बुटवल । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार राति उनलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपछि विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले अघिल्लो सरकार पतन भएसँगै कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनेकी हुन् । यो सँगै उनले देशको पहिलो महिला नेतृत्वको रुपमा बागडोर सम्हाल्न पुगेकी छन् ।
मुलुकको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी कार्की अवकाशको करिब आठ वर्षपछि कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्ने पहिलो महिला सरकार प्रमुख बनेकी हुन् । न्यायपालिकामा रहँदा हक्की र इमान्दार स्वभावका कारण उनी चर्चामा आएकी थिइन् । अहिलेको संवेदनशील राजनीतिक घडीमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्य पनि उनलाई नै जुरेको छ । उनले २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेकी थिइन् ।
नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार रातिनै शपथ ग्रहण गरेकी छिन् । शीतनिवासमा आयोजति विशेष समारोहमा राष्ट्रपति पौडेलले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् । शसपथ ग्रहणपछि राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई बधाइ पनि दिएका थिए । राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ६१(४) अनुसार, पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नयाँ संविधान जारी भएपछि सबै सरकारहरू संविधानको धारा ७६ अनुसार गठन भएका थिए । तर, जेन–जी आन्दोलनका बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले संविधानको धारा–६१ अनुसारको नियुक्तिपत्र पाएकी हुन् । नेपालको संविधानको धारा–६१ मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको पद, अधिकार र नियुक्तिको कुनै प्रसंग उल्लेख छैन । संविधानको धारा ६१ (१ र २) मा राष्ट्रपति नेपालको राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यवस्थाका साथै राष्ट्रपतिले संविधान र संघीय कानून बमोजिम आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रपतिले नेपालको राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नेछ अनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने व्यवस्था पनि सोही धारामा छ । राष्ट्रपतिले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारको विषय उल्लेख भएको धारा अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । सामाजिक सञ्जाल बन्दको विरोधमा उत्रिएका जेन–जीहरूको आन्दोलनपछि देशका तीनवटै अंग ध्वस्त भएका थिए भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको राजीनामालगत्तै प्रधानसेनापतिसमेतको सहभागीतामा राष्ट्रपति पौडेलले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । कार्कीले जेन–जीको प्रदर्शनका दौरानमा भएको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेछिन् ।
आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई नयाँ जनादेशका लागि आगामी ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो । नयाँ गठित सरकारले आगामी फागुन महिनाभित्र नयाँ जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउनुपर्नेछ ।
को हुन् नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्की ?
विराटनगरमा कानुन व्यवसायबाट आफ्नो करियर सुरु गरेकी उनी सोझै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी थिइन् । केही वर्षयता मुलुकको राजनीतिक तहमा देखिएको विकृति र विसंगतिमाथि तिखो टिप्पणी गर्दै आएकी कार्कीको नाममा आन्दोलनकारी जेनजीका प्रतिनिधिदेखि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन र प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमति दिएका हुन् । किसान परिवारमा जन्मिएकी कार्की मातापिताका सात सन्तानमध्ये जेठी हुन् । २५ जेठ २००९ मा मोरङको शंखरपुरमा जन्मिएकी कार्की विराटनगरमा रहँदा बीपी कोइरालाको परिवार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि जोडिइन् ।
न्यायपरिषद्मा रहेको उनको पुरानो अभिलेख अनुसार, उनले २०२८ सालमा विराटनगरको महेन्द्र मोरङ कलेजबाट बीए पास गरिन् अनि २०३१ सालमा बनारसको हिन्दु विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेकी थिइन् । भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयमा पढ्दा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका नेताहरूको संगतका क्रममा उनीसँग कांग्रेस नेता दुर्गा सुवेदीसँग भेट भयो र पछि उनीसँगै नै विवाह गरिन् । कांग्रेसको सक्रिय राजनीतिक छाडेको दशकौं भए पनि सुवेदी मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका सक्रिय पुराना नेता हुन् ।
कार्कीले २०३४ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरेपछि २०३६ सालदेखि विराटनगरमा आधारित भएर कानुन व्यवसाय थालिन् । त्यसै सिलसिलामा उनले २०४२ सालदेखि चार वर्ष महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, धरानमा अध्यापन पनि गरिन् । विराटनगरमै रहेर बारका विभिन्न पदहरूमा रहेर काम गरेकी उनी पुस २०६१ सालमा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी थिइन् ।
विराटनगरमा बसेर हक्की र निडर स्वभावमा कानुन व्यवसाय गरिरहेकी कार्कीलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा ल्याउने प्रस्ताव अघि बढाएका थिए । ९ माघ, २०६५ मा सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीश भएकी कार्की दुई वर्षपछि स्थायी बनिन् । अनि न्यायाधीश भएको सात वर्ष सात महिनापछि १ वैशाख, २०७३ मा कामु प्रधानन्यायाधीश भइन् ।
