सामना के.सी.

बहुविवाह अर्थात् एउटै व्यक्तिले एकभन्दा बढी विवाह गर्नु हो । प्रायः पुरुषले एकभन्दा बढी श्रीमती राख्ने प्रथालाई बहुविवाह भनिन्छ, जुन नेपालको संविधान र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार गैरकानुनी छ । यदि पहिलो विवाह कायम रहँदै दोस्रो विवाह गरियो भने कानुनी कारबाही र जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राचीन समयमा राजा–महाराजा तथा पुरुषहरूले बहुविवाहलाई सामान्य ठान्थे । त्यो समय महिलाको सामाजिक स्थिति कमजोर थियो, सम्मान र समानताको कुरा कल्पना बाहिरको थियो । पुरुषप्रधान सोचले यस्ता कार्यलाई वैधता दिएको थियो । तर आज २१औँ शताब्दीमा, समानता र चेतनाको युगमा, यस्तो प्रथा अस्वीकार्य मानिन्छ ।

महिलाको आँसु र पीडालाई कानुनी सहमतिमा बदल्ने कुनै पनि मस्यौदा न्यायसंगत, नैतिक वा आधुनिक मान्यतासँग मेल खान सक्दैन । बहुविवाह सम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा केवल व्यक्तिगत जीवनमा मात्र होइन, सामाजिक मूल्य, संवैधानिक समानता र महिला मानव अधिकारमा प्रतिगमन हो । न्याय, समानता र करुणामा आधारित समाज निर्माणका लागि एकपत्नी÷एकपति प्रथा नै विवेकसम्मत मार्ग हो ।

यतिबेला बहुविवाह सम्बन्धी मस्यौदा तयार भएको सबैमा जानकारी नै छ । जसले सामाजिक सञ्जालमा तहल्का मच्चाएको छ । गम्भिर रुपले यसलाई नियाल्ने हो भने यसले मानवजगत र मुख्यत महिला माथिको हक अधिकारका साथै देशको कानुन माथि ठूलो प्रश्न उठाएको छ । २०७४ को मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ भनिएको छ र त्यसअन्तर्गतको उपदफा १ मा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न नहुने उल्लेख समेत गरिएको छ ।

कानुनको मान्यता र विकाससँग विगतका क्रिर्याकलापलाई सुधार्दै आएको अवस्थामा यस मस्यौदाले कस्तो रुप लिन्छ होला त ?
पहिलो पत्नि जसले एक पुरुषका निम्ति आफ्नो सबथोक त्यागेर आएको अवस्थामा देस्रो विवाह त्यहि पनि सम्बन्धका लागि र त्यसबाट बच्चा जन्मिएमा बहुविवाह मानिने छ भनेर विवादमा आएको पाईन्छ र त्यो पनि बच्चा र महिलाको लागि भनिएको छ । महिलाको नाम लिएर अर्को महिलाको परिवार बिगार्ने यो कस्तो खालको मस्यौदा हो ? जुन कानुनले नै डन्डको व्यवस्था समेत गरेको छ । अतः यो महिला र बच्चाको नाम जोडेर भावनाको औजार प्रयोग गर्दै पुनः समाजलाई उल्टोतर्फ फर्काउन खोजिएको छ ।

धेरैजसो अवस्थामा दोस्रो विवाह कुनै स्वेच्छिक समझदारी होइन । पहिलो पत्नीलाई थाहै नदिई वा उनको इच्छा विपरीत गरिएको हुन्छ । दोस्रो पत्नी पनि प्रायः भ्रमित, दबाबमा पारिएको वा प्रलोभनमा पारी विवाह गरिएको हुन्छ । जसले गर्दा दुवै महिला पीडामा परेको पनि हामीहरुले देख्न सकिन्छ । एकलाई प्रलोभनमा पारी सम्बन्ध राख्ने व्याक्तिले अन्य महिलालाई झुक्क्याउन नसक्ला भन्ने कुनै आधार नै रहँदैन । त्यसैकारण पहिलो, दोस्रो मात्र नभएर यो विधेयकले कानुनी मान्यता पायो भने हजारौँ महिला माथि अत्याचार हुन्छ । जसले गर्दा पत्नी वा उनका बच्चाहरूमा आत्मसम्मान गुम्ने, डिप्रेसन, चिन्ता, सामाजिक अपमानको डर जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छन् । यस्तो घरमा हुर्किएका बच्चाहरूमा आत्मविश्वासको कमी, आक्रोश वा वैवाहिक जीवनप्रति नकारात्मक धारणा हुनसक्छ साथै ज्यान गुमाउने परिस्थितिमा समेत पुग्न सक्छन् ।

जब विवाह कायम रहेको अवस्थामा पतिले अन्य महिलासँग सम्बन्ध राख्छ र कानुनले नै त्यसलाई मान्यता प्रयाप्त दिन्छ तब एक महिला र उसको बच्चालाई कस्तो प्रभाव पर्छ होला त, सामाजिक देखि मानसिक यातना भोग्न बाध्य बन्छन् । मसौदामा दोस्रो महिलाको बारेमा त व्याख्या गरियो अनि खैत पहिलो पत्नि र उसको अधिकार ? देशमा अनेकौ मुद्दा छन् जसले बहु विवाहलाई अन्त्य गर्न र सजाय दिन महत्वपूर्ण भुमिका समेत रचेका छन् । विगतमा भएका बहुविवाह जसले गर्दा अनेकौं महिलाले पीडा भोग्नु पर्यो त्यस्ता कुरा र व्यवहारलाई अन्त्य गर्न ऐन, कानुनको निर्माण समेत गरियो र अहिले यो अवस्था जहाँ महिलाले नामदेखि कामसम्मको पहिचान बनाएका छन् भने फेरि क्रुर नीति नियम किन ? अबको पुस्ताले के सिक्छ होला त ?

विवाहमा भएका झगडालाई लिएर अन्य महिला वा पुरुषसँग सम्बन्ध राख्नु कदापि स्विकार्य हुन सक्दैन । वैवाहिक जीवनमा खुसी नभएको खण्डमा कानुन बमोजिम नै सम्बन्ध विच्छेदको माग गर्न सकिन्छ जुन नेपालको मुलु्की देवानी संहिता २०७४ को परिच्छेद–३, यसैगरी भारतको हिन्दू विवाह ऐन १९५५ को दफा १३ मा यस सम्बन्धी स्पष्ट रुपमा व्याख्या गरेको छ र बच्चा नभएको खण्डमा चिकित्साउपचार देखि कानुनी उपचारसम्मका प्रावधानको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
कान्तिपुरको प्रश्नमा उत्तर दिँदै कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगाना भन्नुहुन्छ, ‘त्यसलाई रोक्न हामीले सर्तसहितको दोस्रो विवाहलाई कानुनी मान्यता दिने व्यवस्था गर्न लागेका हौं ।’ के यो बाहेक अन्य कुनै पनि उपाए अपनाउन सकिदैन होला त? कानुन जनताको हित, अधिकार र रक्षाको लागि निर्माण गरिएको हो तसर्थ जनताको पनि उत्तिकै निर्णय÷ फैसलामा समर्थनको अधिकार हुनुपर्छ ।

यसैगरी यस विषयलाई व्यावहारिताको कसीमा राखेर हेरौँ न । देशमा बेरोजगार व्याप्त छ । सामान्य जीवनयापन गर्न समेत दुःख छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा २८ मा यो व्यवस्था छ कि दिनको ८ घन्टा बाहेक काम गर्न र श्रममा खटाउन मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा कुन आधारमा व्यक्तीले दुई परिवारको आवस्यकता परिपुर्ति गर्न सक्छ त । यो त झन बढी दर्दनाक परिस्थितिको स्रिजना गर्ने कुरा हुन आउँछ ।
बहुविवाह गैरकानुनी मानिनुअगावै २०६५ सालमा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार, महिलामाथि हुने घरेलु हिंसामा २६ प्रतिशत मानसिक र २३ प्रतिशत शारीरिक हिंसा पाइयो । ती तथ्यांकहरूले स्पष्ट देखाउँछन् कि एकल विवाहको अवस्थामै महिलाहरू कति पीडित छन् भने, बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने कुनैपनि मस्यौदाले यो हिंसा झनै संस्थागत गर्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न ।
विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा, जहाँ शिक्षा, चेतना र कानुनी पहुँच सीमित छ, कैयौं महिलाहरू आफ्ना मौलिक हकको जानकारी नै राख्दैनन् । उनीहरू समाजको डर, परिवारको दबाब, र आफ्नै असहाय अवस्थाले गर्दा आवाज उठाउन सक्दैनन् । जब श्रीमानले दोस्रो विवाह गर्छन्, पहिलो पत्नीको भावनात्मक पीडा केवल व्यक्तिगत नभई सामाजिक मौनताको बन्धनमा गुम्सिन्छ । मनका भावना, विश्वास, आत्मसम्मान र स्वतन्त्रता क्रमशः चर्कंदै जाने पीडाको स्वरूप लिन्छन् । कानुनतः, श्रीमतीको सहमति बिना गरिएको शारीरिक सम्बन्ध वैवाहिक बलात्कार अन्तर्गत पर्छ, जसको उल्लेख मिरा कुमारी ढुंगाना विरुद्ध नेपाल सरकार को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट रूपमा गरेको छ । तर जब मस्यौदाले नै दोस्रो विवाहका लागि श्रीमतीको अनुमतिविना सम्बन्धलाई वैधानिकता दिन्छ, त्यसले महिलामाथिको अस्तित्व र कानुनी सुरक्षा दुबैलाई अपमान गर्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ यस्ता कैयौं ऐतिहासिक मुद्दा, तथ्यांक र महिलाको भोगाइलाई बेवास्ता गरेर कुन आधारमा यस्तो मसौदा तयार भइहेको हो ? के हामी फेरि त्यही पुरुषप्रधान संरचनाको पुनरावृत्तिमा फर्कन गइरहेका छौं ? जहाँ महिलाको आँसु, मौनता र बलिदानलाई कानुनी सहमति ठानिन्छ ? यदि महिला स्वयं असहाय, पीडित र मौन छिन् भने, उसको नाममा बनाइने कुनै पनि कानुन उसको पक्षमा होइन, उसविरुद्धको षड्यन्त्र मात्र हुनसक्छ । त्यसैले, यस्तो मस्यौदाले महिलामाथिको हिंसा रोकिन्छ भनेर आश्वासन दिनु केवल धोका र ढोंग हुनेछ ।
त्यसैले, २०६५ सालको अनुसन्धानले देखाएको २६ प्रतिशत मानसिक र २३ प्रतिशत शारीरिक हिंसाको अवस्थाले पहिले नै स्पष्ट गरिसकेको छ कि महिलामाथिको हिंसा हाम्रो समाजको गहिरो संरचनागत समस्या हो । यस्तो पृष्ठभूमिमा, बहुविवाहसम्बन्धी मस्यौदाले महिलाको सुरक्षा होइन, नयाँ प्रकारको संस्थागत हिंसालाई वैधानिकता दिने खतरा बोकेको छ । विशेषतः ग्रामीण र कमजोर वर्गका महिलाहरूको मौलिक हक र आवाज अझै दबिएको अवस्थामा, यस्तो कानुनी प्रस्तावले उनीहरूका आँसु र मौनतालाई अनुमतिको रूपमा बुझ्नु गम्भीर अन्याय हो ।

श्रीमतीको स्वीकृति बिना गरिएको शारीरिक सम्बन्धलाई नै वैवाहिक बलात्कारको रूपमा व्याख्या गर्ने न्यायिक दृष्टान्तहरू हुँदाहुँदै, यस्ता प्रस्तावले महिलाको सम्मान, अधिकार र आत्मनिर्भरतामाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गर्छ । महिलाको आँसु र पीडालाई बेवास्ता गर्दै तयार गरिने कानुन न त न्यायिक हुनसक्छ, न नै नैतिक । त्यसैले, बहुविवाहसम्बन्धी मस्यौदाले केवल व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा होइन; यसले समाजको मूल मूल्य, संवैधानिक समानता र महिला मानवअधिकार माथि नै प्रश्न उठाउँछ । यसलाई धार्मिक वा परम्परागत वैधताको आवरणमा हेर्नुभन्दा पहिले, यसको सामाजिक, मानसिक, पारिवारिक र कानुनी असरका आधारमा मूल्याङ्कन गरिनु अत्यन्त आवश्यक छ ।

अन्ततः, न्याय, समानता र करुणामा आधारित समाज निर्माणका लागि एकपत्नी/एकपति प्रथा नै न्यायसंगत, विवेकसम्मत र आधुनिक मान्यतासँग मेल खाने मार्ग हो । महिलाको आँसुलाई कानुनी सहमतिमा बदल्ने कुनै पनि मस्यौदा अस्वीकार्य छ । (लेखक लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय स्कुल अफ ल सिटि क्याम्पस बुटवलमा बिए.एल.एल.बी चौथो सेमेष्टरमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन् ।)