टोपजंग बुढाथोकी

प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिएसँगै देशमा चुनावी रापताप झनै बढेको छ । प्रत्यक्षतर्फ १६५ सिटतर्फ देशभर ३ हजार ४ सय ८४ जना बिभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । आसन्न निर्वाचनको लागि पुराना कतिपय दलहरूले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गरेर चुनावी मैदानमा होमिएका छन् भने कतिपय नयाँ राजनीतिक दलहरूले केही चर्चित उम्मेदवारहरु अगाडि सारी बहुमतको अपेक्षासहित चुनावमा सहभागी भएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार यस वर्ष चुनावका लागि १ करोड ८९ लाख ३ हजार ६८९ मतदाताले मतदान गर्न पाउनेछन् । जुन संख्या २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको तुलनामा ९ लाख १५ हजार १९ जनाले बढि हो ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको पूर्व सर्त हो । जनताद्वारा जनताले जनताको लागि आफ्नो प्रतिनिधित्व छान्ने एक परिष्कृत प्रणाली निर्वाचन हो । जनताद्वारा चुनिएर गएका प्रतिनिधिहरूले जनताको चासो सरोकारको विषय र समग्र राष्ट्रको नीति निर्माणको थिति बसाल्ने कार्य गर्न सक्दछन् । त्यसैले पनि लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा निर्वाचन प्रणालीको समृद्ध र समुन्नत राष्ट्र निर्माणको लागि एकदमै ठूलो महत्व हुन्छ । लोकतन्त्र जनताका प्रतिनिधिले गर्ने शासन व्यवस्था हो। शासनका लागि नागरिकले आफ्नो प्रतिनिधि चुनेर पठाउँछन् । निर्वाचनले नै लोकतन्त्रलाई सार्थक बनाउँछ । निर्वाचनका लागि निश्चित संरचना विधि प्रक्रिया र पद्धति अपनाइन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका देशहरूको सबल पक्ष भनेकै बालिक मताधिकार हो । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका राष्ट्रहरूले आफ्ना नागरिकलाई निश्चित उमेर पूरा भई सकेपश्चात मताधिकारको प्रयोग गर्न दिएको हुन्छ। हाम्रो सन्दर्भमा नेपालको संविधान अनुसार १८ वर्ष पूरा भइसकेपछि नेपाली नागरिकले मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् जसलाई बालिक मताधिकार पनि भनिन्छ ।

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निर्वाचन बिनाको लोकतन्त्र पानी बिनाको माछा जस्तै हो । अर्थात् निर्वाचन बिना लोकतन्त्रको परिकल्पना समेत गर्न सकिँदैन । निर्वाचन नागरिक अधिकार तथा मानव अधिकारको विषय पनि हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नागरिक स्वतन्त्रता मौलिक अधिकार मानव अधिकार बालिक मताधिकार आवधिक निर्वाचन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाज प्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । जुन संविधानको आधारभूत सिद्धान्त लोकतन्त्र र संवैधानिक मुल्य र मान्यतालाई जीवित तुल्याउने आधारशिला पनि हो ।

नेपाली समाजले परिवर्तनका विभिन्न चरणहरू पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । जहानिए राणा शासनको अन्त्य गर्दै आम नेपालीले स्थापना गरेको २००७ सालको प्रजातन्त्रपछिको २०१७ सालको जननिर्वाचित सरकार साथै एकात्मक केन्द्रीकृत राजतन्त्रात्मक र पञ्चायती सरकार विरुद्धको पहिलो जनआन्दोलन संवैधानिक राजतन्त्र गैर संवैधानिक कदम विरुद्ध छेडेको दोस्रो जनआन्दोलन पछिको गणतन्त्र नेपाल र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुँदै संघीयतासम्मको यात्रा नेपालले तय गरिसकेको छ।यी नेपाली समाज परिवर्तनका महत्त्वपूर्ण कदमहरू हुन् ।

विगतमा हाम्रा प्रतिनिधि र राजनीतिक दलहरूले गरेका कार्यप्रति निराशा व्यक्त गर्दै। विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, सुशासन, राष्ट्रिय नीति र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक मञ्चमा राष्ट्रको छवि जस्ता विभिन्न विषयहरूमा त छँदै थिए । जनताको आधारभूत आवश्यकता गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र स्वदेशमै रोजगारको वातावरण नबनाएकोमा जनताले विगतदेखि नै निरन्तर रूपमा आफ्ना प्रतिनिधि र सरकारलाई खबरदारी गर्दै आए तापनि सरकार र नागरिकका प्रतिनिधिले कहिले पनि त्यसको सम्बोधन त परेको कुरा जनताका समस्याको सुनाई पनि गरेनन् । अझ त्यसको साटो संविधानले प्रदत्त गरेका नागरिकका मौलिक हक र संवैधानिक हक अधिकारहरूलाई बन्देज गर्ने कुठाराघात गरी सरकारले लिएका कदमहरुले जनतामा थप आक्रोश पैदा गर्यो ।

जसको परिणामस्वरूप भाद्र २३ मा भएको जेएनजी विद्रोह पनि परिवर्तन पक्षधर नवजवान युवाहरूले सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षासहित गरेको एक शान्तिपूर्ण आन्दोलन थियो । जुन आन्दोलनलाई तत्कालीन सरकारले सम्बोधन गर्ने र नागरिकहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न छाडेर अझ बढी नागरिकहरूलाई दमित गर्ने काम गर्यो । जसले परिणामस्वरूप भाद्र २४ मा नसोचेको राष्ट्रिय सम्पदा नागरिकहरूको बलिदानी निजी र सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा जनधनको अपुरणीय क्षति सहित तत्कालीन सरकार अपदस्त गरिदियो । जसको जगमा भाद्र २७ मा अन्तरिम सरकारको गठन भई फागुन २१ लाई चुनावी मिति तय गरियो। वर्तमान सरकारको प्रमुख दायित्व भनेकै तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने हो । जुन दिन नेपाली जनताले आफ्नो मताधिकारको सही प्रयोग गरी आगामी पाँच वर्षको लागि आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने र समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि दिइने ताजा जनादेश पनि हो ।

नेपमली समाज विगत देखिनै धेरै परिवर्तनको साक्षी बन्दै त्सलाई आत्मासाथ समेत गरेको छ।अब फेरी नेपाली जनतामा नयाँ आशा सहितको ईतिहास लेख्ने र त्यसको साक्षी बन्ने सुनौलो अबसर निर्वाचनले दिदैछ । के नेपाली जनताले आफ्नो मताधिकारको समुचित प्रयो गर्लान ? के नेपाली जनताले साचो अर्थमा परिवर्तन चाहेका हुन ? जसको लेखा जोखा जनताको मत र आगामि निर्वाचनको मत परिनामले नै निश्चित गर्ने छ ।
हामिले भुल्नु हुँदैन कि २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल नसकिँदै वर्तमान अवस्थामा आसन्न निर्वाचनको माहोल किन बन्यो। नेपाली राजनीतिका पुराना दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहितको गठबन्धनद्वारा निर्मित सरकारको पहिलो मुद्दा भनेकै संविधान संशोधन थियो । दुई राष्ट्रिय दलको मिलनले नेपाली जनतामा केही संशय त पैदा गरिरहेकै थियो । जसले जनअपेक्षा र सुशासनको मुद्दामा काम गर्नुको साटो राजनीतिक भागबण्डाका साथै जनतालाई शास्ती दिने प्रयत्न गर्यो । वर्तमान संविधान निर्माण गर्दै गर्दा मधेस आन्दोलन थारुहट आन्दोलन लगायत देशका कयौं पहिचान पक्षदरहरु यस संविधानको निर्माणप्रति विमति जनाइरहेको अवस्था मा संघीयताले जनअपेक्षासहितको परिणाम दिन नसक्नु देशमा भ्रष्टाचार कुशासन मैलाउनु निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो का काथै जनताको सम्मानजनक समानुपनतिक प्रतिनिधित्व नहुनू र राजनीतिक स्थायित्व पैदा नगर्नुले नेपाली जनतामा जन आक्रोश बढ्दै गयो । जसको परिणामत जेएनजी विद्रोह भयो ।

कवि गोपालप्रसाद रिमाल ले भनेझैँ एक युगमा एक दिन एकपटक आउँछ । फागुन २१ गते त्यो दिन हो । जुन दिनले यदि नेपाली जनताले सम्यम रुपमा मताधिकारको प्रयोग गरेको खण्डमा नेपालको स्वर्णिम इतिहासको लेखन र नेपाली जनताको आगमि भाग्य र भविष्य को तय गर्नेछ ।
चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरुले पुरानै शैली देखाउन खोजिरहेको अवस्था छ । हामीले भुल्नु हुँदैन अहिलेको परिस्थिति कलिला नेपाल आमाका वीर सन्तानहरूको बलिदानीमा सिर्जित भएको हो । मतदाताले मताधिकारको प्रयोग गर्दै गर्दा विचार गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको आफ्ना उम्मेदवारहरूको घोषणापत्र र दलको घोषणापत्र हो । यदि हामीले मताधिकारको सही प्रयोग गरेको खण्डमा मात्र हामीले सोचेको जस्तो परिवर्तन सम्भव हुनसक्छ । तर विडम्बना नेपालका अधिकांश क्षेत्र तथा दुर्गम बस्तीहरूमा अहिलेसम्म पनि नेपाली जनताले किन कसरी र कसलाई मेरो मताधिकारको दिने र मैले दिँदै गरेको मतको प्रभाव के रहन्छ भनी बुझ्न सकेको अवस्था छैन । जुन कुरा पुराना राजनीतिक दल र नेता कहलिएका व्यक्तिले आम जनतालाई बुझाउन चाहँदैनन् ।

निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न गर्ने दायित्व निर्वाचन आयोग सुरक्षा निकाय र सरकारको मात्र नभएर आम नागरिकको पनि हो । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचार संहिता हाम्रा प्रतिनिधि र राजनीतिक दलले कुन मात्रामा लागू गरेको छन् त्यसको खबरदारी गर्ने कर्तव्य पनि आम नागरिकको हो । जेएनजी विद्रोहपछिको चुनाव मा परिवर्तन पक्षधर र संस्थापन राजनीतिक पक्ष अर्थात् नयाँ र पुराना राजनीतिक दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । चुनावी मनोनयन दर्ता प्रक्रिया शान्तिरूपमा सम्पन्न भएतापनि नेपाली समाजमा देखिन लागेका प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक तरङ्गले कतै संशय त पैदा गर्ने होइन भन्ने चासोको विषय रहेको छ । आम नेपाली जनताले आपसी द्वन्द र विचारमा तिक्तता ल्याउनु भन्दा हामीले हाम्रो सक्षम नेतृत्व कसरी चुन्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । चाहे जुनसुकै दल जुनसुकै वर्ग जुनसुकै जाति भाषा धर्म र लिङ्गको व्यक्ति भएतापनि उसको पहिचान नेपाली हो । हाम्रो लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई सुदृढ र समुन्नत र शान्तिरूपमा सम्पन्न गर्ने अभिभारा हामी नेपालीमा छ ।

यति मात्रै नभई हामीले कसरी हाम्रो असल र जनमुखी नेतृत्व निर्वाचित गर्न सक्छौं कि सक्दैनौ भन्ने आजको बहस र चुनौतीको विषय हो । जेनजी विद्रोहको माग र वर्तमान निर्वाचनबाट जनताको अपेक्षा पनि संविधान संशोधन, सुशासन भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र, जनमुखी कार्यसम्पादन र नागरिक मैत्री सरकार गठनको अपेक्षासहित नयाँ जनादेश दिनु हो । यदि हामीले असल प्रतिनिधि चयन गरेको खण्डमा राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवर्धन संवैधानिक मर्मको प्रत्याभूति सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक विकास भौतिक पूर्वाधार र विकास सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारी वितरण अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका विषयहरूमा हाम्रो प्रतिनिधि र आगामी सरकारबाट हामीले अपेक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्लेटो भन्छन् असक्षम मानिस राजनीतिमा आउनु भनेको असक्षम मानिसबाट मतदाता शासित हुनु हो । त्यसैले हामीले दिने मत हाम्रा प्रतिनिधि मार्फत आफै शासित हुन तयार छु भनि दिएको जनादेश हो । हामीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको कानुनबाट हामी शासित हुने गर्दछौँ भने जसले आगामी सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्रीको चयन पनि गर्दछ । जसले आगामि देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने र जनताको सेवा गर्ने अवसर पाउँदछ । यदि हामीले सक्षम सरकारको नेतृत्व पायौँ भने जुन सरकारले चाहेको खण्डमा नेपालमा विकास समृद्धि सकारात्मक परिवर्तनका साथै त्यसको अनुभूति गराउन सक्छ । त्यसैले हाम्रो मताधिकार भनेको हाम्रो भाग्य र भविष्य बदल्ने महान अस्त्र पनि हो । जसको सम्यक प्रयोगबाट नै हामीले चाहेको जस्तो र देशले खोजेको जस्तो परिवर्तन सम्भव त छ नै । ती परिवर्तनका लागि अवोध कलिला नवजवान हरुले दिएको आहुतीको साँचो अर्थमा सम्मान हुनेछ । भवतु सब्ब मङ्गलम ।। (लेखकः लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा स्कुल अफ ल मा अध्यनरत बिद्यार्थी हुन् ।)