टेकराज पन्थी
देशका प्रमुख राजमार्गहरुमध्ये पूर्वपश्चिम राजमार्ग तथा सिद्धार्थ राजमार्गको संगम स्थलमा बुटवल पर्दछ । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको मुकाम बुटवलमा रहेको छ । पुरानो लुम्बिनी अञ्चलको प्रशासनिक केन्द्र रहेको मुख्य व्यापारिक केन्द्र पनि हो भनेर बुटवललाई चिनिन्छ । रुपन्देही जिल्लाको तत्कालीन बुटवल खस्यौली इलाकाका क्षेत्रहरूलाई समेटेर वि.सं. २०१६ कार्तिक १२ गते नेपाल राज्य नगरपालिका ऐन, २००९ लाई आधार बनाएर बुटवल नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । विक्रम् सम्वत् २०१६ सालमा स्थापना भएको बुटवल नगरपालिकालाई नेपाल सरकारद्वारा वि.सं. २०७१ साल मङ्सिर १६ गतेको निर्णय र वि.सं. २०७१ पुस २८ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार उपमहानगरपालिको लागि चाहिने आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि यसलाई नगरपालिकाबाट उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको थियो ।

बुटवललाई उपमहानगरपालिका घोषित गर्दा यसमा तत्कालीन सेमलार तथा मोतिपुर गाउँ विकास समितिलाई समावेश गरेर यसलाई उपमहानगरपालिका घोषणा गरिएको हो । यस क्षेत्रको पूर्वमा देवदह नगरपालिका, पश्चिममा सैनामैना नगरपालिका, उत्तरमा पाल्पा जिल्लाको तिनाउ गाँउपालिका रहेका छन् र दक्षिणपट्टिको सिमानाको रुपमा तिलोत्तमा नगरपालिका र सुद्धोधन गाँउपालिका रहेका छन् । तिनाउ अथवा तिलोत्तमा नदीको किनारमा अवस्थित बुटवलको उच्चतम तापमान ४४ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्दछ भने न्यूनतम तापमान ७ डिग्री सेल्सिअससम्म पुग्ने गरेको पाइन्छ । विक्रम् सम्वत् २०७८ को जनगणनाअनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाको कूल जनसंख्या १,९५,०५४ रहेको छ । जसमध्ये ९५,७०५ जना पुरुष र ९९, ३४९ जना महिला रहेको बुटवल द्रुतगतिमा विस्तारित भइरहेको छ ।

यो नगर पश्चिम नेपालको प्रवेशद्वारको रूपमा रहेको छ । यो नगर महेन्द्र राजमार्ग तथा सिद्धार्थ राजमार्गद्वारा नेपालको पूर्वपश्चिम तथा उत्तरदक्षिण जोडिएको छ । यातायातको सुविधा तथा भौगोलिक अवस्थितिको कारणले बुटवल पश्चिम नेपालको एक प्रमुख वाणिज्य केन्द्रको रूपमा विकास भइरहेको छ । साथै पहाड र तराईको सङ्गममा बसेको छ । नेपालको दक्षिण भेगमा रहेको लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही जिल्लामा अवस्थित करिब १०१.६ वर्ग किमी क्षेत्रफलमा फैलिएको बुटवलको पुरानो नाम बटौली, बुटवल खस्यौली बजार हो । संघीय राजधानी काठमाडौँबाट २४० किमी, बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनीबाट करिब ३० किमी र भैरहवाबाट २२ किमी नजिक रहेको बुटवल औद्यौगिक र महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्रका रूपमा परिचित छ ।

