राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गरौं

मेचीकाली संवाददाता

६ आश्विन २०७९, बिहीबार
63 shares

अमृत गिरी
बुटवल । सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भएन । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्र त्यस्तो विधेयक ऐन बन्दछ अर्थात् प्रमाणीकरण नभएपछि त्यस्तो विधेयक ऐन बन्दैन । नागरिकतासम्बन्धी बहुविवादित विधेयक ऐन बनेन । राष्ट्रलाई दूरगामी प्रभाव पार्ने नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अत्यन्त हतार र हचुवामा ल्याइएकोमा सरकारको सर्वत्र आलोचना भइरहेको अवस्थामा संविधानका संरक्षक र अभिभावक राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण हुन आवश्यक थियो ।

नागरिकताको विषय राजनीतिक लाभहानिसँग नजोडौं
नागरिकताको विषय धेरै गहन र संवेदनशील छ । नागरिकताका विषयमा विवाद पनि छ र समस्या पनि उत्तिकै छ । यद्यपि यो विधेयकले समस्या समाधान गर्ने, विवाद हल गर्ने अवस्था भने थिएन । बरु नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा हचुवामा कुनै कदम उठाउनु उचित हुँदैन भन्नेमा पहिल्यै ध्यान दिनुपर्ने थियो । राष्ट्रपतिले यो विषयमा सोंची विचारी गरेर नै जोखिम उठाएको देखिन्छ । अब यसका आधारमा विभक्त हुने होइन राष्ट्रिय एकताको सबालमा अझ एकजुट भएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने छ । वक्तव्यबाजी गरेर, राष्ट्रपतिका विरुद्ध विषबमन गरेर, उत्पात मच्याउनुको कुनै अर्थ छैन । बरु नागरिकजस्तो संवेदनशील विषयमा राष्ट्रिय एकता कायम गरेर, विभिन्न देशका प्रावधानहरुको अध्ययन गरेर, नेपालकै पनि विगतका कानुनी व्यवस्थाको नजिर हेरेर निक्र्यौल निकाल्नुपर्ने छ ।

खुला सिमानाको दुरुपयोग बढे के होला ?
नेपाल र भारतका बीचमा खुला सिमाना छ । दुवै देशका बीचमा पुरानो सम्बन्ध छ । नागरिकहरुका बीचमा बिहेबारीका सम्बन्ध छन् । हिन्दी भाषी नेपालीहरु र नेपाली भाषी भारतीयहरु दुवैतिर छन् । भाषाका आधारमा, वर्णका आधारमा विभेद हुनु उचित हुँदैन । यसैपनि नेपाल सानो, दुईतिरबाट च्यापिएको, हेपिएको मुलुक हो । हाम्रा दुई छिमेक विशाल र शक्ति सम्पन्न छन् । यी दुवै देशको जनसंख्या अर्ब भन्दा धेरै छ । त्यतिका धेरै जनघनत्व भएका दुई विशाल मुलुकबाट एउटा एउटा सानो अंश पनि नेपालमा नागरिकता लिने नियतले आयो, ल्याइयो भने नेपालको हालत के होला ? यसतर्फ पनि एकपटक गम्भीर भएर सोंचौं ।

राष्ट्रपतिको उपयुक्त र जायज कदम
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राष्ट्रपति राज्यको सर्वोच्च जिम्मेवार पदाधिकारी हो । संविधानतः राष्ट्रपति संविधानको रक्षक हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६१ को उपधारा ३ र ४ मा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्ने छ (३) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ (४)’ संविधानको रक्षा कसरी हुन्छ, त्यो राष्ट्रपति संस्थाको जिम्मेवारी हो । यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको सिफारिस या सरकारको निर्णयको आवश्यकता पर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छैन । यसैले राष्ट्रपतिको कदम जायज छ ।

संविधान: गतिशील र सम्झौताको दस्तावेज
संविधान निर्जीव अक्षरहरूको लर्को मात्र होइन र यो गतिशील दस्तावेज हो । यसैपनि संविधानलाई राजनीतिक सम्झौताको साझा दस्तावेज मानिएको छ । यसलाई सोहीअनुरुप स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसैपनि संविधानलाई सार्वभौम जनताको आवश्यकता, अधिकार र विवेकको सम्मान र रक्षा गर्ने सर्वोच्च र साझा दस्ताबेज पनि मानिएको हो । देशको मूल कानुन अर्थात् संविधानले राज्य सञ्चालन र मुलुकको सर्वोपरि हितको मार्गदर्शन गर्दछ । संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र विधेयक ऐन बन्ने छ भनेर लेखिएको तात्पर्य स्पष्ट छ, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभए त्यो ऐन बन्दैन । अहिले त्यहीँ भएको हो । कानुन बनाउने विषयमा होस् वा अरु विषयमा नै किन नहोस् संसद् र राष्ट्रपतिमध्ये कसैलाई पनि एकलौटी अधिकार छैन भन्ने कुरा सबैले बुझौं । संविधान, प्रचलित ऐन कानुन र जनताका भावनाप्रति पूर्णतः बेवास्ता गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । संवैधानिक अभ्यासहरू गर्ने क्रममा संवेदनशीलताको हेक्का पनि राख्नैपर्छ ।

नयाँ जनादेशलाई कुरौं
पहिलो पटक संसद्ले पठाएको विधेयक माथिको १५ बुँदे सन्देशलाई संसद्ले वेवास्ता गरेको सन्दर्भ बिर्सेर एकोहोरो सम्मानित संस्थाका विरुद्ध आन्दोलित हुनु जायज हुँदैन । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनाव घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा यस्ता संवेदनशील विषयलाई हतार हतार पारित गर्नैपर्ने बाध्यतामा गठबन्धन किन आइपुग्यो ? यसअघिको यहीँ विधेयकलाई फिर्ता गरेर अरु गम्भीर विषयका प्रावधान थपेर किन हतार हतार सदनमा पेश गरियो ? किन बलमिच्याइँ गरेर एकपक्षीय रुपमा संसद्बाट पास भएको घोषणा गरियो ? राष्ट्रपतिले सम्झाएका विषय, अध्ययन गर्न गरेका आग्रहलाई किन लत्याइयो ? यस्को जवाफ परमादेशबाट बनेको गठबन्धनले दिनुपर्ने छ । अब यो विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि नयाँ जनादेश सहितको संसद्लाई पर्खनु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनसक्छ ।