बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार अर्को महिना पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल सकेर बिदा हुँदैछ । पहिलो ५ वर्षे कार्यकालमा लुम्बिनीले १ खर्ब ४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ, जसमध्ये सरकारले विकास बजेट (पूँजीगत खर्च) ६० अर्ब ८६ करोड खर्चियो भने चालू बजेट (प्रशासनिक खर्च) ४५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा नियन्त्रक लक्ष्मण पौडेलले प्रदेश सरकारले पहिलो कार्यकालमा पूँजीगततर्फ ७२ र चालूतर्फ ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको बताए । अधिकृत पौडेलले समग्रमा लुम्बिनीको बजेट खर्च सन्तोषजनक देखिएको दाबी गरे । लुम्बिनीमा नयाँ बन्ने सरकारले स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी उपत्यकामा काम गर्नेछ ।

लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा २ मुख्यमन्त्री भए । नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले साढे ३ वर्ष प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे । तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको मिलिजुली सरकारमा माओवादी केन्द्रका नेता कूलप्रसाद केसीले प्रदेश सम्हालिरहेका छन् । लुम्बिनीमा फेरि पनि एमाले–माओवादीको सरकार बन्ने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्री केसीले सत्ता टिकाउन प्रदेशमा १७ सदस्यीयसम्म ‘जम्बो’ मन्त्रीमण्डल बनाएर संघीयताप्रति वितृष्णा बढाउने काम गरेको आरोप छ ।
अब बन्ने नयाँ सरकारलाई पहिलो कार्यकालको सरकारले झण्डै २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व छाडेर जाँदैछ । मुख्यमन्त्री केसीले टुक्रे र कार्यकर्ता रिझाउने कार्यक्रम धेरै राख्दा अबको नयाँ सरकारलाई दायित्व धेरै थुप्रिएको छ । यस्ता धेरै कार्यक्रम मुख्यमन्त्री केसीको गृहजिल्ला रोल्पामा छन् ।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का प्रदेश सरकारका ४ वटा गौरवका आयोजना पूरा गर्ने दायित्व नयाँ सरकारमा थपिएको बताउँछन् । ३ आयोजनाको लागत २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ । आर्थिक मामिला मन्त्री खड्काले भने, ‘प्रदेश सरकारको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताललाई विशिष्टीकृत बनाउने, लुम्बिनी टेक्निकल विश्वविद्यालय, प्रदेश राजधानी र रामपुर रोल्पा सडक प्रदेश गौरवका आयोजना हुन् । यी आयोजना पूरा गर्ने दायित्व नयाँ सरकारमा जाँदैछ ।’

प्रदेशले बैंक स्थापना गर्ने योजना पनि अगाडि बढाएको छ, त्यसलाई पनि नयाँ सरकारले अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । यी बहुवर्षीय आयोजनाहरू हुन् । प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी कार्यान्वयनको विषयलाई मुख्य उपलब्धिको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । स्थायी राजधानीको गुरुयोजना बनिसकेको छ । प्रादेशिक अस्पतालको टेन्डर प्रक्रिया पनि अगाडि बढ्ने तयारीमा छ । प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञसहितको देशकै नमुना अस्पताल बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ ।

लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय बाँकेको खजुरामा स्थापना गरी तीव्रताका साथ काम अगाडि बढाइएको छ । मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम लागू गरी प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा कार्यान्वयन भएको छ । प्रदेशको दायित्व पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्ने, राजस्व संकलनका स्रोत बढाउनुपर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने देखिएको अर्थ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको आन्तरिक स्रोतले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत पुग्दैन । लुम्बिनी प्रदेशमा भागबण्डाका कारण मन्त्रालय विभाजन गरी टुक्राउँदा बढेको व्ययभारसहित, अनावश्यक रूपमा नियुक्त गरिएका कर्मचारी, सल्लाहकारसहितका व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने सेवासुविधाका लागि प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र स्थानीय तहको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।
आन्तरिकतर्फको आयमा शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गरे पनि त्यो आम्दानीले प्रदेश सरकारको सञ्चालन खर्च नै नपुग्ने प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको भनाइ छ । गत आर्थिक वर्षमा २०७८÷०७९ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिकतर्फ जम्मा ३ अर्ब ४९ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र आम्दानी गरेको थियो । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक खर्च झण्डै ६ अर्ब छ । अस्थायी संरचनामा राजधानी सारेका कारण खर्च अझै बढ्ने देखिन्छ ।

असारे विकास रोक्न भन्दै असारमा हुने खर्च घटाउने गरी योजना बनाएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा असारको भन्दा कम खर्च गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा ५ अर्ब बढी बजेट खर्च गरेको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ४ महिनामा ३ अर्ब ७६ बजेट खर्चिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को मंसिरसम्म कूल बजेटको ९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । झण्डै ४ अर्ब खर्च गरेको हो, जसमध्ये पूँजीगत खर्च ६.८४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७१ करोड १८ लाख र चालू खर्च ११.३८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा अहिले १३ वटा मन्त्रालय छन् । आर्थिक वर्षको ४ महिना बितिसक्दा कुनै पनि मन्त्रालयको खर्च प्रगति सन्तोषजनक छैन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ४ महिनामा ८.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ, जसमा चालूतर्फ ८.९८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २.३२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।
अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू तथा पूँजीगत गरी ७.८० प्रतिशत, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १३.८४ प्रतिशत, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ५.३६ प्रतिशत, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ८.७८ प्रतिशत र कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ९.१३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालयले चालू तथा पूँजीगत खर्च गरी ९.२० प्रतिशत, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले १४.२९ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५.८५ प्रतिशत, पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालयले ११.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १२.२५ प्रतिशत, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयको ११.९३ प्रतिशत र श्रम रोजगार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले १७.५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।