अमृत गिरी
बुटवल । मानसिक स्वास्थ्य समस्या समुदाय स्तरको भयावह स्थितिका रुपमा बढिरहेपनि त्यसको रोकथाम र उपचारका संयन्त्र भने निम्छरो अवस्थामा रहेको छ । जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेपनि मानसिक रोग विशेषज्ञ, मनोपरामर्शदाताहरु तथा पैरवीकर्ताको संख्या र उपचारका केन्द्र भने एकदमै न्यून रहेका छन् ।
अधिकांश बालबालिका तथा किशोरकिशोरीहरूमा भावनात्मक, व्यवहारिक तथा अन्य खालको मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले चार वर्षअघि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना बनाएको थियो । रणनीति तयार गर्नेबेलामा भएको अध्ययनले समुदायस्तरमै समस्या बढ्दै गएको, धेरैजसोमा स्थिति जटिल बन्दै गएको एवम् रोकथामका उपाय र जनशक्ति समेत न्यून रहेको पाइएको थियो ।
कति छन् मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञहरु ?
हालको अवस्थामा नेपालमा २०० जना मनोचिकित्सक, ३५ जना चिकित्सा मनोविद्, ८५ जना साइक्याट्रिक नर्स, २०० जना मनोविद्, ८०० जना तालिम प्राप्त मनोपरामर्शकर्ता र केही संख्यामा तालिम प्राप्त मनोसामाजिक कार्यकर्ता कार्यरत रहेका छन् भने व्यवसायिक सहजकर्ताको विकाससमेत एकदमै सुस्त छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक विशेषज्ञहरुको संख्या एकदमै न्यून रहेको छ । विशेषज्ञस्तरको सेवा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा त एकदमै नगन्य मात्रामा रहेको छ । केही निजी क्षेत्रबाट खोलिएका अस्पताल तथा क्लिनिकहरुले मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवा दिँदै आएको अवस्था छ ।
कस्तो छ लुम्बिनी प्रदेशको अवस्था ?
लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्य समस्या जटिल बन्दै गइरहेको छ । पछिल्लो अध्ययनका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा १३ देखि १७ वर्षका ६ दशमलब १ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरुमा मानसिक स्वास्थ्य समास्या देखिएको छ । १८ वर्षमाथिका १३ प्रतिशत व्यक्तिमा आफ्नो जीवनकालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या हुने देखिएको छ भने र ५ दशमलब.४ प्रतिशत व्यक्तिमा मानसिक स्वास्थ्य समस्या रहेको पाइएको थियो ।
नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण २०२२ का अनुसार १५ देखि ४९ वर्षका २२ प्रतिशत महिला र ११ प्रतिशत पुरुषमा चिन्ताजन्य समस्याका लक्षणहरु तथा ५ प्रतिशत महिला र २ प्रतिशत पुरुषमा डिप्रेसनका लक्षणहरु देखिएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका २० प्रतिशत महिला र ११ प्रतिशत पुरुषमा चिन्ताजन्य समस्या ४ प्रतिशत महिला र २ प्रतिशत पुरुषमा डिप्रेसनको समस्या पाइएको थियो ।
दिगो विकासमा आत्महत्या रोकथाम तथा न्यूनीकरणलाई सूचकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । तर, सरकारी तथा गैर सरकारी निकायले यस समस्यालाई समाधान गर्नेगरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउन सकिरहेका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६ हजार ९ सय ९३ जनाको आत्महत्याबाट मृत्यु भएको नेपाल प्रहरीबाट सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकअनुसार प्रति एक लाख नेपालीमा २४ जना आत्महत्याको घटना रहेको भन्दै समस्या समाधान गर्नेगरी कार्यक्रम बनाउन सुझाव दिइएको छ ।
सोही वर्ष लुम्बिनी प्रदेशमा जम्मा एक हजार दुई सय ७५ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ । ‘प्रदेश सरकारले मानसिक स्वास्थ्यका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति तयार पार्नेगरी भूमिका बढाएको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा.बासुदेव उपाध्यायले भने,‘मनोसामाजिक सेवालाई पनि जनस्तरमा पु¥याउनेगरी कार्यक्रम बनाउँदैछौं ।’
के गर्दैछ प्रदेश सरकार ?
लुम्बिनी प्रदेशमा करिब ५६ लाख जनसंख्या छ । यसको अनुपातमा मानसिक रोग विशेषज्ञहरुको संख्या एकदमै न्यून छ । समस्या भने जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सकारले स्वास्थ्य नीति निर्माण गरेर जनस्वास्थ्यको संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास सुरु गरेको ०७७ सालमै हो । राष्ट्रिय स्तरमा रणनीति निर्माण भएसंगै लुम्बिनी प्रदेशमा पनि जनस्वास्थ्यको रणनीति निर्माण गरेर स्वास्थ्यको आधारभूत अधिकारलाई सम्बोधनको प्रयास थालिएको हो ।
अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनस्वास्थ्यको गम्भीर समस्याका रुपमा रहेको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिइरहेको स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुले जानकारी दिए । उनले विशेषज्ञहरुसहित मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र नेपाल (सेन्टर फर मेन्टल हेल्थ, एण्ड काउन्सिलि नेपाल –सीएमसी) को प्राविधिक सहयोग र सहकार्यमा कार्ययोजनालाई अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको बताए ।
मस्यौदामा सुझाव संकलन
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रादेशिक मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्न थालेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजनाको मस्यौदामाथि छलफल अघि बढाइएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या विकराल बन्दै गइरहेको सन्दर्भमा मानसिक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सेवालाई जनस्तरमा पु¥याउन नीतिगत रुपमा सुधार गरेर अघि बढ्न थालिएको हो ।
णस्तरीय मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सहज र समान पहुँच बढाउन, मानसिक स्वास्थ्य सेवामा बहुक्षेत्रीय सहभागिता, सहकार्य र साझेदारी बढाउन, स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा एकीकृत मानसिक स्वास्थय सेवा पु¥याउनेलगायतका उद्देश्य राखेर रणनीतिक कार्ययोजना निर्माण गर्न थालिएको हो । मस्यौदाको रुपमा रहेको कार्ययोजनालाई सरोकारवाला पक्षसंग छलफल गरेर टुंगोमा पु¥याइने र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा लगिने स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले बताए ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति राजुप्रसाद श्रेष्ठ, सामाजिक विकास समितिका सभापति यमबहादुर नेपाली, प्रदेशसभा सदस्य नवराज न्यौपाने, लोका विश्वकर्मा, सांसद मिना बोहोरा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव रेखा कँडेललगायतले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत सेवाको रुपमा व्यवहारिक रुपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।
सिएमसी नेपालका प्रादेशिक संयोजक हिमाल गैरेले मानसिक स्वास्थ्यका समस्यालाई आधारभूत स्वास्थ्यको क्षेत्रमा समावेश गरेर उपचार र रोकथामका संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन जरुरी रहेकोले सिएमसीले सरकारको सहकार्यमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्दै आएको बताए ।
राज्यले प्राथमिकता राख्नुपर्छः मानसिक रोग विशेषज्ञ
मानसिक रोग विशेषज्ञ डा.बासुदेव कार्कीले सरकार र समुदायबिचको साझेदारीले मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सकिने बताए । सरकारले मानसिक स्वास्थ्यका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
मनोसामाजिकविद् पशुपति महतले तीन तहका सरकारले मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर आधारभूत सेवा प्रवाहमा जोड्न जरुरी रहेको बताए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नोदनारायण चौधरीले लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य एक जटिल समस्याको रुपमा देखा परेको भन्दै समस्या समाधानकालागि सबै निकायको विचमा साझेदारी जरुरी रहेको धारणा राखे । चौधरीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मस्योदाको प्राविधिक सहयोग समिति निर्माण गरेर काम गरिरहेको छ ।
