प्रदेश संरचनाप्रति आशा जगाउनेगरी काम गर्नेछौं

मेचीकाली संवाददाता

१८ माघ २०७९, बुधबार
266 shares

२०७९ पुस २८ गते प्रदेशका बहुमत सांसदको समर्थनमा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका रुपमा नियुक्त हुनुभएका लिला गिरीले केही दिनमै सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गर्नुभएको छ । विभिन्न पार्टी मिलेर बनेको सरकार विगतमा जस्तो सजिलो त छैन तर छलफल र सहमतिका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेको मुख्यमन्त्री गिरीको भनाइ छ । यसअघि रहेका १३ वटा मन्त्रालयबाट घटाएर मुख्यमन्त्री गिरीले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या मुख्यमन्त्रीसहित १० बनाउनुभएको छ । मुख्यमन्त्रीले सरकारको पूर्णतासँगै सत्ता साझेदार दलहरुको सहकार्यमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने तयारी पनि अगाडि बढाउभुएको छ । यसै विषयमा मुख्यमन्त्री गिरीसँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले पूर्णता कहिले पाउला ?
अब केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँछ । यहाँहरुले देखिनै हाल्नुहुन्छ । सत्ता साझेदार दलहरुसँग छलफल गर्ने र साझा धारणा बनाउने, मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने विषय छलफलमै छ । सत्ता साझेदार दल माओवादीका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराजी मातृशोकमा पर्नुभएका कारणले पनि केही दिन ढिला भएको हो । अब उहाँ पनि उम्किनुभएको छ । अबको केही दिनमै हामी सत्ता साझेदार दलहरु छलफल गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई छिट्टै पूर्णता दिनेछौं । सरकारलाई पूर्णता दिंदै न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनेछौं । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा नै सबै दलका भावनालाई समेट्ने छौं । चुनावमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई पनि सम्बोधन गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउने छौं । समग्रमा प्रदेश सरकारले ल्याउने न्यूनतम कार्यक्रमले धेरै विषयलाई स्पष्ट पार्ने नै छ ।

कसरी अगाडि बढ्ने योजना छ ?
सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा छलफल गरिरहेका छौं । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकताका साथ सुरुवात गरिसकेका छौं । अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाका साथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिसकेका छौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अनावश्यक रूपमा खर्च गर्ने छैन र अनावश्यक सवारी साधनसमेत खरिद गर्नेछैन । जनतामा असल प्रभाव पर्ने काममा पक्कै पनि सबै सहयात्रीहरुको साथ रहने नै छ । राज्यमन्त्री नबनाउने नै भनेका छौं । प्रदेशप्रतिको जुन विश्वास छ, त्यसलाई घटाउने होइन, बढाउनेगरी हामीले सुरुदेखि नै ध्यान दिएका छौं ।

प्रदेश संरचनाप्रति जनतामा असन्तुष्टि पनि छन् नि ?
समग्रमा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताले मुलुकका धेरै क्षेत्र प्रभावित भएको अवस्था छ । अस्थिरताका कारणले जनताको जीवन यापनमा पनि समस्या देखिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले जनतामा निराशा मात्रै होइन, एकप्रकारले आक्रोश पनि छ भन्ने मैले बुझ्छु । हिजो कतिपय विषयमा हेक्का नराख्दा र सबै शून्यबाट सुरु गर्नुपर्दा कतिपय विषयमा त्रुटिहरु पनि भएका छन् । कमीकमजोरी जोसुकैबाट भएको होस् समग्रमा जनताले बुझ्ने भनेको राजनीतिक नेतृत्वलाई नै हो । अब हामीले तिनै विगतका कमीकमजोरी र त्रुटिहरुबाट पाठ सिकेर प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेछ । जनतामा निराशा होइन, आशाका किरण सञ्चार गर्नुछ । यो बीचमा थुप्रै परिवर्तन भएका छन् । हामीले हिसाब लगाउन छोडेका छौं । भएका कुराहरुलाई नदेख्ने र नभएका कुराहरुको बढी चर्चा हुने गरेको छ । यद्यपि जनतामा प्रदेश सरकारलाई जोड्नैपर्छ । अबको पाँच वर्ष हामीले प्रदेशलाई बलियो रुपमा स्थापित गरेर काम गर्नेछौं ।

प्रदेशप्रति आकर्षण बढाउने कार्यक्रम के–के बनाउनुभएको छ ?
विस्तारै व्यवस्थापन गर्दै जाने हो । जनताका दैनिक समस्यालाई समाधान गर्न सक्ने सामथ्र्यको विकास गर्नुपर्ने छ । तीनै तहका सरकाका बीचको समन्वय र निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा समृद्धिका लक्ष्य हासिल गर्ने उपयुक्त कार्यक्रम बनाउने छौं । स्थानीय तहबाट नभएका काम लिएर काठमाडौं सिंहदरबार धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । त्यो बाध्यतालाई प्रदेशले खारेज गरिदिएको छ । अब काठमाडौं जानुपर्ने काम प्रदेशबाटै हुन्छ । यो कुरालाई हामीले मनन् गर्नुपर्छ । प्रदेश नयाँ संरचना हो, नयाँ अभ्यास हो । यसलाई हामीले स्थायित्व प्रदान गर्नुपर्नेछ । प्रदेशलाई बलियो बनाउने, प्रदेश सरकारको खर्च घटाउने कामलाई हामीले प्राथमिकता साथ सुरुवात गरिसकेका छौं । अनावश्यक मन्त्रालय कटौती गर्ने र खर्च कम गर्ने योजनाका साथ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले नै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिसकेका छौं । यो कुराबाट जनतामा नयाँ कुराको सञ्चार हुने आशा छ । समृद्ध प्रदेश आत्मनिर्भर लुम्बिनीको लक्ष्यलाई साकार पार्नेगरी विभिन्न कार्यक्रम बनाएका छौं । तिनलाई साकार पार्न सबैको सहयोग र सहकार्यको खाँचो भने छ ।

सरकारका प्राथमिकताका विषयहरु के–के छन् ?
पहिलो प्राथमिकता भनेकै अब जनताको जीवनस्तर सुधार्ने, अवस्था बदल्ने अभियानलाई कसरी सार्थक बनाउन सकिन्छ, कसरी प्रदेशको सामथ्र्य बढाउन सकिन्छ भन्ने नै हो । संविधानले दिएका अधिकार र कार्यक्षेत्रलाई आधार मानेर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने छ । प्रदेश सरकारको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि सोहीअनुरुपका कानुनी व्यवस्था, प्रशासनिक पुनर्संरचना र जनशक्तिको परिचालन तथा क्षमता विकासलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने छ । प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको महत्वपूर्ण आधारका रुपमा कृषिलाई लिएका छौं र सोहीअनुरुपका कार्यक्रमहरु बनाएका छौं । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्ने, उद्योगहरूको संरक्षण, स्थापना र स्थानीय स्रोत साधनमा आधारित उद्योगको विकास गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको विशेष चासो रहेको छ ।

पहिलो कुरा मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको खाँचो छ । जनतामा समग्र राजनीति र अहिलेको नयाँ व्यवस्थाप्रति नै एक प्रकारको वितृष्णा बढाउने खालका कोसिसहरु भइरहेका छन् । कतिपय हाम्रै तौरतरिकाहरुले पनि जनतामा निराशा उत्पन्न गराउने काम गरेको छ । हामीले सकेसम्म निराशालाई आशामा बदलेर प्रदेश सरकार जनताको सरकार हो, जनपक्षीय काम गर्ने संरचना हो भन्ने अनुभूति दिलाउनेगरी काम गर्नुपर्नेछ । हामीले आफूहरुलाई सेवकका रुपमा प्रस्तुत गर्नेछौं । जनतामा विकासप्रति तीव्र चाहना छ । जनआकांक्षा अस्वाभाविक पनि होइन । तर हाम्रा सीमित साधन स्रोत र सामथ्र्यले असीमित काम एकै कार्यकालमा गर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले सत्ता साझेदार दलहरुका बीचमा बसेर नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा नै सकेसम्म धेरै विषय प्रष्ट हुनेगरी प्रस्तुत हुनेछौं । प्रदेशको आम्दानीका क्षेत्रको वृद्धि गर्दै सामथ्र्यको विकास गर्ने र जनतामा सुशासनको अनुभूति हुनेगरी कार्यक्रम बनाउने कुरा नै हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ ।

