ई.थानेश्वर पोखरेल

पछिल्ला केही दिनदेखि भारतीय मिडियालगायत दक्षिण एसियाभरि नै ब्रिक्सको चर्चा निकै बढेको सुनियो । छिमेकी देश भारतमा यसको शिखर सम्मेलन भएकाले पनि होला, यसबारे सानो विचार यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्दैछु ।

ब्रिक्स के हो ?
यो विश्वका उदीयमान र विकासोन्मुख अर्थतन्त्र भएका देशहरूको समूह हो । सुरुमा Brazil, Russia, India, China (BRIC) बाट सुरु भएर पछि South Africa थपिएर BRICS (ब्रिक्स) बन्यो । अहिले यसमा ११ देश छन्–ब्राजिल, रुस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रिका, इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, यूएई साउदी अरब र इन्डोनेसिया ।

यसको स्थापनाको उद्देश्य के थियो ?
यसको मुख्य उद्देश्य थियो–विश्वको शासन प्रणालीमा पश्चिमा देशहरूको एकलौटी दबदबा घटाउने, ग्लोबल साउथका देशहरूको आवाज बलियो बनाउने ।

१. विश्व बैंक, आइएमएफ, संयुक्त राष्ट्र संघ जस्ता संस्थामा सुधारको माग गर्ने
२. आपसमा व्यापार, लगानी, प्रविधि,ऊर्जा र खाद्य सुरक्षामा सहयोग बढाउने
३. डलरमा मात्र निर्भर नभई आफ्नै मुद्रामा व्यापार गर्ने विकल्प खोज्ने
४. विकासशील देशहरूका लागि नयाँ विकास बैंकमार्फत सहयोग जुटाउने

अहिलेसम्म कुन गतिमा अगाडि बढिरहेको छ ?
सन् २००१ मा चर्चित अर्थशास्त्री Jim ONeill ले विश्व अर्थतन्त्रमा उदाउँदै गरेका चार शक्तिहरू–ब्राजिल, रुस, भारत र चीनलाई संकेत गर्दै पहिलोपटक BRIC शब्दको प्रयोग गरेका थिए । त्यतिबेला यो केवल एउटा आर्थिक अवधारणा मात्र थियो । त्यही अवधारणाले विस्तारै राजनीतिक रूप लियो । सन् २००६ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको छेउमा BRIC देशका विदेश मन्त्रीहरूको पहिलो औपचारिक बैठक बस्यो । त्यसपछि सन् २००९ जुन १६ मा रुसको येकाटेरिनबर्ग शहरमा पहिलो BRIC शिखर सम्मेलन आयोजना भयो ।

ब्रिक्सले अहिलेसम्म गरेका मुख्य कामहरू यस्ता देखिन्छन्

१. नयाँ विकास बैंकको स्थापना
सन् २०१४ मा ब्राजिलमा भएको शिखर सम्मेलनबाट स्थापना भएको यो बैंक ब्रिक्सको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो । साङ्घाईमा मुख्यालय रहेको यस बैंकले विकासशील देशहरूको पूर्वाधार, खानेपानी र ऊर्जाका लागि अहिले सम्म ३३ अर्ब डलर भन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ ।
२. Contingent Reserve Arrangement (CRA) १०० अर्ब डलरको सुरक्षा कोष
कुनै सदस्य देशमा आर्थिक संकट आएमा डलरको अभाव हुन नदिन १०० अर्ब डलरको कोष बनाइएको छ । यसमा चीनको सबैभन्दा बढी ४१ अर्ब डलर योगदान छ ।

३. सदस्य विस्तार र ग्लोबल साउथको विस्तार
२०१० मा दक्षिण अफ्रिका, २०२४ मा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, यूएई र २०२५ मा इन्डोनेसिया थपिए । यसले ब्रिक्सलाई ११ सदस्यीय बनायो र जी–७ को विकल्पमा उभ्यायो ।

४. आफ्नै पेमेन्ट सिस्टमको प्रयास
SWIFT को विकल्पमा सदस्य देशहरूबिच आफ्नै मुद्रामा व्यापार र ‘ब्रिक्स पे’ जस्तो प्रणाली विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ, जसले डलरको निर्भरता घटाउँछ ।

५. खोप र स्वास्थ्यमा सहयोग
कोभिड–१९ को समयमा ब्रिक्स भ्याक्सीन आर एण्ड डी सेन्टर स्थापना गरियो । भारत र चीनले उत्पादन गरेका खोपहरू ब्रिक्स देशहरूमा सहज रूपमा उपलब्ध गराइयो ।

६. व्यापार र लगानीमा वृद्धि
२००९ मा सदस्य देशहरू बिचको व्यापार २७० अर्ब डलर थियो, २०२५ मा त्यो १००० अर्ब (१ ट्रिलियन) डलर नजिक पुगेको छ । ब्रिक्स बिजनेस काउनसिल मार्फत व्यवसायीहरू बिच सिधा सहकार्य बढेको छ ।

७. जलवायु, प्रविधि र विपद् व्यवस्थापनमा नयाँ एजेण्डा
पछिल्ला २–३ सम्मेलनहरूमा ब्रिक्सले Artificial Intelligence, Space, ६ G, Disaster Resilience जस्ता नयाँ विषयलाई एजेण्डामा ल्याएको छ । अहिलेको १८औं नयाँ दिल्ली सम्मेलनको मुख्य विषय पनि Resilience नै थियो ।

२०२६ को ब्रिक्स इन्डीया शिखर सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य के थियो ?
भारतले आफ्नो अध्यक्षतामा १८ औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सेप्टेम्बर १२–१३, २०२६ मा नयाँ दिल्लीस्थित भारत मण्डपम मा भव्य रूपमा आयोजना गरेको थियो । यसपटकको सम्मेलनको मुख्य विषय Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability (लचकता, नवप्रवर्तन, सहकार्य र दिगोपनका लागि निर्माण) तय गरिएको थियो ।
भारतको मुख्य उद्देश्य ब्रिक्सलाई केवल एउटा राजनीतिक क्लबमा सीमित नराखी, यसलाई परिणाममुखी र व्यावहारिक आर्थिक नेटवर्कमा बदल्ने रहेको देखिन्छ । यसका लागि भारतले चार मुख्य खम्बा तयार पारेको छ ।

१. लचकताः सप्लाई चेन, स्वास्थ्य संकट, भू–राजनीतिक तनाव र जलवायु जोखिमबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउने ।

२. नवप्रवर्तनः Artificial Intelligence, FinTech, Digital Public Infrastructure जस्ता प्रविधिमा सहकार्य ।

३. सहकार्यः सदस्य देशहरूबीच व्यापार, लगानी र विकास वित्त बढाउने ।

४. दिगोपनाः हरित ऊर्जा, जलवायु कार्य र दिगो विकासमा जोड ।

यसअन्तर्गत भारतले हावादारी भाषण होइन, कामले देखिने ठोस कार्यक्रमहरू अगाडि सारेको छ । जसमा सन् २०२६–२०३० का लागि BRICS Global Value Chains Action Plan,नयाँ उद्यमलाई सहयोग गर्न BRICS Startup Innovation Fund र साना तथा मझौला उद्योग (MSME) लाई राहत दिन Invoice Discounting जस्ता व्यावहारिक योजनाहरू रहेका छन् ।

भारतले कसरी सफल आयोजना ग¥यो ?
भारतले यसलाई एक ठाउँमा मात्र सीमित राखेन । अध्यक्ष राष्ट्रको हैसियतले भारतले २५ भन्दा बढी शहरहरूमा ३५० भन्दा बढी बैठकहरू आयोजना ग¥यो, जसले गर्दा ब्रिक्सको छलफल राजनीतिक देखि कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा र संस्कृति सम्म पुग्यो ।

सम्मेलनको अघिल्लो दिन BRICS Business Forum आयोजना गरियो, जहाँ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ११ सदस्य राष्ट्रका नेताहरूसँग बन्दसत्र बैठक, Bharat Innovates प्रदर्शनी अवलोकन र संयुक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम राखेर Humanity First  को सन्देश दिएका छन् ।

यो सम्मेलनमा ७ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ भारत आउनु र रुसका राष्ट्रपतिसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता हुनुले पनि भारतको कूटनीतिक सफलताको रूपमा हेरिएको छ ।

सेप्टेम्बर १२ मा नयाँ दिल्लीको भारत मण्डपममा सुरु भएको १८ औं ब्रिक्स शिखर सम्मेलनको पहिलो दिनमै ‘नयाँ दिल्ली घोषणा पत्र’ सर्वसम्मतिले पारित भयो । यो आफैमा एउटा ठुलो कूटनीतिक जीत हो । धेरै जटिलता भएको ११ सदस्यीय समूहमा पहिलो दिनमै सहमति जुटाउनु भनेको अध्यक्ष राष्ट्रको तयारी कति बलियो थियो भन्ने प्रमाण हो ।

