काठमाडौं । नेपाल सरकार र अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता अनुमोदन प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

लामो बहस र विवादपछि उक्त सम्झौता आइतबार साँझ १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा समेटिएको पुरक प्रस्तावसहित एमसीसी सम्झौता संसदको बहुमतले पारित गरेको हो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौता र व्याख्यात्मक घोषणासहितको पुरक प्रस्तावलाई दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रस्तावलाई ध्वनिमतको प्रक्रियाबाट निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिनिधिसभाको बहुमतले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको हो ।

यसअघि पहिलो बैठकमा सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । एमालेका भीम रावलसहित सत्ता गठबन्धनका सांसदहरुले पक्ष विपक्षमा धारणा राख्दै प्रश्न उठाएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताप्रति कुनै गलत सम्झौता नगर्ने जवाफ दिएका थिए । जवाफपछि सभामुख सापकोटाले छलफल प्रस्तावलाई स्वीकृत गराउन निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । एमालेको अवरोधका बीच बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

नेपालले गरेको १२ बुँदे घोषणा
व्याख्यात्मक घोषणामा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल, अमेरिकाको हिन्द प्रशान्त रणनीति लगायतका कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आवद्ध भएको मानिने छैन भन्ने घोषणा गरिएको छ ।

नेपालको संविधान, कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरु भन्दा माथि रहेको, एमसीसी अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यका लागि अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य नहुने, एमसीए–नेपालको सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गर्ने र बौद्धिक सम्पत्तिहरू नेपालको स्वामित्व रहने घोषणा गरिएको छ ।

व्याख्यात्मक घोषणामा एमसीसीका क्रियाकलाप÷कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा ३० दिनको पूर्व लिखित पूर्वसूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार रहने समेत उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक यही फागुन १८ गते बुधबार दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।

के हो एमसीसी सम्झौता ?
संसदबाट पारित भएसँगै विद्युत प्रसारण लाइन र सडक पूर्वाधारण निर्माणमा ६० अर्ब बढी अमेरिकी अनुदान सहायता परियोजना कार्यान्वयनमा आउनेछ । सम्झौताअनुसार पाँच वर्ष कार्य अवधि रहेको परियोजना एमसीए (मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट) नेपालअन्तर्गत कार्यान्वयन आउनेछ । पूर्वाधार विकासमा नेपालले आफ्नोतर्फबाट झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नेछ ।

परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदीबाट भारतको सीमावर्ती सुनौलीसम्म जोड्ने ३०० किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । बुटबलदेखि दाङ हुँदै बाँकेसम्मको ३०५ किलोमिटर लामो पाँच वटा सडकखण्ड स्तरोन्नति हुनेछ । एमसीसी परियोजनाका लागि सन् २०११ मा छनोट भएको नेपालले २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।

२०७४ साल भदौ २९ गतेका दिन नेपालबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री (हाल सञ्चारमन्त्री) ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की वाशिंटन डिसी पुगेर एमसीसीका कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशका साथ हस्ताक्षर गरेका थिए । सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ तारिखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपालमा अस्थिर सरकार र छिन छिनमा नेतृत्व परिवर्तन हुने समस्यालाई मध्यनजर गर्दै यहीँ बेला सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था गरियो । तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरेको थियो । त्यसको झण्डै २० महिनापछि फागुन ८ गते टेबल भएको सम्झौता विभाजित जनमत र राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन बहुमतका आधारमा आइतबार संसदबाट अनुमोदन भएको हो ।