मिलन गाहा मगर
नेपालको इतिहासमा मगर समुदाय राज्य सञ्चालन र राजनीतिक प्रभावको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थानमा रहेको समुदाय हो । विभिन्न कालखण्डमा मगर शासक र स्थानीय शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्ना क्षेत्रहरूमा शासन सञ्चालन गरेका उदाहरणहरू पाइन्छन् ।
तर नेपाल एकीकरणपछि बदलिएको राज्य संरचनासँगै मगर समुदायको राजनीतिक पहुँच क्रमशः सीमित हुँदै गएको देखिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वर्तमान व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि राज्यका निर्णायक तहहरूमा मगर समुदायको प्रतिनिधित्व अपेक्षाकृत कमजोर रहेको बहस निरन्तर उठ्दै आएको छ ।
मानवअधिकारको दृष्टिले कुनै पनि समुदायले आफ्नो पहिचान, अधिकार र समान सहभागिताको माग गर्नु स्वाभाविक विषय हो । नेपालमा लामो समयसम्म कायम रहेको एकात्मक राज्य व्यवस्थाले केही समुदायको वर्चस्वलाई बलियो बनाएको थियो भने अन्य समुदायहरू राजनीतिक र प्रशासनिक अवसरबाट क्रमशः टाढा रहँदै गए ।
यही असमानताको पृष्ठभूमिमा ‘समावेशीता’को अवधारणा नेपालको राजनीतिक शब्दावलीमा बलियो रूपमा स्थापित भयो । तर व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको आलोचना सुनिँदै आएको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले धारा १८, ३२, ४२ र ५१ मार्फत समानता, सामाजिक न्याय, समावेशी प्रतिनिधित्व र राज्यका नीतिहरूमा आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ ।
यद्यपि आदिवासी जनजाति समुदायका धेरै प्रतिनिधिहरूले यी प्रावधानहरू पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसै सन्दर्भमा संविधान संशोधन र आरक्षण व्यवस्थाको सुदृढीकरणका मागहरू समय–समयमा उठ्दै आएका छन् । तर विगतका प्रमुख राजनीतिक दलहरू–नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र–सरकारमा रहँदा पनि ती मागहरूको पूर्ण सम्बोधन हुन नसकेको भन्ने असन्तुष्टि समुदायभित्र देखिन्छ ।
यसैबीच सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ ले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ समीकरण जन्माएको छ । परम्परागत दलहरूलाई पछाडि पार्दै नयाँ राजनीतिक शक्ति उदाएको छ र जनताले स्पष्ट बहुमतको नजिक पुग्ने जनादेश दिएका छन् ।
यस परिस्थितिले जनअपेक्षा, गुनासा र विभिन्न समुदायका मागहरू सम्बोधन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ । मगर समुदायले पनि आफ्ना ऐतिहासिक र सामाजिक मुद्दाहरू राज्यले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा राखेको छ । संविधान संशोधन र समावेशी सहभागिताको विस्तारलाई यस दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
२०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देशभर करिब ३४०६ जना उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए। तीमध्ये मगर समुदायको प्रतिनिधित्व भने औँलामा गन्न सकिने सीमित संख्यामा मात्र देखियो। केही उम्मेदवारले निर्वाचन जित्न सफल भए भने धेरैजसो प्रतिस्पर्धाको मैदानमै सीमित रहे ।
यसपटक रोल्पाबाट माओवादी आन्दोलनका प्रभावशाली नेता वर्षमान पुन निर्वाचित भएका छन् । रोल्पा उनको राजनीतिक आधारक्षेत्रका रूपमा चिनिन्छ र उनी पटक–पटक जनमतबाट निर्वाचित हुँदै आएका छन् । उनी अर्थमन्त्री, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीजस्ता महत्त्वपूर्ण पदमा पुगिसकेका छन् ।
तथापि मगर समुदायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूलाई नीतिगत तहमा अपेक्षित रूपमा स्थापित गर्न नसकेको भन्ने बहस पनि समुदायभित्र सुनिन्छ । यद्यपि माओवादी आन्दोलनले जनजाति समुदायमा राजनीतिक चेतना जगाउन भूमिका खेलेको स्वीकार गरिन्छ ।
यसअघि मगर समुदायबाट उच्च पदमा पुगेका उदाहरणहरू पनि छन् । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगर राज्यको उच्च पदमा पुग्दा समुदायभित्र प्रतीकात्मक रूपमा गर्व र उत्साह देखिएको थियो । तर त्यसलाई संस्थागत उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न नसकिएको भन्ने आलोचना पनि कायम छ ।
यसपटक नेपाली कांग्रेसबाट पाल्पा–१ मा सन्दीप राना मगर निर्वाचित भएका छन् भने झापा–५ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी इन्दिरा राना मगर विजयी भएकी छन् । बालबालिका अधिकारको क्षेत्रमा सक्रिय सामाजिक अभियन्ता इन्दिरा राना मगरलाई बीबीसीले विश्वका प्रेरणादायी १०० महिलामध्ये समेटेको थियो ।
उनी अघिल्लो कार्यकालमा प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखको जिम्मेवारीमा रहिसकेकी छन् र अहिले पुनः निर्वाचित भएकी छन् । आगामी संसदीय भूमिकामा उनको उपस्थितिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
डोल्पाबाट धनबहादुर बुढा पनि प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेका छन् भने समाजसेवी तथा आविष्कारक महावीर पुन मगर स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका छन् । महावीर पुनको विजयी उपस्थितिलाई सामाजिक नवप्रवर्तन र वैकल्पिक नेतृत्वको संकेतका रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ ।
तर धेरै मगर उम्मेदवारहरू भने प्रतिस्पर्धामा पराजित भए । गुल्मी–१ बाट सुदर्शन बराल, कैलाली–५ बाट प्रेम आले, कञ्चनपुरबाट बिना मगर, रोल्पा–१ बाट गोकुल घर्ती, बाँके–३ बाट अमरसिंह पुनलगायतका उम्मेदवारहरूले विजय हात पार्न सकेनन् ।
यसबाहेक बागलुङ, नवलपरासी, रुकुम पूर्व, जाजरकोट, पाल्पा, रुपन्देही, स्याङ्जा, मकवानपुर र चितवनलगायतका क्षेत्रमा पनि मगर उम्मेदवारहरू विभिन्न दल र स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए, तर धेरैले निर्वाचन जित्न सकेनन् ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फ भने एमालेबाट रामबहादुर थापा, नेपाली कांग्रेसबाट रेनुका काउछा मगर र नेकपाबाट विमकुमारी बुढा मगर प्रतिनिधित्वमा आएका छन् । तर रास्वपा, राप्रपा तथा अन्य केही दलहरूबाट मगर समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व देखिएन ।
समग्र परिणाम हेर्दा मगर समुदाय नेपालको तेस्रो ठूलो जनसंख्या भएको समुदाय भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा यसको उपस्थितिलाई अझै सीमित मानिन्छ । ऐतिहासिक रूपमा लाहुरे परम्परा, वैदेशिक रोजगारी र श्रम–आधारित जीविकोपार्जनमा बढी संलग्न रहनुपरेको सामाजिक पृष्ठभूमिले पनि राजनीतिक नेतृत्व विकासमा प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिन्छ । विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध भए पनि नेतृत्व तहसम्म पुग्ने अवसर अपेक्षाकृत कम हुने गरेको गुनासो समुदायभित्र सुनिन्छ ।
यही कारण नीति निर्माणको तहमा समुदायको आवाज कमजोर हुने र भएका प्रतिनिधिहरू पनि दलगत सीमाभित्रै बाँधिने स्थिति देखिएको छ । लामो समयदेखि नेपाल मगर संघ लगायतका संस्थाहरूले समुदायको प्रतिनिधित्व, पहिचान र अधिकारका सवालमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर ती मागहरूलाई राज्यले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन भन्ने धारणा बलियो छ ।
समावेशी राज्यको मूल भावना भनेको सबै समुदायको समान सहभागिता र समान अवसर हो । भौतिक विकास मात्र समृद्धिको मापन होइन; मानव विकास, सामाजिक न्याय र सांस्कृतिक सम्मान पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण आधार हुन् । मगर समुदायसहित सबै समुदायको समान सहभागिताबाट मात्र समृद्ध नेपालको सपना साकार हुन सक्छ । २०८२ को निर्वाचनले मगर समुदायको प्रतिनिधित्वमा केही नयाँ अनुहारहरू ल्याए पनि समग्र उपस्थितिलाई अझै सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । भविष्यका राजनीतिक यात्रामा समुदायको संगठित पहल, नेतृत्व विकास र नीतिगत सक्रियता अझ महत्वपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।
