दलबहादुर गुरुङ
प्रदेश र परदेश फरक कुरा हुन् । धेरैले जानेकै विषय हुन् । तर कहिलेकाहीँ लेखाइमा उस्तै वा अनर्थ लाग्ने प्रयोगसमेत भेटिन्छ । भलै जेहोस् । यतिबेला हाम्रो देशमा सात वटा प्रदेश बनिसकेका छन् । सबैले आ–आफ्ना नामाकरण गरिसकेका छन् । प्रदेशको नाम र राजधानी टुंग्याउनेमा कर्णाली पहिलो भयो । सधैं पछि पारिने वा परेको कर्णाली नामाकरण र प्रदेशको राजधानी तोक्नेमा पहिलो हुनुमा उसले गर्व गर्दै होला ।
पछिल्लो पटक नामाकरण गरिएको कोशी प्रदेशको नाममा संसद्मा सहमति भएरपनि सडकमा बिरोध छ । राजधानी कहाँ राख्ने हो, ठेगान छैन । ठेगान त धेरैलाई प्रदेशको संरचना बनाउने सवालमा नै थिएन । प्रदेश कति राख्ने भन्ने कुरा विवादको विषयलाई नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले छिनोफानो लगाएर २०७४ को प्रदेशस्तरीय पहिलो निर्वाचन सम्पन्न गरेर दोस्रो प्रदेशस्तरीय निर्वाचन भइ सरकारसमेत बनिसकेको छ ।
धेरैले छोटै समयमा प्रदेशका बारेमा अनेक टिप्पणी गर्न थालेका छन् । कसैले यति सानो देशमा सातवटा प्रदेश नै चाहिन्थेन, प्रदेश सरकार बनाएर राज्यलाई भार भो, प्रदेश सभा भनेको नेता थन्काउने थलो भो । माइलो सरकार भो । घरमा पनि जेठा र कान्छोको जति माइलोको मर्यादा कमै हुने गर्छ । जेठो बाउको प्रिय । आमाको मायालु कान्छो । माइलो घर न घाटको भनेजस्तै हाम्रो देशमा पनि प्रदेश सभा वा सरकार पनि राज्यबाट माइलोको दर्जा पाएको जस्तै भएको छ । केन्द्रले अधिकार दिएको छैन,केन्द्र बढि पावरफूल भो । प्रदेश त नाममात्रैको भो भनेर उनै प्रदेशतिरका माननीय, मन्त्रीहरुले भनेको सुनेकै हो ।
स्थानीय सरकारको वडाध्यक्षको जाति शक्ति प्रदेश सांसदमा छैन भनेर कुर्लनेहरु पनि नभेटिएका कहाँ हुन र ? हामीलाई हेला होचामा पारियो भनेर रोष्टममा चिच्चाउने माननीय सांसदहरुका कुरा कसले सुन्ने ? एकपटक अनौपचारिक प्रसंगमा कानुनका जानकार एवम् राष्ट्रिय सभाका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारीले भनेका थिए–प्रदेशका सांसदलाई माननीय भन्न मिल्दैन तर भन्छन् त मेरो के लाग्यो र ? कहिले मर्यादाक्रम नमिलेर लफडा । हुन त नेपालमा प्रदेश संरचना नौलो र प्रयोगात्मक भएकोले समस्या देखिनु स्वभाविक हुन सक्छ । तर यसमाथि यति छिटो किन प्रश्न चिन्ह खडा भयो ? यसका बारेमा नेताहरु तैं चुप मैं चुपका अवस्थामा छन् ।
प्रदेश सभाको खाँचो भएर नै बनेका होला । कि आफ्ना नेताहरुलाई थन्काउनमात्र बनाइएको सरकारी संरचना पक्कै होइन होला ? प्रदेश संरचना चाहिन्छ भनेर सबै राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्नो सांगठनिक संरचनासमेत बनाएकै छन् । बरु ती सांगठनिक संरचनामा रहने संगठन र नेताहरुले केन्द्रको आशीर्वाद कति पालना गरेका छन्, कर्तव्यलाई कति शीरोधार्य गरेका होलान् थेसीसको आवश्यकता नपर्ला ?
सातै प्रदेश सभामा यतिबेला पाँच सय ५० माननीयहरु छन् । तीन सय ३० प्रत्यक्ष निर्वाचित र दुई सय २० समानुपातिक । भन्नेहरुले भनेकै छन् यति धेरैलाई तलब, भत्ता, बैठक, आवासलगायतका सेवा, सुविधा दिँदा राज्यको बजेट कति खर्चिनु पर्ला अनि खर्चिएअनुसारको बजेटबाट राज्यका सबै निकाय वा आम नागरिकले के कस्ता सुविधा कसरी प्राप्त गरेका छन् ? कि प्रदेश सभा वा सरकार देशका लागि सेतो हात्ती सावित हुँदै त छैन ?
प्रदेश सरकारले अघिल्लो पाँच वर्ष जेनतेन गुजारेकै हो । मघेश प्रदेशमा बाहेक सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाँच वर्षका दौरानमा कतिजना कसरी फेरिए सबैलाई हेक्का छ । त्यसैले पनि संसदीय व्यवस्थामाथि बढी प्रश्न ठड्याउने अवस्था प्रदेश सभा वा सरकारले तयार गर्दैछ र गरेको थियोभन्दा कुनै अनौठो नमानौँ ।
स्थानीय सरकार र संघीय सरकारको मध्यस्थकर्ताका रुपमा परिभाषित प्रदेश सरकार न घरतिरको न घाटतिरको जस्तै भएको छ । न समन्वयकारी हुन सक्यो न सहकर्ताजस्तै । कामको चाप स्थानीय सरकारमा बढी परेको देखियो । संघको बजेट पनि स्थानीय तहमा, प्रदेश सरकारको बजेट पनि स्थानीय तहमा । सीमित कर्मचारीले असीमित काम कसरी गर्ने ? प्रदेशले आफू खुसी बजेट स्थानीय तहमा राख्ने,सिफारिस पनि नचाहिने, समन्वय पनि आवश्यक नठान्ने तर काम हुन नसक्दा गाली स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले खानुपर्ने कस्तो विडम्बना ?
अघिल्लो पाँच वर्षमा पहिलो प्रदेश सरकारहरुले के कस्ता कामहरु गरे ? कि सरकार नयाँ बनाउने र ढाल्ने काममै व्यस्त रहेछ ? कि नयाँ ऐन, कानुन, कार्यविधिहरु बनाए पनि ? कि आफ्नै तरिकाले अघि बढे । संघीय सरकारबाट आफ्ना लागि कति अधिकार लिए वा मागे । ती अधिकारहरु कार्यान्वयनका निम्ति सरल छन् ? प्रश्नहरुकै लहरमा उभिएर सोध्ने नागरिकहरुले उत्तर के पाए होलान् ?
आफ्ना प्रदेशका विशिष्ट क्षेत्र, अवसरहरु र प्रदेशका नागरिकहरुले पाउन सक्ने सेवा,सुविधाका बारेमा कुराकानी त भए होलान् तर त्यसका निम्ति ठोस योजनाहरु बनेकी नाइँ ? पछि आएका सरकारहरुले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न इच्छा देखाए कि नाइँ ? कि डीपीआरका नाममा आफ्नै मान्छेहरु पोस्ने कामको थालनी भयो ?
कुन प्रदेश आफ्नै साधन, स्रोत र सामथ्र्यले पालिन्छ वा पालियो पाँच वर्षसम्म ? छ कुनै प्रदेश सरकारसँग एकीन एवम् यथार्थ तथ्य ? संघीय सरकार वा योजना आयोगसँग त्यसको प्रतिवेदन ? आफ्नो बलबूतामा पालिएको कुनै प्रदेश सरकार होला ? वा संघीय सरकारको मुख ताक्ने परम्पराकै निरन्तरता रह्यो ?
प्रदेश सरकारका राजधानी राख्ने र सार्ने नाममा अनेक हत्कण्डा भए । राजधानी सारेको नाममा कसैका तालुमा आलु फले । कसैका राजनीतिक जीवनमा ठूलो धक्का लाग्यो र झण्डैझण्डै संसदीय फाँटबाट हात धुनुपर्ने अवस्था नआएको पनि होइन ।
प्रदेश सरकारका अभ्यासका करिब यी ६ वर्षमा नामाकरण र राजधानीले नै खाइदियो । अनेक चलखेल बढाए । जग्गाजमीनका भाउमा तलमाथि भयो । मानिसहरुका कुरा गर्ने बहाना थपिए तर सादा मानिसहरुका निम्ति प्रदेश सरकार बाँदरको हातमा नरिवल भयो वा कागलाई पाकेको बेलजस्तै हुँदैछ भनेर कसैले लेखेछ भने वा भनेछ भने कुनै नौलो कुरा नठाने हुन्छ ।
प्रदेश सरकार चाहिन्न भन्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भनेका थिए–ऋण काढेर घ्यू खानेजस्तै हो प्रदेश सरकार चलाउने भनेको । उनका कुरा धेरैलाई रुचे तर त्यो मुद्दा उठाउने उनको पार्टीलाई भने भोट दिएनन् । कुरा उनका ,काम अर्कैतिर । किन उनका कुराले प्राथमिकता पाएन उतिबेला र फेरि किन चित्रबहादुरका कुरा ठिकै पो हुन् कि भनेर मनमा प्रश्न खेलाइरहेका छन् नागरिकहरु ।
केही नयाँ, पुराना दलहरुलेमात्र होइन अवसर नपाएका पुराना दलका केही नेताहरुले कोठरीमा बस्दा प्रदेश सरकार चाहिन्न भनेर प्याच्च बोलेकै छन् तर बाहिर आएर छाती पिटेर किन बोल्न डराउँदैछन् ? उनैलाई सोध्नुपर्ला ? प्रदेश सरकार चाहिन्न भन्ने कारण पो खोज्दैछन् कि ?
प्रदेश सरकारको खाँचो बारेमा प्रदेश सरकारहरुले आम प्रदेशबासीहरुलाई बताउन किन सक्दैन वा चाहान्न ? प्रदेश सरकार, दैलो नजिकको सरकार हो भन्ने आँट किन गर्दैन ? प्रदेश सरकार यो यो अर्थमा यो यो मानेमा जनपक्षीय हो भन्ने कुरामा किन वकालत गर्न सक्दैन ? प्रदेशसभाका सदस्यहरु वा मन्त्रीहरुले प्रदेश सरकारको औचित्य वा यसको मर्म कि आफैँले बुझेका छैनन् र ? बुझेका भए आफ्ना जनताहरुलाई किन बताउन रुचाउँदैनन् ? कि माननीय वा मन्त्रीहरु नै ‘बोलबोल मछली, मुखभरि पानी’ को अवस्थमा छन् र ?
प्रदेशका कुरा धेरै गरियो । तर परदेश जानेहरुका वा परदेश जानबाट रोक्न वा आफ्नै प्रदेशमा राख्न प्रदेश सरकारले के कस्ता योजनाहरु बनाए ? कार्यान्वयनका निम्ति केके काम गरे होलान् ? ‘प्रदेशमै जमौँ, प्रदेशमा नै रमौँ’ भन्ने नारा कुन प्रदेश सरकारले तयार पारेको होला ? परदेश जानेहरुलाई आफ्नै प्रदेशमा बस्नुपर्छ भनेर कुन सरकारले कहिले भन्यो होला ? प्रदेश योजना आयोगहरुले परदेश हिँडेकाहरुलाई रोक्ने खालका कुन नीति तयार पारेका होलान् ? कस्तो योजना बनाएका होलान् ? तिनका ती नीति तथा योजनाहरुले हाम्रै प्रदेशमा बसेर के उद्यमशीलता गर्दै होलान् ? योजना बनाउनै भनेर बनेका योजना आयोेगका उपाध्यक्ष एवम् सदस्यहरुले तलब, भत्तामात्र खाँदै छन् कि केही योजनाहरु बनाउने योजना गर्दै होलान् ?
सारा कुराका बारेमा यति छोटो लेखमा तर्क–वितर्क गर्न मुस्किल छ । तैपनि प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गर्ने काममा अब ढिला गर्नै हुन्न । परदेश जान तयारीमा रहेकालाई आफ्नै प्रदेशमा बस्न योग्य नीति तथा योजना तयार पार्ने काम समेत प्रदेश सरकारकै हो । न रहे बाँस, न बजे बाँसुरी नहोस् ।
