पार्वती आचार्य
कपिलवस्तु । छुवाछुत जस्ता सामाजिक विभेद विरुद्धको अन्त्य गर्न अझै पनि हाम्रो समाजमा कठिनाई रहेको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी बाणगंगा नगरपालिकाका मेयर चक्रपाणी अर्यालले बताउनु भएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको आयोजना र बाणगंगा नगरपालिकाले समन्वय गरेको कार्यक्रममा छुवाछुत जस्ता सामाजिक विभेद विरुद्धको एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो ।
प्रमुख अतिथी तथा मेयर अर्यालले यस जातिय विभेद तथा छुवाछुतको विभेदलाई न्यूनिकरण अब नयाँपुस्ता जागरुक हुन जरुरी भएको बताउँदै यस नगरपालिकामा जातिय बिभेद गरेको थाहापाएमा सो घटनाहरु हुन नदिनका लागि नगरले बिभिन्न अभियानहरु संचानल गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
बिशिष्ट अतिथी उपमेयर रिता कुमारी चौधरीले न्यायीक समितीमा कुनै पनि छुवाछुतको उजुरी नआएको बताउनु भयो । यही समाजमा सबै जातजाती धर्मवालम्बीहरुको बसोवास भएको हुँदा छुवाछुतको बिषयमा सबैले बुझ्न आवश्यक भएको बताउनु भयो ।
पालिका र वडाहरुमा भएका छुवाछुतहरु र बिभेदहरुलाई न्यूनिकरण गर्न नगर प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । नगरले बिभिन्न हिंसाहरुलाई न्यूनिकरण गर्न र समाज रुपान्तरणकालागि बिभिन्न सिपमुलक कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएको जनाउनु भयो । बिभेदलाई अन्त्य गर्न आफैबाट शुरुवात गर्नुगर्ने बताउँदै पुरानो परम्परालाई हटाउन धेरै चुनौती रहेको उपमेयर चौधरीले बताउनु भयो ।
यसैगरी प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत खिमानन्द भुषालले आर्थिक ,समाजिक, शुसासन र सामाजिक रुपान्तरणका कुराहरुमा पछाडी परे समाज रुपान्तरण नहुने बताउनु भयो । छुवाछुत जस्ता सामाजिक विभेद बिरुद्धको न्यूनिकरण गर्न समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर अभियानहरु संचालन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
वडा नं. ९ का वडा अध्यक्ष कमल पौडेलले पछिल्लो समयमा समाजमा केही परिवर्तन आएको बताउनु भयो । अझैपनि ब्राहमण समुदायमा दलितलाई अलग्लै राख्ने प्रचलन रहेको हुँदा यसलाई परिवर्तन गर्न वडा लागि पर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
कार्यपालिका सदस्य सारदा परियारले दलित र पछाडी परेका समुदायलाई उकास्ने राज्यको दायित्व भएको बताउँदै अवसर पाए महिलाहरु पनि अगाडी बढ्न सक्ने बताउनु भयो । संबिधानमा निशुल्क शिक्षा भनिए पनि सेको सेवा लिन नपाएको बताउँदै दलितका छोराछोरीहरुलाई उच्च शिक्षा सम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव दिपक राज नेपालले जातिय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धमा नेपालमा बनेका कानूनहरुको संक्षिप्त बिषयमा जानकारी दिनु भएको थियो । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम , हाल सम्मका कानून , मुलुकी ऐन , गालि वेइज्जती ऐन , जातिय छुवाछुत सम्बन्धि मुद्धा सरकारवादी हुने बिषयमा जानकारी दिनु भयो । यस्तै नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक सम्बन्धी जानकारी दिनु भयो ।
यस्तै संरक्षण बिषयगत क्षेत्रको संरचना र हाल सम्मको प्रगती सम्बन्धि सक्षिप्त जानकारी दिंदै जातीय तथा सामाजिक बिभेदका असर तथा प्रभावहरु , छुवाछुत तथा सामाजिक बिभेदको हालको अवस्था , जातीयता अन्य छुवाछुछुत र भेदभाव सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था र जातीय बिभेद अन्त्यका लागि स्थानिय सरकार ,, नागरिक समाज र बिभिन्न संघ , संस्थाहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरु लगाएतको बिषयमा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको भयो । साथै उहाँले दलित र गैरदलित बिचको बिषय मात्र नभएर महिलाहरु महिनावारी हुँदा समेत छुवाछुतको बिभेदलाई न्यूनिकरण गर्न समाज लाग्न जरुरी देखिएको बताउनु भयो ।
यसैगरी जातिय विभेद तथा छुवाछुत मुक्त घोषणाकालागि समस्या तथा चुनौतीहरुको बिषयमा र दलित समुदायले भोग्नु परेका जातिय विभेद र प्रकार लगाएतको बिषयमा रामशरण रैदासले प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । राज्यले दलित समुदायका बालबालिकाहरुकालागि छुट्ट्याएको छात्रावृत्ति दामासैका रुपमा बाड्दिदा दलित समुदायका छोराछोरीहरु अधिकारबाट बञ्चित भएको रैदासले बताउनु भयो ।
सहभागिहरुले दलित समुदायहरुलाई भन्दा गैर दलित समुदायलाई यस्ता कार्यक्रमहरुमा समेट्नु पर्ने , धर्म संस्कृतिको अन्त्यको निमित्त विद्वानहरु लाग्न आवश्यक भएको बताएका छन् । यस बाणगंगा नगरपालिकामा समेत जातिय छुवाछुत तथा बिभेदहरु धेरै भएको हुँदा यसलाई न्यूनिकरण गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दलितका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरि शिक्षालाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन् ।
मन्त्रालयका सचिव दिपकराज नेपालको अध्यक्षता तथा कृष्ण प्रसाद पौडेलको संचालनमा सम्पन्न कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्यहरु , वडा अध्यक्षहरु , शिक्षा तथा सामाजिक बिकास प्रमुख खिम बहादुर जिसी , महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख सुशिला पन्त , सहायक महिला बिकास निरिक्षक हरिना गाहा , मन्त्रालयका कर्मचारीहरु , इन्सेक , मानव अधिकारकर्मी , दलित अधिकारकर्मी , नागरिक समाज , बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरु , सुरक्षाकर्मी , संचारकर्मी लगाएतको उपस्थिती रहेको थियो ।
