टेकराज पन्थी

नेपालमा प्राचीन कालदेखि वैदिक तथा बौद्ध शिक्षाको परम्परा चलिआएको भएपनि आधुनिक र संस्थागत शिक्षाको वि.सं. १९१० मा दरबार हाई स्कूलको स्थापनासँगै भएको हो । वि.सं. २००८ सालमा शिक्षा समितिको गठन भयो । शिक्षा समितिको सिफारिशमा राष्ट्रिय शिक्षा योजना तयार गर्नका लागि वि.सं. २०११ मा राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग गठन भयो । वि.सं. २०१७ सालको राजनैतिक परिवर्तन अनुकुल शिक्षा प्रणालीलाई अगाडि बढाउन वि.सं. २०१८ सालमा सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समिति गठन भएको थियो ।

यस्तै यस्तैमा वि. सं. २०२७ सालसम्म शिक्षाको लक्ष्य, नीति निर्धारण हुन सकेको थिएन । नयाँ योजना लागू गर्न शिक्षा ऐन, २०२८ लाई वि.सं. २०२८ भाद्र २४ गते लालमोहर लागेपछि ऐनअनुसार विद्यालयहरु राष्ट्रियकरण भए । गैह्र सरकारी विद्यालयहरू पनि सरकारी भए । वि.सं. २०३७ सालबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले शैक्षिक संस्थाहरू निजीरूपमा सञ्चालनमा आए । निजी लगानीमा खुलेका विद्यालयहरू राष्ट्रिय शिक्षा पद्दतिको योजना लागू हुनु भन्दा अगाडि नाफामुखी थिएनन् । यसपछि नाफा कमाउने उद्देश्यले नेपालमा निजी क्षेत्रको प्रवेश सुरू भयो । निजी क्षेत्रबाट धेरै विद्यालयहरू खुले । यिनी विद्यालयलाई शिक्षा ऐनको सातौं संशोधन, २०५८ ले संस्थागत विद्यालयमा नामाकरण गरी २०६२ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नारायणी एकेडेमी इङ्लिस स्कूल, पर्सा प्रालि दर्ता गरेर संस्थागत प्राथमिक तहको स्वीकृति लिई सञ्चालनमा आएको हो । यसरी संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयका रूपमा छुट्टिन पुगे ।

हाल नेपालमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या करिब २७,८१२ र संस्थागत विद्यालयको संख्या करिब ७,८६२ रहेको तथ्याङ्क पाइन्छ । तर पछिल्लो समयमा विद्यालयहरू मर्ज गरेर सामुदायिक विद्यालयको संख्या २७,३७३ भएको पाइन्छ । नेपालमा सामुदायिक विद्यालयहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या करिब ५७ लाख रहेको छ । करिव २४ लाख संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गरेको पाईन्छ । तर एसईई नतिजा उल्टो देखिन्छ । निजी अर्थात् संस्थागत विद्यालयको उपस्थितिले सामुदायिक विद्यालयहरू पठनपाठनमा कम प्रतिस्पर्धी हुन थाले । शिक्षक दरबन्दी बितरणमा असमानता छ । तराईमा ५०, पहाडमा ४५ र हिमालमा ४० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको छ । अचम्म के छ भने कतै २०० विद्यार्थी बराबर एक शिक्षक छन् भने कतै १ विद्यार्थी बराबर ३ देखि ५ जना शिक्षक भएको अवस्था पनि छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको एकल अधिकारका रूपमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको हुने उल्लेख गरिएको छ । अनुसूची ५ मा संघको र अनुसूची ६ मा प्रदेशका शिक्षा अधिकारहरू तोकिएका छन् । अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । यिनै विषयको व्याख्या गर्न संघीय शिक्षा ऐन अजसम्म बन्न सकेको छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ ले संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेख भएको एकल अधिकारको विषयलाई लिएर २३ वटा बुँदामा शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी स्पष्टसँग तोकिदिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयहरूले कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने भनिएको छ । विद्यार्थी धेरै छन् तर विद्यालयको आम्दानी केही छैन । स्थानीय तहहरूले पनि विभिन्न बहानामा सहयोग गर्दैनन् । शिक्षक थोरै छन् तर विद्यार्थी धेरै छन् र विद्यालयको भौतिक संरचनाको अभाव रहेको र शुल्क उठाउन नपाईने अवस्थामा कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ताको विषय छ । आधारभूत र माध्यमिक विद्यालय तहसम्म स्थानीय तहको एकल अधिकार भनिएको छ ।

राजनैतिक रूपमा नजिक नभएको प्रधानाध्यापकलाई कसरी असफल बनाउने भन्ने स्थानीय तहका नेतृत्वमा सोच बढ्नु, त्यस्ता विद्यालयलाई कम बजेट वा बजेट नै नदिने अवस्था हुनु, कतै विद्यार्थी कम हुदा हुँदै पनि विद्यालयको भौतिक संरचना थप गर्दै जानु, कतै विद्यार्थी थोरै हुदा हँुदै पनि शिक्षक धेरै संख्यामा हुनु, विद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, आम्दानी नभएका विद्यालयले बाध्यतावस निजि स्रोतबाट शिक्षक राख्नु पर्ने अवस्था हुनु, संस्थागत विद्यालयका लागि तिनको क्षमता विकास र सहयोग गर्ने कार्यमा स्थानीय तहको कुनै ध्यान नजानु, संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीमा पठनपाठनमा प्रतिस्पर्धा देखिनु तर सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठनपाठनमा कम प्रतिस्पर्धा देखिनु जस्ता असमानताहरू धेरै रहेको पाइन्छ ।

संघीय सरकारले समयमा शिक्षा ऐन बनाउन नसक्नु, शिक्षकहरूमा पेशागत संगठनभन्दा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता वा सदस्य बन्नु । सरकारले पनि शिक्षकहरू र विद्यालयमा राजनीतिकरण गर्नु, विद्यार्थीहरू दिन प्रतिदिन घट्दै जानु, स्थानीय तहमा पनि विद्यालयहरूलाई प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धि बनाउन कुनै ठोस कार्यक्रम नहुनु, शिक्षकहरूका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीयतहबाट कुनै उत्प्रेरणामूलक कार्यक्रम ब्यवस्था गर्न नसक्नु, स्थानीय तहले सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूका लागि तालिम, क्षमता विकास, सूचना प्रविधिमैत्री जस्ता परिस्कृत तालीमसम्म राख्न नसक्नु, विद्यार्थीहरूका लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप र सामाजिक सद्भावका कार्यक्रम तथा बजेट तिनतहका सरकारले छुट्याउन नसक्नु, विद्यालयहरूमा न्यूनतम भौतिक पूर्वाधारसम्मको ब्यवस्था पनि हुन नसक्नु, शिक्षकहरूले पनि नयाँनयाँ ज्ञान र तरिकाबाट अध्यापन गराउन नसक्नु वा जाँगर नदेखाउनु, विद्यार्थीहरूलाई पनि उचित र प्रयाप्त मात्रामा अध्ययन गर्ने वातावरण नहुनु, अभिभावकहरूले पनि अध्ययन अध्यापनका बारेमा अपनत्व नलिनु जस्ता समस्याहरू रहेका छन्भन्दा तितो हुन सक्छ तर यथार्थता यिनै हुन् ।

यस्तो अवस्थामा हामीले गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना कसरी गर्न सकिन्छ र कसरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ? शिक्षकलाई पनि सधै एउटै कक्षाकोठा, तिनै विद्यार्थी, एउटै पाठ र पुरानो प्रविधिले कसरी शिक्षकमा उत्साह हुन सक्छ ? विद्यार्थीहरूलाई पनि उही एउटै शिक्षक, एउटै अध्ययन शैली, पुरानै ढाँचाको पढाइ कसरी विद्यार्थीमा उत्प्रेरित भई अध्ययन गर्न सक्छन् ? अब सबै पक्षबाट सोचनीय र छलफलको विषय हुनुपर्दछ । दिनानुदिन विद्यार्थीको संख्या घट्दो छ । विद्यालयहरूमा उचित अध्ययन गर्ने वातावरण छैन । खुला स्थानमा विद्यार्थीलाई अध्यापन गराइरहेको विभिन्न समाचार प्रकाशन भएको देखिन्छ । नेपालमा ७५३ स्थानीय तहका करिब ३६ हजार जनप्रतिनिधि छन्, संघ र प्रदेशमा गरी करिब १०२ जना मन्त्री र ८८४ जना माननीयहरू रहेको अवस्था छ । शिक्षालाई परिवर्तित रूपमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न भनि संघीय शिक्षा मन्त्रालय र प्रदेशमा ७ वटा यिनै विषय हेर्न मन्त्रालयहरू रहेका छन् । पालिकाहरूमा शिक्षाका कर्मचारीहरू खटाई छुट्टै शाखा रहेका छन् । यत हुँदाहँुदै पनि किन शिक्षाको गुणस्तर खस्कदो अवस्थामा छ भनेर समीक्षा र छलफलको विषय बनाई सुधार गर्नु पर्ने होइन र ?
सङ्क्षेपमा भन्नु पर्दा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेषज्ञ सेवाका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हँुदैन । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयका शिक्षकहरूलाई समयानुकुलको तालिम दिन ढिला गर्नुहुँदैन । विद्यार्थीहरुलाई पनि अध्ययन गर्ने विद्यालयमा वातावरण अनुकुल पूर्वाधार निर्माण गर्ने र अतिरिक्त क्रियाकलापमा जोड दिनु पर्छ । अभिभावकहरूले पनि आफ्ना सन्तानहरूको पढाइ भइरहेको छ भनेर विद्यालय र शिक्षकसँग निरन्तर सम्पर्कमा हुनुपर्दछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबाट शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयको लागि प्रयाप्त मात्रामा बजेट बिनियोजन हुनुपर्छ । शिक्षकलाई अनुगमन, सहयोग, तालिम जस्ता विषयमा विज्ञहरूबाट मात्र गराइनुपर्दछ । शिक्षालाई राजनीतिकरणबाट मुक्त गरिनुपर्छ । सबै दलहरूबाट विद्यालयहरूमा राजनीति गर्न नपाइने प्रतिबद्धतासहितको व्यवस्था गरिनुपर्छ । पठनपाठनमा सामुदायिक वा संस्थागत विद्यालयहरूमा प्रतिस्पर्धाको सकारात्मक वातावरण बनाउनु पर्छ ।

शिक्षाको गुणस्तरीय विकासका माध्यमबाट विकासित मुलुकमा परिणत गर्न सकिन्छ । यिनै उल्लेखित बिषयमा सुधार गर्न सकेमा शिक्षामा सुधार हुने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिने, शिक्षक र विद्यार्थी अध्ययन अध्यापनमा उत्प्रेरित भई पठनपाठनमा प्रतिस्पर्धा वृद्धि हुने र देशमा शिक्षाको समग्र विकास हुन जानेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।