दीपेश पछाईं
भैहरवा । लुम्बिनीलाई प्रदूषणरहित बनाउन तीन वर्ष अगाडि महामानव गौतमबुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनीमा भित्र्याइएका विद्युतीय सवारी तीन वर्षदेखि थन्किएका छन् । एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले लुम्बिनी विकास कोषलाई अनुदानमा दिएका १२ करोडका १९ विद्युतीय उपलब्ध गराएको थियो । ५ बस र १४ भ्यान (ट्याक्सी) एडिबीले दिएको थियो । अहिले १९ वटै गाडी लुम्बिनीमा कोषको परिसरको विद्युतीय बसपार्कमा थन्किएका छन् । अनुदानका ती सवारीसाधन कोषले नै सञ्चालन गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने विवादले अहिलेसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् ।
गाडी चार्ज गर्न लुम्बिनीमै दुुई वर्षअघि सोलार प्लान्ट जडान गरेर चार्जिङ स्टेसन पनि बनाइएको छ । अनुदानकै १४ करोडमा निर्माण गरिएको सोलार प्लान्टमा उत्पादित वार्षिक ५४ लाख मूल्यको विद्युत्समेत खेर गइरहेको छ । जबकि कोषले यो विद्युत् कोषभित्रै अन्य प्रयोेजनमा खपत गर्न सक्थ्यो वा विद्युत् प्राधिकरणलाई बेच्न पनि सक्थ्यो । आफ्नो विद्युुत् खेर फालेको कोषले प्राधिकरणको वार्षिक ५० लाख मूल्यको विद्युत् प्रयोग गर्छ । कोषको सोलार प्लान्ट प्राधिकरणको वितरण केन्द्रबाट केवल सय मिटरको दूरीमा छ ।
गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सहयोग गरेको एडिबीले त्यहाँ अवतरण गर्ने पर्यटकलाई बुुद्ध सर्किट घुमाउने प्रयोजनका लागि अनुदानमा बस र भ्यान उपलब्ध गराएको थियो । विश्व सम्पदास्थलमा सूचीकृत लुम्बिनीमा वातावरण प्रदूषण कम गर्न पनि विद्युतीय गाडी अनुदान दिएको थियो । कोषले सवारीसाधन सञ्चालन गर्न कार्यविधि बनाउनेदेखि अध्ययनसम्म गरेको जनाएको छ । तर, कार्यविधि स्वीकृत हुन सकेको छैन ।
संघ सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले टेन्डरमार्फत खरिद गरेका गाडी अहिलेसम्म कोषलाई हस्तान्तरण पनि गरेको छैन । आगामी दसैँको घटस्थापना (१० असोज) देखि गाडी सञ्चालनको तयारी भए पनि ठोस निर्णय भने हुन नसकेको लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराईले बताए । ‘सवारीसाधन सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएर कोषका अध्यक्षलाई बुझाएका छौँ,’ उनले भने, ‘सञ्चालनको मिति भने फाइनल हुन सकेको छैन ।’ लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष सिद्धिचरण भट्टराई भन्छन्, ‘सवारीसाधन सञ्चालनका लागि कार्यविधि बनाएर कोषका अध्यक्षलाई बुझाएका छौँ । सञ्चालनको मिति भने फाइनल हुन सकेको छैन ।’
गाडीहरू कोषले नै सञ्चालन गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने पनि अन्योल छ । गत १९ जेठमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेको प्रस्तावमा कोषाध्यक्ष भट्टराईको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यविधि निर्माण कार्यदल बनाइएको थियो । सो कार्यदलले कोष आफैँले चलाउन राम्रो हुने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन १२ भदौमा हालका पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठलाई बुझाएको छ । तर, दुई साता बित्दासम्म कुनै जवाफ आएको छैन ।
एडिबीको क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत गाडी चिनियाँ कम्पनी बिवाइडीले ल्याएको हो भने सोलार प्लान्ट इशाका कम्पनीले जडान गरेको हो । प्लान्ट इशाकाले नै ५ वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने अधिकार पाएको छ । कम्पनीले हस्तान्तरण नगरेसम्म केही गर्न नसक्ने कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले बताए । परियोजना म्यानेजमेन्ट कमिटीले विद्युतीय गाडी सञ्चालन कार्यविधि बनाएर लुम्बिनी विकास कोषका लागि १५ फेबु्रअरी २०२१ भित्रै एडिबीमार्फत गाडी हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना थियो । तर, कोरोना महामारीमा जापानबाट कतिपय विज्ञहरू नआएका कारण हुन सकेन र २८ फेबु्रअरीमा हस्तान्तरण गर्ने मिति पनि गुज्रियो ।
वर्षौँसम्म गाडी प्रयोगविहीन हुँदा कुनै मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लुुम्बिनीमा थन्किएका १४ मध्ये नौ भ्यानमा ब्याट्री डाउन र अन्य समस्या भएको छ । नौमध्ये दुुई भ्यान तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । एउटाको टायर पड्किएको छ । अर्को एउटाको ब्याट्री कुलेन सकिएको छ । एउटाको सिसा फुटेको छ । त्यसो त सफ्टवेयर निर्माणको काम पनि बाँकी छ । लुम्बिनी प्रदेश यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलले १९ वटै गाडी दर्ता गरेर ब्लूबुक र नम्बर प्लेट दिएको छ ।
सोलार निर्माण कम्पनी इसाकाले लुम्बिनीमा सोलार प्लान्ट जडान र चार्जिङ स्टेसन निर्माणको काम ग¥यो । कोषसँग भएको निर्माण सम्झौताअनुसार उक्त सोलार प्लान्ट पाँच वर्षसम्म इसाकाले नै सञ्चालन गर्नेछ । त्यसबाट हुने आम्दानी उसैले लिनेछ । अनुदानमा आएको सोलार प्लान्टबाट उत्पादित बिजुलीको इसाकाले निर्धारण गरेको शुल्क अत्याधिक महँगो छ । उसले निजी गाडी चार्ज गर्दा प्रतियुनिट ४० रुपैयाँ र कोषका गाडी चार्ज गर्दा प्रतियुनिट २० रुपैयाँ महसुल लिनेछ । जबकि विद्युुत् प्राधिकरणले प्रतियुनिट ५ रुपैयाँ मात्रै लिइरहेको छ । इसाकाले पाँच वर्षसम्म प्लान्ट सञ्चालन गर्ने र ४० रुपैयाँसम्म महसुल लिने भन्ने निर्णय पहिले नै भएकाले कसरी भयो आफूहहरू अनविज्ञ रहेको कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले बताए ।
