लुम्बिनीमा सत्ताको खेलः आठ महिनामै सरकार फेर्ने कांग्रेसको कसरत

मेचीकाली संवाददाता

७ माघ २०७८, शुक्रबार
108 shares

बुटवल। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले प्रदेशसभा बैठक अबरुद्ध गर्न थालेको ६ महिना पुग्यो । नयाँ सरकार बनेपछि २०७८ भदौ १ गते आह्वान भएको नवौं अधिवेशनदेखि हालसम्म १२ पटक बैठक बोलाइयो । ती सबै बैठक एमालेले अबरुद्ध गर्दै आएको छ । साउन २८ गते लुम्बिनीमा नयाँ सरकार बनेपछि दलहरूबीच तिक्तता बढेको हो । माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कूलप्रसाद केसी साउन २८ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

तर, एमालेले सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै संसद् अबरुद्ध गर्दै आएको छ । सांसदहरू अजय शाही र विमलाकुमारी वलीलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । एमालेले शाही र वली (हाल मन्त्री) लाई पार्टीले कारवाही गरिसकेकाले ‘गैरसांसदको संज्ञा’ दिँदै आएको छ । हरेक बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमालेका सांसदहरू वेल घेर्न पुग्छन् र नारा लगाउँछन्, ‘सभामुख मुर्दावाद ! वली र शाहीलाई पदमुक्त गर !’

यसरी लुम्बिनी प्रदेशसभा राजनीतिक भूमरीमा परेको छ । जसले गर्दा सरकार गतिहीन देखिएको छ भने लगातारको संसद् अवरोधले जनताको आवाजसमेत ओझेलमा परेको छ । संसदीय अन्योलबीच लुम्बिनी प्रदेशको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ । हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि हो ।

कांग्रेसले माओवादी केन्द्र र आफूहरूबीच सत्ता सहयात्रा गर्दा सरकारको नेतृत्व ८÷८ महिना गर्ने सहमति गरिएको कुरा कोट्याउन थालेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्विन खाँनले एमालेको माग जायज र लोकतान्त्रिक नभएको बताए । तत्कालीन नेकपा हुँदा सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित सांसद वलीले माओवादी रोजेकी छन् भने सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित शाहीलाई सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले स्वतन्त्र सांसदको हैसियत दिएका छन् ।

अर्को महिना हाम्रो नेतृत्वमा सरकार बन्छ ः खाँन
‘एमालेका कारण संसद गन्तव्यहीन बन्न पुगेको छ,’ नेता खाँनले भने, ‘एमालेले संसद्लाई निकास दिनुपर्छ । एउटै इस्यूमा सधैँ अवरोध न्यायोचित होइन । अब माओवादी र हाम्रो भद्र सहमतिअनुसार अर्को महिना सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्छ । फागुनमा हाम्रो नेतृत्वमा लुम्बिनी सरकार बन्ने कुरा माओवादी र हामीबीच सहमति भएको हो ।’ खाँनले थपे, ‘सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलोलाई आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा जनताको भ्वाइस ओझेलमा पार्ने काम भयो ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कानोडियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने कांग्रेसले बताउँदै आएको छ ।

आफ्ना स्वार्थलाई अघि सार्ने प्रवृत्ति सबैजसो दलका नेतामा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रूपमा देखिँदै आएको छ । एमालेका कारण लुम्बिनीको राजनीति जेलिएको छ । जेलिएको राजनीतिबाट निकास नदिएसम्म संसद्ले कार्यदिशा पक्रिन सक्ने अवस्था नभएको संसद् सचिवालयका कार्मचारीहरू बताउँछन् ।

एमालेले सांसद बैठक अबरुद्ध गरेर भत्ता बुझ्छन्
तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको एमाले सरकार हटेपछि एमालेले बैठक अबरूद्ध गर्दै आएको छ तर एमाले सांसदहरूले प्रदेशसभा चल्न नदिए पनि बैठक बसेबापत प्राप्त गर्ने भत्ता र यातायात खर्च बुझ्दै आएका छन् । कूल ९ दिनमा १२ वटा बैठक बसेका छन् । भदौ ७ गते तेस्रो र चौथो, असोज २० गते छैठौं, सातौं र आठौं बैठक बसेको थियो ।

५ वटा बैठक २ दिनमा बसेकाले सांसदहरूको हाजिर अभिलेख २ दिन नै हुने गर्छ । त्यसबापत प्रतिबैठक ८५० (कर कट्टी) र यातायात खर्चबापत ५०० रुपैयाँ प्रति सांसदले बुझेका छन् । यातायात खर्च प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विषयगत समितिका सभापति र दलका नेतालाई दिइँदैन । त्यसबाहेक अन्य सांसदलाई प्रतिबैठक यातायात खर्चबापत ५०० रुपैयाँ दिइँदै आएको छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले बैठकमा आउनासाथ हाजिर हुने र हाजिरअनुसारको भत्ता, यातायात खर्च सांसदहरूको खातामा पठाउने गरिएको बताए । ‘बैठकमा नाराबाजी भयो, बहिष्कार भयो, त्यो विषय अर्कै भयो तर सभामा आएअनुसारको बैठकमा उपस्थिति भएपछि भत्ता रकम दिने हो । हामीले त्यसैगरी भत्ता उहाँहरूकै खातामा पठाएका हौं,’ उनले भने ।
एमाले नेताहरू लिला गिरी, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद पौडेल, विष्णु पन्थी, जाल्पा भुसाल, कमलादेवी विक, बाबुराम गौतम, विमला पन्थीलगायतका नेताहरू सभा सञ्चालन भएका कूल ९ दिन नै संसद्मा पुगेका छन् । उनीहरूले भत्ता र यातायात खर्चबापतको रकम ९ दिनकै बुझेका छन् ।

नवौं अधिवेशनका १२ वटा बैठकमध्ये एउटा मात्र बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल उपस्थित भएका छन् । मुख्यमन्त्री पदबाट हटेपछि नवौं अधिवेशनको सभाको ११ औं बैठकमा कात्तिक २८ गते उनी उपस्थित भएका छन् । नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशनमा ७ पटक बैठक वहिष्कार गरेको छ । सभाको तेस्रो बैठकको सुरुको सत्रमा नाराबाजी गरेको एमाले पछि बसेको दोस्रो सत्रको बैठक बहिष्कार गरेको थियो । सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले नेतामा न्यूनतम नैतिकता पनि नभएको बताए । उनले कसैले पनि ज्याला लिँदा काम गरेर लिनुपर्ने भए पनि कामै नगरी ज्याला लिनु नैतिकहीन काम भएको बताए । ‘काम नगरी खाने भनेको हुँदैन । नैतिकतामा भर पर्छ । राजनीतिक नेताले न्यूनतम नैतिकता पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकार प्रतिपक्षका कुरा सुन्नै चाहँदैन ः ढकाल
नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले सरकारले प्रतिपक्षका कुरा सुन्नै नचाहेको बताए । ‘सरकार संसद्प्रति गम्भीर देखिँदैन । प्रदेशमा अनेक भ्रष्टाचार भएका छन्, संसदीय समिति निप्रभावी बनेका छन्,’ उनले भने । ढकालले सांसदको हैसियतले अरू कार्यमा सहभागी भएको बताउँदै यसलाई भत्तासँग जोड्न नहुने बताए । एमाले नेता वैजनाथ चौधरीले सभामुखले वली र शाहीलाई पदमुक्त नगर्दासम्म संसद् चल्नै नदिने बताए ।

संसद्का विषयमा सरकारको कमजोरी छैन ः प्रवक्ता शर्मा
सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले एमाले आफ्नो कुरामा टसको मस नहुँदा संसद् बन्धकजस्तै बनेको बताए । ‘हामीले बारम्बार छलफल गर्न प्रयास ग¥यौं । उहाँहरू २ सांसदको विषयमा सर्वोच्चमा जानुभएको छ । यता संसद् पनि अवरोध गर्नुभएको छ । सर्वोच्चमा गएपछि किन संसद्मा नाराबाजी गरेर संसद् चल्न नदिने भन्या ?’ उनले सोधे ।