२०७९ पुस २८ गते प्रदेशका बहुमत सांसदको समर्थनमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त हुनुभएका लिला गिरीले केही दिनमै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गर्नुभएको छ । विभिन्न पार्टी मिलेर बनेको सरकार विगतमा जस्तो सजिलो त छैन तर छलफल र सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ । यसअघि रहेका १३ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर मुख्यमन्त्री गिरीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या मुख्यमन्त्रीसहित १० बनाउनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले सरकारको पूर्णतासँगै सत्ता साझेदार दलहरुको सहकार्यमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी पनि अगाडि बढाउभुएको छ । यसै विषयमा मुख्यमन्त्री गिरीसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पूर्णता कहिले पाउला ?
अब केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ । यहाँहरुले देखिनै हाल्नुहुन्छ । सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल गर्ने र साझा धारणा बनाउने, मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने विषय छलफलमै छ । सत्ता साझेदार दल माओवादीका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराजी मातृशोकमा पर्नुभएका कारणले पनि केही दिन ढिला भएको हो । अब उहाँ पनि उम्किनुभएको छ । अबको केही दिनमै हामी सत्ता साझेदार दलहरु छलफल गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई छिट्टै पूर्णता दिनेछौं । सरकारलाई पूर्णता दिंदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनेछौं । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै सबै दलका भावनालाई समेट्ने छौं । चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउने छौं । समग्रमा प्रदेश सरकारले ल्याउने न्यूनतम कार्यक्रमले धेरै विषयलाई स्पष्ट पार्ने नै छ ।
कसरी अगाडि बढ्ने योजना छ ?
सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा छलफल गरिरहेका छौं । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकताका साथ सुरुवात गरिसकेका छौं । अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाका साथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिसकेका छौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने छैन र अनावश्यक सवारी साधनसमेत खरिद गर्नेछैन । जनतामा असल प्रभाव पर्ने काममा पक्कै पनि सबै सहयात्रीहरुको साथ रहने नै छ । राज्यमन्त्री नबनाउने नै भनेका छौं । प्रदेशप्रतिको जुन विश्वास छ, त्यसलाई घटाउने होइन, बढाउनेगरी हामीले सुरुदेखि नै ध्यान दिएका छौं ।
प्रदेश संरचनाप्रति जनतामा असन्तुष्टि पनि छन् नि ?
समग्रमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकका धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्था छ । अस्थिरताका कारणले जनताको जीवन यापनमा पनि समस्या देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले जनतामा निराशा मात्रै होइन, एकप्रकारले आक्रोश पनि छ भन्ने मैले बुझ्छु । हिजो कतिपय विषयमा हेक्का नराख्दा र सबै शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दा कतिपय विषयमा त्रुटिहरु पनि भएका छन् । कमीकमजोरी जोसुकैबाट भएको होस् समग्रमा जनताले बुझ्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै हो । अब हामीले तिनै विगतका कमीकमजोरी र त्रुटिहरुबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेछ । जनतामा निराशा होइन, आशाका किरण सञ्चार गर्नुछ । यो बीचमा थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । हामीले हिसाब लगाउन छोडेका छौं । भएका कुराहरुलाई नदेख्ने र नभएका कुराहरुको बढी चर्चा हुने गरेको छ । यद्यपि जनतामा प्रदेश सरकारलाई जोड्नैपर्छ । अबको पाँच वर्ष हामीले प्रदेशलाई बलियो रुपमा स्थापित गरेर काम गर्नेछौं ।
प्रदेशप्रति आकर्षण बढाउने कार्यक्रम के–के बनाउनुभएको छ ?
विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जाने हो । जनताका दैनिक समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने सामथ्र्यको विकास गर्नुपर्ने छ । तीनै तहका सरकाका बीचको समन्वय र निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्ने उपयुक्त कार्यक्रम बनाउने छौं । स्थानीय तहबाट नभएका काम लिएर काठमाडौं सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो बाध्यतालाई प्रदेशले खारेज गरिदिएको छ । अब काठमाडौं जानुपर्ने काम प्रदेशबाटै हुन्छ । यो कुरालाई हामीले मनन् गर्नुपर्छ । प्रदेश नयाँ संरचना हो, नयाँ अभ्यास हो । यसलाई हामीले स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्नेछ । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुवात गरिसकेका छौं । अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाका साथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिसकेका छौं । यो कुराबाट जनतामा नयाँ कुराको सञ्चार हुने आशा छ । समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनीको लक्ष्यलाई साकार पार्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम बनाएका छौं । तिनलाई साकार पार्न सबैको सहयोग र सहकार्यको खाँचो भने छ ।
सरकारका प्राथमिकताका विषयहरु के–के छन् ?
