टेकराज पन्थी

आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, शैक्षिक आदि दृष्टिकोणबाट पछैटेपन, स्रोत साधन तथा अवसर र रोजाइहरूबाट बञ्चिति एवं पहुँच विहिनता अवस्था नै गरिबी हो । साच्चै भन्नुपर्दा गरिबी अभावको अवस्था हो । यसका स्वरूप र आयाम धेरै भए पनि जीवन निर्वाहका लागि आधारभूत आवश्यकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चितिमा रहनु नै गरिबी हो । सामान्य अर्थमा जीवनयापनका लागि चाहिने आधारभूत आवश्यकताको अभाव भएको अवस्था नै गरिबी हो । गरिबीलाई निरपेक्ष र सापेक्ष रुपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।

आधारभूत आवश्यकताहरु पनि पूरा गर्न नसकिने गरिबीलाई निरपेक्ष गरिबी भनिन्छ । निरपेक्ष गरिबीलाई नाप्नका लागि गरिबी रेखा आयस्तरको सहायता लिइन्छ । विश्वव्यापी मान्यताका अनुसार निरपेक्ष गरिब त्यस्तो गरिब हो जसको प्रतिदिन आम्दानी एक डलरभन्दा तल रहेको हुन्छ । निरपेक्ष गरिबी जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक न्यूनतम क्षमता नभएको अवस्थालाई बुझाउँछ । सापेक्ष गरिबी भनेको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति हुने नहुने भन्दा पनि आय वितरणसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो त्यस्तो अवस्था हो जहाँ एउटा समूहवा समुदायको साधनहरु वा आम्दानी अर्को समुदाय वा विश्वको औसतको तुलनामा कम हुन्छ । यो धारणा विकसित देशहरुका लागि बढी उपर्युक्त हुन्छ । ती देशहरुमा देशको मध्यम आम्दानीस्तर भन्दा कम आम्दानी भएको अवस्थालाई सापेक्षिक गरिबी भनिन्छ । समाज एवं समय सापेक्ष निर्धारण गरिएका जीवनस्तरका आधारहरु पूरा गर्न सक्ने क्षमता नभएको अवस्था सापेक्ष गरिबी हो । सापेक्ष गरिबीले तुलनात्मक गरिबीलाई चित्रण गर्दछ । उच्च तह वा मध्यम तहका मानिसको तुलनामा तल्लो आयस्तर भएका मानिसहरुको आयस्तर वा जीवनस्तर कस्तो र फरक छ भनी सापेक्ष रुपमा हेर्ने गरिन्छ ।

यसरी आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, शैक्षिक आदि दृष्टिकोणबाट पछौटेपन, स्रोत साधन तथा अवसर र रोजाइहरुबाट बञ्चिती एवं पहुँच विहिनिताको अवस्था नै गरिबी हो । गरिबीले गर्दा नै गरिबीको बिस्तार हुन्छ । गरिबीका कारण देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत र साधानहरुको समुचित परिचालन गर्न देशको अनुपात्दक जनसंख्यालाई उत्पादन कार्यमा प्रयोग गर्न वाधा उत्पन्न हुन्छ । हाल नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेको छ । बहुआयामिक गरिबीमा रहेको जनसंख्याः करिब २८ रहेको पाइन्छ ।

आर्थिक वृद्धि र विकास नहुनुको मुख्य कारक तत्वको रुपमा गरिबी नै हो । गरिबीका कारणले गर्दा नै विश्वका ठुलाठुला आर्थिक सामाजिक राजनैतिक आन्दोलन भएका छन् । यसरी विकशित तथा विकासोन्मुख देशमा गरिबी समस्या परिणात्मक तथा गुणात्मक दुवै रुपमा रहेको हुन्छ । यसरी मानिसले आफ्नो दैनिक गुजाराका लागि अनिवार्य आवश्यकता गाँस, बास र कपास प्राप्त गर्ने क्षमतासमेत हँुदैन भने त्यस्तो अवस्था गरिबी हो । निरपेक्ष गरिबीले तोकिएको आयभन्दा कम आयका कारणले जीवनका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न कठिनाइ हुन्छ । यसैगरी निरपेक्ष गरिबीले जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम आवश्यकताहरु पूरा हुन नसकेको अवस्थाको पनि चित्रण गर्दछ । सापेक्ष गरिबीले कुनै समाज वा भौगोलिक क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका जीवनस्तर मापनका आधारहरुमध्ये तुलनात्मक रुपमा कमजोर रहेको अवस्था जनाउँछ । सापेक्ष गरिबीले अन्य व्यक्तिको तुलनामा व्यक्तिको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाको चित्रण गरेको हुन्छ ।

