टेकराज पन्थी
रोग र दुर्बलताबाट मुक्त हुनु मात्र नभई शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक तवरले पूर्ण तन्दुरूस्तिको अवस्थालाई नै स्वास्थ्य भनिन्छ । स्वस्थ्य भन्नाले बिरामी नहुनु वा कुनैपनि रोग नलाग्नु र तन्दुरुस्त हुनु भन्ने बुझाउँछ । नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको गतिविधिलाई अध्ययन गर्दा सरकारी, गैह्र सरकारी र सामुदायिक रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरू स्थापना भै सेवा प्रवाह गरेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानले पनि स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत मानवीय अधिकार भनेर परिभाषित गरेको छ, जसअनुसार केही आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गरिएको छ । नेपालमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयनमा पनि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका यी सिद्धान्तहरुलाई समावेश गर्नुको विकल्प छैन । यसका साथै स्वास्थ्य बहुआयामिक मुद्दा हो । धेरै सामाजिक विधाहरुले स्वास्थ्यलाई सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छन् ।

सरकारको स्वास्थ्य नीतिको साथै वित्तीय नीति, शैक्षिक नीति, कृषि नीति, स्थानीय विकास नीति आदि सबैले स्वास्थ्यलाई प्रभाव पार्ने हुन्छ । त्यसैले नीति निर्माण तहमा सबै नीतिमा स्वास्थ्य समावेश गर्नुपर्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा यस्तो अनिवार्य सेवा हो, जुन सेवा व्यावहारिक, प्रमाणमा आधारित, सामाजिक रुपमा स्वीकार्य विधिहरुको प्रयोग भएको हुन्छ । जसलाई समुदायका व्यक्तिहरुको पूर्ण सहभागितामा सबैको लागि पहुँचयोग्य बनाइएको हुन्छ । स्वास्थ्य शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, पोषण, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य, खोप, महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम, सर्ने र नसर्ने रोगहरुको उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्यको प्रवद्र्धन र अति आवश्यक औषधीको उपलब्धता प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा समावेश सेवाहरु हुन् ।

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा गाउगाउमा सिंहदरबार पु¥याउने भनिएको संघीय व्यवस्थाको अभ्यास सुरु भएसंगै हाल आएर हाम्रो देशमा तीन तहको सरकार रहेको छ । स्थानीय सरकारमा जनप्रतिनिधिहरुको आवगमनसंगै विकासलाई मुल प्राथमिकता राखेर अगाडि बढाएको पाइन्छ । सन् २०१५ मा सहश्राब्दी विकास लक्ष्यबाट प्राप्त हुन नसकेका विषयलाई पूरा गर्न १७ लक्ष्य र १६७ सूचकहरुसहित २०१६ देखि २०३० सम्मको अवधि राखेर संयुक्त राष्ट्रसंघले दीगो विकास लक्ष्य Sustainable Development Goal -SDG को घोषणा गरिसकेको छ । उक्त १७ वटा दीगो विकासका लक्ष्यमध्ये कुनै प्रत्यक्ष र कुनै अप्रत्यक्ष रुपले स्वास्थ्यसँग जोडिनुले विकास र स्वास्थ्यको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको पाइन्छ ।

नेपालको संविधानले स्वास्थ्यसम्बन्धी हकहरु मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक रहेको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई आकस्मिक पनि स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ । प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ । त्यसैगरी अन्य स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित मौलिकहकहरुमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक, प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भन्ने रहेको पाइन्छ । धारा ३६ मा खाद्यसम्बन्धी हक, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व प्रजनन र स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । धारा ३८ मा महिलाको हकमा प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालन पोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ । धारा ३९ मा बालबालिकाको हकको ब्यवस्था छ ।

