गुमेका सरकारः ढलेको एमाले

मेचीकाली संवाददाता

१ भाद्र २०७८, मंगलवार
247 shares

हरि ज्ञवाली
गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको नेकपा एमाले नेतृत्वका सरकार ढल्ने शृङ्खला सङ्घीय सरकार हुँदै लुम्बिनी प्रदेशसम्म पुग्यो । पार्टीले प्राप्त गरेको अपार जनमतको जिम्मेवारी शीर्ष नेताहरूले सम्हाल्न नसक्दा एकपछि अर्को गरी एमालेका सत्ता गुम्दै गएका छन् । पार्टीमा मिलापत्र र आन्तरिक एकता भएन भने यो शृङ्खला बढ्दै अन्ततः वाग्मती प्रदेश र प्रदेश १ मा पुगेर एमालेका सत्ता गुम्ने निश्चित देखिन्छ ।

वाम गठबन्धनको आधारमा चुनावपछि एकीकृत बनेको नेकपा विघटनको पाँच महिनामै एमालेले संघ, गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता गुमायो । २०७४ साल फागुनमा दुई तिहाइभन्दा बढी सांसदको सममर्थनसहित बनेका सरकारहरू धमाधम ढल्दै गए । यी शृङ्खलाले सन् १९९० पछि विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनमा भएको क्षति र पतनको सिलसिलालाई स्मरण गराएको छ ।

जनाधारको हिसाबले नेपालको सबैभन्दा व्यवस्थित, बलियो र संगठित पार्टी एमाले यतिबेला अत्यन्तै अव्यवस्थित, लथालिङ्ग र विभाजित अवस्थामा छ । न पार्टीका आधिकारिक बैठक भएका छन् न त कुनै एकताका साझा उद्देश्य र कार्यक्रम नै । भएका छन् त फगत आरोप–प्रत्यारोपका होडबाजी, अवैधानिक गुटगत भेला र प्रतिशोधका गतिविधि मात्र । कैयौं वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा रहेका नेताहरु नै गुटबन्दी गर्ने र पार्टीको विधि पद्दति लत्याउने काम भएको छ । यो आम कार्यकर्ताका लागि विडम्बनाको विषय हो ।

सत्ताको शिखरमा पुगेपछि नेपाली जनमतको अपार तागतलाई एमाले नेतृत्वले सम्हाल्न सकेन । नेताहरूले जनआकांक्षाको मर्मलाई उचित व्यवस्थापन गर्न जानेनन् । जनताले सुम्पेको जिम्मेबारीपूर्ण स्वर्ण अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् । नेताहरूमा अतिशय मात चढ्यो । पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा जनताको असीम आकांक्षामाथि विश्वासघात बढिरह्यो । नितान्त व्यक्तिगत र पदीय स्वार्थका लागि पार्टीभित्र झगडाको आगो सल्किएर जनअपेक्षामाथि कुठाराघात भइरह्यो । विपक्षमा रहँदा जनजीविकाका तमाम सबाल उठाएर जनताका प्रिय बनेका कम्युनिस्टहरू सरकार चलाउन भने अपेक्षाकृत कुशल, सक्षम र सफल देखिएनन् । अहम् र दम्भकै कारण एमाले सत्ताको शिखरबाट सडकमा पछारिएको छ । यसपटक आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारलाई सुरुदेखि नै असहयोग र घेराबन्दी भयो । आफ्नै पार्टीका नेताहरुले विपक्षीले भन्दा पनि धेरै तल्लो स्तरमा गिरेर अवरोध गरे ।

गत निर्वाचनमा गठबन्धन बनाएर एउटै घोषणापत्रमार्फत चुनाव जितेका एमाले र माओवादी केन्द्र यतिखेर दुई विपरीत कित्तामा छन् । ओली नेतृत्वको एमाले सरकारलाई सत्ताच्युत गर्न एमालेकै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको समूहले निर्णायक भूमिका खेल्यो । यो कदम नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा साह्रै नै विडम्बनाको हुनेछ । अन्तर्घातको मार र पीडा धेरै पछि सम्म ब्यहोर्नुपर्ने छ । विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपासँग गठबन्धन नै बनाएर आफ्नै पार्टी अध्यक्ष नेतृत्वको सरकार सत्ताच्युत गर्ने यो कृत्य मामुली विषय होइन । एकप्रकारको आपराधिक कुकर्म नै हो ।

पार्टीबाट चुनाव जितेर, पार्टी अंकित चुनाव चिन्ह र लोगो लगाएर पार्टीकै ह्विप नमान्ने, निर्देशन अवज्ञा गर्ने र आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न विपक्षीहरूलाई सहयोगी भूमिका खेल्ने चरित्रलाई दलीय व्यवस्थामा कसरी राजनीतिक चरित्र मान्न सकिन्छ ? यस्तो खालको गैह्रदलीय, अराजनीतिक र अनुशासनहीनता दलगत संसदीय प्रणालीमा कसरी क्षम्य होला ? एमाले पार्टीभित्र गम्भीर समीक्षा हुनु जरूरी देखिन्छ ।

यतिखेर एमाले पार्टीमा शीर्ष नेताहरूकै व्यवस्थापन जटिल समस्या बनिरहेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा पनि केही अहम देखियो । कतिपय विषयमा पार्टीका कमिटीमा अर्थात् नेताहरुका बीचमा छलफल र सल्लाह गर्ने काम उनीबाट भएको देखिएन । ओलीको एकप्रकारको अहं तथा दम्भ र वरिष्ठ नेता माधव नेपालको अतृप्त चाहनासहितको पूर्वाग्रही इगोका कारण पार्टी समस्यामा परेको हो । यसको धेरै अपजस भने माधव नेपालमै जान्छ । किनकि उनी १५ वर्ष पार्टीको प्रमुख भएका नेता हुन भने ओली पहिलो पटक ।

ओलीले अर्को कार्यकाल अध्यक्ष बन्दिनँ भनेर घोषणा गरेर नयाँलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने भनेर घोषणा गर्दा पनि उनलाई माधव नेपालहरुले घेराबन्दी गरे । केही नेताको सधैंको अतृप्त कुण्ठाले विगारेको छ । बढ्दो बार्गेनिङ्का कारण समस्याहरू थप बल्झिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दुई सांगठानिक संरचना बनाएर देशव्यापी आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका नेताहरूले न फुट्ने हिम्मत गर्न सकेका छन् न त जुट्ने आँट नै । पार्टी र संगठनको माथिदेखि तलसम्मको अवस्था विभाजित, भताभुङ्ग र लथालिङ्ग छ । यो चाला देख्दा ओलीले संसद् विघटन गरेर नयाँ फ्रेस चुनावमा जाने घोषणा गर्नु उचित रहेको पुष्टि हुन्छ ।

पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताबीचको अस्वभाविकको आन्तरिक द्वन्द्व, महत्वाकांक्षा र पदलोलुपताका कारण प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष फेर्ने प्रसङ्ग उठेको हो । उनीहरूकै व्यक्तिगत इगो, ईष्र्या र प्रतिशोधी भावनाका कारण पार्टीकै विरूद्धमा विपक्षी दलसँग साँठगाँठ बढेको हो । आपसी द्वन्द्व चर्किँदै जाँदा संसदीय प्रणाली, दलीय मर्यादा र अनुशासन भताभुङ्ग भएको हो । फलतः दुई तिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेको पार्टी साढे ३ वर्षमै सामान्य बहुमतसमेत नपाएर सत्ताबाट बाहिरिनुपरेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष ओली सत्ताच्युत हुनुमा अन्य पार्टीभन्दा पनि आफ्नै पार्टीका नेताहरू मुख्य जिम्मेबार छन् । लामो समय नेतृत्वमा रहेर पार्टी चलाएका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नै एउटा झुन्ड तयार गरेर आफ्नै पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने र सत्ताच्युतको दृढ अभियानमा जमेर लागेपछि सरकार टिकिरहने सम्भावना थिएन नै । इगो र प्रतिशोधले विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठबन्धन नै बनाएर आफ्नै पार्टीका सरकारलाई सत्ताबाट सडकमा पु¥याएको छ । आन्तरिक किचलो र विभाजनकै कारण एमाले सरकारको बर्हिगमनमा परेको छ । सरकारबाट सडकमा पछारिएको छ । नराम्रोसँग घाइते भएको छ । नेकपा एमालेका लागि यो ठूलै क्षति हो । यो क्षतिका कारण आगामी दिन एमालेका लागि निकै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।

एउटा सुनौलो र ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुँदा पनि नेकपा एमालेले जनअपेक्षाअनुसार कार्य गर्न सकेन । जनतामा पार्टीप्रति असन्तुष्टि, निराशा, विरोध र आक्रोश बढ्दै गयो । कम्युनिष्ट जनस्तरमा बदनाम हुँदै गए । अब यसको भरणपोषण कसरी हुन्छ ? समग्र विषय र घटनाको सूक्ष्म समीक्षा नगरी एमाले स्वस्थ हुने अवस्था देखिँदैन ।

सरकारबाट सडकमा पछारिएको एमाले यो संकटपूर्ण अवस्थामा आउनुको मुख्य कारण अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीचको लामो समयको व्यक्तिगत अन्तरविरोध नै हो । यो अन्तर्विरोध कम गर्ने र पार्टीलाई मिलाएर लैजाने काम मूलतः नेतृत्वको हो । त्यो नेतृत्वदायी भूमिका न त अध्यक्ष ओलीले देखाउन सके न त वरिष्ठको सम्मान दिइएका झलनाथ खनाल र माधव नेपालले नै । बरू ती नेताहरूकै पदीय व्यवस्थापन, भागबन्डा र व्यक्तिगत स्वार्थ नै पार्टीमा जटिल समस्या बनिरह्यो । आम कार्यकर्ता पार्टीमा एकताका लागि चिन्तित भए पनि दोस्रो पुस्ताले समन्वयकारी भूमिका देखाउन सकेन । दोस्रो पुस्ता अझै पनि मूलतः निरीह र गतिहीन बनिरहेकै छ ।

पार्टीका दोस्रो पुस्ताले पहिलो पुस्ताकै नेतालाई परिक्रमा गरिरहेकाले नै एमाले अहिले संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यो पुस्ता अवसर नआउला र पद नपाउँला भन्ने मनोगत भयमा रहेको देखिन्छ । नयाँ पुस्ताका नेतृत्वहरू आत्मकेन्द्रित हुने, शक्तिकेन्द्र धाउने, पार्टी र सत्ताकै लेनदेनमा बिचौलियाको भूमिकामा देखिन थालेपछि झन् झन् संकट गहिरिँदै गएको छ । त्यसैले त एमाले सरकारबाट सडकमा पछारिएर नराम्रोसँग घाइते हुन पुगेको हो ।

त्यसो त कतिपयले एमालेका केपी ओलीको अहंकार, दम्भ र हठले पराकाष्ठा नाघेकाले पार्टीमा समस्या सिर्जना भएको तर्क गर्छन् । उनकै राजनीतिक–वैचारिक विचलन र कार्यशैलीगत समस्याका कारण एमालेको सत्ता गुमेको विश्लेषण गर्छन् । ओलीले प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरेर संविधानविपरीत काम गरेको, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई समाप्त पार्न लागेको र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशामा धकेल्ने काम गरेर पार्टीलाई विभाजित हुने स्थितिमा पु¥याएको बताउँछन् । यी तर्क र विचारलाई पूर्णतः गलत,असत्य र आरोपमात्र ठान्नुचाहिँ फगत एकाङ्गी सोच हुनेछ ।

पटक–पटकको प्रतिनिधिसभाको विघटन सिङ्गो राष्ट्र र एमाले पार्टीको अनुकूल थियो वा प्रतिकूल ? नागरिकता अध्यादेशले नेकपा एमाले र मुलुकलाई दीर्घकालीन घाटा पु¥यायो वा फाइदा ? जेजसो गरेर पनि प्रधानमन्त्रीको पद जोगाउने प्रयासले सिङ्गो एमाले सुरक्षित हुन्छ वा हुँदैन ? एमालेभित्र अब यसको पनि गम्भीर समीक्षा हुनु जरूरी छ ।

यतिखेर नेपालको समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलन नै प्रतिरक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनले सही नेतृत्व, सिद्धान्त र विचारको विकास गर्न नसकेपछि कम्युनिष्टहरू आफ्नो व्यवहार र आदर्शबाट च्युत भएका छन् । यसको सबैभन्दा बढी असर सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेलाई परेको छ त्यसैले त एमाले यतिखेर ज्यादा पछारिएर घाइते भएको छ । एमाले यो दयनीय दशाबाट उम्कने कि घाइते भएर सदैव ढलिरहने ? शीर्ष नेताहरूको मिलापत्र वा छोडपत्रका निर्णयले तय गर्नेछन् ।

तसर्थ, आफ्नै दम्भले सरकारबाट पछारिएको एमाले नेतृत्व समयमै सचेत होओस् । घाइते अवस्थामा पनि पथपरहेजमा आफूलाई सम्हाल्न सकेन भने विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको त्यो पतनको सिलसिला नेपालमा प्रवेश नगर्ला भन्न सकिन्न । (ज्ञवाली रूपन्देहीका वाम बुद्धिजीवी र शैक्षिक अगुवा हुन् )