अमृत गिरी
बुटवल । कोभिड–१९ को महामारीले विश्वभरको मानव जाति आक्रान्त भएपछि अहिले फेरि विश्वभरको बजार भाउ आकाशिएर जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । रूस–युक्रेन विवादको असर विश्वभर परेको छ । यसको मारमा नेपालमा पनि पर्दै गएको छ । रुस–युक्रेन विवादले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा र खाद्यान्न संकटको संकेत देखिन थालेको छ भने कैयौं मुलुकले खाद्य संकटको चेतावनी समेत दिइसकेका छन् ।

इन्धनका अतिरिक्त नेपालीको भान्सामा खाद्यान्न, दाल, चिनी, मसला, माछा, मासु, दूध, घ्यु र खाने तेलको मूल्य अस्वभाविक रुपले बढिरहेको छ । त्यसमा पनि पछिल्लो समय विभिन्न देशहरुले खाद्यान्न निर्यातमा रोक लगाउँदै गएका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर नेपालमाथि पनि परेको छ । युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले गर्दा खाद्य संकट बढ्न सक्ने अनुमान भइरहेका बेला लगाइको निर्यात प्रतिबन्धको प्रभाव नेपाल जस्ता परनिर्भर मुलुकमाथि सिधा पर्ने निश्चित छ ।

विश्वको दोस्रो ठूलो गहुँ उत्पादक देश भारतले गत सातादेखि भारतले गहुँको निर्यातमा रोक लगाएको छ । नेपालमा भारतबाट मात्रै बार्षिक अर्बौं मूल्य बराबरको गहुँको आयात हुन्छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गहुँको भाउ अस्वभाविक रुपमा बढेको छ । अस्थायी प्रतिबन्ध भनिएपनि यसप्रकारका निर्णयले विश्वभर खाद्य संकट झनै बढ्ने खतरा छ । गरिब देशहरुमा सामाजिक अशान्ति र भोकमरी नै उत्पन्न हुने हो कि भन्ने भय बढेको अर्थविश्लेषकहरुको चिन्ता छ ।

लगातार मूल्यवृद्धि, मारमा सर्वसाधारण
स्थानीय चुनावको भोलिपल्ट ३१ वैशाखमा पेट्रोल र डिजेल लिटरमा १० रुपैयाँ बढाएको नेपाल आयल निगमले त्यसको केही दिनपछि अर्थात् जेठ ८ गते आइतबार मध्यरातदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र हवाई इन्धन (आन्तरिक) लिटरमा १० रुपैयाँ र ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर २०० रुपैयाँ बढायो । विलासितामा ज्यादा रमाउने हामी नेपालीहरुमा मूल्यबृद्धिको बहुआयामिक मार अझ बढ्ने र अत्यावश्यक खाद्य वस्तुको समेत अभाव हुने खतरा बढिरहेको छ ।

यसैपनि हामीकहाँ परनिर्भरता चुलिँदै गएको र धनी र गरीबका बीचको खाडल बढ्दै गइरहेको अवस्थामा विश्व बजारमा देखिएको अस्वभाविक मूल्यबृद्धिको मार सिधैं भान्सामै पर्न थालेको छ । करेसाबारीमै उमार्न सकिने हरियो धनियाको पात, खुर्शानी र जनैदेखि विलासितामा रमाउने कैयन वस्तु र साधानहरुको आयातसमेत अर्बौंको मूल्य बराबरको हुने गरेको छ । गुन्द्रूक, मस्यौरा, खुर्सानीदेखि खाद्यान्नका धेरै प्रकारहरु पनि नेपालले आयात गर्दै आएको तितो तथ्यले हाम्रो सान झार्ने बानीलाई प्रष्टाएको छ ।

विश्व बजारमा मूल्यवृद्धि, सिधा असर नेपालमा
अहिले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढिरहेको छ । त्यता मूल्य बढेपछि नेपालको आयात तत्कालै प्रभावित हुन्छ नै । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य हाल प्रतिब्यारेल ११२ अमेरिकी डलर पुगेको छ । नेपालमा एक सातामै दुई–दुई पटक मूल्यवृद्धि भइसक्यो । नेपालमा सन् २०२० मे महिनामा प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ रहेको डिजेलको मूल्य निरन्तर वृद्धि भई हाल प्रतिलिटर १६३ रुपैयाँ पुगेको छ । डिजलको मूल्य बढ्दा यातायातका साधानको ढुवानी भाडा पनि स्वतः बढ्छ नै । ढुवानी खर्च, औद्योगिक एवं कृषि मेसिन उपरणको सञ्चालन खर्च वृद्धि हुँदाको पहिलो मारमा पनि आम सर्वसाधारण नै पर्दै आएका छन् ।