पुँजीको अभाव हुनु, बेरोजगारी बढ्नु, अशिक्षा, तिव्र जनसंख्या वृद्धि, असमानता, ग्रामिण बसोबास, राजनैतिक अस्थिरता, परम्परागत कृषि प्रणाली, उपर्युक्त सरकारी नीतिको अभाव, न्यून औद्योगिकरण, धार्मिक मूल्यमान्यता, प्रतिभा पलायन, व्यवसायिक स्वरोजगार मूलक सीपको अभाव, स्रोत साधन तथा अवसरहरुको असमान वितरण, कमजोर शैक्षिक अवस्था, न्यून मानव विकास, कमजोर पूर्वाधार विकास, भ्रष्टाचार बढ्नु र सुशासन कायम गर्न नसक्नु, राष्ट्रिय आयको समुचित बाडँफाड गर्न नसक्नु, सामाजिक असमानता, न्यून सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधार, स्रोत साधनको असमान वितरण जस्ता गरिबीका कारणहरु हुन् । यिनै कारणहरूलाई मनन गरी कार्वान्वयन गर्न सकेमा गरिबी घट्ने छ । अथवा यी समस्याको समाधान गर्न सकेमा गरिबी न्यूनीकरण हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

गरिबी निवारणका लागि नेपाल सरकारबाट धेरै प्रयास पनि भएका छन् । जसमा योजनाबद्ध विकासमा गरिबी घटाउने लक्ष्य लिइँदै आएको छ । नेपालमा रहेको चरम गरिबीलाई कम गर्न तथा लोकतान्त्रिक, न्यायिक, समतामूलक एवं दिगो समाज निर्माणका लागि नेपाल सरकारले गरिबी निवारण कोष स्थापना गरेको छ । यसले ग्रामीण गरीबहरूको बसोबासको अवस्था तथा जीवनचर्यामा सुधार तथा सशक्तिकरण गर्ने प्रयास गर्दछ । गरिबी निवारण गर्न विभिन्न कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेको पाइन्छ । यही अवधिमा गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम, गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलगायतले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गरिरहे । कार्यक्रममा सिर्जनात्मकताको अभाव, कमजोरीको निरन्तर पुनरावृत्ति, नीतिगत अस्पष्टता जस्ता कमजोरीका कारण ती कार्यक्रममाथि पनि प्रश्नचिन्ह खडा हुन पुगेको छ । सरकारले गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई अझ बढी समन्वय र प्रभावकारी बनाउन गरिबी निवारण मन्त्रालय नै खडा गरेको छ ।

मन्त्रालयले हाल देशभरका गरिबको पहिचान गरी उनीहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । २५ भन्दा बढी जिल्लामा गरिबीको परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । विगतमा विभिन्न सन्दर्भमा सुरू गरिएका एकै प्रकृतिको गरिब लक्षित कार्यक्रमहरूको समायोजन, व्यवस्थापन र ढाँचा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ ले गरिबी निवारणलाई तीनै तहको सरकारको कार्य क्षेत्रभित्र समावेश गरेको छ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहभागितामा मात्र गरिबी निवारणका समग्र कार्यक्रम प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन हुन सक्छन् । गरिबी निवारण मन्त्रालय र गरिबी निवारण कोषजस्ता केन्द्रीय संरचनाले नीति निर्माणको, अनुसन्धानपछि प्रभावकारी परियोजनाको निर्माण गर्न सक्छन् भने प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।

दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा विश्वलाई स्वस्थ, सुशिक्षित, सुरक्षित, सुशासित, सुसंस्कृत समाज बनाउने प्रतिबद्धतामा राष्ट्रिय सरकारहरूलाई घच्घच्याइरहेको छ । त्यस अवस्थालाई राष्ट्रसंघले ‘हामीले चाहेजस्तो विश्व’ भनेको छ र नेपाल लगायत सबै मुलुक हामीले चाहेजस्तो विश्व प्राप्तिको अभियानमा कार्यक्रम, नीति तथा योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । गरिबी निवारण त्यसको पहिलो आधार हो ।

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवाती दिनदेखि नै गरिबी निवारणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदै आए पनि दशौँ योजनाले गरिबी निवारणको एकल उद्देश्य लिएपछि गरिबीलाई बहुआयामिक परिभाषा गरी गरिबी निवारणका लक्षित कार्यक्रम घनीभूत रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइँदै आएको छ । गरिब लक्षित कार्यक्रम, अनुदान कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, सामाजिक परिचालन कार्यक्रम र मानव स्रोत विकास कार्यक्रमका कारण सातौँ योजनाको अन्त्यमा ४९ प्रतिशत रहेको गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या १५औँ योजनासम्म १८.७ प्रतिशतमा झरेको छ तर गरिबीको सघनता भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग र समुदायमा असमान रूपमा छ ।

१४औँ योजनाले उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा द्रुत गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । यस योजनाले गरिबीको रेखा मुनी रहेको जनसंख्या २१.६ प्रतिशतबाट १७ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएकोमा पन्ध्रौँ योजनाको अवधिसम्म आइपुग्दा १८.७ प्रतिशत हुन पुगेको छ । विसं. २०८७ सम्ममा सम्पूर्ण नागरिकलाई निरपेक्ष र बहुआयमिक गरिबीको अवस्था मुक्त गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य रहेको छ । गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या विसं. २१०० सम्म शून्य प्रतिशतमा झार्ने दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको छ ।

हरेक आवधिक योजनाले कुनै न कुनै रूपमा गरिबी घटाउने लक्ष्य लिएको पाईन्छ । तर गरिबी न्यूनिकरण हुन नसक्नुका धेरै कारण तथा समस्याहरु रहेका छन् । केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्य प्रणाली हुनु, नेपालको अवस्था सुहाउँदो र गरिबीका कारकहरु पहिचान गरी समय सान्दर्भिक गरिबी निवारण नीतिको अभाव हुनु, वास्तविक गरिबी पहिचान हुन नसक्नु, गरिब लक्षित कार्यक्रम क्षमता विकासभन्दा वितरणमुखी हुनु, गरिबी निवारण सम्बन्धी कार्यक्रमहरुबीच समन्वयको अभाव हुनु, राज्यका आधारभूत सेवा सुविधाहरुमा सबैको सरल र सहज पहुँच हुन नसक्नु, विकासका पूर्वाधारहरुको समानुपातिक र प्रयाप्त विकास हुन नसक्नु, निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हुनु र कृषि क्षेत्रको आधुनिकिकरण तथा व्यवसायिकरण गर्न नसक्नु, कार्यक्रमहरू उत्पादनमुखी, क्षमता विकास कार्यक्रममा जोड दिने किसिम र व्यवहारिक हुन नसक्नु, परम्परागत प्रविधि र कार्यविधिलाई परिवर्तन गरी आर्थिक सुधार गर्न नसक्नु आदि नेपालमा गरीबी घट्न नसक्नुका कारणहरू मान्न सकिन्छ ।

मुलुकमा रहेका वास्तविक गरिब पहिचान गरी उनिहरूको जीवनस्तर उठाउने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ । गरिबी घटाउन र नेपालको समुन्नतिका लागि विसं. २०८१ साल भाद्र मसान्तसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब २८ अर्ब नाघेको छ । गरिबी निवारणका हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाएर नै गरिबी निवारणको राष्ट्रिय लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ, जुन ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा गर्ने आधार हो । गरिबी एक आर्थिक सामाजिक समस्या हो । जसलाई तुरुन्तै शून्य स्तरमा झार्न सकिँदैन । तर यसलाई वर्तमानमा रहेको स्थितिबाट माथि जान रोक्दै क्रमश घट्दो दरमा ल्याउन सकिन्छ । आर्थिक विकासको गति बढेमा विकास र समृद्धि पनि बढ्नेछ । यसले जनताको आयमा पनि सुधार आउनेछ । यसपछि मात्र गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुनेछ । जसको लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सम्पूर्ण व्यक्ति, समाज, समुदाय, सामाजिक अभियन्ता, राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट सकारात्मक कदम चालिनुपर्दछ । सबैको सहयोग र प्रतिबद्धता हुन सकेमा गरिबी न्यूनीकरण हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।