पहिलो प्राथमिकता भनेकै अब जनताको जीवनस्तर सुधार्ने, अवस्था बदल्ने अभियानलाई कसरी सार्थक बनाउन सकिन्छ, कसरी प्रदेशको सामथ्र्य बढाउन सकिन्छ भन्ने नै हो । संविधानले दिएका अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई आधार मानेर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सोहीअनुरुपका कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्तिको परिचालन तथा क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा कृषिलाई लिएका छौं र सोहीअनुरुपका कार्यक्रमहरु बनाएका छौं । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगहरूको संरक्षण, स्थापना र स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित उद्योगको विकास गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको विशेष चासो रहेको छ ।
पहिलो कुरा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो छ । जनतामा समग्र राजनीति र अहिलेको नयाँ व्यवस्थाप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा बढाउने खालका कोसिसहरु भइरहेका छन् । कतिपय हाम्रै तौरतरिकाहरुले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने काम गरेको छ । हामीले सकेसम्म निराशालाई आशामा बदलेर प्रदेश सरकार जनताको सरकार हो, जनपक्षीय काम गर्ने संरचना हो भन्ने अनुभूति दिलाउनेगरी काम गर्नुपर्नेछ । हामीले आफूहरुलाई सेवकका रुपमा प्रस्तुत गर्नेछौं । जनतामा विकासप्रति तीव्र चाहना छ । जनआकांक्षा अस्वाभाविक पनि होइन । तर हाम्रा सीमित साधन स्रोत र सामथ्र्यले असीमित काम एकै कार्यकालमा गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा बसेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै सकेसम्म धेरै विषय प्रष्ट हुनेगरी प्रस्तुत हुनेछौं । प्रदेशको आम्दानीका क्षेत्रको वृद्धि गर्दै सामथ्र्यको विकास गर्ने र जनतामा सुशासनको अनुभूति हुनेगरी कार्यक्रम बनाउने कुरा नै हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ ।
अरु थप विषय पनि छन् कि ?
संविधानको कार्यान्वयन गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ समग्र राज्यको सामथ्र्य बढाउनुपर्ने छ । यसका निम्ति तीनै तहक सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा समेत समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ । यसका साथै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका विभिन्न तहका कार्यालयहरुबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । एक चरणमा हामीले त्यस्ता कार्यालयहरुलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छौं । अस्पताल, मालपोत, नापी, विद्युत् तथा यातायात कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई सकेसम्म प्रभावकारी बनाउने, सहज बनाउने र छिटो छरितो बनाउँदा जनतामा सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ । कृषि, पर्यटनलगायत अन्य विषयहरु छन् । ती सबै प्रदेश समृद्धका आधार हुन् । हामीले मसिनो ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । व्याप्त बेरोजगारी समस्या छ । आफ्नै देशमा काम पाइने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेका छौं ।
सरकारका प्रारम्भिक खाका र अवधारणा के बनाउनुभएको छ ?
हामी भरखर स्थायी संरचना बनाउने स्थलमा जुटेका छौं । यहाँको गुरुयोजना बनाएर नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित र सुन्दर संरचना भएको स्थल बनाउने काममा जुटेका छौं । पूर्वाधार विकास गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ हामी केन्द्रित छौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको यो तेस्रो र अवधिका हिसाबले दोस्रो हो । पहिलो तथा संस्थापनकालमा प्रदेशको मन्त्रीका रुपमा केही वर्ष अनुभव पनि हासिल गरिएको छ । हामीले त्यसबेला नै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पार्ने र तिनै आधारहरुलाई साकार पार्न उपयुक्त कार्यक्रमका मोडलसमेत बनाएका थियौं । त्यसबेलामा हामीले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई पूर्णता दिनेतर्फ नै हाम्रो ध्यान रहनेछ । अधुरा रहेका गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउने छौं ।
संघीय सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका गौरवका योजनाहरुको पूर्णतातर्फ नै हाम्रो ध्यान रहनेछ । तीनै तहका सरकारको ध्यान नै समृद्ध मुलुक निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्नेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गहरुको पूर्णता, स्तरोन्नति र विस्तार गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले सुरु गरेका रामपुर–कपुरकोट मार्ग र उत्तर–दक्षिणका मार्गहरुका अवधारणालाई साकार पार्नुपर्नेछ । संघीय सरकारका आयोजनालाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने र प्रदेश सरकारको रामपुर कपुरकोट सडकलाई तीव्र गतीमा अगाडि बढाउने छौं । यससँग जोडेर उत्तर दक्षिणका सडकहरु र पुल पुलेसाहरु निर्माण गर्ने बिगतको योजनालाई तदारुकताका साथ बढाइनेछ ।
यसका साथै पर्यटकीय हिसाबले गन्तव्य निर्माण गर्ने, हिल स्टेशनहरु, पुथा, सिस्ने हिमालदेखि रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, तिनगिरे, पाणिनी तपोभूमि, रुरुक्षेत्र, रेसुङ्गा धामलगायतका क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाइने छ भने पर्वतीय श्रृंखलाहरुमा पदमार्ग तथा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने र लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन सर्किटको विकास गर्ने कार्यक्रम बनाउने छौं ।
धार्मिक पर्यटनलाई लुम्बिनीदेखि रुरु रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, बागेश्वरी, सुपादेउरालीसम्म जोडेर धार्मिक पर्यटनको रुपमा अगाडि बढाउने जस्ता विगतमा पर्यटकीय र सांस्कृतिक हिसाबले बनाएका योजनालाई साकार पार्ने कार्यक्रम बनाउने छौं । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविधिकरण, व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम बनाउने छौं । किसानहरुलाई आयआर्जन बढाउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र कृषिक्षेत्रको प्रवद्र्धनका प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनुपर्नेछ । उद्योग र पर्यटनलाई जोड्ने हाम्रा प्राथमिकता हुन् । अबको पाँच वर्षमा प्रदेशका जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुने गरी कुनै न कुनै रुपमा संघीयताले हामीलाई छोयो भन्ने महसुस हुने गरी काम गर्नेछौं ।
के–के छन् प्रदेश समृद्धिका आधार ?
हामीले यसअघि नै खासगरी प्रदेशको पहिलो कार्यकालमै प्रदेशका समृद्धिका आधारहरु तयार पारिसकेका छौं । संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको नेतृत्वमा हामीले समृद्ध प्रदेशका आधारलाई साकार पार्ने उपयुक्त कार्यक्रमसमेत बनाएर अगाडि बढेका हौं । अहिले समृद्ध प्रदेश ः आत्मनिर्भर लुम्बिनीको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढ्ने छौं । सडक सञ्जाल, यातायात, सञ्चार, विद्युत्लगायतका पूवार्धारको तीव्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आमसरोकारका विषयमा विकासको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारलाई भरपर्दो र एउटा विश्वासको संरचना बनाउनेगरी कार्यक्रम बनाउनुपर्नेछ । सिक्दै र अनुभव गर्दै समय खर्चिने छुट अब धेरै छैन । जनताको आकांक्षा र विकासको तीव्र चाहनालाई हाम्रा सीमित, साधन स्रोतले एकैपटक साकार पार्ने सामथ्र्य छैन । तसर्थ प्राथमिकता निर्धारण गर्दै साधन, स्रोतको परिचालन गर्नुपर्नेछ ।
सुशासनमा हामी प्रतिबद्ध रहनेछौं । सहज, सरल, पारदर्शी र जवाफदेही सेवा प्रवाहका लागि शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ । प्रदेश सरकार मातहत रहेका समग्र स्रोत, साधन, सामथ्र्यलगायतका संयन्त्रलाई अभियानका रूपमा परिचालन गर्ने विशेष कार्यक्रम बनाउने छौं । विविधताले भरिएको लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्रचूर सम्भावनाका क्षेत्रलाई उपयोग गर्न नीतिगत निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने कार्यको थालनी तत्काल गर्नेछौं ।