त्यसको तीन महिनापछि बल्ल संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर उनी प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् । २४ जेठ २०७४ सम्म प्रधानन्यायाधीश बनेकी उनले करिब १५ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गरिन् । व्यक्तिको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई न्यायाधीश छनौटको आधार मान्न नहुने उल्लेख गर्दै ‘न्यायालयको मन्दिरमा प्रवेश गर्ने भए राजनीतिको चप्पल बाहिरै फुकालेर आउनुपर्ने’ भनी उनले दिएको अभिव्यक्ति त्यतिबेला चर्चित भएको थियो ।
उनका पालामा उच्च अदालतमा ८० जना न्यायाधीशको नियुक्ति भएको थियो, जुनपछि विवादास्पद पनि भयो । उनले आत्मकथामा कांग्रेसका तत्कालीन नेता रमेश लेखक र माओवादी नेता वर्षमान पुनले नियुक्तिका क्रममा निकै हस्तक्षेप गर्न खोजेको र दबाब दिएको भनी खुलासा गरेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउन करिब ४० दिन बाँकी छँदा उनले महाभियोगको सामना गर्नुप¥यो । सत्तामा रहेका कांग्रेस र माओवादी सांसदहरूले उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे, पछि सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशका कारण महाभियोगको प्रस्ताव निस्तेज भयो ।
सडकमा चौतर्फी विरोधपछि सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिन बाध्य भए । महाभियोगपछि सर्वोच्च फर्किएकी उनले बाँकी करिब एक महिना सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको सुनुवाई गरिनन्, प्रशासनिक कामकारबाहीमा सीमित बनेर अवकाश भइन् । उनी महाभियोग खेप्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश समेत बनिन् ।
प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवादमा अदालतको फैसलाबाट आफ्नो स्वार्थ नमिलेपछि कांग्रेस र माओवादीले उनलाई महाभियोग लगाएका थिए । २०८० सालमा सर्वोच्च अदालतकै संवैधानिक इजलासले उनीमाथिको महाभियोगलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भनेको थियो ।
उनका पालामा सर्वोच्च अदालतमा वर्षौदेखि रोकिएका केही महत्वपूर्ण मुद्दाको फैसला भयो । कतिपयको न्यायनिरुपणमा उनी संलग्न भइन्, कतिपयमा भने उनी विनाको इजलासले पुराना र बहुचर्चित मुद्दा टुंग्यायो । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवाद, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी शाहकी छोरी प्रेरणाको दाइजोसम्बन्धी जग्गा र सुडान घोटालाको भ्रष्टाचार मुद्दा उनको पालामा भएका बहुचर्चित फैसलाहरू हुन् । बहालवाला सञ्चारमन्त्री जयप्रकाशप्रसाद गुप्ता उनी सहितको इजलासबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका थिए ।
उनी सम्मिलित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको सिंहदरबार प्रवेशको औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने गहन न्यायिक व्याख्या गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र उनी सहितको त्यो मत अल्पमतमा परेपछि कानुनका विद्यार्थीहरूका लागि त्यो फरक मतको विधिशास्त्रीय महत्त्व आजपर्यन्त उत्तिकै छ । नजिर बन्न नसकेको त्यो मतलाई लिएर उनी सिंहदरबार बसुञ्जेल आलोचकहरूले प्रश्न उठाइरहने सम्भावना उत्तिकै छ ।
नेपाल बैंक अनियमितता र एलसी प्रकरणको मुद्दाहरू उनकै नेतृत्वको कार्यकालमा किनारा लागेका थिए । तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व समेत अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको सुडान कान्डको मुद्दा फैसला गरेकै दिन उनले महाभियोगको सामना गर्नुपरेको थियो ।
अवकाशपछि कतिपय टिप्पणीकारहरूले ‘घुस नखाने प्रधानन्यायाधीश’ भनी उनको सार्वजनिक प्रशंसा र टिप्पणी गरेका थिए । दामोदर शर्मा, रामकुमारप्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, चोलेन्द्रशम्शेर जबरा जस्ता विवादास्पद न्यायाधीशहरूले अदालतलाई बदनाम गरेका बेला उनको १५ महिने कार्यकाल त्यसको अपवाद बनेको थियो ।
अवकाशको डेढ वर्षपछि उनले ‘न्याय’ नामक आत्मकथा सार्वजनिक गरेकी थिइन् । पछिल्लो समय उनी मुलुकको राजनीति र नेपाली समाजको विकृतिबारे ज्यादा मुखर नै बनेकी थिइन् । डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह लगायत नेपालको समाजमा देखिएका विकृति र विसंगतिबारे उनी पटकपटक खुला रुपमा प्रकट भइरहेकी थिइन् । बृहत् नागरिक आन्दोलनमा पनि सक्रिय बनेकी उनले पछिल्लो वर्षहरूमा नेपालको राजनीतिमा फैलिएको भ्रष्टाचार र नेताहरूले सत्ताप्राप्तिका लागि गरेको गलत क्रियाकलापको खुलेर आलोचना गरिरहेकी थिइन् ।
उनलाई नजिकबाट चिनेका र उनका सहकर्मी समेत भएका सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीश जीवनको उत्तरार्धमा पुगेका बेला कार्कीको यो जिम्मेवारी निकै चुनौतीपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्छन् । न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेको व्यक्ति पर्खाल चढेर सिंहदरबार पुग्ने लालसा राख्नुहुँदैन भन्ने बहुचर्चित मान्यता प्रतिपादनमा संलग्न कार्की आफ्नै त्यही दृष्टिकोणलाई बिर्सेर सिंहदरबार पसेकी छन् । आन्दोलनकारी, नागरिक समाज र राजनीतिक दलका नेताहरू समेत लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त नभएको व्यक्तिको तुलनामा विश्वासयोग्य ठानेर उनको नाम अघि सारेका थिए । आगजनीले ध्वस्त भएको र संस्थागत स्मरण करिब–करिब नरहेको सिंहदरबारमा पुगेर उनले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिए यो संवैधानिक क्षतिको ‘औचित्य’ हुने कतिपयको धारणा छ ।
हिजो आफैंले प्रतिपादन गरेको न्यायिक दृष्टिकोण विपरीतको कदमलाई ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ भन्न जति सजिलो छ, भोलि आफ्नो कामकारबाहीबाट त्यसको पुष्टि गरेर सफलता पाउनु अर्को चुनौती हो । दशकअघि खिलराज रेग्मी लगभग सबै राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा चुनाव गराउने म्याण्डेट सहित सिंहदरबार पुगेका थिए । त्यसको तुलनामा आज पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई कैयौं चुनौती छन् ।
