टेकराज पन्थी
२०८२ साल फागुन १५ गतेसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ५८ अर्ब ९७ करोड रूपैयाँ पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले बताउछ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनका आधारमा सार्वजनिक ऋण ४६.८१ प्रतिशत भन्दा बढी हुन्छ । जसमा आन्तरिक ऋण रू १३ खर्ब ४९ अर्ब १३ करोड छ भने बाह्य ऋण रू १५ खर्ब ९ अर्ब ८४ करोड रहेकोछ । साढे छ बर्षमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई वि.सं. २०७८ सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ ले भाग गर्दा सार्वजनिक ऋणलाई प्रतिव्यक्ति ऋणभार करिब एकलाख पुगेको छ । २०७२/७३ मा ६ खर्ब २३ अर्बमात्र रहेको सार्वजनिक ऋण पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले वृद्धि भएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, संघीयता कार्यान्वयन र कोभिड–१९ का कारण सार्वजनिक ऋण ह्वात्तै बढेको भनिन्छ ।
नेपालमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्था सञ्चालन भएको छ । जस अनुसार नेपालमा हाल ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ वटा नगरपालिका र ४६० वटा गाँउपालिका गरी ७५३ वटा स्थानीयतह रहेका छन् । ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिहरू, ६७४३ वटा वडा कार्यालयमा विभाजन गरिएको छ । ६ महानगरका प्रमुख र उपप्रमुख, ११ उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुख,२७६ नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख, ४६० गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, ६ हजार ७४३ वडाध्यक्ष, सोही सख्यामा महिला सदस्य र दलित महिला सदस्य तथा १३ हजार ४८६ वडा सदस्य गरी कूल ३५ हजार २२१ पदमा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू कार्यरत रहेका छन् । कार्यपालिकामा समावेशिताका आधारमा मनोनित १५०६ जना गरी कुल ३६ हजार ७२७ जनप्रतिनिधिहरू कार्यरत रहेका छन् । कोशी प्रदेश, मधेश प्रदेश, बाग्मती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश गरी ७ वटा प्रदेश सरकारमा विभाजन गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद संख्या १६५, समानुपातिक सांसद संख्या ११० र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी केन्द्रिय सांसदको संख्या ३३४ जना सांसद रहेका छन् । संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्री सहित २५ जनाको मन्त्रीपरिषद गठन हुने ब्यवस्था छ । नेपालको संविधानले ब्यवस्था गरे अनुसार नेपालका संवैधानिक अंगहरूमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यपालिका, ब्यवस्थापिका, न्यायपालिका, महान्यायाधिवक्ता पर्दछन् । संवैधानिक निकायहरूमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग,आदिवासी जनजाती आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग रहेका छन् ।
प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने छन् । प्रत्येक प्रदेशका लागि राष्ट्रपतिबाट प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्ने संवैधानिक ब्यवस्था गरेको छ । यसै गरी प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी नेपाल सरकारले भाषा आयोगको गठन गरेको छ । भाषा आयोगका अध्यक्ष र आवश्यकता अनुसार अन्य सदस्यहरू रहने संवैधानिक ब्यवस्था रहेको छ । संवैधानिक आयोगहरूमा महालेखा परीक्षक बाहेक सवै आयोगमा एक जना अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य रहने ब्यवस्था रहेको छ ।
सात वटा प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य ३३० र समानुपातिक २२० समेत ५५० जना प्रदेश सदस्य रहेका छन् । सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत ६ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री सहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत ७ जना मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री सहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत १२ जना मन्त्री सहित प्रदेश सरकार गठन भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत गरी ८ जना मन्त्रीको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । बाग्मती प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत गरी १४ जना मन्त्री सहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । मधेश प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत गरी १२ जना मन्त्री सहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । कोशी प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री समेत गरी ९ जना मन्त्री सहितको प्रदेश सरकार गठन भएको छ । हाल प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहित ७२ जना प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू रहेका छन् ।
कोशी प्रदेश सभामा ९३ जना, मधेश प्रदेश सभामा १०७ जना, बागमती प्रदेश सभामा ११० जना, गण्डकी प्रदेश सभामा ६०जना, लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ जना, कर्णाली प्रदेश सभामा ४० जना, सुदुरपश्चिम प्रदेश सभामा कूल ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले ऋणको ब्याज मात्र तिर्नका लागि बार्षिक करिव रू ४०० अर्ब भन्दा बढी बुझाउनु पर्दछ । अहिले ऋणको सीमा अजै बढ्दो छ । प्रदेशमा बार्षिक करिव रू ३०० अर्ब भन्दा बढी खर्च भएको छ । यसै गरी आवश्यकता भन्दा पनि जुन उमेरका कारणबाट नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइदै आएको छ । सम्पन्नशाली ब्यक्तिलाई पनि सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिइन्छ । यसमा पनि छलफल हुनु जरूरी छ । बार्षिक सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि करिब रू ३०० अर्ब खर्च हुन्छ । यसरी कर्मचारीको तलब भत्ता बाहेक करिब रू १० खर्ब रूपैयाँ हटाउन घटाउन नसक्ने गरी खर्च भै रहेको छ ।
स्थानीय तहमा करिव रू १०९ अर्ब वित्तिय हस्तान्तरण प्राप्त रकम खर्च हुन्छ । कर्मचारीको तलब भत्तालगायतको चालु खर्चमा करिब रू ४०० अर्ब खर्च हुन्छ । नेपालको आन्तरिक आम्दानी राजश्वको अवस्था यस्तै यस्तै छ । अब विकासका पूर्वाधार सडक, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको पूँजिगत खर्च करिब १४ प्रतिशत रकम पनि छुट्याउन अप्ठेरो छ । आन्तरिक राजश्व आम्दानी भनेको १२ खर्ब जति हुन्छ । थप स्रोतका लागि वैदेशिक अनुदान र ऋण मुख्य स्रोत मानिन्छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजको भुक्तानीमा पनि धेरै खर्च हुने देखिन्छ ।
नेपालको आन्तरिक आम्दानीले धान्नै नसक्ने अवस्थालाई शासकीय संरचनामा सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ । यहि स्थितिमा राजश्व संकलन घट्ने, युवा शक्ति विदेशिने, उत्पादन र उपभोग्य बस्तुको अवस्था घट्ने, विनिमय दरमा भएको परिवर्तनबाट नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै जाने, राजश्व संकलन नहुने हो भने राज्य ऋणमा डुब्ने, विकासका कार्य घट्दै जाने र बेरोजगारी बढ्दै जाने प्रवल संभावना भएको अवस्थामा छ । भाद्र २३ र २४ मा भएको श्भल(श् को आन्दोलन पछि सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको गैह्र दलीय अन्तरिम सरकारले प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि सफल रूपमा निर्वाचन गराएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई पाच बर्ष सरकार चलाउन जनताले अत्यधिक बहुमतका साथ निर्वाचित गरेर पठाएको हुदा अव सुशासन र आर्थिक विकासका लागि सुधार गर्ने अवसर मिलेको देखिन्छ ।
आइटि, इन्टरनेट र डिजिटल युगमा नेपालमा सेवा प्रवाह गर्न यति धेरै कर्मचारी र कार्यालय आवश्यक पर्दैन । विभिन्न आयोजनाका काम मन्त्रालयको कुनै महाशाखा वा शाखालाई जिम्मा दिएर काम गराउन सकिनेमा अस्थायी दरबन्दी थप गर्दै जाने कार्य ठिक होइन । कर्मचारी दरबन्दी ब्यापक रुपमा घटाइ नेपालका सवै निकाय र तहमा गरी कुल ६० हजार दरबन्दी कायम गर्दा पुग्न सक्छ । बरु कर्मचारीलाई समयानुकुल तालीम दिने, डिजिटाइजेसन, अटोमेशन, पेपरलेस र जुम बैठक जस्ता कार्यको शुरूवात गर्न ढिला गर्नु हुदैन । यसरी छरितो निजामती प्रशासन बनाउन सकियो भने सुशासन दिन सकिन्छ ।
संविधान संशोधनका लागि तत्काल कार्यदल गठन गरेर प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्दछ । प्रदेश संरचनाको उपादेयता र स्थानीय तहको संख्यामा सुधार गर्नै पर्ने जरूरी छ । प्रदेशलाई ४ वटासम्म कायम गरी प्रदेश अन्तरगतका सवै स्थानीयतह र कार्यालयका विकास आयोजनाको अनुगमन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र ब्यवस्थापनका लागि विषय विज्ञहरू रहेको १२ जना सदस्यसम्मको संयोजक तोकेर प्रदेश संरचना गठन गर्ने । स्थानीय तहको संख्या पनि अत्यन्तै धेरै भयो । वडा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गरि रहेका छन् । त्यसैले स्थानीय तहलाई पूर्वाधार, भूगोल र आम्दानीका हिसाबले कम्तिमा १० अर्बसम्म आम्दानी हुनेलाई महानगरपालिका, ५० करोड देखि १० अर्बसम्म आम्दानी हुनेलाई नगरपालिका र ५० करोडसम्म आम्दानी हुनेलाई गाँउपालिका बनाउदा उपयुक्त हुन सक्छ ।
यसरी महानगरपालिका, नगरपालिका र गाँउपालिका कायम गरी करिब ३०० सम्मको संख्यामा स्थानीय तह बनाउनु पर्दछ । सङ्घीय सांसदको संख्या पनि धेरै नै भयो । हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला, तराईबाट १४० जना र काठमाडौँ उपत्यकाका हकमा जनसंख्या, भुगोल, क्षेत्रफलका आधारमा बढीमा १० जना गरि १५० जना सांसदसम्मको प्रतिनिधिसभा कायम गर्दा उपयुक्त देखिन्छ । समानुपातिक सांसदहरूका सन्दर्भमा विशेष क्षेत्र, वर्ग र विज्ञहरु रहने गरी १५ जनासम्म कायम गर्न उपयुक्त देखिन्छ । विशेषज्ञ एवं विज्ञहरू रहने गरी बढीमा २० जना सम्मको राष्ट्रिय सभा गठन गर्नु पर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने, मन्त्रीको संख्या बढीमा ११ जनासम्म रहने, मन्त्री हुने ब्यक्ति सांसद हुन नपाउने ब्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसरी पनि आर्थिक सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।
नेपालको आम्दानी अनुसार बार्षिक खर्च धान्न निकै नै अप्ठेरो परेको अवस्थामा सधै ऋण र सहयोगमा ब्यवस्थापन गर्न कठिन नै हुन्छ । त्यसैले समयमा नै संरचनामा सुधार गर्नु जरूरी देखिन्छ । भन्दा तितो लाग्न सक्छ तर यथार्थता यहि नै हो । देशमा एउटा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख भए पुग्छ । उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री जस्ता पद आवश्यक देखिदैन । संघीय मन्त्रालयको संख्या पनि ११ वटासम्म भए पुग्छ । त्यसै गरि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च अदालत, लोक सेवा आयोग बाहेकका अन्य संवैधानिक निकायका काम मन्त्रालयहरूका महाशाखाहरूबाट हुन सक्ने भएकोले मन्त्रालयहरूलाई कामको जिम्मा लगाउनु पर्दछ । भन्सार, राजश्व, मालपोत, नापी, सडक र जिल्ला स्थित सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालय आवश्यक नरहेको देखिन्छ । अन्य कार्यालयका कामकारवाही स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्दछ । यसरी विद्ममान संरचनाहरूको सुधार हुन सकेमा आर्थिक विकास भै मुलुकमा रोजगारी श्रृजना, भ्रष्ट्राचार मुक्त समाज, सुशासन मैत्री प्रशासन, समुन्नत समाज, समृध्द र आर्थिक विकासमा सक्षम हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा जनताको अत्यन्तै लोकप्रीय मतबाट निर्वाचित हुनु भएका इन्जिनियर माननीय बालेन्द्र शाह “बालेन” बाट नयाँ सरकारको नेतृत्व गरी सरकारले खरानीबाट माथि उठेर संरचनामा सुधार, आर्थिक विकास, पूर्वाधार एवं संरचना निर्माण, सुशासन कायम, रोजगारी श्रृजना, भूराजनीतिक अवस्था अनुसार अन्तराष्ट्रिय कुटनैतिक सम्बन्ध कायम गरी सवैको भावना समेटेर देशको प्रभावकारी विकास गर्न सफलता मिलोस् नयाँ सरकारलाई बधाई एवं सफलताको शुभकामना छ ।
