तेजनारायण गैरे

कुनै पनि प्रकारको वस्तु वा सेवाको उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता भनिन्छ । उपभोक्ताले प्रयोग वा उपभोग गर्ने वस्तुलाई उपभोग्य वस्तु भनिन्छ । हामीले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तु वा सेवा गुणस्तरीय र भरपर्दो हुनुपर्दछ । हामीले दैनिक प्रयोग गर्ने सामग्रीहरु खाद्य पदार्थ, औषधी, कपडा, पुस्तक, सवारी साधन आदिलाई उपभोग्य वस्तु भनिन्छ भने शुल्क तिरेर वा निशुल्क रुपमा उपलब्ध हुने परामर्श एवं सल्लाह, श्रम सुविधा, विद्युत् टेलिफोन, खानेपानी, यातयात, बैंकिङ, स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ आदि सरकारी एवं गैर सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधालाई सेवा भनिन्छ ।

वस्तु वा सेवाको सुरक्षित तरिकाले उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउनु नै उपभोक्ता अधिकार हो र आधारभूत मानव अधिकार पनि हो । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्न चाहेको वस्तु वा सेवा उपयुक्त समयमा, उचित मूल्यमा र गुणस्तरमा उपभोग तथा प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ । खाद्य तथा अखाद्य उपभोग्य वस्तुमा हुने कुनै पनि प्रकारको गलत क्रियाकलापले प्रत्यक्ष रुपमा मानिसको स्वास्थ्य र जीवनमा असर गर्ने गर्छ । खाद्यवस्तुमा व्यापारीले गर्ने अखाद्य वस्तुको मिसावट, नापतौलमा गर्ने गडबडी, यात्रा क्रममा भोग्नु पर्ने असुविदा, खाने पानी विद्युत्, दू्रसञ्चार आदिमा भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा सुविधाको कमी र सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयबाट हुने ढिलासुस्ती, सास्ती आदि सबै उपभोक्ता अधिकारसँग जोडिएका विषयहरु हुन् । उपभोग्य वस्तुमा अखाद्य वस्तु तथा हानिकारक रषायनिक पदार्थहरु मिसावटको कारण आज हामी आम उपभोक्ता रोग व्याधिको कारण क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरुबाट प्रभावित भइरहेको अवस्था छ ।

हाम्रो शहर बजार, गाउ, टोल, समाज जताततै उपभोक्ताका थुप्रै समस्या तथा चुनौतिहरु छन् । मिसावटयुक्त सडेगलेको, फोहोर, विषाक्त मिश्रण, अखाद्य रङ युक्त खाद्यपदार्थ वा स्वास्थ्यलाई हानि हुने पदार्थको मिश्रण गरिएको वस्तुको विक्रीवितरण भइरहेको अवस्था छ । रोगी पशुपन्छीको मासु एवं दुध, म्याद समाप्त भएको खाद्य पदार्थको पुन प्याकिङ गरी बजारमा ल्याएको खाद्य पदार्थ, उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यमा व्यापक अनियमितता, लेवल नराखी खुला बिक्री, मूल्यसूची नराखी जथाभावी मनोमानी मूल्यमा विक्री आदि द्वारा काला बजार, नाफाखोरी, जम्माखोरी, कृत्रिम अभाव, झुटा विवरण भएको अवस्था आदि उपभोग्य वस्तुतर्फ समस्या देखिन्छ । सेवातर्फ पनि विकृति विसंगति तथा लापरबाहीदेखि रहेको छ । सेवा दिने निकायहरु खानेपानी, सामुदायिक वन, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि संघ संस्थाहरुमा योग्य व्यक्तिभन्दा पनि राजनीतिक कोरा व्यक्ति राजनीतिको आडमा नेतृत्वमा जाने र सेवा प्रवाह गरेबापत सेवाग्राहीबाट चर्को मूल्य लिने र जम्मा भएको रकमबाट उपभोक्ताको हितमा खर्च गर्नुको सट्टा उपलब्धिविहीनभ्रमण, गोष्ठी, सेमिनार, भोजभतेरतिर खर्च गर्ने जस्ता विकृति समाजमा मैलाएको छ । आफूलाई समाजिक ब्यक्ति तथा सेवक भन्न रुचाउने तर उपभोक्ता सेवा प्रदायक संस्थाबाट तलबभत्ता लिने गरेको हामी सबैसँग छर्लङ्गै छ ।

यस्तो अवस्थामा यसको लागि उपभोक्ता आफै पनि सचेत हुनु पर्दछ । उपभोक्ता अधिकार र मानव अधिकार अन्योन्याश्रित छन् । सबै नागरिकले उपभोग्य वस्तु र सेवा गुणस्तरको लिन पाउनु उपभोक्ताको अधिकार एउटा पाटो हो भने आर्को पाटो उत्तरदायित्व हो । यसर्थ उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र मूल्यबारे जागरुक र चनाखो हुनुपर्छ । उपभोक्ता अधिकारहरुमा हानिकारक वस्तुबाट सुरक्षित हुने वस्तु वा सेवा छान्न वा छनौट गर्न पाउने, सुन्न वुझ्न वा आवाज उठाउन पाउने, क्षतिपूर्ति पाउने, स्वास्थ्य वातावरण बस्न पाउने, स्वास्थ्य सेवाको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार आदि रहेका छन् ।

उपभोक्ताका अन्य अधिकारहरुमा जीउ ज्यान स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु¥याउने वस्तु तथा सेवाको विक्री वितरणमा सुरक्षित हुन पाउने, वस्तु तथा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, परिमाण, शुद्धताबारे सुसुचित हुने, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा वस्तु तथा सेवा खरीद गर्न पाउने अवसर, उपभक्ताको हित सुनुवाइ र संरक्षण हुन्छ भन्ने विश्वास आदि हुन् । उपभोक्ताले आफ्नो रुचि र आवश्यकताअनुसार कुनै पनि मालसमान खरीद गर्नु भन्दा पहिले समान बनेको समय, उपभोग गर्ने म्याद, मूल्य, गुणस्तर आदिको बारेमा जानकारी लिनुपर्दछ । हामीले उपभोक्ताको अधिकार के के छन् भन्ने कुरा पनि थाह पाउनु पर्छ । उपभोक्ता अधिकारको लागि उपभोक्ता नै पहिले सचेत हुनुपर्छ । उपभोक्ता आफैँ सजग भएमा सेवा तथा वस्तुको खरीद गर्दा ठगिनबाट बच्न सकिन्छ । वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्दा हानि नोक्सानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्तिको लागी उजूरी गर्ने तथा नियमक निकायलाई जानकारी दिने दायित्व उपभोक्ता स्वयंको हो । वस्तु तथा सेवा मापडण्डअनुरुप भएनभएको उपभोक्ताले पत्ता लगाई मापडण्डअनुसार नभएमा नियमक निकायमा सूचना दिई कारबाहीको लागि सहयोग गर्ने दायित्व हुन्छ । समान किने पछि बिल लिने, उत्पादन तथा उपभोग्य मिति, गुणस्तर, निसान, ग्यारेन्टी, वारेन्टी आदि लिने वा ख्याल राख्ने उपभोक्ताको कर्तव्य हो । सहकारी क्षेत्रबाट समय समयमा उत्पादन कम्पनी तथा वजारमा विक्री वितरण गर्न राखिएको वस्तु वा सेवाको मूल्य एवं गुणस्तर बारे अनुगमन नियमनगरी उपभोक्ताको हक अधिकार संरक्षण गर्न सक्रिय हुनु पर्छ ।

नेपालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र नियमावली २०७६ आई कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त ऐनले उपभोक्तालाई सुरक्षित हुन पाउने अधिकार, जीउ ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानी नोक्सानी पु¥याउने उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्रि वितरणबाट सुरक्षित तथा सुसुचित हुन पाउने अधिकार, अनुचित ब्यापारिक क्रियाकलापबाट जोगिनको लागि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य, परिमाण, शुद्धता, गुणस्तर आदिको सूचना तथा जानकारी पाउने अधिकार, वस्तु तथा सेवा छनौट गर्न पाउने अधिकार, प्रतिस्पर्धी मूल्यमा वस्तु वा सेवाको छनौट गर्ने अधिकार, सुनुवाइको अधिकार, क्षतिपूर्तिको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार आदि प्रदान गरेको छ । यी माथि उल्लेखित अधिकारको खिलापमा क्रियाकलाप गर्ने, समूह, कम्पनी र संघ संस्थालाई कानुनबमोजिम सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

उपभोक्ताको अधिकार तथा हीतको संरक्षण र संवर्धन गर्न कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नु गराउनु नियमन निकायको महत्वपूर्ण भूमिका हुने गर्छ । तिनै तहको नियमक निकाय केन्द्र, प्रदेश एवं स्थानीय सरकारकको सक्रिय रुपमा नियमित अनुगमन, निरिक्षण, निगरानी हुनुपर्दछ । गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्न उपभोक्ता शिक्षा ब्यापक रुपमा जनस्तरमा पु¥याउने, आम उपभोक्ताको बलियो संयन्त्रमार्फत उपभोक्ता हित विपरीत हुने क्रियाकलाप विरुद्ध मोर्चाबन्धी गर्ने काम गर्नुपर्दछ । उपभोक्ताले आफूले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको शुद्धता, परिमाण, बनावट, गुणस्तर एवं मुल्यका विषयमा उपभोक्ता हित गर्न गठित संस्था, उपभोक्ताहरुको संगठनमार्फत अनुगमन अध्ययन गरी हुने गैर कानुनी क्रियाकलापको जानकारी राख्ने तथा अवस्थाको जानकारी नियमक निकायमा पठाउने गर्नुपर्छ । उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको विक्री वितरण तथा आपूर्तिमा सरकारी नियमक निकायले अनुगमन तथा निरीक्षण कार्य प्रभावकारी बनाई उपभोक्ता हित संरक्षणमा टेवा पु¥याउने यदि दोषी देखिएमा सेवा प्रदायकलाइ कानून अनुसार कारबाही गर्ने । सेवा तथा वस्तुको गुणस्तर, मूल्य, परिमाणलाई नियमित तुल्याई एकाधिकार, कृत्रिम अभाव, अनावश्यक बढाइ चढाई गरी गरिने प्रचारप्रसार जस्ता अवान्छित क्रियाकलापलाई हतोत्साहित तथा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ । राज्यका निकायबाट उपभोक्ताको लागि शुरक्षित गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपलब्धताको ग्यारेन्टी दिलाउने र वस्तु तथा सेवा प्रदायलाई कालो बजार, नाफाखोरी, जम्माखोरी, कृत्रिम अभाव, झुटा विवरण विज्ञापन, विचौलियको बाहुल्यता आदि कार्य नगर्न उत्प्रेरित गर्ने जस्ता काम प्रभावकारी रुपमा गर्नु पर्दछ ।

उपसंहार: उपभोक्ता हित वा अधिकार आम उपभोक्ताले उपभोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरसँग जोडिएको विषय हो । प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरी वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने अधिकारकारको कानूनी व्यवस्था जतिसुकै राम्रो भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त कमजोर भएको कारण बजारको बेथितिले सीमा नाघेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । बजारमा गुणस्तरहीन विषादि मिसावटयुक्त, बासी, उपभोग अवधि व्यतित भइसकेको खाद्यान्य तथा अन्य उपभोगको लागि अयोग्य सामग्रीको प्रचुरता छ ।

तरकारी फलफूल जस्ता खाद्य पदार्थमा विषादीको मात्रा तोकिएको मापडण्डभन्दा बढी हुने, विचौलियाले बढी नाफा लिने गरेको र अन्य खाद्य तथा अखाद्य वस्तुहरुमा मिलोमतोमा कृत्रिम अभाव सिर्जना, तौल नपु¥याइ गरिने प्याकिङ एवं सेवा निकायबाट ठगिने प्रायः भेटिने तथा सुनिने भइरहन्छ । यद्यपि अधिकांश उपभोक्तामा यो तथ्य थाह पाउन कठीन हुने र थाह पाइहाले पनि उजूरी गर्ने र आवाज उठाउने गरेको विरलै पाइन्छ भने नियमक निकाय पनि चुप लागेर बस्नु यी हाम्रा विडम्वना हुन् । उपभोक्ता अधिकार उपभोक्ताको संरक्षणको लागि भएकोले उपभोक्ता स्वयं सुसुचित हुने र सरकारी संयन्त्रका नियमक निकायले विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी उपभोक्ता जागरुक गराउन पहलहुन आवश्यक छ । नियमक निकायले प्रभावकारी ढंगले नियमित अनुगमन निरिक्षण गर्ने र गलत गर्नेलाई प्रभावकारी कानुनी कारबाही गर्ने गरेमा उपभोक्ताको हित तथा अधिकार सुनिश्चित हुनेमा दुईमत रहँदैन ।