अहिले साउन महिनाको दोस्रो साता चलिरहेको छ । असारमा पनि फाटफुटबाहेक पानी नै परेन भने साउन लागेयता त लगभग छिटफुटबाहेक पानी परेकै छैन । यो जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असर रहेको भन्दै विज्ञहरुले चेतावनी दिइरहेका छन् र कृषिमा वैज्ञानिक हस्तक्षेपको खाँचो रहेको आवश्यकता महशुस भएको छ । खडेरीमा पनि हुने बालीको विकास गर्न नसक्ने हो भने र हरदम सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउन नसक्ने हो भने भोलिका दिनमा खाद्यसुरक्षा र सम्प्रभूतामै गम्भीर असर पर्ने निश्चित छ । यसतर्फ अब वैज्ञानिकहरुले विशेष चासो दिनुपर्ने छ ।
सन् २०२५ सालको मनसुनले नेपाललाई दिएको चेतावनी स्पष्ट छ–जलवायु परिवर्तन अब केवल भविष्यको कुरा होइन, वर्तमानको कठोर यथार्थ बनिसकेको छ । विशेषतः देशको अन्न भण्डार मानिने मधेश प्रदेश अहिले दीर्घकालीन खडेरीको चपेटामा परेको छ । मधेशमा आधाभन्दा काममा मात्र धान रोपिएको तथ्य आफैंमा गम्भीर संकटको संकेत हो । रुपन्देही, कपिलवस्तुसहित तराईका मुख्य जिल्लाहरुमा अहिले खडेरीले धान बाली प्रभावित भएको छ । सिँचाइको अभाव, खडेरीका कारण सुक्न थालेका खेत र पिउने पानीको अभावले संकट निम्त्याएको छ ।
जलस्रोतको धनी मुलुक भएर पनि सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु राज्यका निकायको हदैसम्मको कमजोरी होभन्दा पनि हुन्छ । अहिले केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि केही युगीन महत्वका काम त सुरु भएका छन् तर निर्माण कम्पनीको लापरबाही र ढिलासुस्तीले समग्र आयोजनाहरु प्रभावित भइरहेका छन् । समयमै काम पूरा नहुने रोगले सताइरहेको छ । अब सुक्खा र डुबान सहन सक्ने धान जातहरूको प्रवद्र्धन, न्यून जोत प्रविधि, ड्राइ सिडेड प्रविधिको प्रयोग तथा सामुदायिक सौर्य सिँचाइ प्रणाली जस्ता उपायहरू तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइनु अनिवार्य भइसकेको छ ।
साथै, जल व्यवस्थापनका परम्परागत संरचना–पोखरी, कुलो, नहरको पुनर्जीवन र सहकारीहरूलाई केन्द्रमा राखी सामूहिक सिँचाइ र बिउ बैङ्क स्थापना गर्नेतर्फ सरकारी नीतिको ध्यान जानुपर्छ । कृषि ज्ञान केन्द्रहरू र प्राविधिकहरूलाई जलवायु अनुकूलन प्रविधिमा दक्ष बनाउने दीर्घकालीन रणनीति नबनाएसम्म वर्तमान जस्तो संकट प्रत्येक वर्ष दोहोरिन्छ । मधेशलाई तीन महिनाको लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नु सकारात्मक हो तर यो अस्थायी कदम मात्र हो । दीर्घकालीन समाधानका लागि तीन तहका सरकारबिच समन्वयमा वैज्ञानिक नीति निर्माण र शीघ्र कार्यान्वयन अपरिहार्य छ । जलवायु संकटलाई अब मौसमी समस्या हैन, राष्ट्रिय चुनौतीको रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने उपयुक्त समय आएको छ ।