शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न: सिङ्गो बुटवल, एक विद्यालय अवधारणा

मेचीकाली संवाददाता

७ माघ २०७८, शुक्रबार
186 shares

बुटवल। समृद्धि र खुशालीको नारा साकार पार्न उपयुक्त जनशक्ति चाहिन्छ । हिजोको शिक्षा र पाठ्यक्रममा जे समावेश थिए, तिनैका आधारमा अहिलेको जनशक्ति उत्पादन भएको हो । तर, अबको जनशक्ति यत्तिमै सीमित भएर पुग्ने अवस्था छैन । समृद्धिलाई साकार पार्ने र योजना कार्यान्वयनमा लाग्ने जनशक्ति चाहिन्छ । यस्तो जनशक्ति अहिले उत्पादन गर्न सकियो भने मात्रै परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्ने काम फत्ते गर्न सकिन्छ ।

देशभरका शिक्षाविद्, योजनाकार र विज्ञहरुलाई जुटाएर शैक्षिक संगोष्ठि गर्ने, स्थानीय पाठ्क्रम निर्माण गर्ने, ललितकला शिक्षा पढाउने र इन्जिनियरिङका उच्च तहका कक्षासमेत सञ्चालन गर्ने ऐतिहासिक काम गरेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न मुलुकमै नौलो अभियान सुरु गरेको छ । शैक्षिक गुणस्तर मापनमा मुलुककै उत्कृष्ट भएपछि बुटवल उपमहानगरले शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा नौलो अभ्यास सुरु गरेको हो । बुटवलका सबै विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धि गराउँदै कमजोर विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न ‘सिंगो बुटवल एक विद्यालय’ अवधारणा अगाडि सारेको प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।

नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा भौतिक पूर्वाधार, सेवा सुविधा, शिक्षक उपलब्धता, शिक्षण विधि, नतिजा, पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास र व्यवस्थापन, मूल्यांकन पद्धति, कक्षा सञ्चालन समय, विदा आदिमा एकरूपता ल्याउन यो अवधारणा ल्याइएको प्रमुख सुवेदीले बताए ।
‘सिंगो बुटवल एक विद्यालय’ अवधारणा कार्यान्वयनमा गएपछि सबै विद्यालयको भौतिक, आर्थिक, मानवीय प्रशासनिक एवं अन्य प्रकारका साधन स्रोतको उच्चतम प्रयोग भई अपेक्षित नतिजासमेत हासिल गर्न सकिने बुटवल उपमहानगरको अपेक्षा छ । २०७४ सालमा नगरशिक्षा योजना र नयाँ ऐन लागू गरेको उपमहानगरको यो अवधारणा कार्यान्वयन सफल भएमा बुटवल शैक्षिक क्षेत्रमा नमुना बन्ने यसक्षेत्रका शिक्षाविद्हरुले समेत दाबी गरेका छन् ।

प्रमुख सुवेदीले नगरभित्रका सबै सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको समानस्तर कायम गरी विद्यार्थीलाई नजिकैको विद्यालयमा अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्न यस्तो अवधारणा अगाडि बढाइएको बताए । बुटवलभित्रका जुनसुकै सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरे पनि शैक्षिकस्तर एउटै हो भन्ने मान्यता स्थापित गर्न सबै विद्यार्थीलाई समान शैक्षिक क्रियाकलाप प्रदान गर्न ‘सिंगो बुटवल एक विद्यालय अवधारणा’ बनाएर कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।

बुटवलभित्रका सबै वडाका विद्यालयमा आर्थिक स्तरका आधारमा विद्यालय र पढाइ छनौट गर्नुपर्ने, पोशाकका आधारमा विभेद महसुश गर्नुपर्ने र बालशुलभ मष्तिस्कमै अपहेलित अनुभूति हुने विभेदकारी अवस्थालाई बदल्दै बुटवलका सबै विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षाको समानस्तर स्थापित गर्न यो अवधारणा ल्याइएको प्रमुख सुवेदीले बताए ।