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ र अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश स्थानीय र स्थानीय तहको अधिकार साझा सूचीमा स्वास्थ्य उल्लेख छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ उपदफा (२) (झ) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइका १ देखि १२ बुँदा उल्लेख छन् । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भन्नाले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता पूर्तिका लागि राज्यवाट शुलभ रुपमा निःशुल्क उपलब्ध हुने प्रवद्र्धनात्मक, प्रतिकारात्मक, उपचारात्मक र पुनःस्थापनात्मक सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनी परिभाषित गरिएको छ ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत खोप सेवा, एकीकृत नवजात शिशु तथा बालरोग व्यवस्थापन, पोषण सेवा, गर्भवती, प्रसब तथा सुत्केरी सेवा, परिवार नियोजन, गर्भपतन तथा प्रजनन स्वास्थ्य जस्ता मातृ नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवा, सरुवा रोगसम्बन्धी सेवा, नसर्ने रोग तथा शारीरिक विकलाङ्गतासम्बन्धी सेवा, मानसिक रोगसम्बन्धी सेवा, ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा, सामान्य आकस्मिक अवस्थाका सेवा, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन सेवा, आयुर्वेद तथा अन्य वैकल्पिक स्वास्थ्य सेवा, नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना जारी गरी तोकेका अन्य सेवाहरू पर्दछन् । आधारभूत स्वास्थ्य भनेको के हो भन्ने स्पष्ट कतै उल्लेख गरेको देखिँदैन । त्यसमा खोप सेवादेखि सुत्केरीका बेला गर्नु पर्न सक्ने सिजेरियन सेक्सनसम्मका करिब ११० वटा सेवासम्म पाइन्छ । तर अहिलेसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नीतिगत रूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भनेको कति वा के के हुन् भनेर सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । यस्ता आधारभूत सेवालाई स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रदेखि अस्पतालहरुसम्मबाट निःशुल्क गर्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यसलाई तीनतहका सरकारले पनि बजेट, निति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु जरूरी छ ।
नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीतर्फ अध्ययन गर्दा धेरै जसो मानिसहरू स्वास्थ्य समस्याहरूको उपचारको लागि परम्परागत उपचार विधि नै अपनाउने गर्दछन् । क्रमिक रूपमा आधुनिक सेवा प्रणालीको प्रयोग पनि बढ्दै छ । यसरी दुवै प्रणालीहरूको प्रयोग गर्नु राम्रो हो तापनि कुनै कुनै स्वास्थ्य समस्याको लागि भने स्वास्थ्य कार्यकर्ताको सल्लाह लिनु आवश्यक हुन्छ ।

संसारका धेरै ठाउँहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने विशेष गरी चार प्रकारको देखिन्छ । सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता वा परम्परागत उपचार गर्ने मानिसहरू (धामी, झाँक्री, वैद्य आदि), स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू र अस्पतालहरू पर्दछन् । यी सबैको सामूहिक नाम स्वास्थ्य सेवा प्रणाली हो । स्वास्थ्य सेवा प्रणालीभित्र स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू, नर्सहरू, डाक्टरहरू र निजी व्यवसाय गर्नेहरू (आफ्नो सेवाको शुल्क लिएर) पनि पर्छन् । स्वास्थ्य सेवा समुदाय, सरकार, धार्मिक संस्था÷गुठीहरू वा अरू संस्थाहरूको सहयोगबाट पनि चलेको हुन्छ । यीमध्ये कोही कोहीले राम्ररी तालिम पाएका हुन्छन् र उपचार गर्न उनीहरूसँग चाहिने सुविधा पनि हुन्छ तर सबै ठाउँमा यस्तो सुविधा हुँदैन ।
स्वास्थ्य सेवा प्रणालीका विषयमा सबै ठाउँमा स्वास्थ्य सेवा प्रणालीभित्र माथि उल्लेखित चारवटै तहहरू नहुन पनि सक्छ । जतिवटा तह भएपनि स्वास्थ्य सेवा प्रणालीभित्र आवश्यक धेरै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरू प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवाहरू हुँदैमा स्वास्थ्य सेवा ठिक हुन्छ भन्ने होइन । स्वास्थ्य सेवाका सबै तहहरू बिच राम्रो तालमेल भएको खण्डमा मात्र महिलाहरू वा अन्य बिरामी मानिसहरूले राम्रो स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन् ।

कुनैकुनै समुदायमा तालिम प्राप्त, राम्रो सिप भएका स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरू हुन्छन् । यी स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूमध्ये कोही स्वास्थ्य चौकीहरूमा वा कोही आफ्नै प्राइभेट सेवा दिने ठाउँमा पनि काम गर्छन् । सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले प्रायः औपचारिक तालिम लिएका हुन्छन् । यसबाहेक आफ्नै अनुभव र परम्परागत ज्ञान र अनुभवको आधारमा पनि समुदायमा स्वास्थ्य सेवा पु¥याइरहेका हुन्छन् जसले स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ प्रदान गरेको पाइन्छ ।
संघीयता लागू हुनुपूर्व नेपालका प्रत्येक गाउँ विकास समितिमा एउटा स्वास्थ्य चौकी वा उपस्वास्थ्य चौकीको स्थापना भएको थियो । यिनै स्वास्थ्य चौकीहरूले स्वास्थ्य सूचना प्रवाह गर्ने जसबाट सबैले आफ्नो स्वास्थ्यबारे कुरा बुझ्न र सही निर्णयहरू लिन सकिन्थ्यो । अर्को खोप सेवा जसले खोपले धनुष्टङ्कार, दादुरा, भ्यागुते रोग, लहरे खोकी, पोलियो, टिबी, जस्ता रोगहरू लाग्नबाट रोक्न सक्ने अवस्था थियो । यसैगरी गर्भावस्था सेवा पनि पर्दछ । यस सेवाले महिला र उसको गर्भको बच्चाको स्वास्थ्य समस्या गम्भीर हुनु अगाडि नै रोग पत्ता लगाउन र उपचार गराउन सहयोग मिल्थ्यो । अर्को परिवार नियोजनसेवा प्रदानबाट इच्छा गरेजति मात्र सन्तान जन्माउन सहयोग गरेर तथा जन्मान्तर गरेर धेरै महिलाहरूको जीवन बचाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । यसैगरी स्वास्थ्य चौकीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण गरेर सवैलाई रक्त–अल्पता, उच्च रक्तचाप र कहिलेकाहीँ यौन संक्रमणहरू लगायत एचआइभी पत्ता लगाउन र उपचार गर्न मद्दत पुराउने गरी स्वास्थ्य चौकीहरूबाट विभिन्न सेवाहरू प्रदान गर्दै गरेको पाइन्छ ।

स्थानीय तह गठन हुनुपूर्व स्वास्थ्य चौकीहरूबाट माथि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हुने व्यवस्था थियो । यी केन्द्रहरूले स्वास्थ्य चौकी वा उपस्वास्थ्य चौकीले भन्दा अलि माथिल्लो तहको सेवा प्रदान गर्दछन् । त्यहाँ एकजना चिकित्सक पनि रहने प्रावधान हुन्छ र केही आकस्मिक शैयाको समेत व्यवस्था भएको हुन्छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा बढी तालिमप्राप्त डाक्टर, नर्स र अन्य प्राविधिकहरूको दरबन्दी रहेको हुन्छ । सबै दरबन्दीहरू पूरा भएका छन् र केन्द्र राम्ररी सञ्चालन भैरहेको छ भने त्यहाँ धेरै प्रकारका स्वास्थ्य समस्याहरू समाधान हुन सक्छन् । कुनैकुनै स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेष औजारहरू र प्रयोगशालाको व्यवस्था पनि हुन्छ । यसको अर्थ त्यस स्वास्थ्य केन्द्रले जाँच गरेर स्वास्थ्य समस्याका बारेमा थप सूचना दिन सक्छ ।

संघीयता लागू गर्नुपूर्व जिल्लाको सदरमुकाममा जिल्ला अस्पताल रहने व्यवस्था गरिएको थियो । जिल्ला अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भन्दा पनि ठुलो र माथिल्लो तहको स्वास्थ्य सेवा दिने ठाउँ हो । जिल्ला अस्पतालमा बहिरङ्ग, आकस्मिक सेवा तथा भर्ना हुने शैयाको व्यवस्थाका साथै प्रयोगशाला र एक्स–रेको सुविधा पनि हुने हुदा अलि गम्भीर खालको स्वास्थ्य समस्याको उपचार अस्पतालमा हुने व्यवस्था रहेको हुन्छ ।

यसरी विभिन्न अवस्था र प्रकृतिअनुसार नेपाल लगायत संसारका धेरै ठाउँहरूमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने विशेषगरी चार प्रकारको देखिन्छ । सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता वा परम्परागत उपचार गर्ने मानिसहरू, स्वास्थ्य चौकीहरू, स्वास्थ्य केन्द्रहरू र अस्पतालहरू पर्दछन् । नेपालमा हाल स्थानीय तह, प्रदेश र संघ गरी तिन तहमा विभिन्नस्तरका अस्पतालहरूबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान हँुदै आएको छ । स्थानीय तहलाई १५ शैयासम्मको अस्पताल सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने अधिकार पनि भएकोले निजी, सामुदायिक, गैह्रसरकारी एवं कम्पनीका रूपमा विभिन्न अस्पतालहरू सञ्चालन भई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । स्वास्थ्यसेवा लिने क्रममा कहाँबाट कस्ता–कस्ता सेवाहरू उपलब्ध हुन्छन् र कुन ठाउँबाट के कस्तो सेवाको आशा गर्न सकिन्छ भन्नेबारे राम्रो जानकारी लिनु पर्दछ यसो भएमा आफ्नो स्वास्थ्यका सम्बन्धमा सक्रिय भूमिका निभाउन सकिन्छ ।

यसैगरी अस्पतालमा बस्नु परेमा एकजना साथी वा कुरुवा लिएर जाने जसले हेरचाह गर्न र कुनै निर्णय लिनुपर्ने भएमा सहयोग पुयाउन सक्छ । अस्पतालमा धेरै व्यक्तिहरूले स्वास्थ्य जाँच्न सक्छन् र उनीहरूले बिरामीलाई के–के गर्ने भनेर उपचार योजना पुर्जीमा लेख्ने गर्छन् । सो उपचार पुर्जीमा लेखेको मध्ये के–के जाँच भयो के–के भएन त्यो कुरा कुरुवाले अर्का चिकित्सकलाई बताउन सक्छ । कसैले केही परीक्षण अथवा उपचार सुरु गर्नुअगाडि त्यो किन र कसरी गरिने हो भनेर जान्नु अत्यन्त जरुरी छ । यसो भएमा त्यो काम गराउने, नगराउने निर्णय गर्न र गल्तीहरू हुनबाट जोगिन सकिन्छ । अस्पतालबाट कुन–कुन औषधीहरू दिइँदैछ र किन दिइएको हो भनेर सोध्न जरूरी छ र आफूले अस्पताल छोड्दा एकप्रति रेकर्ड माग्न पनि भुल्नु हुँदैन । सामान्य विषयले ठूलो महत्व राखेको हुन्छ ।

अहिले बजारमा च्याउ उम्रे जस्तो गरी विभिन्न विशेषज्ञका नाममा मापदण्ड नपुगेका क्लिनिक, नर्सिङहोम, प्रयोगशाला, फार्मेसी, स्वास्थ्य संघसंस्था, अस्पताल, मेडिकलहरू सञ्चालन भएको पाइन्छ । स्थानीय तह भएपछि यिनीहरूको प्रभावकारी अनुगमन हुन सकेको छैन र यिनी संस्थाहरूको सञ्चालन कार्यविधि पनि तोकिए बमोजिम हुन सकेको छैन र प्रदेश सरकारले पनि प्रभावकारी नियमन गर्न सकेको अवस्था छैन । निश्चित मापदण्ड, प्रभावकारी अनुगमन, क्षेत्र निर्धारण गर्न तीन तहको सरकारले समयमा नसोच्ने हो भने सबै विशेषज्ञ, सबै प्रकारको उपचार एउटै डाक्टर वा स्वास्थ्यकर्मीबाट हुने, औषधीहरूमा मनपरि बिक्री बितरण हुने, कुन कुन औषधीहरू बिक्री गर्न पाइने हो वा होइन भन्नेमा प्रतिबन्ध नहुने, मानव जीवनलाई असर पर्ने औषधीहरू मनपरी प्रयोग हुने, मेडिकल, अस्पतालहरूमा सेवाभन्दा व्यापारी भावनाबाट सञ्चालन हुने, अस्पतालहरू सञ्चालन स्वीकृत लिँदा गरिब, असहाय, विपन्न वर्गका लागि तोकिएको प्रतिशत छुट्याउन नपर्ने र मेडिकल कलेजहरू मनपरी शुल्क लिने अवस्था सिर्जना हुने भएकोले समयमा नै तीन तहका सरकारबाट प्रभावकारी रूपमा नियमन, अनुगमन हुन जरूरी छ ।

अन्यथा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न जाने, विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको महत्व घट्ने, बिमारीहरूको उपचारका नाममा सबै व्यापारीकरण हुने र गुणस्तरीय स्वास्थ्य संस्थाहरूको समेत प्रतिष्ठा घट्न जाने अवस्था आउन सक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ । तसर्थ सबै स्वास्थ्य सेवामा आबद्ध संघ, संस्था, विशेषज्ञ, चिकित्सकहरू, सवै पारामेडिक एवं नर्सिङ पेशामा आवद्ध व्यक्तित्वहरू, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, प्रयोगशाला, मेडिकल, फार्मेसी एवं औषधी व्यवसायी र सञ्चालकहरू, स्वास्थ्य क्लिनिक, स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध पेशागत समूह, संस्था र सबै तहका सरकारले समन्वय, सहअस्तित्व, सद्भाव, समझदारीका साथ स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य बनाउनका लागि उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन जरूरी छ । साथै सरकारी, निजी, गैह्रसरकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य संघसंस्थाबाट सञ्चारकर्मीसहित प्रभावकारी अनुगमनको संयन्त्र बनाइ अनुगमन र नियमन हुनु पर्दछ । यसो हुन सकेमा स्वास्थ्य सेवालाई मर्यादित, ब्यवस्थित, पहुँचयोग्य, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ हुन गई उचित प्रकारको उपचार हुन जाने एवं जनस्वास्थ्यमा औषधीहरूको प्रयोगबाट जनस्वास्थ्यमा कम असर हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । (लेखकः बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)