साथै उच्च बैंक ब्याजदरकै कारण अन्य उद्योग व्यवसाय बन्द हुन पुग्दा बैंकहरु भने उच्च नाफासहित वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरिरहेको अवस्था छ । कुनै दिन ठूलो संख्यामा कर्जामा रहेका उद्योग व्यवसाय ढल्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था खडा रहिरहने अवस्था नहुन सक्छ । तसर्थ देशमा औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्न राष्ट्र बैंकले उचित कदम चाल्न जरुरी छ ।

५.सरकारले सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर आवेदनमा प्राथमिकता दिएसँगै पछिल्लो समय ५४ लाखभन्दा बढी हितग्राही खाता खोलिएको छ । सोहीबमोजिम दोस्रो बजारमा शेयर लगानीकर्ताहरु सेयरमा लगानी गर्दै आएका छन् । तर तरलताको अभाव वित्तीय संस्थावाट लिइने ऋणमा लगाइएको कयापिङ्ग र बैंकहरुले एकलौटी रुपमा आफूखुसी लागू गर्ने कर्जाको ब्याजदरको कारण लगानीकर्ता धरासायी अवस्थामा पुगेका छन् ।

सेयर बजारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड भएपनि मुद्राबजारमा आउने उतार–चढावका कारण शेयर बजारमा ठूलो असर पर्ने हुँदा लगानीकर्ताको हित संरक्षणको लागि पनि राष्ट्र बैंकले सकारात्मक कदम चाल्न आवश्यक छ ।
यी हुन सक्छन् समाधानका उपायहरु
१.कोभिडले थला परेको अर्थतन्त्रमा सीआरआर
३ प्रतिशतबाट १ प्रतिशत बढाई ४ प्रतिशत कायम गर्दा थप ५०–६० अर्ब रकम राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा थन्किन गई तरलताको अभाव सिर्जना भई व्याजदर बढाउन बैंकहरु सक्रिय देखिएको हुँदा उक्त व्यवस्थालाई सच्याएर सीआरआर साविकको ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।

२.बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाह गर्दा सिसिडी हटाई सिडी रेसियो कायम गर्नुको साथै कर्जामा सीमा लगाउँदा पूँजी बजारबाट एनइपीएसई ३२०० बाट १८०० को विन्दुमा आउँदा १४००÷१५०० अर्ब रकम लगानीकर्ताको गुम्न गएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा पर्न गई राजस्व घट्नु र लगानीकर्ता तथा व्यवसायीहरु अन्तरसम्बन्धित व्यवसायी भएको हुँदा मनोबल घट्न गई अन्य क्षेत्रमा समेत यसको प्रभाव देखिएको छ । जसको कारण बजारमा विस्तारै तरलताको अभाव सिर्जना हँुदै गएकोले उक्त व्यवस्थालाई साविक सिसिडीकै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने अथवा सिडी अनुपातलाई ९५ प्रतिशतसम्म पु¥याई कर्जामा लगाइएको क्यापिङ्गलाई हटाइनुपर्नेछ ।

३. भर्खरै ल्याएको चालूपूँजी सम्बन्धी कर्जाको व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको समग्र क्षेत्र उद्योग व्यवसाय, बैंकिङ्ग क्षेत्र, आयात÷निर्यात सबै व्यापारिक कारोबारमा संकुचन आउने, कारोबार उद्योग तथा व्यवसाय बन्द हुने, दैनिक कारोबारमा पनि पैसाको अभाव हुने, सबै अर्थतन्त्र ठप्प हुने र जसको परिणाम अन्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्न गई बैंक तथा वित्तीय संस्था नै धरासायी हुने हँुदा उक्त व्यवस्था तत्काल सच्याइनुपर्ने ।

४.नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा लिइएको कृषि तथा पर्यटनलगायत अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको पुनःकर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई यस क्षेत्रको व्यवसायीहरुको मनोवल उच्च बनाउँदा देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जानेछ । साथै तथ्याङ्कगत रुपमा हेर्दा बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट कृषि कर्जामा ठूलो रकम प्रवाह भएको नदेखिए पछि सोहीअनुरुप कृषि उत्पादनको नतिजा नआएको हुँदा त्यस्ता क्षेत्रमा प्रबाह भएको कर्जाको समेत अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने, साथै कृषिलगायत क्षेत्रगत कर्जालाई पहुँचको आधारमा भन्दा पनि व्यवहारिकताको आधारमा प्रवाह गरिनुपर्छ ।

साथै कोभिड–१९ को बेलामा बैंकहरुले प्रदान गरेको छोटो अवधिको ऋण (चालू पूँजी) लाई हाल बैंकहरुले एकमुष्ठ रुपमा तिर्नको लागि ताकेता गरेको हुँदा उक्त रकमलाई कम्तीमा दुई वर्षमा भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
५.विगत लामो समयसम्म अर्थात वर्षौंदेखि अभ्यासमा रहेको चालू पूँजीकर्जालाई एक्कासी नियन्त्रण गर्दा उद्योगी व्यवसायीलगायत समग्र आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिमै असर पर्न जाने देखिन्छ । किनकि व्यवसायले वर्षमा एकपटक सबै कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक छैन । कर्जाको रकम सधैँभरि प्रयोगमा रहिरहन्छ ।

हाल भइरहेको कर्जा ३० प्रतिशत घटाउन पर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक छ । उक्त व्यवस्थालाई तुरुन्त सच्याई उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल उच्च बनाई मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिने हाम्रो महासंघघको निष्कर्ष भएको हुँदा, राष्ट्र बैंकका गभर्नरमार्फत वर्तमान अवस्थाको समाधान तुरुन्त खोज्न नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ जोडदार माग गर्दछ । दूरगामी परिणामसमेत प्रभाव पार्नेगरी आधारदरलाई विशेष ख्याल नगरी १० वर्षसम्मको मुद्दती निक्षेप बढदो दरमा संकलन गर्नको कारण आगामी केही वर्षसमेत आधार दर खटन नसकिने अवस्था देखिएको छ ।

पछिल्लो बैंक वित्तीय संस्थाको मुनाफाको अवस्था हेर्दा विगतका वर्षहरुमा भन्दा लगानी वृद्धि नगरिकनसमेत राम्रो प्रतिफल प्राप्त हुने स्थितिमा बैंक पुग्दा राज्यको समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्ने क्षेत्र उद्योग तथा व्यवसायलाई काम गर्ने वातावरण बिथोल्ने र निरुसाहित गर्ने खालको नीतिका कारण आज अधिकांश उद्योग व्यवसायीहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । जसले गर्दा बैंकिङ क्षेत्र पनि छैन ।
झण्डै एक वर्षसम्मको अवधि यस्तै रुपमा चलिरहँदासमेत निकासको लागि आवश्यक छलफल, परामर्श, समाधानका उपाय र उद्योग व्यवसाय जोगाउने प्रयत्न न त राष्ट्र बैंकबाट न त सरकारबाट हुँदा जसका कारण दिनप्रतिदिन संकट चुलिँदै गइरहेको छ । जुन नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने परिस्थिति देखिएकोले यथाशीघ्र पहलकदमीको लागि सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।

यदि सम्बन्धित निकायबाट समस्याको समाधानमा ढिलासुस्ती वा शीघ्र पहलकदमी नहुँदा सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्ना उद्योग व्यवसायको तालाचावी राज्यलाई सुम्पन पर्ने अवस्थामा पुग्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ ।