काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछिका हिंसात्मक घटनाबारे सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले मुलुकमा राज्य संयन्त्र, सुरक्षा संरचना, राजनीतिक नेतृत्व र आन्दोलनकारी समूहको भूमिकामाथि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ ।

आयोगले भदौ २४ गते देशभर भएको आगजनी, तोडफोड, हत्या तथा हिंसात्मक गतिविधिलाई ‘पूर्वयोजनाअनुसार गरिएको संगठित आपराधिक कार्य’को संज्ञा दिएको छ भने घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यद्यपि कतिपयको भूमिकाका बारेमा भने यो प्रतिवेदन पूरै मौन देखिएको छ ।

आयोगको निष्कर्षअनुसार भदौ २४ मा देशका विभिन्न स्थानमा एकै प्रकृतिका हिंसात्मक गतिविधि हुनु आकस्मिक नभई योजनाबद्ध देखिन्छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा एक युवाको मृत्यु भएपछि उत्पन्न आक्रोश हिंसात्मक रूप लिँदै देशव्यापी तोडफोड र आगजनीमा परिणत भएको थियो ।
आयोगका अनुसार सो दिन तीन प्रहरीको हत्या भएको, राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तामाथि आक्रमण भएको तथा प्रदर्शनकारीको आगजनीमा परी २१ जनाको मृत्यु भएको थियो । मृतकमध्ये १२ जनाको पहिचान अझै खुल्न सकेको छैन । प्राध्यापक रवि लक्ष्मी चित्रकारसहित धेरै व्यक्ति गम्भीर घाइते भएका थिए भने अर्बौं रुपैयाँ बराबरको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राज्य संयन्त्रको भूमिकामाथिको प्रश्न हो । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा जिम्मेवार देखाउँदै आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुखमाथि पनि संविधानको धारा २४९(२)(ग) अनुसार कारबाही गर्न र भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारी नदिने गरी अभिलेख राख्न सिफारिस गरेको छ । तत्कालीन समयका सेनाका प्रमुख, अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जसले फेसबुकमार्फत निर्देशन गरिरहेको आरोप थियो, उनीहरुका बारेमा भने आयोगको प्रतिवेदन मौन छ । यसलाई कतिपयले रहस्यमय भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।
आयोगले आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार, पीडितलाई क्षतिपूर्ति र घटनामा संलग्न दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरेको छ । टीओबी ग्रुपसहित ५१ जनामाथि अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ भने नख्खु कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिरिएको घटनामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गरी फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाली सेनाको भूमिकाबारे पनि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ । आयोगका अनुसार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भदौ २३ मै सेनाको सहयोग माग गरे पनि व्यवहारमा सेना परिचालित भएको देखिएन । संघीय संसद् भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत महत्वपूर्ण संरचनामा तोडफोड र आगजनी भइरहँदा सबै सुरक्षा निकाय मूकदर्शक बनेको आयोगको टिप्पणी छ ।
मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धानका क्रममा प्रधानसेनापतिसहित उच्च सैनिक अधिकारीलाई बयानका लागि बोलाउँदा पनि सेनाबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको जनाएको छ । आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि मात्र सेनाले लिखित जवाफ पठाएको उल्लेख गर्दै सुरक्षा संरचनाबीच समन्वय र उत्तरदायित्वको गम्भीर कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सेनाले सरकारबाट स्पष्ट आदेश नआएकाले परिचालन नभएको दाबी गरे पनि आयोगले २४ गते राति १० बजेपछि सेना परिचालित भएको अवस्थालाई आधार मानेर सेनाको भनाइमा एकरूपता नरहेको टिप्पणी गरेको छ ।
आयोगले सरकारले समयमै सेना परिचालन नगरेको र कानुनअनुसार गर्नुपर्ने दायित्व पूरा नगरेको पनि औँल्याएको छ । राष्ट्रपति भवन र सिंहदरबार सुरक्षाका लागि खटिएको सेनाले ती संरचना जोगाउन सामान्य प्रयाससमेत नगरेको आयोगको ठहर छ । त्यसैले भविष्यमा राष्ट्रिय सम्पत्ति र नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन प्रधानसेनापतिलाई निर्देशन दिन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले अर्को महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न पनि उठाएको छ–आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन कति बाध्यकारी हुन्छन् ? आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेका अनुसार सरकार संवैधानिक रूपमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न बाध्य छ ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने र नसके दुई महिनाभित्र कारणसहित आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा आन्दोलन, राज्य शक्ति, सुरक्षा संरचना र मानव अधिकारको सन्तुलनबारे गम्भीर विमर्श सुरु गराएको छ । आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसालाई आपराधिक गतिविधि भनेको छ भने राज्य संयन्त्रबाट भएको बल प्रयोगलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

पूर्णपाठ हेर्नुहोस्

https://drive.google.com/file/d/1pTXiwHEIr3O3fmjLkyxVGYepWo7U52EL/preview