हरेक वर्ष लाखौँको संख्यामा नेपाली विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेशिन्छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ–गत एक दशकमा मात्र ७ लाख ६२ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले ‘एनओसी’ लिएर ८४ देशको बाटो समातेका छन् । तीमध्ये अधिकांशले उतै पीआर लिएर बसेका छन् भने अरु धेरै प्रक्रियामा छन् । यसरी जानेहरुमध्ये अति न्यून मात्रामा मात्रै स्वदेश फर्किने गरेको तितो तथ्य छ । यसले आर्थिक, सामाजिक सबै जसो क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यो यात्रासँगै उत्पादनमा जोडिने मानवशंसाधन त विदेश गएको छ नै खर्बौँ नेपाली पुँजी पनि देशबाहिर बगिरहनु चिन्ताको विषय हो ।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमै करिब १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ शिक्षाका नाममा विदेशिएको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणमा उल्लेख छ । यो प्रवृत्तिले नेपालको आर्थिक संरचना मात्र होइन, दीर्घकालीन मानव स्रोतको भविष्यमा पनि गम्भीर असर पार्दैछ । नियमनकारी निकायले यस्ता संवेदनशील विषयमा व्यवस्थापन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य विज्ञान, इन्जिनियरिङ, सामाजिक विज्ञानजस्ता धेरै विषय नेपालमै गुणस्तरीय रूपमा पढ्न सकिन्छ । रुपन्देहीदेखि काठमाडौंपर्यन्तका विश्वविद्यालय र कलेजहरूले यी कार्यक्रम सुलभ शुल्कमै उपलब्ध गराइरहेका छन् । तर, अभिभावक र विद्यार्थीको सोच, रोजगारीका सम्भावना र विदेशी डिग्रीको आकर्षणले उनीहरूलाई देशभित्रको अवसरभन्दा बाहिरैको चमकधमकले तानिरहेको छ ।

राज्यले यस प्रवृत्तिलाई रोक्न, नियमन गर्न, स्वदेशमै भएका सम्भावनालाई साकार पार्नतिर लाग्न ढिला गरिरहेको छ । यसका लागि जतिसको चाँडो व्यावहारिक रणनीति ल्याउनैपर्छ । गुणस्तरीय शिक्षा र अनुसन्धानका पुर्वाधार विस्तार, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता दिलाउने शैक्षिक सुधार र रोजगारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका तालिम तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न एकदमै जरुरी भएको छ । हामी फेरि पनि राज्यका निकायलाई यस्ता विषयमा विशेष ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । साथै, विदेशमा गएर फर्किने दक्ष जनशक्तिलाई उपयोग गर्ने योजनाबद्ध कार्यक्रम नभएसम्म ‘ब्रेन ड्रेन’ को चक्र तोड्न सकिँदैन भन्नेमा पनि दुईमत छैन । स्वदेशमा भएका अवसरमा समान पहुँच नहुने, रोजगारीका सम्भावनालाई कमजोर बनाइरहने हो भने यहाँ रोक्न सक्ने अवस्था हुँदैन ।

विदेश पढ्न जाने सबैलाई रोक्नु यथार्थपरक हुँदैन । तर, देशमै पर्याप्त शैक्षिक अवसर हुँदाहुँदै अन्धाधुन्ध पुँजी र मानव स्रोतको बहिर्गमन हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । आजैदेखि सरकार, शिक्षासंस्था र समाजले संयुक्त पहल नगरे भविष्यमा यो प्रवृत्ति नेपालका आर्थिक र सामाजिक मेरुदण्डका लागि एकदमै जोखिमको विषय साबित हुनेछ । समृद्धि हासिल गर्न सोहीअनुसारको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेछ ।