अर्थ मन्त्रालयलाई उद्योगी व्यवसायीको ध्यानाकर्षण

मेचीकाली संवाददाता

६ आश्विन २०७९, बिहीबार
42 shares

भैरहवा । वर्तमान समयमा देखिएको आर्थिक संकटले उद्योगी व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै उद्योग तथा व्यवसायी महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

मुलुक आर्थिक रुपमा अत्यन्तै कठिन अवस्थाबाट गुजिरहेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको उच्च ब्याजदर वृद्धिले उद्योग तथा व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको भन्दै मुलुकलाई उद्योगीकरणको लागि अगाडि बढाउन वर्तमान अवस्थामा सञ्चालनमा रहेका उद्योगको संरक्षण तथा उद्योग स्थापना र उक्त उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई बजारीकरण गर्ने, व्यवसायीहरुको संरक्षण गरेर आत्मनिर्भर अर्थव्यवसायको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।

वर्तमान परिप्रेक्षमा दैनिक जसो वृद्धि भइरहेको उच्च मुद्रास्फिती र त्यसबाट जनसमुदायलाई परेको प्रत्यक्ष प्रभावबाट आम नेपालीको दैनिकीमा इतिहासकै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ लुम्बिनी प्रदेश नेपालका अध्यक्ष माधवप्रसाद नेपालले बताए । बैंकहरुले अव्यवहारिक र अस्वभाविक रुपमा निक्षेपको व्याज बढाउदा त्यसले बैंकको आधार दर बढ्न गई कर्जाको व्याजसमेत उच्च हुने र त्यसले नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्न गई मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसाय धरासायी भई लाखौँको संख्यामा बेरोजगारी सिर्जना हुने बताउँदै उनले यस्को कारण उद्योग, व्यवसाय तथा वित्तीय संस्थाहरु एकसाथ धरासायी भई आयातमा उच्च वृद्धि हुँदै सिङ्गो राष्ट्र नै आर्थिक सङ्कटको भुमरीमा पर्ने देखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव र त्यसको समाधानको बाहानामा उच्च ब्याजदर वृद्धिले आम उद्योगी व्यवसायीहरुमा समस्या पर्न गएको छ । उद्योग तथा व्यवसायी महासंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष माधवप्रसाद नेपाल र महासंघका केन्द्रीय सचिव एवम् जिल्ला अध्यक्ष बालाराम भट्टराईसहितको उद्योगी व्यवसायीको टोलीले राष्ट्र बैंकका सिद्धार्थनगर शाखा प्रमुख रन्जना पण्डित पौडेलमार्फत नेपाल सरकारलाई उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

ज्ञापनपत्रमा नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा लिइएको कृषि तथा पर्यटनलगायत अन्य क्षेत्रमा प्रवाह भएको पुनःकर्जाको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई यस क्षेत्रको व्यवसायीहरुको मनोवल उच्च बनाउँदा देशको अर्थतन्त्र बलियो हुँदै जाने उल्लेख गरिएको छ । साथै तथ्याङ्कगत रुपमा हेर्दा बैंक वित्तीय क्षेत्रबाट कृषि कर्जामा ठुलो रकम प्रबाह भएको नदेखिएपछि सोहीअनुरुप कृषि उत्पादनको नतिजा नआएको हुँदा त्यस्ता क्षेत्रमा प्रबाह भएको कर्जाको समेत अनुगमन र नियमन गर्नुपर्ने, साथै कृषिलगायत क्षेत्रगत कर्जालाई पहुँचको आधारमा भन्दा पनि व्यवहारिकताको आधारमा प्रवाह गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

यसैगरी साथै कोभिड–१९ को समयमा बैंकहरुले प्रदान गरेको चालू पूँजीलाई हाल बैंकहरुले एकमुष्ठ रुपमा तिर्नको लागि ताकेता गरेको हुँदा उक्त रकमलाई कम्तीमा २ वर्षमा भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताइएको छ । वर्षौँदेखि अभ्यासमा रहेको चालू पूँजी कर्जालाई एक्कासी नियन्त्रण गर्दा उद्योगी व्यवसायीलगायत समग्र आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिमै असर पर्न जाने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

‘व्यवसायीले वर्षमा एकपटक सबै कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारिक छैन । कर्जाको रकम सधैभरि प्रयोगमा रहिरहन्छ । हाल भइरहेको कर्जा ३० प्रतिशत घटाउनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक छ । उक्त व्यवस्थालाई तुरुन्त सच्याइ उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोवल उच्च बनाई मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई बलियो बनाउन सकिने हाम्रो महासंघको निष्कर्ष भएको हुँदा, गभर्नरमार्फत वर्तमान अवस्थाको समाधान तुरुन्त खोज्न नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघ जोडदार माग गर्दछ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सम्बन्धित निकायबाट समस्याको समाधानमा ढिलासुस्ती वा शीघ्र पहल नभए सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्ना उद्योग व्यवसायको तालाचावी राज्यलाई सुम्पन पर्ने अवस्थामा पुग्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’