यस पटकको घोषणाको सबैभन्दा पेचिलो र चर्चित पाटो भनेको कुनै पनि पश्चिमी शक्तिको नाम नलिई दिइएको सन्देश थियो । घोषणामा भनिएको छ,‘हामी सबै विकासशील देशहरूको सार्वभौमिकता, रणनीतिक स्वायत्तता र आफ्नो बाटो आफै रोज्ने अधिकारको सम्मानको पक्षमा दृढ छौं ।’

कुनै देशको नाम नलिइए पनि यो सन्देश कोतर्फ लक्षित छ भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । पछिल्लो समय अमेरिकालगायतका पश्चिमी राष्ट्रहरूले व्यापारिक प्रतिबन्ध, भन्सार शुल्क र एकपक्षीय दबाबको नीति लिइरहेको बेला, भारतले सम्पूर्ण ग्लोबल साउथको आवाजलाई एउटै मञ्चमा ल्याएर राखिदिएको छ ।

भारतले यस सम्मेलनलाई अमेरिका–विरोधी मञ्च बन्न दिएन, बरु ग्लोबल साउथको हितको मञ्च बनायो । न कसैलाई गाली, न कसैको नाम, तर सन्देश प्रष्ट । यही सन्तुलित कूटनीतिले गर्दा रुस–चीन जस्ता देश पनि सहमत भए र अरु सदस्य राष्ट्रहरूले पनि अपनत्व महसुस गरे ।

अमेरिकी दबाबका बीच रुससँग व्यापार गरिरहेको, चीनसँग सीमा विवाद हुँदा हुँदै पनि उसैलाई दिल्लीमा स्वागत गर्ने र त्यही मञ्चबाट विकासशील देशको सार्वभौमिकताको कुरा उठाउने–यो नै मोदी कूटनीतिको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो ।
त्यसैले पहिलो दिनमै घोषणा पत्र पास हुनु केवल एउटा औपचारिकता होइन, भारतले ब्रिक्सलाई कसरी विवादबाट निकास दिएर सहमतिमा ल्यायो भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो ।

फरेक्स रिजर्भले देखायो भारतको बढ्दो विश्व आर्थिक शक्ति
हालै सार्वजनिक भएको विश्वव्यापी विदेशी विनिमय सञ्चितिको तथ्याङ्कले भारतको बढ्दो विश्व आर्थिक हैसियतलाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया र विभिन्न केन्द्रीय बैंकहरूको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार भारतले रुसलाई उछिन्दै विश्वको चौथो ठुलो विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको देश बनेको छ ।

यो तथ्याङ्कले भारतले रुसलाई पछि पार्नु मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रमा भारत एक बलियो र स्थिर शक्तिको रूपमा उदाउँदै गएको प्रमाण पनि हो । बलियो फरेक्स रिजर्भले देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, आयात भुक्तानी र मुद्राको स्थिरतामा ठुलो टेवा पुर्याउँछ, जुन भारतको दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिको सफलताको सूचक हो ।

अबको आर्थिक महाशक्ति एसियामैः अमेरिकी अर्थशास्त्रीको भनाइले देखायो ब्रिक्सको महत्व
ब्रिक्सको महत्व कति छ भन्ने कुरा नयाँ दिल्लीको भारत मण्डपम भित्र मात्र होइन, बाहिरबाट आइरहेको आवाजले पनि पुष्टि गरेको छ । शिखर सम्मेलनकै दौरान चर्चित अमेरिकी अर्थशास्त्री जेफ्री साक्सले दिएको एक अभिव्यक्तिले विश्वभर तरंग ल्याएको छ । उनले भनेका छन्,‘अबको आर्थिक सुपरपावर भारत र चीन हुनेछन् र विश्वको आर्थिक पावर जोन स्थायी रूपमा एसियामा सिफ्ट हुँदैछ ।’

यो कुनै सामान्य टिप्पणी होइन । दशकौंसम्म पश्चिमी देशहरूले नै विश्वको अर्थतन्त्र चलाउँछन् भन्ने मान्यता राख्ने एक अमेरिकी अर्थशास्त्रीले नै पश्चिमको युग सकियो र एसियाको युग सुरु भयो भनेर स्वीकार गर्नु आफैँमा ऐतिहासिक हो ।
उनको यो भनाइले दुई कुरा प्रष्ट पार्छः

१. ब्रिक्स अब विकल्प होइन, आवश्यकता होः जब आर्थिक शक्ति नै एसियामा सर्दैछ भने, त्यस शक्तिको नेतृत्व गर्ने संगठन ब्रिक्स नै हो । जि–७ ले विश्वको ३० प्रतिशत भन्दा कम जीडिपी प्रतिनिधित्व गर्दा, ब्रिक्सले ३५ प्रतिशत भन्दा बढी गरिसकेको छ । जेफ्रीको भनाइ तथ्यांकले नै बोल्छ ।

