सीमा बन
सामान्यतया गरिबी भन्नाले मानिसका न्यूनतम आधारभूत आवश्यक्ता जस्तै गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यको दुर्लभ उपलब्धता हो र यी आवश्यक्ता पूरा गर्न नसक्ने व्यक्तिहरु गरिब हुन् । गरिबी एक आर्थिक, सामाजिक समस्या हो । यो अभावको अवस्था हो । दुई छाक खान, एकसरो लाउन र छानामुनी बस्न नपाउने अवस्था, स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारीको अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था र राजनैतिक तथा सामाजिक रुपमा हेपिएको, दबिएको र पछाडि परेको अवस्था गरिबी हो ।

गरिबी शब्दले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मानसिक आदि क्षेत्रहरुमा आ–आफ्नै प्रकारको अर्थ राख्दछ । आर्थिक रुपमा गरिब भन्नाले साधन–स्रोत र आर्थिक हैसियत न्यून भएको अर्थ लाग्दछ । सामाजिक रुपमा गरिब भन्नाले पुरातन, रुढीग्रस्त तथा समाजलाई पछाडि धकेल्न मद्दत गर्ने अर्थ लागेको हुन्छ । राजनैतिक रुपमा गरिब शब्दले राजनीतिक संस्कारहीन, समयानुकुल किसिमले चल्न नसक्ने अर्थ लाग्छ ।

त्यस्तैगरी मानसिक रुपमा मात्र साधनहीन व्यक्तिलाई हामी मानसिक गरिब भन्दछौं । अर्थात् गरिब भन्नाले जे जताबाट अर्थ लगाउँदा पनि कमजोर, दुर्वल, पछाडि परेको, अनेकौं पुरातन संस्कारबाट ग्रसित व्यक्ति भन्ने बुझिन्छ । आर्थिक रुपमा गरिब व्यक्ति समाजमा सामाजिक, राजनैतिक तथा मानसिक रुपमा पनि गरिब नै हुन्छ । गरिबीलाई आर्थिक तथा सामाजिक स्थितिका आधारमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । देशको भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक विकासअनुरुप गरिबीको स्तर फरक–फरक हुने गर्दछ ।

गरिबी सापेक्ष र निरपेक्ष हुन्छ । विश्व बैंकका अनुसार प्रतिदिन/प्रतिव्यक्ति १.९ अमेरिकी डलरभन्दा कम आम्दानी भएको अवस्था तथा दिनमा २२५० भन्दा कम क्यालोरी खपत गर्ने अवस्था गरिबी हो अर्थात् आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको अवस्था निरपेक्ष गरिबी हो । यो खान नपुग्ने अवस्था हो । यो वास्तविक गरिबी हो भने आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकेको तर तुलनात्मक रुपमा गरिब मानिएको अवस्था सापेक्षिक गरिबी हो । यो गतिशील विषय हो । यसको मापन स्थान तथा परिवेश अनुसार फरक हुन सक्छ ।

नेपालको ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबीले अत्यन्त नराम्रो प्रभाव पारेको देखिन्छ । कुपोषण, शिक्षाको कमी, कम जीवन–प्रत्यासा, कमस्तरीय आवासका समस्याहरु यस क्षेत्रमा गम्भीर देखिन्छन् भने शहरी गरिबहरु विभिन्न किसिमका अभाव र तिरस्कार, रोजगारका तथा आम्दानीका अवशरमा न्यून पहुँच, अपर्याप्तता, असुरक्षित आवास, अस्तव्यस्त दैनिकी तथा अस्वस्थकर वातावरणमा बाँचिरहेका देखिन्छन् ।

अझैपनि नेपाली समाजमा विद्यमान गरिबीलाई बुझ्न जातिप्रथा तथा छुवाछुत र भेदभावमा आधारित आर्थिक, एवम् सामाजिक वर्गीकरणहरुलाई केलाउनुपर्ने देखिन्छ । सामाजिक रुपले बाहिर परेका पारिएका महिला, जनजाति, आदिवासी, दलित समुदाय तथा पिछडिएका वर्गहरु र यी समुदाय भित्र पनि महिलाको जीवन भोगाई अझ भयावह छ । अधिकांश महिलाहरु जेण्डर विभेद र जातीय विभेद दुवैको सिकार बनेका छन् । लैङ्गिक र जातीयतामा आधारित भेदभाव ग्रामीण अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रमा मात्र होइन, सहरी अर्थतन्त्रको औपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा समेत व्याप्त देखिन्छ । योग्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि पछाडि पारिनु र सामाजिक रुपमा कमजोर हुनुपनि गरिबी हो । त्यस्तै महिला श्रमिकहरुलाई असमान ज्याला दिनु उनीहरुलाई पुरुषसरह समान अवसर नदिनु र उनीहरुलाई दोस्रो दर्जाका रुपमा राखेको पाइन्छ । यो पनि सामाजिक गरिबी हो ।

परिवारको आकारको वृद्धिसँगै गरिबीबको दरमा पनि वृद्धि हुने हुन्छ । परिवारको मूलीको शैक्षिकस्तर र पेशाले पनि गरिबीको स्तरमा परिवर्तन ल्याउने गर्दछ । नेपालमा कृषि पेशा तथा यस क्षेत्रको ज्यालादारीमा लागेका परिवारमूली भएका घरपरिवारहरु अन्य क्षेत्रको ज्यालादारीमा लागेका परिवारहरुको तुलनामा बढी गरिब देखिन्छन् । जसले गर्दा नेपालमा कृषि पेशा अपहेलित पेशाको रुपमा रहेको छ । कृषि प्रधान देश कृषिमा अत्याधिक सम्भावना बोकेको देशमा कृषि व्यवसायमा लागेका वा कृषि पेशामा रोजगारी प्राप्त व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको कमजोरीको रुपमा हेर्ने प्रचलनले गर्दा उनीहरुसँग आर्थिक हैसियत सवल भएपनि समाजमा आफ्नो आत्म–सम्मान नपाउँदा गरिबीको महसुस गरिरहेका हुन्छन । गरिबी भनेको पैसा नहुनु मात्रै होइन, शक्तिहिनता, आवाज हिनता तथा सामाजिक बञ्चितीकरणको अवस्था हो ।

नेपालमा वि.सं.२००८ सालमा वार्षिक बजेट, २०१३ सालमा योजनाबद्ध विकास प्रयासलगायत पछिल्लो समयसम्म सञ्चालित विभिन्न गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरु योजनाबद्ध विकासमा केन्द्रित भए । आठौं योजनामा गरिबी निवारणलाई जोड, नवौं योजनाका प्रमुख तीनमध्ये एक गरिबी निवारण उद्देश्य र दशौं योजनाको एकमात्र उद्देश्य गरिबी निवारण थियो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र गरिबी निवारण कोष जस्ता संस्थाहरु गरिबी निवारणमा क्रियाशील छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको पुस २०७९ को समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा १८.७ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छ भने बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्या १७.४ प्रतिशत रहेको छ भने प्रतिव्याक्ति आय एक हजार तीन सय एकासी अमेरीकी डलर पुगेको छ । गरिबी निवारण सरकारको मूल लक्ष्य हो । चालू १५ औं योजनाले गरिबीलाई ९.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ तर यो योजना अवधि सकिन करिव डेढ बर्ष बाँकी रहँदा लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न चुनौती देखिएको छ ।

गरिबी निराकरण र न्यूनीकरण राज्यको दायित्व हो । गरिबी विवारणको निरन्तर प्रयास, योजनाबद्ध विकास र लक्षित कार्यक्रमका बाबजुद नेपालको गरिबी अपेक्षित मात्रामा घट्न सकेको देखिँदैन । यसो हुनुमा सरकारी नीति कार्यक्रमको अप्रभावकारिता, आपूर्ति व्यवस्थामा असहजता, इन्धन संकट, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु र संघीयताको मितव्ययी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, वैदेशिक मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्सको अधिकांश रकम उपभोगमा खर्च हुनु, बढ्दो व्यापार घाटा, परनिर्भरता, परम्परागत कृषि र Pro-Poor कार्यक्रम प्रभावकारी नहुनु हो ।

