सुनिल आचार्य
कपिलवस्तु । जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख बाबुराम आचार्यले जिल्लाका दश स्थानियतहमा रहेको न्यायीक समिती कार्यान्वयन नहुनु दुखको कुरा भएको बताउनु भएको छ । राष्ट्रिय महिला आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई संबोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो । जिल्लामा हुने बिभिन्न घटनाहरुलाई न्यूनिकरण गर्न स्थानियतह नै सक्रिय रुपमा लाग्न आवश्यक देखिएको बताउँदै स्थानियतहले पाएको न्यायीक समितीको जिम्मेवारीलाई पालना गर्न नसक्नु लज्जास्पद भएको बताउनु भयो ।
प्रमुख आचार्यले स्थानियतहका प्रमुखहरु बोलाएको समयमा पूर्ण रुपमा उपस्थित नहुने बताउनु भयो । बिभिन्न हिंसामा परेका हिंसा प्रभावितहरुको सुरक्षा आवासका लागि जग्गा उपलब्ध गराएमा भवन निर्माणका लागि समन्वय समितीले सहयोग तथा समन्वय गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोगका सदस्य बिद्या कुमारी सिन्हाले राष्ट्रिय महिला आयोगले गर्ने कार्यहरुको बिषयमा जानकारी दिंदै समाजमा घटनाको कारक तत्व खोज्ने हो भने मुख्य शिक्षा भएको बताउनु भयो । घटना न्युनिकरण गर्ने जिम्मेवारी प्रहरी , प्रशासन र महिला आयोगको मात्र होईन सम्पूर्ण निकायको उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको बताउँदै ११४५ मा आएका उजुरीहरुलाई राष्ट्रिय महिला आयोगले सम्बोधन गर्दै आएको आयोगका सदस्य सिन्हाले बताउनु भयो । मुद्दा दर्ता प्रक्रिया तिन तहमा रहे पनि न्यायीक समिती , महिला आयोग र अदालत रहेको हुँदा अदालतमा गएको मुद्दालाई महिला आयोगले केही गर्न नमिल्ले उहाँको भनाई छ ।
यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरहरि आचार्यले स्थानियतहले निती नबनाउने र भएका नितीलाई पनि कार्यान्वयन नगराउनु दुखको कुरा भएको बताउनु भयो । जिल्लामा खुला सिमानाको कारण धेरै घटनाहरु घट्ने गरेका छन । भने घटना न्यूनिकरण गर्न शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै सबैमा सकारात्मक सोंचको भावना भए बिभिन्न हिंसात्मक घटनाहरुमा कमी आउने बिश्वास व्यक्त गर्नु भयो । साथै महिला बालबालिका बिरुद्ध हुने बिभिन्न हिंसाहरु न्यूनिकरण गर्न प्रशासन कार्यालयले ७ बुँदे प्रतिवद्धता जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी उपरिक्षक प्रेम बहादुर बस्नेतले जिल्लामा महिला माथि हुने हिंसा र सोको कारण त्रिवर्षिय तथ्यांक सहित प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
महिला मानव अधिकार रक्षक संजालका अध्यक्ष पुष्पा रेग्मीले महिला हिंसा न्यूनिकरण गर्न ७ सय ७३ स्थानियतहहरुलाई अनुगमन गर्न आग्रह गर्दै लैगिंक हिंसा कोष स्थापना गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगलाई आग्रह गर्नु भयो ।
जिल्ला समन्वय समितीका उपप्रमुख रमेश कुर्मी , कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर सुदिप पौडेल ,जिल्ला न्यायधिवक्ता प्रकाश मरासिनी , नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर खड्का , इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि पार्वती आचार्य , माहुरी होमका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राम दयाल ठाकुर , ओरेक नेपालका सुस्मा आचार्य , साथी संस्थाका प्रमुख बिमला घिमिरे , फातिमा फाउण्डेसनका अध्यक्ष रुपैया खातुन लगाएतले आ आफ्नो धारणा राख्दै रणनितीका बिषयमा सुझावहरु दिएका थिए ।
कार्यक्रममा जिल्लाका बिभिन्न सरोकारवालाहरु , सुरक्षाकर्मी , संचारकर्मी , बिभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरुको सहभागिता रहेको थियो । यसैगरी जिल्लामा महिला तथा बालबालिकाको हित र कल्याणकालागि क्रियासिल बिभिन्न संघ संस्था द्वारा जिल्लाको बिद्यमान अवस्थाको प्रतिबेदनमाथि छलफल गरिएको थियो ।