२. भारत किन केन्द्रमा छ भन्ने प्रमाणः जेफ्रीले भारत र चीन दुवैलाई सुपरपावर भनेका छन् तर यो शिखर सम्मेलनले देखायो–चीनसँग आर्थिक शक्ति भए पनि, भारतसँग सबैलाई जोड्ने र सहमति जुटाउने शक्ति छ । त्यसैले त ११ देशको यति ठुलो समूहलाई भारतले पहिलो दिनमै एक ठाउँमा ल्याउन सक्यो ।

पश्चिमा मिडियाले ब्रिक्सलाई जति नै कमजोर देखाउन खोजे पनि, तिनकै आफ्ना अर्थशास्त्रीहरूले सत्य बोल्न थालेका छन् । शक्ति अब एट्लान्टिकबाट इन्डो–प्यासिफिकमा, अर्थात हाम्रै एसियामा आएको छ र नयाँ दिल्लीमा भएको यो शिखर सम्मेलन, त्यही नयाँ युगको औपचारिक घोषणा थियो ।

ब्रिक्स–२०२६ मा नेपालः के गर्न सक्थ्यो र कहाँ चुक्यो ?
११ देश, विश्वको ४० प्रतिशत जनसंख्या र ३ प्रतिशतभन्दा बढी जीडीपी भएको ब्रिक्सको मञ्च हाम्रै छिमेकी दिल्लीमा हुँदा नेपाल भने दर्शक मात्र बन्यो । यो नै हाम्रो सबैभन्दा ठुलो चुक हो । भारतले आयोजना गरेको ब्रिक्स–२०२६ सम्मेलन ग्लोबल साउथको आवाज थियो तर त्यो आवाजमा नेपालको आफ्नै स्वर सुनिएन ।

नेपालले गर्न सक्ने सम्भावित मुख्य बुँदाहरू हेर्दा यस प्रकार देखिन्छन् जुन हामीले गुमाइसक्यौं, सायद अहिले जस्तो ब्रिक्ससँग नजिक हुने सबैभन्दा राम्रो क्षण भविष्यमा फेरि कमै आउलाः

१. Partner Country बन्ने सुनौलो मौका गुमायोः यस पटक ब्रिक्सले १३ वटा Partner Country थप्दैछ । थाइल्याण्ड, मलेसिया, उज्बेकिस्तान जस्ता देशहरू त्यसमा दौडमा छन् । नेपालले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत औपचारिक इच्छा देखाएको भए, भारतको अध्यक्षतामा हामीलाई Partner बन्न सबैभन्दा सजिलो थियो तर हामीले कुनै लबिङ नै गरेनौं ।

२. NDB बाट पैसा ल्याउन सक्थ्योः ब्रिक्सको New Development Bank (NDB) ले अहिले पूर्वाधार र हरित ऊर्जामा सस्तो ब्याजमा ऋण दिइरहेको छ । नेपाल जस्तो देशले २–३ वटा जलविद्युत् वा सडक परियोजना प्रस्ताव गरेर अर्बौंको सहुलियत ऋण ल्याउन सक्थ्यो। हामीले फाइल नै बुझाएनौं ।

३. Startup र Digital फाइदा लिन सक्थ्योः यस पटकको मुख्य एजेन्डा नै भारतले  ल्याएको Digital Public Infrastructure र Startup Fund थियो । नेपालका युवा स्टार्टअपका लागि यो ठूलो नेटवर्क थियो । हाम्रो सरकारले एक जना प्रतिनिधि Business Forum मा पठाएको भए पनि हाम्रा युवाले लगानी पाउने बाटो खुल्थ्यो ।

४. MSME र साना उद्योगलाई विश्व बजारसँग जोड्नेः ब्रिक्सले साना तथा मझौला उद्योग (MSME) का लागि ल्याएको Invoice Discounting जस्ता कार्यक्रममा नेपालका हस्तकला, कृषि र जडिबुटी उद्योगलाई समावेश गराउन सकिन्थ्यो ।

नेपाल विश्वका दुई आर्थिक महाशक्ति–भारत र चीनले घेरिएको देश हो । ब्रिक्स–२०२६ ले देखाएको छ कि आर्थिक शक्ति अब एटलान्टिकबाट इन्डो–प्यासिफिक अर्थात् हाम्रै एसियामा आएको छ । दर्शक भएर होइन, रणनीतिक साझेदार बनेर यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नु नै आजको आवश्यकता हो ।