नागरिकता विधेयकमा दलहरु एक हौँ

मेचीकाली संवाददाता

१ भाद्र २०७९, बुधबार
87 shares

राष्ट्रियतासँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा मतभेद होइन एकताको खाँचो छ । लिम्पियाधुरासहितको चुच्चे नक्सा प्रकाशन गर्ने बेलामा जसरी संसद्मा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन भएको थियो त्यस्तै एकताको खाँचो अहिले जरुरी छ । नागरिकता विधेयकमा कतिपय सच्याउनैपर्ने बुँदामा दलहरु विभक्त भएर होइन एक भएर जानुपर्ने छ । देशको स्वाभिमान र दीर्घकालीन असर हुन सक्ने विषयमा फुट हुनु राम्रो हुँदैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा दलहरुका बीचमा फेरि पनि एकताको खाँचो छ ।

सात वर्षे जुन प्रावधान पहिले राखिएको थियो त्यसलाई अहिलेको गठबन्धन सरकारले हटाएपछि विधेयकका बारेमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारत भ्रमण गरेपछि यो विधेयक एकाएक संसद्मा प्रस्तुत भयो र उपस्थित सांसद संख्याको आधारमा बहुमतले पारित भयो भनियो । धन्य एउटा त्रुटी सच्याउने अवसर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट दलहरुलाई प्राप्त भएको छ । यो अवसरलाई पनि फेरि दाउपेचका रुपमा लिनेगरी सत्तारुढ गठबन्धन प्रस्तुत भइरहेको छ । यस्तो प्रवृत्तिले एकातिर आन्तरिक द्वन्द्व अझ बढ्ने र अर्कोतिर आन्तरिक र संवेदनशील विषयमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने खतरा छ ।

अहिले राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकार बमोजिम विधेयकलाई पुन छलफलका लागि संसद्मा पठाएपछि सत्तारुढ दलहरुले सम्मानित संस्थाकै विरुद्ध फेरि भ्रम छर्ने कोसिस गरिरहेका छन् । नागरिकता विधेयकको विषयमा जोडेर अनावश्यक विवादमा तान्न खोजिएको छ । यो विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट भने कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यद्यपि सम्मानित संस्थालाई अनावश्यक विवादमा तान्न खोजिएको भन्दै धेरैले आपत्ति जनाएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि कडा आपत्ती जनाएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेसँग जोडेर हेरिएको छ जुन गलत र संविधान विपरितको आरोप हो । संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर विधेयक फिर्ता गर्दा विरोध जनाउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन जुन अर्को गल्ती सत्तारुढ गठबन्धनबाट भएको छ । राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई पटक–पटक विवादमा ल्याउन खोज्नु दुःखद छ । यसअघि पनि गठबन्धनका कतिपय नेता कार्यकर्ताले यस्तै हर्कत गरेका थिए । नागरिकता विधेयकमा दलहरु एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा उल्टै राष्ट्रपतिलाई विवादमा तान्न खोज्नु गलत छ । मुलुकमा वितण्डा मच्याउने, विग्रह ल्याउने खोज्नेहरुलाई नै मलजल हुनेगरी सत्तारुढ गठबन्धनका कतिपयक नेताहरुका अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गनुपर्छ । राष्ट्रियताको सबालमा सबै एक ठाउँमा उभिनुपर्छ । कमीकमजोरीलाई बढाउने होइन हल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । आज विहे गरेर आयो, भोलिपल्टै नागरिकता दिने व्यवस्था दुनियाँमा कहीँ छैन ।