अरु थप विषय पनि छन् कि ?
संविधानको कार्यान्वयन गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिक हकहरुको कार्यान्वयन गर्नेतर्फ समग्र राज्यको सामथ्र्य बढाउनुपर्ने छ । यसका निम्ति तीनै तहक सरकार र निजी क्षेत्रका बीचमा समेत समन्वय र सहकार्यको खाँचो छ । यसका साथै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका विभिन्न तहका कार्यालयहरुबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेछ । एक चरणमा हामीले त्यस्ता कार्यालयहरुलाई निर्देशनसमेत दिइसकेका छौं । अस्पताल, मालपोत, नापी, विद्युत् तथा यातायात कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई सकेसम्म प्रभावकारी बनाउने, सहज बनाउने र छिटो छरितो बनाउँदा जनतामा सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ । कृषि, पर्यटनलगायत अन्य विषयहरु छन् । ती सबै प्रदेश समृद्धका आधार हुन् । हामीले मसिनो ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । व्याप्त बेरोजगारी समस्या छ । आफ्नै देशमा काम पाइने वातावरण सिर्जना गर्नेगरी प्राथमिकताहरु निर्धारण गरेका छौं ।

सरकारका प्रारम्भिक खाका र अवधारणा के बनाउनुभएको छ ?
हामी भरखर स्थायी संरचना बनाउने स्थलमा जुटेका छौं । यहाँको गुरुयोजना बनाएर नदी सभ्यतामा आधारित व्यवस्थित र सुन्दर संरचना भएको स्थल बनाउने काममा जुटेका छौं । पूर्वाधार विकास गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनेतर्फ हामी केन्द्रित छौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकार गठन भएको यो तेस्रो र अवधिका हिसाबले दोस्रो हो । पहिलो तथा संस्थापनकालमा प्रदेशको मन्त्रीका रुपमा केही वर्ष अनुभव पनि हासिल गरिएको छ । हामीले त्यसबेला नै प्रदेशका समृद्धिका आधार तयार पार्ने र तिनै आधारहरुलाई साकार पार्न उपयुक्त कार्यक्रमका मोडलसमेत बनाएका थियौं । त्यसबेलामा हामीले सुरु गरेका भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई पूर्णता दिनेतर्फ नै हाम्रो ध्यान रहनेछ । अधुरा रहेका गौरवका आयोजनालाई अगाडि बढाउने छौं ।

संघीय सरकारले सुरु गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएका गौरवका योजनाहरुको पूर्णतातर्फ नै हाम्रो ध्यान रहनेछ । तीनै तहका सरकारको ध्यान नै समृद्ध मुलुक निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्नेछ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्गहरुको पूर्णता, स्तरोन्नति र विस्तार गर्नुपर्नेछ । प्रदेश सरकारले सुरु गरेका रामपुर–कपुरकोट मार्ग र उत्तर–दक्षिणका मार्गहरुका अवधारणालाई साकार पार्नुपर्नेछ । संघीय सरकारका आयोजनालाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउने र प्रदेश सरकारको रामपुर कपुरकोट सडकलाई तीव्र गतीमा अगाडि बढाउने छौं । यससँग जोडेर उत्तर दक्षिणका सडकहरु र पुल पुलेसाहरु निर्माण गर्ने बिगतको योजनालाई तदारुकताका साथ बढाइनेछ ।
यसका साथै पर्यटकीय हिसाबले गन्तव्य निर्माण गर्ने, हिल स्टेशनहरु, पुथा, सिस्ने हिमालदेखि रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, तिनगिरे, पाणिनी तपोभूमि, रुरुक्षेत्र, रेसुङ्गा धामलगायतका क्षेत्रको विकास र पूर्वाधार निर्माणलाई अघि बढाइने छ भने पर्वतीय श्रृंखलाहरुमा पदमार्ग तथा हिल स्टेशन निर्माण गर्ने र लुम्बिनीलाई केन्द्रमा राखेर पर्यटन सर्किटको विकास गर्ने कार्यक्रम बनाउने छौं ।

धार्मिक पर्यटनलाई लुम्बिनीदेखि रुरु रेसुङ्गा, स्वर्गद्वारी, बागेश्वरी, सुपादेउरालीसम्म जोडेर धार्मिक पर्यटनको रुपमा अगाडि बढाउने जस्ता विगतमा पर्यटकीय र सांस्कृतिक हिसाबले बनाएका योजनालाई साकार पार्ने कार्यक्रम बनाउने छौं । अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, विविधिकरण, व्यवसायीकरण गर्ने कार्यक्रम बनाउने छौं । किसानहरुलाई आयआर्जन बढाउने गरी नयाँ कार्यक्रम बनाउने र कृषिक्षेत्रको प्रवद्र्धनका प्रभावकारी कार्यक्रम बनाउनुपर्नेछ । उद्योग र पर्यटनलाई जोड्ने हाम्रा प्राथमिकता हुन् । अबको पाँच वर्षमा प्रदेशका जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुने गरी कुनै न कुनै रुपमा संघीयताले हामीलाई छोयो भन्ने महसुस हुने गरी काम गर्नेछौं ।

के–के छन् प्रदेश समृद्धिका आधार ?
हामीले यसअघि नै खासगरी प्रदेशको पहिलो कार्यकालमै प्रदेशका समृद्धिका आधारहरु तयार पारिसकेका छौं । संस्थापक मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको नेतृत्वमा हामीले समृद्ध प्रदेशका आधारलाई साकार पार्ने उपयुक्त कार्यक्रमसमेत बनाएर अगाडि बढेका हौं । अहिले समृद्ध प्रदेश ः आत्मनिर्भर लुम्बिनीको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णय गर्दै अघि बढ्ने छौं । सडक सञ्जाल, यातायात, सञ्चार, विद्युत्लगायतका पूवार्धारको तीव्र विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आमसरोकारका विषयमा विकासको प्रत्याभूति गराउनुपर्नेछ । प्रदेश सरकारलाई भरपर्दो र एउटा विश्वासको संरचना बनाउनेगरी कार्यक्रम बनाउनुपर्नेछ । सिक्दै र अनुभव गर्दै समय खर्चिने छुट अब धेरै छैन । जनताको आकांक्षा र विकासको तीव्र चाहनालाई हाम्रा सीमित, साधन स्रोतले एकैपटक साकार पार्ने सामथ्र्य छैन । तसर्थ प्राथमिकता निर्धारण गर्दै साधन, स्रोतको परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

सुशासनमा हामी प्रतिबद्ध रहनेछौं । सहज, सरल, पारदर्शी र जवाफदेही सेवा प्रवाहका लागि शासकीय सुधार तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हाम्रो प्राथमिकता रहनेछ । प्रदेश सरकार मातहत रहेका समग्र स्रोत, साधन, सामथ्र्यलगायतका संयन्त्रलाई अभियानका रूपमा परिचालन गर्ने विशेष कार्यक्रम बनाउने छौं । विविधताले भरिएको लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका प्रचूर सम्भावनाका क्षेत्रलाई उपयोग गर्न नीतिगत निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने कार्यको थालनी तत्काल गर्नेछौं ।