बुटवलमा २०३२ सालमा औद्यौगिक क्षेत्रको स्थापना भयो । यहाँका महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलमा सिद्धबाबा, गणेश मन्दिर, नारायणस्थान, राधाकृष्ण मन्दिर, निलकण्ठ बाबा धाम, कालिका मन्दिर, राममन्दिर, बाघभैरव भुवनेश्वरी मन्दिर, दुर्गा मन्दिर, बौद्ध गुम्बा र पद्म चैत्य विहार छन् । बुटवलका ऐतिहासिकस्थलमा रामपिथेकस अवशेषस्थल, जीतगढी किल्ला, मणिमुकुन्द सेन दरबार र पर्यटकीयस्थलमा मणिमुकुन्द सेन उद्यान, हिल पार्क, सिद्धबाबा धाम र पद्म चैत्य विहार छन् । केही वर्ष अघिसम्म व्यापारिक पेसामा संलग्न हुने र उक्त क्षेत्रबाट रोजगारीको अवसर बढी प्राप्त हुने दृष्टिकोणबाट विशेष गरी पाल्पा, गुल्मी, स्याङ्जा, बागलुङ, पर्वत, अर्घाखाँची आदिबाट मानिस बसाइसराइ गरी यहाँ आउँथे, तर २०४० सालपछि बुटवल नगरको शैक्षिक क्षेत्रमा भएको प्रगतिको फलस्वरूप अध्ययन र अध्यापन पेसाको अवसरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको कारणले पनि बुटवलनगर एउटा शैक्षिक केन्द्रको रूपमा परिचित छ । बुटवललाई ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्यौगिक, ब्यापारिक, शैक्षिक र पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा परिचित रहेको छ । एक करोड पचास लाख वर्ष पहिले बनेका चुरे पहाडको धरातलीय बनावट निकै कमजोर किसिमको छ । चुरे क्षेत्रको भूक्षय समस्या बुटवल नगरपालिकाको लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । वि.सं. २०५५ भाद्र २० गते र २०७८ साल भाद्रमा ज्योतिनगर र लक्ष्मिनगर क्षेत्रमा विनाशकारी पहिरो जाँदा धेरै क्षति पुगेको र प्रत्येक वर्ष पहिरोले केही न केही दुःख दिइरहेको छ ।

ऐतिहासिक, धार्मिक, औद्यौगिक, ब्यापारिक, शैक्षिक र पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा परिचित बुटवल क्षेत्रमा ६ लेनको सडक निर्माण गरी सौन्दर्यकरण गर्नका लागि बेलहिया बुटवल गोलपार्क सडक बुटवल राजमार्ग चैराहादेखि चिडियाखोलासम्म व्यापारिक मार्गका रूपमा बुटवल खण्डमा करिब ४२ करोडको लागतमा वि.सं. २०७३ चैत्र १७ मा कञ्चनजंगा विरूवा जेभी कन्स्ट्रक्सन प्रालिले ठेक्का सम्झैता गरी आयोजना सुरु गरी वि.सं. २०७७ मा कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेमा निर्माण कम्पनीले ढिला सुस्ती गरी बुटवल सडक अस्तब्यस्त बनाएको छ । निर्माण कम्पनीले काम गर्न नपाएको भनि पुनः २०७७ पुष १० गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट २०७९ असार २० सम्म कार्य सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप भएको पाइन्छ । लागत अनुमान पनि बढेर करिब ५४ करोड पुग्न गएको तर निर्माण कम्पनीबाट काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन नसकेको कहाली लाग्दो अवस्था छ । यसले गर्दा प्रत्यक्ष रूपमा जनस्वास्थ्यमा असर पुराएको छ भने धार्मिक, औद्यौगिक, व्यापारिक, शैक्षिक र पर्यटकीय गतिविधिमा गम्भिर क्षति पुगेको छ । यस्तो दुरावस्था देखेर यात्रुहरूलाई हैरानी मात्र होइन, दिनहुँ स्कुटर, मोटरसाइकल, बाइसाइकल दुर्घटना भइरहेका छन् । जनताको नजिकको सरकार स्थानीय तहको क्षेत्र परे पनि आयोजना संघीय सरकारको भएकोले स्थानीय सरकारबाट लगानी गरी मर्मत सुधार गर्न नमिल्ने कानुनी जटिलता रहेकोले नगरबासीलाई निकै अप्ठ्यारो परेको छ । जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले केही गर्न नसक्ने कानुनी जटिलता भएको हुदा जनप्रतिनिधिहरू पनि के गर्ने भनी छटपटिनु परेको अवस्था छ ।

यसरी बुटवलको सडक लामो समयसम्म अस्तब्यस्त हुनु अति नै दुःख लाग्दो विषय हो । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीको मुकाम पनि बुटवल भए पनि आयोजना संघीय सरकारको भएकोले केही गर्न सकेको छैन । सडक निर्माणमा भएको ढिलासुस्तीले गर्दा सवै क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । व्यवसायी, यात्रु, बुटवलका नगरबासी सवैबाट गुनासो बढेपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले बुटवल क्षेत्रका कार्यालयका कार्यालय प्रमुखहरूलाई छलफलका लागि बोलाएर राय, सुझाव लिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट बुटवल उपमहानगरपालिकाले निर्माण कम्पनी, आयोजना प्रमुख, सबै राजनीतिक दलका प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायत सुरक्षा निकायका प्रमुख, सरोकारवाला कार्यालयका प्रमुख, नेपाल पत्रकार महासंघसहित टेलिभिजन, छापा, अनलाइन, रेडियोसँग सम्बन्धित पत्रकार एवं सञ्चारकर्मी, निजी क्षेत्र, संघसंस्था, व्यवसायी, उद्योगी, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, कर्मचारीहरूलगायत सबै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी समाधानको बाटो खोज्न नगरप्रमुखबाट आह्वान गरी सबै जानकारी पाउन कहाँ कसको कारणबाट के भएको रहेछ भन्ने बुझ्न बुझाउन टेलिभिजनबाट समेत प्रत्यक्ष प्रशासरणको व्यवस्था मिलाई जानकारी गराएको थियो ।

सरोकारवालाहरूसँगको छलफल पछि कार्यको अनुगमन र सहजीकरण गर्न बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नेतृत्वमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल खानेपानी संस्थान, उद्योग वाणिज्य संघका प्रमुखहरू, नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका सभापति, निर्माण कम्पनीका प्रोपाइटर र सडक आयोजनाका प्रमुख सदस्य सचिव रहने गरी समिति गठन गरेको छ । यस समितिले प्रत्येक हप्ता बैठक बसी कार्यप्रगतिको जानकारी गराउने र सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्थामा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्ने कार्य जिम्मेवारी तोकिएको छ । सो समितिले निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिन भोलिपल्ट बैठक बसी विद्युत्का पोलहरू एकहप्तामा गाडी सक्नुपर्ने, खानेपानीका पाइपहरू क्रसरोडमा परेमा खानेपानी कार्यालयले तुरून्त व्यवस्था गर्ने, नेपाल टेलिकमले १५ दिनभित्र चेम्बरहरू र पोलहरूको उचित व्यवस्थापन गरिसक्ने र निर्माण कम्पनीले तुरून्त निर्माण कार्य थालनी गर्ने र आयोजनाबाट दैनिक अनुगमन गरी तीब्र रूपमा कार्य गराउने निर्णय भएको समितिले बताएको पाइन्छ ।

यसरी बुटवल उपमहानगरपालिकाको पहलबाट सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दा खानेपानी नयाँ पाइप बिछ्याउन बजेट नभएको, बिजुली पोल नगाडेसम्म निर्माण कम्पनीले नाला नबनाउने, निर्माण कम्पनीले नाला नबनाएसम्म बिजुलीका पोल गाँड्न नसक्ने, नेपाल टेलिकमले टेलिफोन चेम्बर हटाउन विज्ञ बोलाएर ब्यवस्थापन गर्नु पर्ने हँुदा २÷३ महिना लाग्न सक्ने, सडक आयोजनाले सडकको क्षेत्राधिकारभित्रका संरचना हटाइदिनु पर्ने जस्ता थुप्रै समस्या देखाएको पाइयो । समयमा समन्वय नहँुदा एकले अर्कालाई दोषारोपण गरेर समय बर्बाद गरेको पाइयो । अब सरोकारवालाको बैठकपछि सबै विषय केन्द्रित भएर छिटो कार्य गर्ने गरी सबै पक्षबाट काममा केही गति लिएको पाइन्छ । २०७९ भाद्र मसान्तसम्म खाल्डाखुल्डी नहुने गरी कालोपत्रेसमेत गरिसक्ने गरी निर्माण कम्पनीका प्रोपाइटर सुमित श्रेष्ठले प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

हरेक विकास निर्माणमा समन्वय गर्ने जिम्मेवार निकाय हुने हो भने काममा सहजता हुने देखिन्छ । आजसम्म सबै सरोकारवालाहरूसँग एक ठाउँमा राखेर छलफल भएको खासै देखिएन । उपमहानगरपालिकाले सबैलाई एकठाउँमा जम्मा गराई छलफल गरेकोले अब सडकले गति लिन्छ कि भन्ने आशा जगाएको छ ।

बुटवलको सडकलाई गुणस्तरीय रूपमा सडक निर्माण गर्न प्राविधिक दृष्टिकोणबाट समेत २०७९ साल चैतभन्दा अगाडि सम्पन्न हुन नसक्ने प्राविधिकले बताउँछन् । आयोजना सम्पन्न गर्न निर्माण कम्पनीले २०८० असार मसान्तसम्म कार्ययोजना पेश गरेको पाइन्छ । निर्माण कम्पनीले बुटवलको सडकलाई प्राथमिकता राखी निर्माण गर्न आयोजना प्रमुख र प्राविधिकहरूबाट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अपनत्व लिएमा सरोकारवालाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भिर रूपमा पालना गरेमा र सञ्चारकर्मी एवं पत्रकारहरूबाट नियमित फलोअप गरेमा अवको दश महिनामा सोचे जस्तै सडक निर्माण हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । अन्यथा समयमा कार्य पूरा नगर्ने निर्माण कम्पनीको जमानत जफत गरी भविष्यमा समेत कार्य गर्न नपाउने गरेर कालोसूचीमा राख्न नेपाल सरकार, सडक विभागले खुट्टा कमाउनु हुँदैन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीलाई पनि देशमा भएका काम कारवाहीको विश्लेषण गरी विसंगति विकृति हटाउन एवं जनताका पक्षमा र विकासमा सहज हुने प्रकारको परिमार्जन गर्न पनि जरूरी देखिन्छ ।
अन्त्यमा, निर्माण कम्पनी जिम्मेवार भएर कार्य गरेमा सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोग हुने, निर्माण कम्पनीको विश्वासनीयतामा वृद्धि हुने, समयमा कार्य सम्पन्न भएर राष्ट्रलाई आर्थिक नोक्सानी नहुने, समयमा कार्य सम्पन्न गर्दा निर्माण कम्पनीले अन्य निर्माण कार्यको अवसर प्राप्त भएर ठूलो निर्माण कम्पनीको रूपमा स्थापित हुने देखिन्छ । त्यसैले कञ्चनजङ्घा एण्ड बिरूवा कनस्ट्रक्सन प्रालि जेभिले समयमा काम सम्पन्न गरी आफ्नो कम्पनीको इज्जत राख्न सफल होस र बेलहिया बुटवल गोलपार्क व्यापारिक सडक आयोजनाका प्रमुखलगायत सम्बद्ध प्राविधिकबाट समयमा कार्य सम्पन्न गराउन अपनत्व बोध गरेर जिम्मेवार बन्न शक्ति मिलोस् भन्ने कामना गर्दछु । (लेखकः बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।)