– देउवा सरकारलाई निर्णय सच्याउन चौतर्फी दबाब

अमृत गिरी
बुटवल, साउन २० । अस्थिरता, पूर्वाग्रह प्रेरित राजनीति र निहीत स्वार्थमा आधारित निर्णयले दीर्घकालसम्म असर पार्छ भन्ने कुराका कैयन उदाहरण हाम्रै मुलुकमा छन् । सत्ताकेन्द्रित र आग्रहपूर्वाग्रह प्रेरित राजनीतिक प्रवृत्ति पनि हामीमै धेरै छन् । लामो राजनीतिक अस्थिरता, हिंसात्मक द्वन्द्व, विखण्डनसहितको क्षेत्रीय तथा जातीय भड्काव, उत्पात र हिंसाका अनेकौं बाइप्रोडक्टबाट आजित भएको मुलुक विस्तारै स्थायीत्वमा प्रवेश गर्दै थियो । समाजवादको परिकल्पना गर्दै संविधान जारी भएको थियो । सबैले अपनत्व गर्दै संविधान कार्यान्वयनको चरणमा थियो ।

विडम्बना फेरि अस्थिरता निम्त्याउने, निराशा जगाउने र उपलव्धिहरु नै जोखिममा पार्नेगरी राजनीतिक तिगडम सुरु भएका छन् । संसदीय राजनीतिमा पछिल्ला केही समय यता देखिएका दृष्यहरु त सामान्य नागरिकले पनि फोहोरी खेल भन्न सक्ने खालका छन् । पूर्वाग्रह प्रेरित राजनीतिको ताजा उदाहरण भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको खारेजीको सरकारी निर्णय बनेको छ ।

सुकुम्बासी समस्या नौलो होइन । यद्यपि सुकुम्बासीका नाममा हुकुम्बासीको हालीमुहाली हुँदै आइरहेका शन्दर्भमा वैज्ञानिक ढंगले टोलस्तरबाटै सत्यपान गराउँदै सुरु भएको यसपालीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको थियो । यसलाई सरकारले खारेज गरिदिएपछि लाखौं भूमिहीनहरु फेरि निराश बनेका छन् । भने, पुस्तौंदेखि जग्गा भएर पनि स्वामित्व नपाएका अव्यवस्थित बसोबासीहरु चिन्तित बनेका छन् ।

देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेसँगै लालपूर्जा कुरेर बसेका जनता निरास भएका हुन् । टोल, गाउँ, वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रमा विवरण पठाएर, सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर, वैज्ञानिक नापजाँच समेत गरेर अब हातमा लालपूर्जा आउँछ भन्ने आशामा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुमा बज्रपात परेझैं भएको छ । भूमिको स्वामित्व र खेती गरेर गुजारा गर्ने भूमिको आशा गरेका रुपन्देहीका मात्रै झण्डै एक लाख भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको सपना, सपनामै सिमित भएको छ ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष बलबहादुर आचार्यका अनुसार आयोगले रुपन्देहीका विभिन्न पालिकामा तथ्यांक संकलनको काम सम्पन्न गरि अनलाइनमा सबमिट र नापजाँचको काम सुरु गरेको थियो । आयोगले बुटवल उपमहानगर, सैनामैना नगर, तिलोत्तमा नगर, देवदह नगर तथा कञ्चन गाउँपालिकामा त लगत संकलन इकाई कार्यालय नै राखेर आवश्यक जनशक्ति मार्फत् वैज्ञानिक ढंगले काम गरिरहेको थियो ।

तथ्याङ्क संकलन भएका ९ पालिकामा मात्रै कुल ७७ हजार तीन सय पाँच भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको भूमि आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकमा छ । रुपन्देहीका कम समस्या रहेका सात पालिकाहरुमा पनि ३५ दिने सूचना जारी भएर काम सुरु भइसकेको थियो ।
विभिन्न तीन चरणमा विभाजन गरी काम सुरु गरेको आयोगले पहिलो तथा जटिल समस्याका रुपमा रहेको तथ्याङ्क संकलनको काम ७० प्रतिशत भन्दा धेरै भइसकेको अवस्थामा सरकारले हठात् खारेज गर्दा एकदमै नकारात्मक सन्देश गएको र निराशा जगाएको अध्यक्ष आचार्यको भनाइ छ ।

आयोगले हालसम्म रुपन्देहीका ९ स्थानीय निकायमा संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार ६८ हजार ४७१ अव्यवस्थित बसोबासी, ५९५३ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा २ हजार ८८१ भूमिहीन दलित रहेका छन् । जिल्लामा मूख्य समस्याका रुपमा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांकले जनाउँछ ।
बाँकी रहेका पालिकाहरुमा समेत सूचना प्रकाशित गरी तथ्यांक संकलनको काम सुरु गर्नैै लाग्दा सरकारले आयोग खारेज गरेपछि झण्डै ३० वर्षअघि देखिको यो समस्याले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।

आयोगमा रहेको तथ्यांक अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकामा १६ हजार ९ सय ९८ अव्यवस्थित बसोबासी, ८ सय ३६ भूमिहीन सुकुम्बासी, ३ सय १७ भूमिहिन दलित रहेका छन् । उपमहानगरमा कुल १७ हजार ३५१ घर परिवारले लालपूर्जा कुरेर बसीरहेको आयोग खारेजीको सरकारको निर्णयले निराशा छाएको प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । बुटवलले मुलुकमै पहिलो पटक यहाँका अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन गर्नुका साथै कतिपय ठाउँमा नापजाँच समेत सुरु गरिसकेको बताउँदै प्रमुख सुवेदीले आयोग खारेजीको निर्णय फिर्ता लिन संघीय सरकारलाई माग गरेका छन् ।

यसैगरी देवदह नगरपालिकामा १४ हजार १३२ अव्यवस्थित बसोबासी, २०६ भूमिहिन सुकुम्बासी र ११५ भूमिहीन दलित गरी कुल १४ हजार ४५३ घर परिवार लालपूर्जा पाउने आसामा बसेका थिए । सैनामैना नगरपालिकाका १५ हजार ५६१ अव्यवस्थित बसोबासी, ४७४ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३६० भूमिहीन दलित गरी कुल १६ हजार ३९५ नागरिकले जग्गाधनि बन्न पाउने सपना तुहिएको छ ।

केही समयमै लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेका बेला सरकारले खारेजीको निर्णय गर्दा जनतामा निराशा छाउने प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीको टिप्पणी छ । सैनामैनाले भूउपयोग नीति नै बनाएर व्यवस्थित र बैज्ञानिक ढंगले काम गर्दै आएको प्रमुख कार्कीले बताए ।
यसैगरी तिलोत्तमाका ५ हजार ६०४ अव्यवस्थित बसोबासी, १७४० भूमिहीन सुकुम्बासी र ६१९ भूमिहीन दलित गरी कुल ७९६३ रहेका छन् । यस्तैगरी कञ्चन गाउँपालिकामा ९ हजार ९०६ अव्यवस्थित बसोबासी, १६७३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ११०७ भूमिहीन दलित गरी कुल १२ हजार ६८६ घर परिवार रहेका छन् । तिलोत्तमा नगर र आयोगसंग सम्झौता भए अनुसार भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि व्यवस्थित काम भइरहेका बेलामा एक्कासी खारेजीको निर्णय आएको प्रमुख बासुदेव घिमिरेले बताए ।

रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा ५ सय ८३ अव्यवस्थित बसोबासी, एक सय ७२ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४१ भूमिहीन दलित गरी कुल ७ सय ९६ घरपरिवारको लगत संकलन भएर अनलाइनमा सबमिट भएको छ । गैडहवा गाउँपालिकामा ३ हजार ४ सय ८८ अव्यवस्थित बसोबासी, ४ सय ८ भूमिहीन सुकुम्बासी र २ सय ४६ भूमिहीन दलित गरी ४ हजार एक सय ४२ घर परिवारको तथ्याङ्क संकलन भएको छ ।

यसैगरी सियारी गाउँपालिकामा १ हजार १ सय ३२ अव्यवस्थित बसोबासी, १ सय १३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४९ भूमिहिन दलित गरी १ हजार २ सय ९४ तथ्याङ्क संकलन भएका छन् । सुद्धोधन गाउँपालिकामा १ हजार ८ सय ६७ अव्यवस्थित बसोबासी, ३ सय ३१ भूमिहीन सुकुम्बासी र २७ भूमिहीन दलित गरी २ हजार २ सय २५ घर परिवार लालपूर्जा पाउने आसामा बसेका थिए । अहिले उनीहरु आयोग खारेजीको निर्णय सार्वजनिक भएसंगै निराश बनेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनको प्रावधान अनुरूप गठन भएकाले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुकुम्बासी समस्या सधैका लागि अन्त्य गर्ने गरी अन्तिम आयोगका रुपमा काम अघि बढाइरहेका बेला खारेज गर्ने सरकारको निर्णयसँगै नजताको आसामा फेरी तुसारापात भएको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । हालसम्मकै बलियो मानिएको आयोगका पदाधिकारीलाई मात्रै हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गरिएको जनाइएको छ ।

सबै सिस्टम बनाएर काम भइरहेको थियो: अध्यक्ष ज्ञवाली
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधन आयोगले हालसम्म १२ लाख भन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखिसकेको छ । त्यस्तै भूमिहीनलाई वितरण गर्नका लागि ५ हजार ३ सय २४ विघा जग्गाको लगत समेत लिइसकेको भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

समस्या समाधानका लागि भन्दै सबै सिस्टममा रहेर काम भइरहेका बेलामा एक्कासी यस्तो निर्णय आएको भन्दै उनले आश्चर्य प्रकट गरे ।
भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न ७४३ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौता समेत भइसकेको अवस्थामा आयोग विघटन गर्दा लाखौं भूमिहीनले फेरि पनि जग्गा नपाउने भएका छन् । आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले राजनीतिक प्रतिशोध लिनका लागि सरकारले दलित र भूमिहीनले जग्गा पाउनुपर्ने संविधानले दिएको मौलिक हक खोस्ने काम भएको बताए ।

को हुन् सुकुम्बासी
भारतको सिक्मिलाई पहिले सुखिम भनिन्थ्यो । त्यहाँबाट धपाइएर नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा शरणार्थीका रुपमा आएका नेपालीमूलका बासिन्दालाई सुखिमबासी भनिन्थ्यो । पछि अपभ्रंश हुँदै सुकुम्बासी भएको संस्कृतिविदहरुको भनाइ छ । कालान्तरमा देशभित्रकै घरबारविहीन, अफ्नो नाममा घरजग्गा नभएका र सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनमा बसेकाहरुलाई समेत सुकुम्बासी भन्न थालियो जुन अद्यापी छ ।

सुकुम्बासीका नाममा अनेक समस्या आउन थालेपछि २०५२ साल साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुकुम्बासीका नाममा यस्तो परिभाषा बनाएको थियो–‘सुकुम्बासी भन्नाले जीविकाका लागि कुनै ठोस विकल्प नभएका, आफ्नो वा आफ्नो अंशियारको नाममा वा कब्जामा कुनै घर वा जग्गा नभएका तथा घर–जग्गा जोड्न सक्ने कुनै साधन, स्रोेत नभएका भूमिहीन तथा निःसहाय (कृषि मजदुर, कमैया, हली, हरुवा, चरुवा आदि) व्यक्ति र दैवीप्रकोपबाट घर–जग्गाविहीन हुन पुगेका व्यक्ति एवं निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्य समेत जनाउँछ ।’

राजा महेन्द्रका पालामा झाडी र वन फाँडेर बस्ती
राणा शासनको अन्तपछि राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा सत्ता ‘कु’ गर्नु भन्दा पहिले जनतालाई खुशी बनाउन २०१४ सालमा चितवनको जंगल फडानी गरि बस्ती बसाल्न लगाएका थिए । त्यसपछि नै सुकुम्वासीलाई जमिन वितरण गर्ने काममा पुनर्वास कम्पनी स्थापना गरिएको थियो । पुनर्वासको नामबाट नवलपरासीको गैडाकोट, साविकको माकर गाविसको वर्दघाटलगायतका क्षेत्र र आसपासका जंगल तथा रुपन्देहीका जिल्लाका केही भाग, कपिलवस्तु हुँदै बर्दिया, कैलाली र महेन्द्रनगरसम्मका वन जंगलमा बस्ती बसालिएको थियो ।

तिनै मध्येका कैयन बस्ती पछिसम्म उखडा, गाउँब्लक, कोदालेका रुपमा रहे । विसं २०२१ सालको भुमि सुधारले पश्चिम तराईमा उखडा, गाउँ ब्लक, पाँच नम्बरी र आठ नम्बरी जस्ता नयाँ समस्या जन्मायो । यसबाट पीडित गरिब मोही किसानको समस्या यसअघिको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले धेरैजसो समाधान गरिसकेको छ । ओली नेतृत्वको सरकारले नै जनता आवास कार्यक्रम बनाएर हजारौं परिवारलाई आवासको व्यवस्था मिलाएको थियो ।

२०५१ सालमा नेकपा एमाले सरकारमा रहेको बखत ऋृषिराज लुम्सालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरिएको थियो । त्यति बेला आयोगले ४८ जिल्लाका कुल ५८ हजार ३ सय ४० घर परिवारलाई २१ ह्जार ९ सय ७४ बिघा जमिन सुकुम्बासीहरुलाई उपलव्ध गराइएको थियो । तिमध्ये कतिपयले विवाद भएको भन्दै हालसम्म पुर्जा पाएका छैनन् । त्यसयता विभिन्न चरणमा सुकुम्बासी हुनेको संख्या बढेको छ ।

२०४६ पछि बनेका आयोगले गरेको वितरण