मेचीकाली संवाददाता
काठमाडौं । भारतमा दर्जनौं ठगी, करछली र भ्रमपूर्ण विज्ञापनको मुद्दा खेपिरहेका पतञ्जली संस्थापक रामदेव र उनका सहकर्मी आचार्य बालकृष्ण नेपालमा भने विवादास्पद जग्गा प्रकरणबाट सजिलै उन्मुक्त भएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमाणको अभाव देखाउँदै उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको हो ।
लामो समयदेखि सार्वजनिक चासोको विषय बनेको यो प्रकरणमा अख्तियारले २०८२ जेठ २२ गते विशेष अदालतमा ९३ जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । तर पाँच सञ्चालकमध्ये नेपाली नागरिक शालिग्राम सिंह बाहेक बाँकी चार भारतीय नागरिकहरु रामदेव, बालकृष्ण, राजेन्द्र दास र राजेन्द्र सिंहलाई उन्मुक्ति दिइएको छ ।
आरोपको मुख्य बुँदाः सरकारी जग्गा हिनामिना र सट्टापट्टा
अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार, पतञ्जली योगपीठ नेपाल नामक कम्पनीले विसं.२०६४ सालमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई आयुर्वेद उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्दै हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरीद गर्न विसं.२०६६ माघमा सरकारसमक्ष निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि सरकारले ५५४ रोपनी जग्गा स्वामित्वमा राख्न स्वीकृति दिएको छ । तर २०६६ चैत ६ गते सरकारकै निर्णयअनुसार, कम्पनीले उक्त जग्गा बिक्री वा सट्टापट्टा गर्न पनि अनुमति पाएको छ । त्यसको आधारमा सो जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बेचबिखन गरिएको र लाभ उठाइएको अख्तियारको आरोप छ ।
कम्पनी अभिलेख र मालपोत कार्यालयको डेटा
कम्पनी रजिष्ट्रारको विवरण अनुसार, पतञ्जली योगपीठ नेपाल कम्पनीका प्रमुख सञ्चालकहरूमा रामदेव र बालकृष्णको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । साथै, मालपोत अभिलेखले काठमाडौं र चितवनका विभिन्न स्थानमा जग्गा खरिद तथा बिक्रीसम्बन्धी क्रियाकलापमा कम्पनी संलग्न भएको देखिन्छ ।
तर अख्तियारको दाबीमा, रामदेव र बालकृष्ण स्वयं नेपाल आएर प्रत्यक्ष संलग्न भएको वा लाभ लिएको प्रमाण नपाइएको जनाइएको छ । बरु, शालिग्राम सिंहले ‘रामदेवको नाम र प्रतिष्ठाको प्रयोग’ गरी हिनामिना गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
विशेष अदालत प्रक्रिया
विशेष अदालतमा दायर मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, पूर्व मन्त्रीहरू छविराज पन्त, प्रेमबहादुर सिंह, डम्बर श्रेष्ठ, पतञ्जलीका नेपाली सञ्चालक शालिग्राम सिंहलगायतलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध जनही साढे १८ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बिगो, जरिवाना र जेल सजायको माग गरेको छ। तर मुद्दाको केन्द्रबिन्दुमा रहेका रामदेव र बालकृष्ण कारबाहीको दायराभन्दा बाहिर छन्, जसले समग्र कारबाही प्रक्रिया र निष्पक्षता माथि प्रश्न उठाएको छ ।
भारतमा भने कारबाहीको शृंखला
भारतमा भने पतञ्जलीका नाममा दर्जनौं मुद्दाहरू दायर भएको भन्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले श्रृंखलाबद्ध रुपमा लेखिरहेका छन् । केरलाको अदालतमा मात्र २६ वटा मुद्दा दर्ता छन्, जसमध्ये केहीमा रामदेव र बालकृष्ण विरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भइसकेको थियो । भ्रमपूर्ण विज्ञापन, झूटो दावी, कर छली, धार्मिक उत्तेजनालगायत विषयमा उनीहरूमाथि भारतका विभिन्न अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको छ । भारतीय जीएसटी इन्टेलिजेन्स विभागले पतञ्जली फुड्सलाई साढे २७ करोड भारतीय रुपैयाँ जरिवाना समेत गरेको थियो । यस्तै, बम्बई उच्च अदालतले कर छली प्रकरणमा पतञ्जलीलाई आंशिक राहत दिएको भए पनि धेरै मुद्दा अझै विचाराधीन छन् ।
धार्मिक विवाद र अदालत हस्तक्षेप
रामदेवले विभिन्न समयमा मुस्लिम समुदायप्रति दिएको असहिष्णु अभिव्यक्ति र ‘रुह अफ्जा’ जस्ता पेय पदार्थबारे आपत्तिजनक भनाइको विषयमा दिल्ली उच्च अदालत र राजस्थान उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्नुपरेको छ । सामाजिक सद्भावमा खलल पु¥याउने यस्ता अभिव्यक्तिप्रति अदालतहरू कडाइका साथ प्रस्तुत भएका छन् । नेपालमा भने रामदेव–बालकृष्ण जस्तोसुकै प्रभावशाली नाम भएकाले सजिलै उन्मुक्त भए ? अख्तियारले प्रमाण नपाएको हो कि, राजनीतिक वा कूटनीतिक प्रभावका कारण मुद्दा नै नचाल्ने निर्णय गरियो ? यस घटनाले नेपालको स्वाभिमान, न्याय प्रणाली र विदेशी लगानीको निगरानी प्रणालीप्रति पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
