अवैध नदीजन्य पदार्थ छाड्न प्रहरीलाई नगरपालिकाको दबाब

मेचीकाली संवाददाता

११ माघ २०७९, बुधबार
30 shares
फाइल तस्विर

हरि शर्मा
परासी । नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनसहित चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने प्रमुख दायित्व स्थानीय तहको हो । तर नवलपरासीको सुनवल नगरपालिकाले भने चोरी निकासी नियन्त्रणभन्दा त्यस्ता कार्यलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ लागेको पाइएको छ । स्थानीय खोलाहरुबाट चोरी गरी ल्याइएका नदीजन्य पदार्थलाई प्रहरीले पक्राउ गर्ने गरेको छ ।

पक्राउ परेका त्यस्ता नदीजन्य पदार्थ छुटाउन नगरपालिकाले पत्र नै पठाएर प्रहरीलाई दबाब दिन थालेको हो । हरेक दिनजसो प्रहरीले अवैध नदीजन्य पदार्थ पक्राउ गर्ने र पत्र नै पठाएर छुटाउनका लागि दबाब दिन थालेपछि प्रहरीले पक्राउ परेका सवारीसाधनलाई नगरपालिकामा नपठाएर वन कार्यालय पठाउन थालेको छ । नदीजन्य पदार्थ पक्राउ परेपछि सम्बन्धित व्यक्तिहरु नगरपालिका जाने र पत्र लिएर प्रहरी कहाँ पुग्ने गरेका छन् । नियमविपरीत पटकपटक पत्र पठाउन थालेपछि पक्राउ परेका सवारीसाधन र नदीजन्य पदार्थलाई नगरपालिका नभई वन कार्यालय पठाउन थालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख डिएसपी भोजराज पाण्डेयले बताए ।

साउनदेखि हालसम्म सुनवल प्रहरी कार्यालयले अवैधरुपमा नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गरेको अवस्थामा २५ सवारीसाधन पक्राउ गरेको छ । तीमध्ये नगरपालिकाले पत्र पठाएर १२ वटा छाड्न लगाएको छ । नगरपालिकाले जरिवानासहितको पत्र पठाएपछि मात्र प्रहरीले सवारीसाधनलाई छोड्नु पर्ने हो । तर जरिवाना नकाटी पठाइएका पत्रका आधारमा प्रहरीले ति सवारीसाधन छाडेको हो । नौ वटा सवारीसाधनलाई मात्र कारबाहीमा गरिएको छ । चार वटा टेक्टर अझै इलाका प्रहरी कार्यालय सुनवलमै छन् । नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ चोरी गर्ने सवारीसाधनलाई जरिवानासमेत तोकेको छ ।

गरपालिकाले तोकेको जरिवानामा पहिलो पटक पक्राउ पर्ने जेसिभीलाई दुई लाख, टिपरलाई एक लाख र टेक्टरलाई ६० हजार रहेको छ । दोस्रापटक समातिएमा दोब्बर जरिवाना छ । तेस्रो पटक पक्राउ परेका भने सवारीसाधन नै जफत गर्ने निर्णय नगरपालिकाले गरेको छ । जरिवानाबापत अहिलेसम्म चार लाख ६५ हजार राजश्व संकलन भएको नगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख चक्रपाणि भण्डारीले जानकारी दिए ।

आफ्ना नजिकका कार्यकर्ता र भनसुनका आधारमा मेयर र उपमेयरले पत्र पठाएर छाड्न लगाएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ । आफ्ना नजिकका व्यक्ति परे पत्र पठाएर छाड्न लगाउने र अरु परे जरिवाना तिराउने गरेको एक जनप्रतिनिधिले आरोप लगाए । स्थानीय तहले पत्र पठाउन थालेपछि जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक नै बसेर त्यस्ता अवैध सामग्री स्थानीय तह नपठाई वन कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन तथा व्यवस्थापन कार्यको जिल्ला अनुगमन समितिको बैठकले प्रमाण पुष्टि नभएका नदीजन्य पदार्थ ओसारपसार गर्ने सवारीसाधनलाई वन कार्यालयमा पठाउने निर्णय भएको समितिका संयोजक एंव जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख भगौती यादवले जानकारी बताए ।

नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कार्यविधिसहितको मापदण्ड बनाएको छ । त्यसको विपरीत नगरपालिकाले चोरी गरेर ल्याएका नदीजन्य पदार्थ छाड्न प्रहरीलाई पत्र पठाउने गरेको हो । त्यसरी पत्र पठाउनेमा नगर प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले हस्ताक्षर गरेर पठाउने गरेका हुन् । नगरपालिकाले प्रहरीलाई पठाएको पत्रमा सिंधै ‘सवारी फुकुवा’ गरिदिने भन्ने आदेशसहितको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । केही पत्रमा ‘आवश्यक समन्वय’ गरिदिनुहुन उल्लेख गरिएको छ । (हेर्नुस् पत्र) । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि उक्त नगरपालिकाले ठेक्का प्रकृया अघि बढाएको छ ।

आईईईसमेत गरिसकेकाले स्थानीयवासी वा कुनै योजनालाई आवश्य परे नगरपालिका स्वंयमले रोयल्टी काटेर लिन पाउने प्रावधान छ । तर राजश्व नलिई पत्र पठाएर छाड्न आदेश दिनु नियमविपरीत रहेको स्वयं जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त तथा प्रदेश सरकारले तोकेका प्रादेशिक गौरवका आयोजनाहरुका लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धित आयोजनाको अनुरोधमा जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिले तोकेको स्थानबाट तोकेको परिमाणमा प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेको दररेटमा कानून बमोजिम लाग्ने करसमेत जोडी स्थानीय तहले आयोजनालाई संकलन अनुमति दिने सकिने उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिबाट भएका तटबन्धनलगायतका सार्वजनिक कामको बहानामा पत्र नै पठाएर नियमविपरीत काम गरेको भन्दै आलोचनासमेत सुरु भएको छ । त्यसैगरी ढुंगा, गिट्ट, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ मा नियमविपरीत जफत गरिएको मालवस्तु सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रचलित कानुनबमोजिम लिलाम बिक्री गरी स्थानीय सञ्चित कोषमा आम्दानी जनाउनुपर्ने उल्लेख छ । तर नगरपालिकाले सिंधै छाड्न आदेश दिने गरेको हो ।

अवैधरुपमा पक्राउ परेका नदीजन्य पदार्थलाई जरिवाना नगरी छाड्न लगाउनु नियमविपरीत रहेको डिभिजन वन कार्यालयका डिभिजनल वन अधिकृत महेन्द्रराज वाग्लेले बताए । अवैधरुपमा ढुंगा बोकेका ३ वटा टिपर र एक टेक्टरलाई पक्राउ गरी वन कार्यालयमा पठाइएको छ । पक्राउ परेका सवारीसाधनलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि बडेरा सशस्त्र वन सुरक्षा क्याम्पमा राखिएको वाग्लेले बताए । प्रहरीलाई पठाइएको पत्रबारे सुनवल नगरपालिकाकी प्रमुख बिमला अर्यालसँग पटक पटक सम्पर्क गर्द मोबाईल उठ्न सकेन ।

नगरउपप्रमुख सूर्य दुबेले नदीजन्य पदार्थ बोकेका सबै सवारीसाधनलाई छाड्न पत्र नलेखेको बताउँछन् । खोलाबाट पक्राउ परेका सवारीसाधनलाई जरिवाना लिएर छाड्नका लागि पत्र पठाउने गरेको उनले बताए । ‘खोलाबाट रंगेहात पक्राउ गरेकालाई जरिवाना काटेर प्रहरी कहाँ पठाउने गरेका छौं । बाटो र अन्यन्त्र पक्राउ परेका सवारीसाधनले कहाँबाट ल्याए भन्ने थाहा हुँदैन । सोधिखोजी गर्ने गरेका छौं । केहीले घर बनाउन कसैसँग भएको स्टकबाट ल्याएका होलान् । त्यस्तालाई मात्र छाड्न पत्र पठाउने गरिएको हो ।’ दुबेले भने ।