सन् २०२० मे महिनामा प्रतिलिटर ९६ रुपैयाँ रहेको पेट्रोल निरन्तर वृद्धि भएर हाल प्रतिलिटर १८० रुपैयाँ पुगेको छ । डिजेल र मट्टितेलको मूल्य प्रति लिटर १६३ रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष १३५० रुपैयाँ रहेको ग्यासको मूल्य बढेर अहिले प्रति सिलिण्डर १८०० रुपैयाँ पुगेको छ । यो मूल्य अझै बढ्ने निश्चित छ । यो २ वर्षमा डिजेल ८५ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ भने पेट्रोल ७७ प्रतिशतले । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को ९ महिनामा रू.१ खर्ब २० अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएकोमा चालू वर्षका ९ महिनामा रू. २ खर्ब १८ अर्बको पेट्रोलियम आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको ९ महिनाको तुलनामा ८२ प्रतिशतले वृद्धि भएको तथ्यांक छ ।

हरेक वस्तुको लागत र ढुवानी खर्च बढ्यो
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी लागत महँगो भएकोले त्यसले व्यापार व्यसायमा पनि गम्भीर प्रभाव पारेको वरिष्ठ उद्योगी तथा लुम्बिनी प्रदेश मैदा उद्योग संघका अध्यक्ष श्रीकृष्ण पोखरेलको भनाइ छ । गहुँजन्य वस्तुको उत्पादन गर्दै आएका यसक्षेत्रका मैदा उद्योगहरुमा अहिले गहुँको अभाव छ । नेपाली उत्पादने तीन महिना मात्रै थेग्ने र बाँकी सबै आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा भारतलै गहुँमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको सिधा असर मैदा उद्योगमा परेको छ । जसको प्रभाव अब सर्वसाधारणले भान्सासम्मै पुग्नेछ ।

बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्जवल कसजुले हरेक वस्तुको लागत बढेपछि त्यसको असर सबैतिर पर्ने बताउँछन् । उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ र उत्पादनको ढुवानीमा बढ्ने लागतले वस्तुको मूल्यमा प्रभाव पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष कसजुले लागत बढ्दा प्रभाव सबैतिर स्वतः पर्ने बताए ।

वार्षिक ३० अर्बको गहुँ आयात
नेपालमा मात्रै वार्षिक करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर अर्थात् झण्डै १३ लाख मेट्रिक टन गहुँको आयात हुँदै आएको तथ्यांक छ । यहाँ रहेका गहुँजन्य वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगहरुमा खपत हुने गहुँको विवरणका आधारमा यो मूल्य बराबरको गहुँ आयात हुँदै आएको पाइएको छ । मैदा उद्योग संघका अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार वार्षिक करिब ५० अर्ब बराबरको गहुँ खपत हुँदै आएको छ ।

ती उद्योगहरुमा प्रयोग हुने ९५ प्रतिशत गहुँ भारतबाट आयात हुन्छ । ‘नेपालको गहुँले तीन महिनासम्म पनि थेग्दैन र गहुँ उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले नीतिगत प्रबन्ध पनि प्रभावकारी गराउन सकेको छैन’ अध्यक्ष पोखरेलले मलखाद र सिंचाईको प्रबन्ध हुने हो भने उत्पादन दोब्बर हुने निश्चित रहेको बताउँछन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै रहेका १८ वटा मैदा उद्योगहरुमा करिब ४५ अर्ब बराबरको लगानी छ । अहिले भारतले अस्थायी रुपमा गहुँको निर्यात बन्द गरेको छ । यदी यो प्रतिबन्ध लामो समय सम्म रह्यो भने यी उद्योगहरुमा भएको लगानीको अवस्था के हुन्छ ? सरकारले बेलैमा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

लगातार इन्धनको मूल्य बढेपछि सवारीसाधनको भाडासमेत बढ्ने, लागत बढेपछि ढुवानी भाडा, ज्याला, बढेकाले सामानको मूल्य पनि स्वतः बढ्ने रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद घिमिरेको भनाइ छ । अध्यक्ष घिमिरेले उत्पादन लागत र ढुवानी लागत बढेपछि वस्तुको मूल्यबृद्धि स्वभाविक भएको र मार भने सबैलाई पर्ने बताउँछन् ।

व्यवसाय तंग्रिनै लाग्दा अर्को संकट
हालै एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले व्यवसाय तंग्रिनै लाग्दा अर्को संकट उत्पन्न भइरहेको बताएका थिए । उनले देशको अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकट सन्निकट रहेको चिन्ता व्यक्त गर्दै तत्काल समाधानका उपायमा ध्यान दिनुपर्ने र पूर्वतयारी जरुरी रहेकोमा जोड दिए । यसअघिको सरकार हुँदा कोभिड पछिका दुई वर्षमा मौद्रिक नीतिले अवलम्बन गरेका नीतिले व्यवसाय तंग्रिन मद्दत पुगेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले नयाँ चुनौती आएकाले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्नेगरी बजेट आउनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

विश्वभर खाद्य आपूर्ति प्रभावित
विभिन्न आर्थिक रिपोर्टहरुका अनुसार विश्वलाई कुल १२ प्रतिशत खाद्यान्न आपूर्ति गरिरहेका रुस–युक्रेनबीच चलिरहेको युद्धले गहुँको मूल्यमा ५३ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । गत १६ मे महिनाबाट भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । नेपालमा खपत हुने गहुँ ९५ प्रतिशत भारतमै निर्भर छ । ‘द इकोनोमिस्ट’ का अनुसार यहीँ प्रतिवन्धले पनि करिब ६ प्रतिशत मूल्यबृद्धि भइसकेको छ । रुस–युक्रेनबीच युद्ध सुरु हुनु अघिसम्म विश्वमा खपत हुने २८ प्रतिशत गहुँ, २९ प्रतिशत जौ, १५ प्रतिशत मकै र ७५ प्रतिशत सनफ्लावर तेल आपूर्ति गरिरहेका थिए ।

गत वर्षभन्दा व्यापारघाटा झन् बढ्यो
आयात बढिरहने तर निर्यात कम हुनु भनेको व्यापारघाटा हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलना गर्दा २४ दशमलव ९४ प्रतिशतले व्यापारघाटा बढेको भन्सार विभागले बताएको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनाको अवधिमा नेपालको व्यापारघाटा १४ खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बढी व्यापारघाटा रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा व्यापार घाटा ११ खर्ब ४५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको थियो । भन्सार विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार उक्त अवधिमा १६ खर्ब ४ अर्ब ६५ करोड २५ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएकोमा निर्यात भने १ खर्ब ७३ अर्ब ३४ करोड सीमित भएको छ ।

पेट्रोलियम कर घटाउन सुझाव
हाल सरकारले एक लिटर पेट्रोलमा उठाउँदै आएको ६३ रुपैयाँ, खाना पकाउने ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ३ सय २७ रुपैयाँ, डिजेलमा ४५ रुपैयाँ, मट्टीतेलमा १३ रुपैयाँ करबाहेक सडक मर्मत शुल्क, प्रदूषण शुल्क, पूर्वाधार विकास शुल्कजस्ता विभिन्न नामका कर एवं शुल्क लिँदै आएको छ । यी करहरुलाई घटाउने हो भने उपभोक्तामा राहत मिल्न सक्ने बताइन्छ । भारतले हालै यिनै र यस्तै शीर्षकका कर घटाएको छ ।

मूल्य बढाइरहँदा पनि निगम घाटामै
पहिलो कुरा नेपालको कुल निर्यातको आयले पनि धान्न नसक्नेगरी भइरहेको इन्धन आयातलाई कम गर्ने वैकल्पिक उपाय खोज्नैपर्ने भएको छ । अर्कोतिर लगातार भाउ बढाउँदा पनि नेपाल आयल निगम प्राय घाटामै किन जान्छ ? त्यसको कारण पहिल्याउनुपर्ने छ । निगमलाई एक महिनामा ७ खर्ब ४० करोड घाटा रहेको बताउँदैछ । तर, खर्बौंको पेट्रोलियम कारोबार गर्ने एकाधिकार भने निगमलाई नै छ । पेट्रोलियम कारोबारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न आवश्यक रहेको अर्थ विष्लेशकहरुको भनाइ छ ।

उपभोक्तामैत्री कानुन चाहियो
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानी लागत महँगो भएको छ र त्यसको मूल्य उपभोक्ताले तिर्नु परेको बताउँदै उपभोक्ता हीत संरक्षण मञ्च लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष तेजकुमार पाठकले विपन्नमैत्री राहतका कार्यक्रम बनाउन जरुरी रहेकोमा जोड दिन्छन् । इन्धनको मूल्य बढ्दा त्यसको मार उपभोक्ताको चुल्होसम्मै पुग्ने र मारमा सर्वसाधारण नै धेरै पर्दै आएकोले उपभोक्तामैत्री कानुनको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ ।