ओझेलमा नेटुवा समुदाय

मेचीकाली संवाददाता

२४ भाद्र २०७८, बिहीबार
73 shares

सम्झना शर्मा
सर्प समात्ने र नचाउने, मागेर नै आफ्नो दैनिकी गुजारा गर्ने, रुखमा चढेर मह काढ्ने, घुमन्ते समुदायको रुपमा स्थानीयहरुले चिन्ने नेटुवाहरु लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत कपिलवस्तु, रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लाका विभिन्न स्थानहरुमा बसोवास गरिरहेको पाइन्छ । आफ्नो जमिन नभएका सरकारी बन र जमिनदारहरुको जग्गाहरुमा अस्थायी टहरा र खरका दुईपाखे झुप्राहरुमा जुनसुकै वेला हट्नुपर्ने जोखिमपूर्ण अवस्थामा वसोबास रहेको नेटुवाहरुको जनजीवन कष्टकर देखिन्छ । यस समुदायमा ज्येष्ठ नागरिक, बालबच्चा, गर्भवती, सुत्केरी तथा अपांगता भएका व्यक्ति र दीर्घ रोगीहरु कष्टपूर्ण अवस्थामा जीवनयापन गरिरहेको र बिहान–बेलुकीको छाक टार्नका लागि दैनिक रुपमा माग्न जाने र मागेर जे जति पाइन्छ त्यही पकाएर जीवन गुजारा चलाउने उनीहरुको दैनिकी रहेको छ ।

आफ्नो जग्गा जमिन नभएको र घुमन्ते जीवनशैलीकै कारणले गर्दा आजको २१ औं शताब्दिमा पनि यो समुदायका विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाहरु अझै पनि शिक्षाको उज्यालोबाट बञ्चित भएका र विद्यालयमा गइहालेपनि अधिकांशको उपस्थिति विद्यालयमा नियमित हुन नसकेको विद्यमान अवस्था छ । ठूला रुखहरुमा चढेर मह काढ्ने जोखिमपूर्ण कार्यका कारण प्रतिवर्ष ३÷४ जना युवाहरुको रुखबाट लडेरै मृत्यु हुने र केही व्यक्तिहरु रुखबाट लड्दा दुवै खुट्टा भाँची अपांगता बनेको अवस्थामा जीवन व्यथित गरेको अवस्था देखिन्छ ।

नेटुवाहरुले वंशजको नागरिकता प्राप्त गरेका र बालबाालिकाहरुको जन्मदर्ताहरु भएको देखिन्छ । पुस्तौंदेखि उनीहरुको पुर्खा पनि नेपाली नै रहेको भन्नेबारे उनीहरु स्वयम् दावी गर्दछन् । विहावारी र मृत्यु संस्कार भने आफ्नै खालको रहेको यस समुदाय शिकार खेल्ने, मुसा, बिरालो, लोखर्केलगायतका जीवजन्तुहरुलाई आफ्नो आहारा बनाउने गर्दछन् । पथ्थरकट्टा भन्ने जातिसँग यिनीहरुको मिल्दोजुल्दो चालचलन भएकोले सरकाले पथ्थरकट्टालाई प्रदानगरेको जस्तै सामाजिक सुरक्षा आफूहरुले पनि पाउनुपर्नेमा सो भने हालसम्म हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । मागेर खाने गरेका उनीहरु आफू दलित नभएको बताउँछन् ।

राज्यले सूचीकृत गर्दा समेत आफूहरुलाई दलित समुदायमा नराखिदिन र नेटुवा समुदायको आफ्नै पहिचान हुने गरी लोपोन्मूख अल्पसंंख्यकको रुपमा सूचिकृत गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेको छ । मागेर खाने काम सजिलो नभएको, इच्छा नभएपनि हातमुख जोर्नको लागि नमागी नहुने बाध्यता रहेको, गर्भवती र सुत्केरीहरु समेत माग्न जाने गरेको, जति धेरै सन्तान भयो उति माग्ने हात बढ्ने भन्ने सोच रहेको अवस्था देखिन्छ । कोभिड–१९ संक्रमण, लकडाउनर निषेधाज्ञाको अवधिमा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, जनस्वास्थ्य मापदण्डलगायतका कारण समुदायमा माग्न जाने अवस्थासमेत नहुँदा उनीहरुको जीवनयापन अत्यन्त कष्टकर भयो ।

स्थानीय सरकारले दिएका राहत सामग्रीहरु समेत पर्याप्त हुन नसक्दा खाली पेट र चिसो छिँडीको बासले गर्दा नेटुवाहरुको स्वास्थ्यमा समेत अनेक प्रकारका समस्याहरु देखिए । कमजोर जनचेतना र गरिबीकै कारण व्यक्तिगत सरसफाइमा समेत उनीहरुको ध्यान पटक्कै पुग्न नसकेको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिन्छ । रछानमा फालेको टिपेर, भोजभतेरमा उव्रीएको फालेका टपरी टकटक्याएर पेट भर्नु आफ्नो बाध्यता रहेको भन्ने यो समुदाय मानव भएर न्यूनतम् मानव अधिकारको समेत उपभोग गर्न नपाएको देखिन्छ ।

नेटुवाहरुले बोल्ने भाषा र अन्य स्थानीय व्यक्तिहरुले बोल्ने भाषा केही मिल्दोजुल्दो भएपनि उनीहरुको आफ्नै किसिमको भाषा प्रचलनमा रहेको छ । आफ्नो समुदायमा हुने झै–झगडा, विभिन्न अपराधिक घटनाको छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारवाही गर्न, बिहाबारी, मृत्यु संस्कार आदि सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न समुदायभित्रै मुखियाको टोली बनाई कार्य गर्ने प्रचलन कायमै रहेको छ । नेटुवा समुदायको सबैले विश्वास गर्नलायक टाठाबाठा प्रकृतिका व्यक्तिहरु विशेषगरी बुढापाका मध्येबाट मुखिया चयन गर्ने अभ्यास रहेको तथा हालसम्म मुखियाको भूमिकामा महिलाहरुलाई भने चयन गर्ने अभ्यास नभएको देखिन्छ ।

क्षमताअनुसारको काम गरी आय आर्जन गर्न पाए कामै गरेर खाने र माग्न नजाने उनीहरुको इच्छा रहेको छ । कपिलवस्तु र रुपन्देहीमा रहेका नेटुवाहरुमध्ये हालसम्म जम्मा कक्षा ८ सम्मको शिक्षा पाएको एक जना पुरुष मात्र रहेको भन्ने देखिँदा उक्त समुदायको शैक्षिक अवस्था छर्लङ्ग देखिन्छ । यस समुदायका केही बालबालिकाहरु विद्यालय शिक्षाको पहुँचमा रहेको भएतापनि घुमन्ते जीवनशैली, बालबालिकाको पढाइलेखाइमा खासै मतलव नगर्ने प्रवृत्ति र सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थाले गर्दा शिक्षामा निरन्तरता हुन नसक्ने जोखिम यथावत नै छ । तसर्थ स्थानीय सरकारहरुबाट यो समुदायलाई नै विशेष चासोका साथ शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन, सचेतना र सहयोगको आवश्यकता देखिन्छ ।

जनचेतनाको अत्यन्त कमजोर अवस्थाले उनीहरुको आफ्नै अधिकारबारे समेत अनविज्ञ छन् । तसर्थ उनीहरुलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु निरन्तर सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । यस समुदायका केही युवाहरु बाजा बजाउने कार्य गर्ने गरेका छन् । विशेष गरेर उनीहरुको ज्ञान, सिप र क्षमताअनुसारको काम दिनको लागि लक्षितवर्गसँग स्थानीय सरकारले आवश्यक समन्वय गरी रोजगारीको अवसरहरु सिर्जना गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको छ ।

गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरुले समेत मागेर खानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको देखिँदा गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुसमेतको स्वास्थ्य अत्यन्त खतरामा रहेको देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा उनीहरुमा भएको ज्ञान, सीप र क्षमताको आधारमा काम गर्न नपाएको गुनासो रहेकोले उनीहरुलाई स्थानीय सरकारले लक्षित गरी सिपमूलक आयआर्जनका कार्यहरुमा सहभागी गर्न पहल गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अधिकारमुखी संघसंस्थाले बेलाबखत सञ्चालन गरेका जनचेतनामुखी कार्यक्रमहरु समेत परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् । उनीहरुको वास्तविक आवश्यकताको आँकलन गरी माछा मारेर दिनेभन्दा माछापालन गर्न सक्ने सक्षमता अभिवृद्धि हुन सकेमात्र उनीहरुको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार हुन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारहरुबाट उनीहरुको बस्ने बास, बालबालिकाको शिक्षा दिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाको लागि विशेष पहल हुन आवश्यक छ । आफ्नो नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाका सवालहरुमा स्थानीय सरकारको तदारुकता नदेखिएकोले उनीहरुको जीवनस्तरमा खासै परिवर्तन हुन सकेको पाइएन । नेपाल सरकाले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षाका प्रावधानहरु यो समुदाय लक्षित हुन नसक्नु विडम्बना नै देखिन्छ । केही वर्षअघि यो समुदायलाई सूचीकृत दलित समुदायमा राखिएको यो समुदाय हालका दिनहरुमा उक्त सूचीमा नरहेको भन्ने गुनासोले यो सुमदायको बारेमा बास्तविक अध्ययन नभएको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ ।

अनुगमन र अन्तक्र्रियाका क्रममा समेत यो समुदायका प्रत्येक व्यक्तिले आफूहरु दलित नभएको र दलितभित्र समेत सूचीकृत नगरिदिन आग्रह गरिएको देखिँदा यो जातिको पुर्खा, पेशा, विहाबारी, उद्यमलगायत उनीहरुको जातिगत पहिचानको बारेसमेत गहिरो अध्ययन गरेर मात्र निक्र्यौलमा पुग्न उचित हुनेछ । राष्ट्रिय दलित आयोगबाट सूचीकृत सूचीमा समेत दलितभित्र नटुवालाई समेटिएको देखियो तर नटुवा वा नेटुवा फरक समुदाय हो वा एकै हुन् भन्नेबारे समेत अन्यौलता रहेकोले थप अध्ययन हुनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

चरम गरिबी र भोको पेटमा मानव अधिकार सुनिश्चित हन सक्दैन त्यसैले स्थानीय सरकारलाई झक्झक्याउन अनुगमन गर्ने निकायहरुसमेत नेटुवा समुदायको वास्तविक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अवस्थाको बारेमा निरन्तर अनुगमन र अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएको छ । सचेतनाका कार्यक्रमहरु अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने र उनीहरुको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधारको लागि आवश्यक प्रयत्नहरुको निरन्तरताको लागि स्थानीय सरकारहरुले उचित ध्यान दिनुपर्दछ । सामाजिक भावनामा स्थापति संघसंस्थाहरुको समेत यो समुदायप्रति ध्यान पुग्न नसकेको देखिँदा आगामी दिनहरुमा आपसी साझेदारी, समन्वय र सहकार्यबाट यस समुदायको हक अधिकार स्थापित गर्न निरन्तर अभियानको खाँचो खड्किएको छ ।

नेटुवा समुदायको बास्तविक पहिचान अभावको विद्यमान अवस्थाले राज्यका सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी नीतिहरुबाट यो समुदाय बञ्चित भएको देखिँदा उनीहरुको सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक अवस्था जकडिएको देखियो । मागेर खाने र घुमन्ते जीवनशैली अपनाउँदै आएका यो समुदाय कोभिड–१९ संक्रमण जोखिमका क्रममा थप संकटमा पर्ने साथै निषेधाज्ञालगायतका बाध्यात्मक अवस्थामा हातमुख जोर्ने समस्याको प्रत्यक्ष मारमा पर्ने र गत वर्षसमेत लकडाउनको अवधि उनीहरुको लागि निकै कष्टकर भएकोले यथासमयमा नै स्थानीय सरकारहरुको यो समुदायप्रति ध्यान पुग्नु आवश्यक देखिन्छ । यसका साथै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको बसोबास, कमजोर जनचेतनाको अवस्था, कोभिड–१९ संक्रमण पूर्वसावधानी, स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड आदि पक्षहरुमा यो समुदाय बेखबर रहेकोेले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमसमेत यस समुदाय लक्षित हुन अति नै आवश्यक देखिन्छ ।

‘मेरो गणना ः मेरो सहभागिता’ मूल नाराका साथ सञ्चालन गरिने राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ मा तत् क्षेत्रमा खटिने गणकहरुलाई समेत स्पष्टसँग नेटुवाहरुको जाति, पुर्खाहरुले बोल्ने भाषा, मातृभाषा, पारिवारिक आर्थिक विवरण, महिलाहरुको प्रजननस्वास्थ्य, बालबालिकाहरुको शैक्षिक अवस्थालगायतका सवालहरुबारे सचेतिकरण गरी बास्तविक तथ्यहरु संकलन गर्न सकिएमा नेटुवाहरुको लागि आगामी दिनहरुमा सरकारहरुबाट सामाजिक सुरक्षा नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रमहरु लक्षित भई उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न मद्दत पुग्थ्यो कि । (लेखक राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय बुटवलका सहसचिव एवम् कार्यालय प्रमुख हुन्)