सरकारी प्रणाली चुस्त नहुनु, संकुचित वित्तीय प्रणाली र राजनैतिक अस्थिरताले नेपालमा गरिबीको चंगुलबाट थोरै भएपनि मुक्त भएको जनसंख्याको ठूलो इकाइ पुनः गरिबीको दुष्चक्रमा फर्किने जोखिम बढेको छ । गरिब पुनः गरिब हुने अवस्था आउनमा कमजोर राज्य, नाफामुखी निजी क्षेत्र र उद्यमी तथा निष्कृय नागरिक सबै पक्ष जिम्मेवार देखिन्छन् । गरिब लक्षित कार्यक्रम गरिबसम्म नपुगी शहरको सेमिनार, सभाहल र बहसमा केन्द्रित हुँदा त्यसले अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन सकेन । त्यसैले स्वास्थ्य शिक्षा र रोजगारीको व्यवस्थाद्वारा समृद्ध मानव जीवन र गरिबीबाट मुक्तिका लागि एकीकृत पहल गर्नु जरुरी छ ।

शिक्षा स्वास्थ्य र पोषणका माध्यमबाट मानवीय गरिबी न्यूनीकरण हुन्छ भने आय र उत्पादनले आय गरिबी घटाउँछ । गरिबी निवारणको प्रमुख शर्त रोजगारी सिर्जना हो । रोजगारी सिर्जना आय र मानवीय दुवै पक्षमा हुने गरिबी निवारणकालागि शसक्त र दिगो माध्यम हुन सक्छ । रोजगारीको वृद्धिले गरिबी व्यक्ति र समुहको आर्थिक क्षमता बढाउने मात्र नभएर सामाजिक प्रतिष्ठा र बौद्धिक एवम् शारीरिक ऊर्जाको उपयोग पनि हुन्छ । विकासका गतिविधि अगाडि बढेमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ । सक्षम योग्य प्रतिस्पर्धी जनशक्तिले मात्र रोजगारी पाउने हुँदा अबको राष्ट्रको नीति शिक्षादीक्षा अर्थात् मानव साधन विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा मानवीय साधनको विकास नै रोजगारी सिर्जनाको आधार हो जसले गरिबीलाई भगाउँछ र राष्ट्रलाई समृतिर्फ डोहो¥याउँछ ।

खुला र उदार आर्थिक सामाजिक विश्व परिवेशमा सरकार मात्रले विकास गर्न सक्दैन । गरिबी निवारणको बृहत् कार्य सरकारको पहुँचबाट मात्र सम्भव पनि हुँदैन । रोजगारीका सीमित दायरा बोकेको सरकारले मात्र बजारमा उत्पादित श्रमशक्तिलाई रोजगार दिन सक्दैन । तसर्थ सरकारका सहयात्रीका रुपमा रहेका निजी क्षेत्र र गैह्र सरकारी क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाको लागि पहल गर्नु जरुरी छ ।

गरिबी, भोक, अशिक्षा र अभावबाट मुक्ति २१ औं शताब्दीका मानिसको नैसर्गिक अधिकार हो । निरन्तरको प्रयासको बावजुद पनि गरिबी निवारण सफल नहुनु विडम्बना हो । त्यसैले गरिबमुखी कार्यक्रम धनीले होइन, गरिबले शहरमा होइन गाउँमा, सम्पन्नले होइन अभावमा हुर्केकाले अनुभव गर्नेगरी सञ्चालन गर्ने र त्यसबाट लाभ सिर्जना गर्न सकेमा गरिबी निवारणमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।