बुटवल उपमहानगरले मुलुकमै पहिलोपटक लैंगिक हिंसामुक्त सहरको कार्ययोजना, मानवताको सहर बुटवल बनाउन सहयोगापेक्षी सडकमानवमुक्त सहर घोषणा, युवाई निशुल्क सीप सिकाउने र सीपलाई व्यवसाय तथा उद्यममा परिणत गर्न औजार र उपकरणसमेत प्रदान गर्नुका साथै महिला उद्यमशिलता विकासका कामलाई सञ्चालन गर्दै आएको उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिका संयोजक गुमादेवी आचार्यको भनाइ छ ।

उपमहानगरका शिक्षा तथा स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख मित्रमणि खनालले यही अवधारणा कार्यान्वयनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा ४० लाख रूपैयाँ विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा लगिएको जानकारी दिँदै चरणबद्ध रुपमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए । चालू आर्थिक वर्षमा शिक्षाका लागि ९ करोड बजेट बिनियोजन गरेको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकासमा भने अरु थप बजेटको प्रबन्ध गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ देखि शिक्षा कार्यनीतिमा सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको समान अवसर उपलब्ध गराउने नीति बनाएको थियो । पालिका भित्र ३८ वटा सामुदायिक विद्यालय छन् । तीमध्ये आधारभूत १२, माध्यमिक २२, विशेष १ र मदरसा ३ वटा छन् भने संस्थागत विद्यालयको संख्या ५७ छ ।

नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयमा पनि भौतिक पूर्वाधार, सेवा सुविधा, शिक्षक, शिक्षण विधि, नतिजा, पाठ्यक्रम, शिक्षक विकास र व्यवस्थापन, मूल्यांकन पद्दति, कक्षा सञ्चालन समय, बिदा आदिमा एकरूपता छैन । जसले गर्दा कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थीको उच्च उपलब्धि र कुनै विद्यालयमा न्यून उपलब्धिका कारण कुनै सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको अत्यधिक चाप र कुनै विद्यालयमा अत्यन्त कम हुँदा मर्ज हुने अवस्थामा छन् । उपप्रमुख आचार्यले शिक्षाको स्तरमात्र सुधार गर्ने नभई विद्यार्थीलाई डेढ घण्टा हिँडेर ८–१० वटा सडकका चोक पार गरी विद्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने बताउँछिन् । उनले घरपायक विद्यालयमा नै गुणस्तरीय शिक्षाको सर्वसुलभ र सहज पहुँच सुनिश्चितता गर्ने आफूहरूको योजना रहेको दाबी गरिन् ।

यो अवधारणामा निश्चित मापदण्डको आधारमा नगरभित्रका सामुदायिक विद्यालयलाई ८ वटा समूह (क्लष्टर) मा विभाजन गरिनेछ । ती समूहमा पर्ने कमजोर विद्यालयको नेतृत्व शैक्षिकस्तर राम्रो भएको विद्यालयलाई अभिभावक विद्यालयको रूपमा तोकिएको छ । अभिभावक विद्यालयले आफ्नो समूहमा रहेका अन्य विद्यालयलाई शैक्षिक, प्राविधिक सहयोग गर्ने, पाठ्यक्रम, शिक्षण प्रक्रियाको सिकाइलगायत नमुना पाठ प्रदर्शन, विद्यार्थी व्यवस्थापन, परामर्श, शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्तिमा सघाउनुपर्ने अवधारणामा उल्लेख छ ।

सबै क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न सबैभन्दा पहिले शिक्षामा सुधार गर्नुपर्ने भन्दै यो अवधारणा कार्यान्वयन भए १० वर्ष पछिको बुटवलको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुनसक्ने यहाँका जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको विश्वास छ । स्थानीय सरकार गठनपछि शिक्षा ऐन नियमावली निर्माण, छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी नीति कार्यविधि, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक निर्माण, शिक्षक दरबन्दी वितरण, विद्यालयको भवन, प्रयोगशाला जस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण भइरहेको र यो योजनाले शैक्षिकस्तर सुधारमा सघाउ पुग्ने उपमहानगरले विश्वास गरेको छ ।

‘अब विद्यार्थीले जुनसुकै विद्यालयमा पढेपनि उस्तै गुणस्तर पाउनेछन् । कुनै विद्यालयमा भीड र कुनैमा सुनशान हुनेछैन । विद्यार्थीले जुनसुकै विद्यालयमा पढ्दा पनि गौरब महसुश गर्नेछन् ।’ उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीको भनाइ छ ।